सहकारीको शंकास्पद वर्तमान

नेपाली समाजमा प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामूहिक गतिविधि हुने गरे पनि व्यवस्थित लेखनको अभ्यास नभएकाले होला तिनलाई व्यवस्थित, संस्थागत, लिपिबद्ध तथा औपचारिक अभिलेख नराखिएकाले सहकारी संस्थाको विकासको इतिहासलाई पुरानो मानिँदैन । तथापि सहकारीको प्रारूप भने मानव सभ्यता सुरु भएसँगै बसेको थियो । राज्यका तर्फबाट २०१० सालमा योजना तथा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभाग गठन भएपछि २०१३ चैत २० गते चितवनमा बखान सहकारी संस्था स्थापना हुन गयो । जुन नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो र चैत २० गतेलाई राष्ट्रिय सहकारी दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । २०४८ सालसम्म ८३० वटा सहकारी रहेकामा हाल करिब ३१ हजार पुगेका छन्, ७३ लाखभन्दा बढी व्यक्ति आबद्ध छन् । करिब ५ खर्बको पुँजी परिचालित रहेको यस क्षेत्रमा ९३ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । २०७९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको ५ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान छ । महिला सहभागिता करिब ५० प्रतिशत रहेको छ ।

गर्विलो विगतको पृष्ठभूमिका बाबजुत केही वर्षदेखि देशका विभिन्न स्थानका सहकारीमा विकृति र विसंगति देखिएका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही सहकारीका समस्याले आम सहकारी आन्दोलन र अभियानमाथि नै प्रश्न तेर्सिएका छन् । यस विषयमा सहकारी आन्दोलनमा संलग्नहरू सचेत र सजग हुँदै निरन्तर अभियानलाई जनमुखी बनाउन लागिरहनुपर्ने देखिन्छ । आम रूपमै सहकारी क्षेत्रलाई शंकास्पद बनाउन निम्न पक्षले भूमिका खेलेका छन् ः

अध्यक्षको दादागिरी र निरीह सञ्चालकः सहकारीको सिद्धान्तबाट विचलित केही व्यक्तिको झुन्डले अनेक तिकडम गरेर सहकारीको नेतृत्व लिने गर्छन् । जसको योग्यता र क्षमता भनेको सामूहिकता नभई धुर्त्याइँ र फट्याइँ मात्र हुने गर्छ । नेतृत्व लिएपश्चात् सर्वसाधारणको रगत र पसिनाबाट संकलित ससानो पुँजीलाई एकमुष्ट पारी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्छन् । त्यो रकमप्रति म जिम्मेवार रहनुपर्छ भन्ने नभई मोजमस्ती र कमिसनको लोभमा कमजोर धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा पनि कतिपय सहकारी संस्था समस्यामा परेका छन् । कतिपय सञ्चालकले त ‘डमी’ ऋणी खडा गरी रकमको अपचलन गरेका छन् । मुख्यतः अध्यक्षहरूमा अहम् देखिन्छ । अध्यक्षहरूको मनपरीमा अरू सञ्चालक मौन बस्दा समस्या झन् बढ्दै गएका छन् । सञ्चालकले अध्यक्षको मनपरीप्रति लिखित असहमति जनाउने, वार्षिक साधारणसभामा सेयर सदस्यलाई जानकारी गराउने र त्यतिले नपुगे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने हिम्मत गरेका भए कतिपय बेथिति न्यून हुन मद्दत पुग्ने थियो ।

अयोग्य कर्मचारी छनोटः सहकारीमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया पारदर्शी हुने गर्दैन । प्रायः अध्यक्ष र सञ्चालकका नातागोतालाई छनोट गरिएको हुन्छ । त्यस्ता कर्मचारीमा योग्यता, क्षमताभन्दा पनि आफन्त सञ्चालकले भनेको मान्ने र सोहीअनुसार प्रयोग हुने सम्भावना अधिकतम रहन्छ । कतिपय संस्थामा त सम्बन्धित विषय अध्ययन गरेका जनशक्तिले निवेदन दिँदादिँदै पनि सम्बन्धित विषय नपढेका आफन्तलाई छनोट गरिएका छन् । कतै भने सञ्चालकका बेरोजगार सन्तान र आफन्तहरूको अनुकूल पद सिर्जना गरी निवेदन मागिन्छ र सोही योजना मुताविक नियुक्ति दिइन्छ ।

नियामक निकायको न्यून पहुँचः सहकारी संस्था स्थापना भएपश्चात् यिनको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने निकायको स्थापना अनिवार्य थियो । त्यसैले सहकारी विभागले अनुगमन लगायतका काम सम्पादन गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय देशभर सहकारीको स्थापना हुने क्रम बढेसँगै विभागको क्षमतामा भने खासै वृद्धि भएको पाइएन । न्यून जनशक्ति, स्रोत र साधनको अभाव लगायतका समस्याले विभागले देशैभरका सहकारीको अनुगमन गर्न नसकेको फाइदा केही छट्टु सञ्चालकले लिने क्रममा वर्तमान समस्या देखिएको हो ।

समाजवाद भनेको सहकार्य हो, जसमा सहकारी त छुट्ने नै भएन । अर्थात्, समाजवादले सहकारीलाई आफ्नो आधारशिला ठान्छ । तसर्थ सहकारीको भविष्यप्रति कसैले नजरअन्दाज गर्न नसक्ला । यद्यपि समस्या भने नभएका होइनन् । समस्याप्रति निर्मम नभई यो आन्दोलन अगाडि जान सक्दैन । अतः नियमनकारी निकायले सञ्चालकहरू स्वनियममा चल्ने प्रावधानउपर कडाइ गर्दै बदमासीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । सेयर सदस्यले सञ्चालक समितिमा आउने नेतृत्वको क्षमता र नियतप्रति सदा सजग भइरहनुपर्छ । सञ्चालकहरूले पनि आफूहरूको सीमा र सेयर सदस्यप्रतिको उत्तरदायित्व के–कति हुन्छन् भन्ने विषयमा ख्याल गर्नैपर्छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनले चैत ६ गते जारी गरेको न्यूनतम नीतिगत र साझा संकल्पमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या समाधानका लागि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गरिने उल्लेख गरेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरुवात गरिने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने र हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने विषयसमेत साझा संकल्पले समेटेको छ ।

यसरी सरकारमा संलग्न दलहरूले नीतिगत रूपमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्न पहल लिने निर्णयले पनि सहकारी आन्दोलनको भविष्य अनिवार्य भएको पुष्टि गर्दैन र ? समग्रमा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अझ अगाडि बढेर एउटा शक्तिशाली राष्ट्रिय आयोग गठन गरी यस क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्दै तमाम समस्या र शंकाको निराकरण गर्ने प्रण गरौं । तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दै अनुगमनको संयन्त्रलाई मजबुत पारौं ।

– थापा अध्यापन र सहकारी आन्दोलनमा संलग्न छिन् ।