जनप्रतिनिधि–शिक्षक द्वन्द्वका आयामहरू

संविधान जारी भएदेखि नै स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा रहेको शिक्षाका सवालमा निरन्तर बहसहरू भइरहेका छन् र विभिन्न अर्थहीन तर्क भइरहेका छन् । संविधानको साझा अधिकारमा उल्लेख भएको विषयले एकल अधिकारको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सघाउने हो भन्ने सहज विषयलाई पनि जटिल बनाएर व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । हाल संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकका व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलित छन् । शिक्षकहरू स्थानीय सरकार मातहतको शासन स्विकार्न तयार नभएको स्पष्ट नै छ । स्थानीय सरकारहरूले राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गरेको, विधि–प्रक्रिया पालन नगरेको, शिक्षकहरूलाई दुःख दिएको, जथाभावी सरुवा गरेको जस्ता आरोपहरू शिक्षकहरूले लगाइरहेका छन् भने संघीय कानुनको अभावले गर्दा आफूहरूले कानुन बनाउन नपाएर शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको स्थानीय सरकारहरूले बताइरहेका छन् । यी दुवै तथ्यमा केही सत्यता भए पनि यो आलेख शिक्षा विधेयक र शिक्षक आन्दोलनको विषयमा नभई स्थानीय तह र शिक्षकहरूको द्वन्द्वका विभिन्न आयाममा मात्र केन्द्रित छ ।

१. राजनीतिक आयाम

हाल विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश शिक्षक राजनीतिमा सक्रिय छन् । राजनीतिमा सक्रिय भएकै आधारमा शिक्षकहरूले निर्वाचनका समयमा दुई–चार सय भोट नै तलमाथि पार्ने ल्याकत राख्छन् । यस अर्थमा हिजो चुनाव जिताउन वा हराउन शिक्षकहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेका छन् । शिक्षकहरूले पनि भोलिको राजनीतिक परिदृश्य हेरिरहेका छन् भने पालिकाका पदाधिकारीले पनि भोलिको राजनीतिक परिदृश्य विश्लेषण गरिरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा पालिकाले गरेका गैरराजनीतिक गतिविधिहरूमा पनि शिक्षकहरूबाट राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिन्छ । शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नता र त्यसले आफू र आफ्नो दलको राजनीतिमा पार्न सक्ने र पारिरहेको प्रभावलाई अध्ययन गरेर केही पालिकाका पदाधिकारीहरू पनि राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही भएका हुन सक्छन् । शिक्षकहरूले सक्रिय राजनीतिमा भाग नलिने र पालिकाले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्ने एउटा साझा मिलनबिन्दु हुन सक्छ । यसका लागि संघीय कानुनमै केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

२. सामाजिक आयाम

संख्या यकिन गर्न नसकिए पनि केही पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र धेरै सदस्यलाई पढाएका शिक्षकहरू अहिले पनि विद्यालयमै छन् । हिजो आफैंले पढाएका विद्यार्थी अहिले जनप्रतिनिधि बनेका छन् । शिक्षकहरूलाई लाग्छ, ‘हिजो मैले/हामीले पढाएको विद्यार्थी त हो । त्यो स्कुलमा कस्तो थियो, हामीलाई पनि थाहा छ । त्यो उसको छोरो/छोरी, उसको बाबु वा उसको काका/मामा/भान्जा त हो !’ यसैगरी जनप्रतिनिधिलाई पनि लाग्छ, ‘ती शिक्षक कस्ता छन्, हामीलाई थाहा छ । कसरी पढाउँथे, के भन्थे, कति स्कुल आउँथे, कक्षामा कति मिहिनेत गर्थे, अफिसमा के कुरा गर्थे, ती को हुन्, कुन दलमा आबद्ध छन्, सबै थाहा छ ।’ यस्ता सामाजिक सम्बन्धका आयामहरूका कारण पनि एकअर्कालाई बुझ्ने र हेर्ने दृष्टिकोण बनेको हुन्छ र यही दृष्टिकोणले बनाएका सम्बन्धका सामाजिक आयामहरूले पनि द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ । यस्ता द्वन्द्व कम गर्न पनि विधि र प्रक्रिया आवश्यक छ ।

३. सांस्कृतिक आयाम

जनप्रतिनिधिका जात, धर्म, संस्कार, लैंगिकता र भौगोलिकता जस्ता विषयहरू पनि शिक्षक र पालिकाका सम्बन्धमा जोडिएका छन् । समावेशिताका प्रावधानबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिप्रतिको दृष्टिकोणमा भिन्नता पाइन्छ । कुनै विद्यालयको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिलाई आसन ग्रहण गराउँदा वडा सदस्य मात्र नभनेर महिला वडा सदस्य, दलित वडा सदस्य भनेर सम्बोधन गरेको यस पंक्तिकारको अनुभव छ । यस आधारमा पनि द्वन्द्वका सांस्कृतिक आयामहरू रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

४. शैक्षिक आयाम

शिक्षकहरूमा हामी धेरै पढेका, डिग्री गरेका, संसार बुझेका, जान्नेबुझ्ने हौं भन्ने विश्वास छ र यो वास्तविकता पनि होला । यसै आधारमा उनीहरूले धेरै योग्यता भएकालाई नपढेकाले वा कम पढेकाले शासन गर्न पाइँदैन वा तिनको शासन मान्य छैन भन्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘मास्टर डिग्री गरेकालाई ब्याचलर मात्र पढेकाले सिकाउने, म धेरै पढेकाको काम हेर्ने, म धेरै पढेकालाई थोरै पढेकाले मूल्यांकन गर्ने’ भन्ने जेजस्ता प्रश्नहरू उठाइएका छन्, त्यसबाट शिक्षकहरूमा ‘योग्यताका आधारमा म ठूलो हुँ’ भन्ने अहम् रहेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रजातन्त्रमा जनताको मतबाट चुनिएकाहरूको शासन वैध हुन्छ भनी स्विकार्न बौद्धिक वर्गलाई नै गाह्रो भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूमा पनि ‘हामी जनताका मतको शक्तिले आएका हौं नि’ भन्ने दम्भ कतैकतै देखिन्छ । योग्यताको घमन्ड र जनमतको घमन्डले पनि द्वन्द्व बढाएको छ । यसलाई कम गर्न शासनको वैधता जनमतमा हुन्छ भनी स्वीकार गर्ने र जनमतको भरमा शासनमा स्वेच्छाचारिता नलाद्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिएला ।

५. पेसागत आयाम

पेसागत रूपमा संगठित र सुरक्षित जागिरमा रहेका शिक्षकहरूमा ‘जनप्रतिनिधिहरू ५–१० वर्षका त हुन्, मेरो त अझै २०–२५ वर्ष छ; यिनीहरूले २–३ वर्ष यसो चर्का कुरा गर्ने हुन्, अर्को चुनावमा देखिहालिन्छ’ भन्ने चिन्तन व्यक्त–अव्यक्त रूपमा रहेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिहरू जम्मा ५ वर्षका लागि चुनिएको र अर्को ५ वर्षको निश्चित नभएकाले यही ५ वर्षमा केही गर्नुपर्छ भनेर विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर जान खोज्ने, तत्काल नतिजा खोज्ने, अध्ययन–अनुसन्धान नगर्ने र अरूका कुरा नसुन्ने गरेको पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूबीच स्वाभाविक रूपमा द्वन्द्व हुन पुग्छ ।

६. शैक्षिक सुधारको आयाम

शैक्षिक सुधारको केन्द्रबिन्दु विद्यालय र कक्षाकोठा हुन् । सुधारका मुख्यकर्ता शिक्षक हुन् र अरूले सहयोग गर्न सक्छन् । शिक्षकहरूले यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले स्कुल हेरेनन् भन्ने गुनासो पनि आम रूपमा देखिन्छ र सुनिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले पनि शिक्षाको सुधार भनेको शिक्षकले कक्षाकोठाबाट गर्ने हो, यसका लागि शिक्षक क्षमता विकास, शिक्षक उत्प्रेरणा, न्यूनतम सेवासुविधाका विषयहरू मुख्य हो भन्ने तथ्य बिर्सिएको पाइन्छ ।

‘योग्यता र अनुभव छ, जान्ने–सुन्ने छु’ भन्ने तर्क गर्दै जनप्रतिनिधिको शासन स्वीकार गर्न गाह्रो भएका शिक्षक र ‘हामी सर्वेसर्वा हौं, हामीले भनेपछि केको विधि, प्रक्रिया र पद्धति ?’ भन्ने सोच भएका जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्वहरू भएका छन् । यस्तो द्वन्द्व कतै व्यक्त हुन्छ त कतै हुँदैन । बीस वर्षपहिले शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनले व्यवस्थापन समितिलाई दिएका अधिकारहरूका सन्दर्भमा पनि विरोध भएको थियो । पेसाप्रति साँच्चिकै इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र क्षमतावान् शिक्षकहरूलाई कसको शासन भन्ने चिन्ता छैन, केवल कसरी शासन भन्ने मात्र हो । राजनीतिमा रुचि र सक्रियता भएकाहरूलाई यसले अलि बढी असर पार्ने देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले निष्पक्ष भएर विधि, प्रक्रिया र सुशासनमा जोड दिनु भने आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरूले पनि अराजक हुने र ‘म नै राज्य हुँ, सब थोक हुँ’ सम्झिने स्वभावबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । शासन भनेको चुनाव र भोट मात्र होइन भनेर बुझ्न पनि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप र पूर्वाग्रह टार्न विधि–प्रक्रियाको पालना र सुशासनको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था सहितको संघीय शिक्षा कानुनको तर्जुमा शिक्षा क्षेत्रको प्राथमिकता हो ।