अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्केला ?

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई मात्र ध्यान दिएर, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था बढेको देखाएर अथवा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) बढेको तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्र सामान्य बनेको भाष्य सिर्जना गर्न खोजिए पनि यथार्थ त्योभन्दा फरक मात्र छैन, डरलाग्दो बनिसकेको छ ।

सरकारको चालु खाता १२ अर्ब ९९ करोडले बचतमा रहेको, १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त १५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र एकै महिना १ खर्ब १६ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्यांकले उत्साहित हुन सकिएला तर बजारमा माग सिर्जना हुनै नसकेको, कुनै पनि उद्योगले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नपाएको, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा नयाँ उद्योग खुल्नै नसकेको अवस्थालाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।

कोभिड महामारीअघि र महामारीको केही पछिसम्म पनि ठूलो संकट बेहोर्नु नपरेका आम उद्यमी–व्यवसायी अहिलेको अवस्थाबाट आजित मात्र छैनन्, आसन्न संकटबाट भयभीत पनि छन् । निजी क्षेत्रको छाता संगठनको नेतृत्वमा पुगिसकेका हामीसँग देशैभरका उद्यमी–व्यवसायीहरू नियमितजसो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । हाम्रो आफ्नै व्यावसायिक अनुभव पनि त्यति उत्साहजनक छैन भने उहाँहरूका कुरा सुन्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अब पुरानै लयमा फर्केला र भन्ने आशंका पैदा हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई कागजी तथ्यांकभन्दा मनोविज्ञानले बढी प्रभावित गर्ने गरेको हुन्छ । अहिलेको मनोविज्ञान हेर्ने हो भने अधिकांश युवामा ‘नेपाल बसेर केही हुँदैन, त्यसैले विदेश जानैपर्छ’ भन्ने धारणा बलियो बनेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । विदेशमा श्रम गर्न मात्र जाने होइन कि, उतै सेटल हुने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ अचेल । विदेश जान चाहनेहरूका लागि पनि अचेल पहिलेजस्तो धेरै मिहिनेत गर्नैपर्दैन, दर्जनौं विकसित देशहरूमा छानीछानी अवसरहरू पाइने रहेछन् । अमेरिका, क्यानडा, युरोपेली मुलुक मात्र नभई जापानसम्म जाने युवाहरूको लर्को देख्दा लाग्छ, यो देश चाँडै रित्तो हुँदै छ । विगतमा गर्व गर्ने गरेको जनसांख्यिक लाभ लिनबाट

हामी चुक्दै छौं । युवा जनशक्तिलाई यतै रोक्न सकेनौं अथवा विदेशमा अध्ययनपछि नेपाल फर्काउन सकेनौं भने हामी श्रमनिर्यातक राष्ट्रबाट आयातक मुलुक बन्ने दिन टाढा छैन । अहिल्यै पनि दक्ष श्रमिक हामीले छिमेकी मुलुकहरूबाट भित्र्याउने गरेको तथ्य छिपेको छैन ।

आउँदा दिनमा यसले अझै बढावा पाउने र अर्धदक्ष तथा अदक्ष कामदारसमेत अन्य मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने हो कि भन्ने स्थिति देखिन्छ ।

युवा भनेको देशको शक्ति मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाइराख्ने आधार पनि हो । युवा सबैभन्दा बढी उपभोगकर्ता पनि हुन् । जब मुलुकमा युवा नै अडिँदैनन् र भएका युवा पनि जुनसुकै बेला विदेशिन हतारिएका हुन्छन्, युवालक्षित व्यवसाय गर्नबाट निजी क्षेत्र स्वतः पछि हट्छ । स्नातक तहमा विद्यार्थी नपाइने समस्यादेखि भर्ना भएकामध्ये आधाजसोले सेमेस्टर पूरा नगर्ने प्रवृत्तिसम्मका आधारमा नेपाली युवाको लक्ष्य र गन्तव्यको आकलन गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई रोक्न नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षापछिको रोजगारी वा व्यवसाय गर्ने अवसर दिन सकिन्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता स्वायत्त निकायबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।

एक–दुई नकारात्मक घटनालाई अघि सारेर सिंगो युवा पुस्तालाई निराश बनाउने कार्य हामी कसैबाट हुनुहुँदैन । विदेश जाने युवालाई रोक्नेभन्दा पनि विदेशभन्दा स्वदेशमै पढ्ने, काम गर्ने उचित अवसरहरू सिर्जना गरेर रोक्न सकियो भने मात्र उनीहरूबाट अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्न सक्छ । घरपरिवारबाट सकेसम्म टाढा नबस्ने नेपाली संस्कृतिका कारण पनि यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।

यो शताब्दी भनेकै सूचना प्रविधिको युग हो । सूचना प्रविधिको उपयोगमा हामी निकै पछाडि छौं । सर्वसाधारणले स्वस्फूर्त रूपमा उपयोग वृद्धि गरिरहे पनि हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसको व्यापक प्रयोग बढाउन नसक्दा झन्झटिलो र परम्परागत प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । कुनै पनि कम्पनी दर्ता र व्यवसाय सुरु गर्नका निम्ति सम्पूर्ण काम अनलाइनबाटै सम्पन्न हुने दिन कहिले आउला ? सवारीसाधनको कर अनलाइनबाट भुक्तानी गरी लाइन बस्नै नपर्ने दिन कहिले आउला ? राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि पासपोर्टसम्मको काम अनलाइनमार्फत कहिले सम्भव होला ? यस्ता अनेकौं क्षेत्र छन्, जसमा सूचना प्रविधिको उपयोग केवल ‘टोकन’ लिनमा मात्र सीमित छ ।

हामी न विद्युतीय मतदानमा विश्वास गर्छौं, न विद्युतीय भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा खुला गर्न सकेका छौं । प्रविधि संसारका लागि वरदान भइसक्दा पनि नेपालका हकमा भने प्रारम्भिक चरणमा मात्र छौं । सम्भवतः यिनै कारण नेपालमा युवाशक्ति रहन चाहँदैन । जुन देशको सरकार, नियामकीय निकायले प्रविधिको शक्तिलाई बुझ्दैन र आत्मसात् गर्न चाहँदैन, त्यो देशमा युवाले भविष्य नदेख्नु त्यति असान्दर्भिक नहोला ।

नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधार ऊर्जा, कृषि, पर्यटन हो भन्नेमा द्विविधा छैन । तर, पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रको आधार बनिसकेको छ— सूचना प्रविधि । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले वार्षिक ६७ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ (५१५ मिलियन डलर) आम्दानी गरिरहेको देखाएको छ । उक्त अध्ययनका आधारमा सन् २०२२ मा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान देखिएको छ । यसरी पर्यटन, जलविद्युत्, विप्रेषणसँगै आईटी सेवा निर्यातले पनि नेपालको जीडीपी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा सूचना प्रविधिजन्य कलेज स्थापनाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयलाई आकर्षित गरी विदेशी विद्यार्थीसमेत ल्याउन सकिए हामीले अहिलेको युवा पलायन रोक्न सक्छौं र त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि नयाँ जागरण ल्याउन सक्छ । यति मात्र नभई सूचना प्रविधि क्षेत्र निर्यातको पनि ठूलो आधार बन्न सक्छ । अर्कातर्फ, नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा २०–२९ वर्ष उमेर समूहका युवाको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएकाले युवाकेन्द्रित नीतिमार्फत उनीहरूको सीप सदुपयोग गर्नुपर्छ । सरकार आफैंले अघि सारेका नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने, उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ ।

पर्यटन हाम्रा लागि आर्थिक विकासको माध्यम बन्न सक्ने बलियो सम्भावना भएको क्षेत्र भए पनि यसको उपयोग नै हुन सकेको छैन । यो वर्षको जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म जम्मा ६ लाख ९२ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । कोभिडपछि सुनसान पर्यटन क्षेत्रमा केही बहार आएको भनेर खुसी हुन सकिएला तर ३५ लाख पर्यटकका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा यो आगमन निराशाजनक छ । यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र मुलुकभित्र माग सिर्जना गर्न पनि नेपालले अधिकतम पर्यटक ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । हामीले भारत र चीनमा मात्र मार्केटिङ गर्‍यौं भने पनि २० लाख पर्यटक सजिलै ल्याउन सक्छौं । ती मुलुकका मिडियामा विज्ञापनदेखि सेल्स मिसनसम्मका कार्यक्रम हुनु जरुरी छ । चीनले त नेपाललाई बिदा पर्यटनको सूचीमा समेत राखिसकेको छ । भारत र चीनका सेलेब्रिटीहरूलाई नेपाल ल्याएर पनि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा भने प्रविधिको उपयोग जरुरी देखिन्छ । अहिलेको निर्वाहमुखी कृषिभन्दा उच्च मूल्यका तथा मौसमअनुसार नगदेबालीमा जानु अत्यावश्यक भइसकेको छ । खाद्य क्षेत्रमा खास गरी प्रशोधनसम्बन्धी उद्योग हाम्रा लागि आवश्यक छ । हाम्रा खाद्यवस्तु जुन मुलुकमा बढी निकासी भइरहेका छन्, तिनै मुलुकको लगानी यसमा ल्याउन सके भोलिका दिनमा सीमामा समस्या पनि कम हुने र नेपालमा पनि प्रविधि हस्तान्तरण हुने भएकाले यसमा हामीले काम गर्न सक्छौं ।

कृषिमा युवा पुस्ता र खास गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सक्छ । करार खेतीदेखि उत्पादन, बजारीकरण र बिमासम्मको चक्रमा हाम्रा तीनै तहका सरकारहरूले साथ दिन जरुरी छ । यस्ता व्यवसायीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उत्तिकै जरुरी छ । कृषिमा पनि सूचना प्रविधिको विकास एकदमै जरुरी छ । यसले बजारसम्मको पहुँचलाई सहज बनाइदिन्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र र समग्रमा देशकै ठूलो समस्या नीतिमा नभई कार्यान्वयनमा छ । हामीले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भनेर धेरै क्षेत्रमा त्यसको व्यवस्था पनि गरेका छौं । म आफैं एक दशकभन्दा लामो समयदेखि सदस्य रहेको लगानी बोर्डकै उदाहरण हेर्ने हो भने यो ठूला लगानीकर्ताहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट झन्झटरहित सेवा दिने भनेर स्थापना गरिएको हो । तर हाम्रा नीतिनियमहरू एकआपसमा यसरी जेलिएका छन्, तिनको कार्यान्वयन सम्भव नै भइरहेको छैन । अन्तरमन्त्रालय वा अन्तरनिकाय समन्वय अभाव त सदाबहार समस्या भइहाल्यो ।

एउटा निकायले गरिरहेको काम एकद्वार प्रणालीका कारण अर्को निकायमा सारिँदा संस्थागत द्वन्द्व नै हुने गरेको पाइयो । लगानी बोर्ड मात्र नभई उद्योग विभागमा पनि एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको छ तर त्यहाँको अवस्थासमेत उस्तै छ । यसरी एकद्वार प्रणालीमा हामी नीतिगत असफलताको बाटामा छौं र यसमा गम्भीर र मिहिन ढंगले विश्लेषण गरी नयाँ मोडलमा जान सक्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याइएका नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि निःशुल्क गर्ने, अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने, लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्ने लगायतका व्यवस्था पनि यस्तै झमेलामा नफसून् भनेर गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

नेपालले २०४६ सालको राजनीतिपछि नै खुला र उदार अर्थनीति अंगीकार गरेको हो । तीन दशकभन्दा लामो यसको अभ्यास र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारी प्रशासन र कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रकै कार्यशैली हेर्दा हामीले खुला अर्थतन्त्र मात्र मानेका छौं तर हाम्रो दिल अझै खुला हुन सकेको छैन । खुला दिलले मात्र खुला अर्थतन्त्रको अन्तर्य बुझ्न सकिन्छ । हामी निजी क्षेत्रले नै पनि कतिपय क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोकेका छौं र उनीहरू आउँदा समाप्त हुन्छौं भन्ने भय हामीमा छ । विदेशी लगानीले पुँजीसँगै ल्याउने प्रविधिबाट नेपाली अर्थतन्त्रले नै नयाँ बाटो समाउन सक्छ भने हामी किन त्यसमा अवरोधक बन्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रको ढोका बन्द गरेर नभई खुला गरेर नै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास निजी क्षेत्रमा हुनुपर्छ । विश्वव्यापीकरणको अहिलेको युगमा हाम्रा युवाहरू संसारका कुनाकुना पुगेर त्यहाँका सुविधाहरूसँग साक्षात्कार गरिसकेको अवस्थामा हामीले तिनै युवालाई नेपाल फर्काउन पनि कुनै पनि विदेशी लगानीलाई निषेध गर्नु हुँदैन । बरु, विदेशमा सफल कम्पनीहरूलाई आफ्नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा ल्याउन पहल गर्न सक्छौं । व्यापार–व्यवसाय पनि लोकतन्त्र जस्तै हो, निषेध र संरक्षण गरेरभन्दा प्रतिस्पर्धामार्फत खार्न सके मात्र त्यो दिगो बन्न सक्छ ।

राणा उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष हुन् ।