कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डिजेलमा ४ हजार खर्च हुँदा बिजुली गाडीमा ३ सय मात्रै

राजन रायमाझी

काठमाडौँ — मैले बिजुली गाडी चढ्न थालेको ८ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । सुरुमा मैले वातावरणीय प्रदूषणको हिसाबले विद्युतीय गाडी चढेको थिएँ । सुरुमा यो किन्दा अलि महँगो लाग्दथ्यो । हाल वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका अलवा अर्थिक हिसावले पनि बिजुली गाडीमै फाइदा हुँदै गएको छ । बिजुली गाडीको मासिक खर्च एकदमै कम छ । 

डिजेलमा ४ हजार खर्च हुँदा बिजुली गाडीमा ३ सय मात्रै

विद्युतीय गाडीमा दैनिक ५० किलोमिटर दूरी यात्रा गर्दा मासिक १५ सय किलोमिटरको पेट्रोल खर्च निकै उच्च हुन्छ । तर त्यहीं दूरीमा विद्युतीय गाडी चढ्दा आउने खर्च निकै कम छ । हाल सार्वजनिक रुटमा पनि धेरै विद्युतीय गाडी चलेका छन् । यसमा धेरैजसो सिन्धुली रुटमा चलेका छन् । काठमाडौंबाट सिन्धुली पुग्नलाई विद्युतीय गाडीका लागि ३ सय रुपैयाँ बराबरको बिजुली भए पुग्छ । तर, सोही रुटमा डिजेल गाडीलाई ४ हजार रुपैयाँ लाग्छ ।

डिजेलको मूल्य बढेका कारण सबैजसो सार्वजनिक सवारीधनीको खर्च उच्च छ । गाडी किन्दाको खर्चका अलवा पेट्रोलियम पदार्थमा जाने मासिक खर्च उच्च हुँदा उनीहरुलाई बैंकको किस्ता बुझाउन पनि समस्या रहेको पाइन्छ । तर विद्युतीय सार्वजनिक गाडीले सबै खर्च कटाएर मासिक साढे दुई लाख आम्दानी गरिरहेको तथ्य मैले पाएको छु । त्यसकारण सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा पनि विद्युतीय सवारीले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वातावरणीय प्रदूषणको हो । यसमा काठमाडौंकै घटनालाई हेर्ने हो, भने पनि यहाँ प्रदूषणकै कारण वार्षिक ५ हजार मान्छको मृत्यु हुने गरेको विश्व बैंकको रिपोर्ट छ ।

हाल बिजुली गाडीमा सहुलियत दिइँदा सरकारको राजस्व गुमेको भन्दै यसमा कर बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिइएको सुनिन्छ । विश्व बैंककै रिपोर्टलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि नेपालको प्रदूषण शुल्क वार्षिक ३.१ बिलियन डलर छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग १३ प्रतिशत हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा हामीले १ लाख विद्युतीय गाडी शून्य प्रतिशत भन्सार दरमा मगाए पनि नेपालललाई फाइदा नै हुन्छ ।

सिन्धुली रुटमा चल्ने गाडीको एउटा रमाइलो प्रसंग छ । यस रुटमा विद्युतीय गाडी चल्न थालेपछि यात्रुहरु पनि धेरै आउन थाले । भाडा पनि सस्तो गरिएको होइन, तर किन त यति आकर्षित भन्ने अध्ययन गर्दा विद्युतीय गाडीमा यात्रा गर्नेहरुमा वाकवाकी नलाग्ने पायौं । विद्युतीय गाडीले धेरै नहल्लाउने भएर पनि त्यो भएको हुनसक्छ । डिजेल गाडीमा ‘मोसन सिक्नेस’का कारण वान्ता आउने तर विद्युतीय गाडीमा नआउने भएको हुनसक्छ ।

नेपालको सर्न्दभमा विद्युतीय गाडी चढ्न बाहेक अन्य विकल्प नै छैन । सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीय सवारीको प्रभाव निकै राम्रो छ । यसमा कतिपयले ब्याट्रीको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको पनि पाइन्छ । तर त्यो चिन्ता चढेकाले गरेका छैनन् । म एउटा उदाहरण दिन्छु, हाल सिन्धुली रुटमा चलिरहेको २०० वटा मिनी भ्यानको लाइफ १० वर्षे राखेपनि ती भ्यानले डिजेलमा १० वर्षसम्म करिब ३ अर्बभन्दा बढी रकमको बचत गर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ डिजेलको खर्च बाहिरिने रकम हो, तर बिजुलीको खर्च विद्युत् प्राधिकरणले लिन्छ, जुन स्वदेशमै रहन्छ ।

विद्युतीय गाडीमा अर्को विषय मूल्यको आउँछ । यसको बिक्रीमा व्यापारीले धेरै नाफा लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपालमा मूल्य बढी हुनुका केही कारण छन् । पहिलो कारण, नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले ‘सिपिङ’ चार्ज नै धेरै हुन आउँछ । दोस्रो, नेपालमा व्यवसाय गर्दा बैंकबाट ऋण लिएर गर्नपर्ने हुन्छ । बैंकको ब्याजदर लगायत सेवा शुल्क उच्च हुँदा त्यसको असर परेको छ । तेस्रो, नेपालमा व्यवसाय गर्दा सरकारको कर पनि बढी नै छ । चौथो भनेको अस्थिर नीति हो । कुनै पनि नीति लामो समयसम्म स्थिर रहने हो र व्यवसायीले त्यहीं अनुसार योजना बनाउन पाए भने केही छुट सुविधा दिन सक्छन् ।

अहिले व्यवसाय सुरु गर्‍यो अर्को वर्ष के हुने हो भन्न नसकिने अवस्था भएका कारण पनि मूल्य केही बढी पर्न गएको हो । अर्को, नेपालमा व्यावसायिक वातावरण पनि स्वस्थ छैन । मेहनत गर्‍यो नाम बनायो अलिकति व्यवसाय फस्टाएको देखेपछि ठूला बिजनेस घराना डिलरसीप लिन जाने गरेको देखिन्छ । यसले जोखिमसँगै मूल्य पनि केही माथि गएको देखिन्छ । कतिपयले विद्युतीय सवारीको ब्याट्रीको विषयमा चिन्ता गरेको पाइन्छ । लिथियम ब्याट्री पुनः प्रयोग गर्नका लागि सयौं मेगावाट आवर स्टोरेज सिस्टम बनाउन सक्छौं । अर्को, विद्युतको माग उच्च माग भएका बेला खपत घटाउन सघाउने प्रविधिको पनि विकास भइसकेको छ । विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनको लागि ‘मिसन जिरो इमिसन प्लस नो कमिसन’ हुनुपर्छ ।

(दिगो क्लिन इनर्जीका अध्यक्ष रायमाझीले कान्तिपुर ईभी डायलगमा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)


प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०८० १६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?