जमिन किनेर विकास निर्माण गर्न नसकिने स्थिति भयो

अन्य देशमा पनि अवसरको खोजीमा गएकाहरु विस्तारै फर्किएका उदाहरण छन् ।सशस्त्र द्वन्द्वकालमा १० वर्ष त्यसै गुमायौं । संविधान निर्माण, राज्यको पुर्नसंरचना, कोभिड, भूकम्प लगायत प्रकोपका कारण पनि धेरै समय खेर गयो । यतिका समय खेर जानुलाई हाम्रो नियतले भन्नुहोस् वा नियतिले ? भूकम्प, कोभिडजस्ता प्रकोप नियतिले नै आएका समस्या हुन् ।

अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा आज पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छ । तर कृषि भने मनसुनमा आधारित छ, सिँचाइ पुग्न नसकेको अवस्था छ । दुई दशकअघि कृषिमा रहेको दुई तिहाइ जनसंख्यालाई एक तिहाइमा झार्नुपर्ने अवस्था थियो । कृषिबाट बाहिरिनेहरु अन्य क्षेत्रमा जानका लागि निरक्षर र सीपबिहीन हुन पुगे ।

हाम्रो नियति के भयो भने दुई वटा छिमेकी देश औद्योगिकीकरणमा अगाडि गए । उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नहुँदा हामी ठूला औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमा जान सकेनौं । प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु, बजार क्षमता नहुनुजस्ता धेरै विषयले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा जान सकेनौं । यसमा नीतिगत त्रुटि धेरै भए होलान् ।

अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कृषि र सेवा क्षेत्रमा मात्रै घुमिरहेको छ । जबसम्म ज्यालाका दरहरु फरक भइरहेको हुन्छ, तबसम्म ‘क्रस बोर्डर मुभमेन्ट’ भइरहन्छ । कृषिमा दिएको अनुदान कति दुरुपयोग भएको छ ।

यसबारे सम्बन्धित निकायले खोज्नु पर्‍यो । कृषिमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भयो भनेर सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै हुन्छन् । सरकारमा बस्नेहरुको नियत सधैं विवादित हुन्छ । त्यसो भन्दैमा नीति निर्माताको मात्रै नियत खराब, अरुको सफा भन्ने होइन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ऋण दिने र लिने दुवैको नियत सही भएमा त्यहाँ बदमासी हुँदैन । कोडिभपछि सरकारले व्यवसायीका लागि सजिलो नीति लिइदियो । कर छुट गर्‍यो, कर्जा सजिलै पाउने व्यवस्था मिलायो । यसबारे नीतिमा त कतै त्रुटि थिएन । तर यो पैसा कहाँ लगानी भयो त ? घरजग्गामा पनि गयो, सेयरमा पनि गयो ।

कतिले लुकेरै क्रिप्टोमा पनि लगाए होलान् । असल नियतले दिएका सुविधा पनि गलत नियत भएका मान्छेले प्रयोग गरेकाले आज हामी यो स्थितिमा आइपुग्यौं । उत्पादनका लागि भनेर चालु कर्जा पुँजी लिएर हामीले के गर्‍यौं ? आज खर्बौंको चालु कर्जा पुँजी उद्योगमा लगाएको भए १०/२० खर्बको उत्पादन बढ्थ्यो । तर त्यो पैसा कहाँ गयो ?, छिमेकी मुलुकको तुलनामा हाम्रो पूर्वाधार निर्माणको लागत किन बढी भयो ?,

अब जमिन किनेर विकास निर्माण गर्नै सकिँदैन । निर्माणलाई यति महँगो पार्‍यौं कि मुआब्जा दिँदादिँदै हाम्रा स्रोत सकिन्छन् । त्यो स्थिति हामीले सिर्जना गरेको हो । यो दोषबाट सरकार उन्मुक्त हुन पाउँदैन । अदृष्य पुँजीको कारोबार हाम्रो निर्वाचन प्रणालीसँग पनि जोडिएको छ । कहिलेकाही विचारबाटै नेताहरुले चुनाव जितेकै हुन् अर्थात् पैसा खर्च नगरिकन पनि जितेकै हुन् । केही अपवादबाहेक अब निर्वाचन जित्ने भनेको पैसाले हो ।

तर त्यो पैसा पुँजीवादको वरिपरि नघुमी आउँदैन । पैसा हुनेहरुले खर्च गर्छन्, धेरैलाई टिकट पाएपछि चुनाव जित्नका लागि पैसा नै चाहिन्छ । त्यसपछि आसेपासे खोज्नु पर्छ । यहाँनेर आफ्ना नीति नै बन्धकी राखेर पैसा उठाउनुपर्छ । यो हामीले देखेका, भोगेका छौं । आफ्नो नीति पहिल्यै बन्धकी राखेर जब हामी निर्वाचन लड्न थाल्छौं, त्यसपछि आउने अर्थतन्त्रको स्थिति यही नै हो ।

हामी आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने भन्छौं । उपयोग भएको पेट्रोलियम पदार्थको झन्डै आधा ढुवानीमा खर्च हुन्छ । ढुवानीमा हामीले रेलवे प्रणालीको विकास गरेनौं भने डिजेल प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौं । अब दीर्घकालीन सोचौं । विद्युतीय रेलवे दीर्घकालीन सोचको आधार हुन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा स्वदेशमै उत्पादित विद्युत् खपत हुने यातायात र ढुवानी प्रणालीको विकास गर्ने हो भने रेलवे सेवामा नगई हुँदैन । यो काम अहिले नै नहोला । तर उत्पादन बढाउने, पुँजी र प्रविधिको परिचालन गर्ने विषयमा जबसम्म संकुचित विचारबाट हिँडिरहन्छौं, तबसम्म उत्पादन बढाउन सहज छैन ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुका पनि आफ्नै समस्या छन् । सम्बन्धित मन्त्री मन्त्रालयमा बस्नुपर्‍यो । पहिल्यै गर्नुपर्ने निर्णयलाई असारमा पुर्‍याउनु भएन । रकम निकासा, फुकुवा समयमै गर्नुपर्‍यो । फाइल ६ महिना झुलाएर भाषण गर्न हिँडेपछि, रिवन काट्न मात्र कुदेपछि कसरी काम हुन्छ ? कर्मचारी चलाउने मन्त्रीले हो ।

उसले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्नुपर्छ । मन्त्री र मन्त्रालयबाट हुने निर्णय छिटो गराउनुपर्छ । अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीका कमजोरी पनि छन् । ठेक्का सम्झौता हुनासाथ पाइने पेश्की रकम जग्गामा हाल्नेले सरकारलाई मात्र गाली गरेर पनि भएन । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले भन्नुपर्‍यो ।

कतिपय आयोजनाहरुमा स्थानीयको अवरोध अझै कायमै छ । १० लाख मूल्य नपर्ने जग्गालाई १ करोड रुपैयाँ माग्ने हामी नै छौं । मुआब्जामा १० गुणा नतिरी, आयोजना बनाउन सकिँदैन । यहाँनेर जनताकै नियतमा पनि खोट छ । त्यसैले पुँजीगत खर्च व्यक्ति विशेषका कारणले नभएको होइन । विकासे मन्त्रीहरुले काममा निरन्तर अनुगमन गर्ने र जहाँ समस्या छ, फुकाउने काममा लाग्नुपर्छ । समस्या एकतिर मात्र छैन, धेरैतिर छन् ।

लगानी गर्नेलाई उस्तै समस्या छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी फाइल उद्योग मन्त्रालयमा हुन्छ, राष्ट्र बैंकमा हुन्छ, लगानी बोर्डमा हुन्छ । यसलाई स्वीकृत गर्न हामी कति महिना वा वर्ष पनि लगाउँछौं । कानुन नभएर होइन, आफूलाई के लाभ हुन्छ भन्ने नियत मात्र त्यागे अहिलेकै कानुन, विधि र नीतिबाट पनि विदेशी लगानी आउँछ । विदेशी, स्वदेशी सबै लगानीको वातावरण बन्छ । नेपालमा छिटो लगानी गर्ने वातावरण छ भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ ।

(पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कान्तिपुर इकोनोमिक समिट-२०२३ मा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)