पूर्वन्यायाधीशहरूको राजनीतिमा आगमन प्रत्युत्पादक

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद निर्वाचनको माध्यमबाट पूर्ति हुने भएकाले त्यस्ता पदका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश र अवकाशप्राप्त न्यायाधीश अयोग्य हुने गरी संविधानले बन्देज नलगाएको धारणा उसले राखेको छ । यो धारणा सार्वजनिक भएसँगै विषय थप तरंगित बनेको छ ।

अहिले राष्ट्रपति पदका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाम चर्चामा आएको छ वा चर्चामा ल्याइएको छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा कल्याण श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतका असल पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये एक हुनुहुन्छ भन्ने मेरो पनि मूल्यांकन छ । खासगरी सर्वोच्चको न्यायाधीशको रुपमा मानवअधिकार विधिशास्त्रको विकासमा खेलेको भूमिकाले उहाँलाई राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि स्थापित गराएको छ ।

अझै सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितको न्याय, सत्य र परिपुरणको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनाका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन राजेन्द्र ढकालदेखि सुमन अधिकारीसम्मका मुद्दामा उहाँले लगातार रुपमा लेखेका फैसलाहरूले चरम राजनीतिकरणका बाबजुद संक्रमणकालीन न्यायको एजेन्डालाई जीवन्त राख्न अहं भूमिका खेलेको छ । प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि पनि मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा उहाँले एउटा सक्रिय समालोचकको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ, जुन सह्रानीय छ ।

तर कस्तो छवि वा सामाजिक वैधता भएको व्यक्तिको नाउँ चर्चामा छ भन्ने आधारमा ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश राष्ट्रपति पदका लागि कति उचित वा अनुचित हुन्छ’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनु वा दिइनुहुँदैन । सर्वोच्च न्यायिक ओहोदामा रहेर अवकासप्राप्त एउटा ‘श्रीमान्’ राजनीतिक पदमा जम्प गर्ने विषयलाई सामान्य रुपमा हेरिनुहुँदैन । यो गहन विषय हो । राष्ट्रका लागि तथा राष्ट्रले अंगीकार गरेको संवैधानिक प्रणालीको सन्दर्भमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय हो यो । तसर्थ निर्वैयक्तिक दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । होलिस्टिक रुपमा हेरिनुपर्छ । व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर, खास आग्रह वा पूर्वाग्रहको आधारमा धारणा बनाइनुहुँदैन । न्यायप्रणालीको स्वतन्त्रता र गरिमालाई केन्द्रमा राखेर हेरिनुपर्दछ ।

प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट अवकाश पाइसकेको व्यक्ति चुनिने/नचुनिने उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सीमा कति हुन्छ भन्ने कुरा संविधान र अन्तराष्ट्रिय कानुनी तथा विधिशास्त्रीय मान्यता वा लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारमा बहस गर्न सकिएला । बहसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्षमा निष्कर्ष निकाल्न पनि सक्ला । न्यायाधीश समाजले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको परिप्रेक्षमा सरसर्ती उक्त धारणा राखेको पनि हुन सक्ला ।

तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको गहन भूमिका निर्वाह गरिसकेको व्यक्ति राष्ट्रपति पदका लागि उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने सवाललाई यान्त्रिक रुपमा संवैधानिक वा कानुनी विषयको रुपमा मात्रै हेरिनुहुँदैन । यो बृहत्तर राजनीतिक वा सार्वजनिक नीतिगत विषय पनि हो । यसलाई हाम्रो समाजको विशिष्ट पोलिटिको-सोसल, कल्चरल र मनोवैज्ञानिक सेटिङमा हेरिनुपर्दछ । अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा वा अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भमा मूलधारको अभ्यास के छ र नेपालले कस्तो शिक्षा लिने भन्ने कुराको पनि मूल्यांकन हुनुपर्दछ । भिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेश र सन्दर्भमा अपवादको रुपमा घटित हुने दृष्टान्तलाई स्थापित अभ्यास वा नियम झैं गरी हाम्रो सन्दर्भमा अनुकरण गरिनु उपयुक्त हुँदैन ।

हाम्रो विगतको अभ्यासबाट पनि रचनात्मक शिक्षा लिन जरुरी छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराजलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर निर्वाचन गराएको दृष्टान्तबारेको बुझाइ र मूल्यांकन आ-आफ्नै हुन सक्ला । तर त्यस घटनाले न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमा बढाएको होइन कि न्यायपालिकामाथि नांगो राजनीतिको जग बसायो भन्ने नै आम कानुन व्यवसायीको मूल्यांकन रहेको छ । खिलराज सर्वोच्च न्यायिक पदको ‘स्वमान’ मा टिकेको भए वा राजनीतिक दलहरूको भूलभूलैयामा नपरेको भए न्यायपालिका आजको जस्तो नाजुक अवस्थामा रहेको हुने थिएन भन्ने तर्कमा पक्कै पनि दम छ ।

सत्य के हो भने हाम्रोजस्तो राजनीतिक तथा लोकतान्त्रिक संस्कारको खडेरी भएको मुलुकमा न्यायपालिका सही दिशामा अगाडि नबढ्दा राज्यको अरु कुनै अवयव सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन । न्यायपालिका सही दिशामा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा खिलराज रेग्मीको राजनीतिक उपयोग जसरी प्रत्युत्पादक बन्यो, त्यसरी नै राजनीतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको थप आगमन पनि अन्ततः प्रत्युत्पादक नै हुन्छ भन्नेमा सन्देह छैन ।

कल्याण श्रीमान्‌जस्ता व्यक्तिको आलोचनात्मक चेत बरु कार्यकारीलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन नागरिकस्तरबाट सदुपयोग हुन जरुरी छ । उहाँजस्ता व्यक्तिको सक्रिय उपस्थितिले नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । नागरिक समाजमा विद्यमान रहेको स्वतन्त्र चिन्तक र विचारकको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न सकिन्छ । बल्झिदै गएको संक्रमणकालीन न्यायलाई निकास दिने सन्दर्भमा उहाँजस्ता व्यक्तित्वको ज्ञान, अनुभव र स्वतन्त्र छवि अर्थपूर्ण हुन सक्छ । सामाजिक न्याय र मानवअधिकार आन्दोलनलाई उचाईमा पुर्‍याउन ठुलो टेवा पुग्न सक्छ । यस किसिमको स्वाभाविक भूमिकाको अपेक्षा नै पूर्वन्यायाधीशहरूबाट संविधानले राखेको छ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्दछ । संविधानका प्रावधानहरूको प्राविधिक व्याख्याको आड लिएर पूर्वन्यायाधीशहरूका लागि राजनीतिमा जाने द्वार खोल्नुहुँदैन । अमुक प्रावधानको एकांकी रुपमा अर्थ लगाउनहुँदैन । हाम्रो समग्र संवैधनिक आर्किटेक्चरमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थान र त्यसप्रतिको सामाजिक तथा राजनितिक संवेदनशीलताको सन्दर्भमा हेरिनु नै सार्वजनिक हितमा हुन्छ ।

सेवा निवृत्त भएपछि अपवादबाहेक लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशमा कहिं पनि त्यस किसिमले कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छैन । यदाकदा गरिएका त्यस किसिमका नियुक्तिले चरम विवाद सिर्जना गरेका छन् र त्यसबाट न्यायपालिकाप्रति जनआस्था र विश्वासमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको अवस्था छ । तसर्थ संविधानले स्पष्टतः अपवाद सिर्जना गरेको क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र कार्यकारी प्रकृतिको राजनीतिक पदमा नियुक्ति गरिनुहुँदैन भन्ने मूलधारको बुझाइबाट विचलित हुनुहुँदैन ।

न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संविधानले शिरमा त्यसै राखेको होइन । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिकाको थप विवेचना जरुरी छ जस्तो लाग्दैन । भारतको संविधानसभामा पनि यस विषयमा व्यापक बहस भएको भेटिन्छ । अवकासपछि राजनीतिक पदमा जाने लालचा राख्ने कुराले न्यायपालिकालाई कार्यकारीले दुरुपयोग गर्ने जोखिम बढाउने धारणाहरू अभिव्यक्त भएको पाइन्छ । भारतको कानुन आयोगको चौधौं प्रतिवेदनले पनि सरकारी पदहरूमा पूर्वन्यायाधीश जानका लागि रोक लगाउन सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

न्यायाधीशहरूको स्वाभिमान र नैतिक चरित्रको महत्त्वलाई औंल्याउँदै राजस्थान उच्च अदालतले ‘न्यायाधीशहरू कुनै पनि आशक्ति वा लालचाबाट मुक्त हुनुपर्छ’ सम्म भनेको छ । ।

अवकाशप्राप्त न्यायाधीशका लागि खुला गरिएका पदहरूले अवकाशपूर्वका निर्णयहरूलाई प्रभावित पार्दछन् भन्ने बुझाइ न्याय क्षेत्रमा सर्वत्र स्थापित रहेको छ । साथै उनीहरू अवकाशपश्चात् पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यता र मर्यादाप्रति समर्पित रहून् र उनीहरूको कुनै पनि क्रियाकलापले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति जनतामा संशयको भावना पैदा नगरोस् भन्ने कुरामा सचेतता अपनाउनुपर्ने मानिन्छ । आम जनताले न्यायपालिका र न्यायमूर्तिबारे कस्तो धारणा बनाउँछन् भन्ने कुराले पनि न्यायालयको गरिमा कायम राख्ने सन्दर्भमा महत्त्व राख्छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा न्यायाधीशहरूले बहाल हुँदा मात्रै होइन‚ अवकाश पाएपछि पनि न्यायिक निष्ठा र स्वाभिमानमा टिकिरहनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेर अवकाश भइसकेपछि पनि जनताले उसलाई आजिवन श्रीमान् भन्ने गरिन्छ । किनभने आम जनताले उसलाई न्यायालयकै एउटा प्रतिनिधिको रुपमा चिनेको र हेरिरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि विश्वभरि न्यायाधीश अवकाश पाएपछि राजनीतिमा जाने कुरालाई निरुत्साहित गरिएको हो । कहिँकतै यसलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको देखिँदैन । अवकाश प्राप्त न्यायाधीश राजनीतिक पदमा जान रोक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहोला । त्यसो भन्दैमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा त्यस्तो राजनीतिक पदमा जाने गरेका छन् वा समाजले राजनीतिमा जाने कुरालाई रुचाउँछ भन्ने छैन । बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकमा रोकतोकको प्रत्यक्ष विधायिकी कानुन नभए पनि न्यायालयको मर्यादालाई दखल पुग्न सक्ने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुने कुराबाट टाढा रहने कुरालाई न्यायिक संस्कार र आचरणमा नै न्यायाधीशहरूले आमरुपमा आन्तरिकीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ । अमेरिकामा एक पटक नियुक्त भएपछि स्वेच्छाले नछाड्दासम्म वा महाभियोग लागेर नहट्दासम्म आजीवन न्यायाधीश हुन पाउने गरी व्यवस्था छ । त्यसो गर्नुपछाडिको कारण पनि अवकाशपछि राजनीति वा अन्य कुनै क्षेत्रमा लाग्न लालायित भएर न्याय निरुपणमा प्रभावित नहोस् भन्ने नै हो ।

ओटावा विश्वविद्यालयका प्रध्यापक एडाम डोडेकले राजनीतिबाट स्वतन्त्र न्यायिक पदमा आउने कुरा सर्वस्वीकार्य भए पनि न्यायाधीश भइसकेर अवकाश पाएको व्यक्ति राजनीतिक पदमा जाने कुराको स्वीकार्यता स्थापित नभएको धारणा राख्छन् ।

अवकाशप्राप्त भएपछि राजनीतिमा लाग्न कानुनले छेकेको छैन भन्दैमा कानुन उनीहरू राजनीतिमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्झिनुहुँदैन भन्ने गर्छन् । दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतका चौथो प्रधानन्यायाधीश मोगोएंग ११ अक्टोबर २०२१ मा अवकाश पाएलगत्तै आफू २०२४ मा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने घोषणा गरे । यसले दक्षिण अफ्रिकाको राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा ठूलै तरंग ल्याएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उठ्न पाउने/नपाउनेबारे ठूलै विवाद सिर्जना भएको छ । खासगरी न्यायिक आचरणको दक्षिण अफ्रिकी संहिताको दफा १७ मा पूर्व न्यायाधीशहरू दलीय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । दलीय राजनीति केलाई मान्ने भन्ने न्यायिक व्याख्या नभएको भए पनि कुनै राजनीतिक दललाई प्रतिनिधित्व गरेर उम्मेदवार हुने कुराले यो व्यवस्थाको उल्लंघन हुने सार्वजनिक टिप्पणी गरिएको पाइन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा न्यायिक स्वतन्त्रताको मान्यताविरुद्ध भएको भन्दै न्यायिक क्षेत्रमा क्रियाशील दक्षिण अफ्रिकी अनुसन्धानकर्ता एम्बेकेजेली वेन्जामिनले ‘दक्षिण अफ्रिकालाई नौतिक मार्गमा हिँडाउने उनको पुनित अभिलाशाका बाबजुद पनि राष्ट्रपति पदका लागि उमेदवार बन्नु महान् भूल हुने’ टिप्पणी गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीशहरूलाई राजनीतिमा आयात गर्ने प्रवृत्ति भारतमा निरन्तर चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । सन् २०१४ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पी. सदाशिवम्‌लाई केरलाको गभर्नरमा नियुक्त गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा छँदा उनले गरेका फैसलासँगै बाझिने गरी ल्याइएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशलाई जारी गर्नुपर्ने बाध्यता उनलाई आइलागेको थियो । अध्यादेशको कार्यान्वयनलाई पछि सर्वोच्च अदालतले नै आदेश जारी गरेर रोकेको थियो ।

यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई अवकाश भएको चार महिनापछि सन् २०२० मार्चमा भारतीय जनता पार्टीले उलाई भारतको राज्य सभामा गरेको मनोनयन पनि विवादित बनेको थियो । अझै उनले अयोध्याबारेको विवादमा सरकारको पक्षमा गरेको फैसलासँग जोडेर आलोचना गरिएको थियो ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट गत जनवरी ४ मा मात्रै अवकाश पाएका पूर्वन्यायाधीश एस. अब्दुल नजिरलाई आन्द्र प्रदेशको गभर्नरमा नियुक्त गरिएको घटना पनि पछिल्लो समयमा निकै विवादित बनेको छ । भारतीय जनता पार्टीकै नेता अरुण जेट्लीले सन् २०१२ मा अभिव्यक्त गरेको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका महासचिव जयराम रमेशले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका थिए ।

भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश दीपक गुप्ताले पनि राजनीतिक पदमा जाने प्रवृत्ति बढेकोप्रति खरो टिप्पणी गर्दै हालै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

तसर्थ, राजनीतिक नेतृत्व, जिम्मेवार दल तथा सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको योग्यता, अनुभव र दक्षतालाई न्यायिक, सामाजिक तथा सार्वजनिक हित प्रवर्द्धनमा अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । राजनीतिमा आउन प्रेरित गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले पनि राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर होइन कि नागरिक सचेतक, समालोचक, अध्ययन अनुसन्धानकर्ता तथा प्रशिक्षक तथा मार्गदर्शकको रुपमा देश र जनताको सेवामा समर्पित हुँदा नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वांगीण स्वास्थ्यका लागि श्रेयश्कर हुनेछ ।