२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०३

‘आईटीसम्बन्धी उचित कानुन र पूर्वाधार बनाए विदेशबाट युवा फर्काउन सकिन्छ’

‘नयाँ ऐन/कानुन ल्याउँदा सम्बन्धित क्षेत्रसँग सल्लाह, छलफल गर्नुपर्छ । कर छुट पनि दिनुपर्छ । किनभने नेपालले अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।’
‘लो लेभल कोडिङ, लो लेभल इन्टिग्रेसन, डकुमेन्टेसन, डेटा साइन्सलगायत क्षेत्रमा नेपालमै पर्याप्त जनशक्ति छ ।’
‘व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि नै बिजनेस सफल हुन के–के काम गर्नुपर्छ त्यसमा तयारी भएर आउनुपर्छ । बिजनेसले प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन्, भ्यालु चेनले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो ।’
‘डिजिटलको मुख्य अवधारणा भनेकै अनुभव हो, अनुभव गर्न सकिएन भने त्यसलाई डिजिटल भन्न मिल्दैन ।’

१० वर्षअघिसम्म सानो एकाउन्टिङ सफ्टवेयरसमेत विदेशबाट किन्नुपर्ने नेपाल हाल फिनटेक, कन्टेन्ट क्रिएसन, ई–कमर्स, गेमिङ क्षेत्रमा सफल हुादै गएको छ । सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा निर्यात सम्भावना भएका सेवाको सूचीमा सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवालाई दोस्रो नम्बरमा राखे पनि उचित वातावरण बनाएको छैन ।

‘आईटीसम्बन्धी उचित कानुन र पूर्वाधार बनाए विदेशबाट युवा फर्काउन सकिन्छ’

अन्य उद्योगसरह सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि सरकारले बिजुली, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, बैंकिङ कर्जामा सहुलियत र स्थिर करनीतिको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने आईटी उद्यमीहरूको माग छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्भावना र समस्या, सरकारी क्षमता, समस्या र नीतिगत समाधानका उपायबारे साइबर सुरक्षाविज्ञ विवेक राणासँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य, सजना बरालसीमा तामाङले गरेको कुराकानी :

समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्तता र निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्थामा सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगमा सम्भावना बढेको भनेर बहस भइरहेको छ । आईटी क्षेत्रलाई मात्रै कसरी राम्रो अवस्थामा रहेको मान्ने ?

समग्र अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यात राम्रै हुन्छ । अर्थतन्त्र खस्केको अवस्थामा निर्यात पनि कम हुन्छ । त्यसैले सबै क्षेत्रलाई आर्थिक सम्भावनाबाट हेर्न जरुरी छ । कोरोना महामारीलगायत कारण पछिल्लो समय आउटसोर्सिङ व्यवसाय घट्दो क्रममा छ । यद्यपि कोरोनाको समयमा यसको माग उच्च थियो ।

आफ्नो अर्थतन्त्र खस्किएपछि सुरुमा व्यवसायलाई कसरी संरक्षण गर्नेमा हरेक मुलुकले ध्यान दिएका छन् । त्यसैले नेपालमा आउने काम पनि घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै निर्यात घटेकाले हामीकहाँ पनि आईटी क्षेत्रको निर्यात क्षमताअनुसार हुन सकेको छैन । काम नै नआइसकेपछि क्षमताअनुसार उपयोग हुन सकेको छैन । नेपाललाई नै दिन्छु भनेर कुनै पनि देशको कम्पनीले भन्दैन । जहाँ मूल्य कम हुन्छ र कम्पनीलाई बढी फाइदा हुन्छ सोही देशमा काम पठाउने हो ।

अर्थतन्त्रसँगै तुलनात्मक रूपमा आईटी क्षेत्र बजार घटेको भन्नुभयो । यो क्षेत्रलाई थप राम्रो गर्ने ठाउँ छ कि छैन ?

व्यापार व्यवसाय सुरु गर्दा राम्रो ठाउँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरै कारण हुन्छन् । सुरुमा त नियमन गर्ने निकाय कति बलियो छ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि कति अवसर छन् भनेर हेर्नुपर्छ । तर हामी कम लगानीमा धेरै फाइदा आउने ठाउँ हेर्छौं । वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) मा उद्योगलाई नगद आवश्यक पर्छ । जस्तै ५ करोडको सिस्टम किन्नुपर्‍यो भने तुरुन्तै ५ करोड लगानी गर्ने क्षमता कम्पनीमा हुनुपर्छ । ५ हजार कामदार राख्नुपर्‍यो भने त्यो क्षमता संस्थामा हुनुपर्छ ।

साइबर सुरक्षाविज्ञ विवेक राणा । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

अहिलेसम्म धेरै कम नीतिनियम लागू छन् । अब आउन लागेको सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनमा चाहिनेभन्दा बढी कसिलो नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तैः डाटा सेन्टर राख्न अनुमतिपत्र लिनुपर्छ, कहाँ राख्ने भनेर त्यसको पनि अनुमति हुनुपर्छ । ओपन फर्म्याटमा जुनसुकै बेला पढ्न र अडिटेबल हुनुपर्छ । सरकारले कसिलो नियम ल्याउँदा विदेशी लगानीका आउटसोर्सिङ कम्पनीको माग ‘मैले डाटा पठाएर काम गरिसकेपछि हामीलाई पनि निःशुल्क डाटा पठाऊ’ भन्ने हुन्छ । ओपन फर्म्याटमा राखेर सरकारले हेर्न जरुरी नहुने आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू बताउँछन् । सरकारले ओपन स्ट्यान्डर्ड लागू गरिसकेपछि हाम्रो देशको डाटा त्यसमा राख्नु जरुरी हुन्छ । त्यसको अनुपालन लागत (कस्ट अफ कम्प्लायन्स) बढेर जान्छ । आउटसोर्सिङ धेरै नियम लगाउनुपर्ने क्षेत्र होइन । यति धेरै कडा नियम आइसकेपछि विदेशी लगानीका आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई बुझाउन र काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ ।

त्यसो भए सरकारले फिनटेक, सफ्टवेयर, हार्डवेयरलगायतको नियमन नगरी बढी नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ?

सबैभन्दा बढी विनियमित क्षेत्र बैंकिङ हो । बैंकिङअन्तर्गत नै फिनटेकलाई हेरिएको छ । त्यसकारण फिनटेक अर्ध विनियमित क्षेत्र हुन् । समग्र बैंकजस्तो कडा रूपमा विनियमित छैन । सोही क्रममा ३७ वटा पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर (पीएसओ) र पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर (पीएसपी) आएका छन् । तर सबैले व्यवसाय पाएका छैनन् । कुनै बेला सबै इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइयो । बिजनेस गर्न नसक्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि कम्पनी गाभ्न थालियो ।

फिनटेकअन्तर्गत पनि पीएसपी र पीएसओहरू गाभ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुस्किलले ४/५ वटा फिनटेक कम्पनीले मात्रै सर्भाइभ गर्न सक्छन् । अन्यलाई गाह्रो भइसकेको छ । इकमर्सको सन्दर्भमा पनि स्थानीय कम्पनीलाई ‘नो’, ‘हाउ’ थाहा हुँदैन । त्यसका लागि व्यापार क्षमता हुनुपर्छ, यसका लागि समय लाग्छ । त्यतिन्जेल स्थानीय कम्पनी तथा संस्था सर्भाइभ गर्न नसकेर घाटामा जान्छन्, बन्द हुन्छन् । तिनलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयलाई सरकारले ऐन/कानुनमा समेट्न सकेको छैन । सरकारले अनुमति दिने, प्राप्त राजस्व संकलन गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धामा छाडेको छ । सरकारले कि डुबेर मर कि तैरिएर बाँच भन्ने अवस्थामा राखेको छ ।

समग्र आईटी क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्नेचाहिँ के हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरुका दिनमा गरेको डिजिटल सिस्टममाथिको नियमन ठीक थियो । डिजिटल एजेन्सीमा डाटाको गोपनीयता नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, यससम्बन्धी धेरै ऐन/कानुन आउन बाँकी छ । फिनटेक उद्योगमार्फत डाटा प्रवाह हुने भए पनि बैंकले शंकाको दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन् । यद्यपि फिनटेक उद्योगबिना बैंकको काम पनि चल्दैन । फिनटेक उद्योगले समेत एउटा क्षेत्रमा नलागेर सबै क्षेत्रमा आफैं गर्न खोजिरहेको छ । एजेन्सीमा जान थालेकै कारण फिनटेक कम्पनीको मुख्य काम वा एप्लिकेसन के हो भन्ने प्रश्न आउन थालेको छ । एउटै कम्पनीले सबै काम गर्न थालेपछि उक्त कम्पनीको मनोपोली बढ्छ । त्यसकारण फिनटेक क्षेत्रमा मनोपोली भयो भन्ने बैंकिङ क्षेत्रमा भ्रम छ ।

सरकारले डिजिटल उद्योग लगायतलाई उचित नियमनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । फिनटेक उद्योगमा धेरै ठाउँमा ग्राहकको डाटा हेर्न मिल्दैन । कारोबार भइरहे पनि कसको डाटा कता गइरहेको छ, हेर्न सकिँदैन । अन्त्यमा हिसाब मिलेन भने मात्रै अनुमति लिएर विवरण हेरिन्छ । जसरी खुला कारोबार भइरहेको छ । यस्तो काम बाहिर गर्न पाउँदैन । भारतमा प्रविधि भित्रिएसँगै त्यसलाई इन्नोभेसन गर्ने समय दिइन्छ । प्रविधिको इन्नोभेट गरिसकेपछि कानुन आउँछ । तर नेपालमा प्रविधि आएको धेरै पछाडि कानुन आउँछ । त्यसबेलासम्म धेरै लगानी भइसकेको हुन्छ । यसको असर सिधै समाजमा पर्ने हुनाले प्रविधिलाई सही मात्रामा मात्रै सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । समाजमा प्रविधिको असरपछि सामाजिक मूल्य, प्रविधिलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने विषय धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गतका ८ क्षेत्रमध्ये फिनटेकले मात्र लय लिएको देखिन्छ होइन ?

कृषिको सन्दर्भमा एग्रिटेक कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी अनुदान जरुरी छ । सरकारी अनुदान नहुँदा किसानले पैसा तिर्न सकेनन् । नेपालमा कम र छोटो अवधिको लगानी गर्ने प्रचलन छ । कम लगानीमा काम गर्दा सामान्य र अटोमेटेड विषयलाई म्यानुअल अर्थात् हातले काम गर्नुपर्छ । डिजिटल बैंक बनाउनका लागि सातवटा प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ । तर, नेपालका बैंकमा एक वा दुईवटा मात्रै सिस्टम छ, बाँकी हातैले गरिरहेका छन् । डिजिटलको मुख्य अवधारणा भनेकै अनुभव हो, जहाँ अनुभव गर्न सकिएन त्यसलाई डिजिटल भन्न मिल्दैन ।

बैंकहरूले नै फिनटेक बनाई आफैं सेवा दिन थालेको अवस्थामा फिनटेक दिगो नहोला कि भन्ने छ नि ?

सबै ग्राहक डिजिटल कम्पनी (फिनटेक) ले लैजाने हो कि भनेर बैंकिङ क्षेत्र आत्तिन थालेको छ । अधिकांश बैंक एप मोडलमा गएका छन् । फिनटेकसँग भएका एप खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्नेमा उनीहरूको ध्यान गएको छ । तर ग्राहकको डाटा कम्पनीले कसरी ह्यान्डल गर्ने, नाफा कसरी बाँडफाँट गर्ने, समग्र इकोसिस्टमलाई कसरी विकास गर्नेतर्फ थोरै बैंकले मात्र ध्यान दिएका छन् । फिनटेकसँग काम गर्न बैंकहरूले साझेदारी मोडल अपनाउनुपर्छ ।

सरकारले क्लाउड एप्लिकेसनमा जान नदिँदा मुलुकमा फिनटेक क्षेत्र महँगो बनेको छ । हरेक एप्लिकेसनको एउटा/एउटा कम्पोनेन्ट सफ्टवेयर डेभलपरले आफैं विकास गर्नुपर्छ । जबकि क्लाउड एप्लिकेसनमा जाँदा डेभलप भइसकेको एप्लिकेसन कनफिगर गरे पुग्छ । हरेक बैंकमा डिप्लोई गर्दा सानासाना एप्लिकेसन बनाउँदा पनि पहिले नै कन्फिग गरिदिन्छ । हामीकहाँ त्यस्तो व्यवस्था छैन, मल्टिपल डाटा सेन्टर बनाउँदा मल्टिपल सिस्टम कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालन लागत उच्च हुन्छ । त्यसकारण सरकारले जति छिटो फिनटेकलाई क्लाउडमा जान दिन्छ, त्यति नै छिटो वृद्धि हुन्छ । आफ्नो क्षमताअनुसार फिनटेक इन्डस्ट्री ग्रो हुन नसक्नुको एउटा कारण सरकारले क्लाउडमा जान नदिनु पनि हो ।

कुनै पनि नयाँ कुरा बनाएर एकैपटक फिनटेक उद्योगमा जोड्न खर्चिलो हुन्छ । इन्नोभेसनको लागत नेपालमा उच्च छ । भारतमा नयाँ एप्लिकेसन बनाएर इन्डिया स्ट्याक जोड्ने हो । आधार कार्ड, जन्म दर्ता, मृत्य दर्ता सबै उसैले गर्छ । सरकारले बनाइदिएको हाइवेमा आफ्नो सर्भिसेस र एप्लिकेसन रन गर्न सकिन्छ । तर हामीकहाँ हरेक पटक हाइवे बनाउनुपर्छ । हरेक विषयका लागि छुट्टाछुट्टै एप्लिकेसन बनाउनुपर्छ । नागरिक एपबाट स्ट्याक बनाउने विषय लामो समयदेखि छलफलमा छ ।

फिनटेकमा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्र धेरै अगाडि छ । तर सरकारी निकायले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नै गरेको छैन । डाटा एक्सचेन्ज र एपसँग सम्बन्धित सीमित व्यक्तिसँग मात्रै सरकारले सहकार्य गर्दा थोरैले लाभ लिइरहेका छन् । फिनटेकका लागि कस्तो आर्किटेक्चर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । भारतले यस्तो प्लाटफर्म ल्यायो कि जहाँ एउटा सानो पान पसलदेखि अमेजन कम्पनीले आफ्नो वस्तु बेच्न सक्ने भए । त्यसैले साझा नोमिनेटर खोजेर सिस्टम बनाउनुपर्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहँदा सरकारी कर्मचारीले हामीले काम गर्न सकेनौं भनिरहेका छन् नि ?

सरकारी निकायअन्तर्गत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पढेकै मानिस पुगे । तर उनीहरूले व्यवहारमा प्रयोग गर्न पाएनन् । सबै आउटसोर्सिङ मोडलमा जाँदा विक्रेताले नियन्त्रणमा लिन थाल्यो । विक्रेता कम्पनी आफ्नो सर्भिस तथा अनुरोधमा गएसँगै सरकारी जनशक्तिले वृद्धिविकास गर्न पाएनन् । अहिले पनि धेरै सिस्टम त्यसमै फसेको छ । सरकारी निकाय र आउटसोर्सिङ कम्पनी सँगसँगै बसेर काम गर्नुपर्थ्यो । सरकारी क्षेत्रका सूचना प्राविधिकले सम्पूर्ण काम विक्रेताबाट आउटसोर्स गर्नुपर्थ्यो । त्यसकारण सरकारको नीति, कार्यविधि र बिजनेस प्रोसेस स्पष्ट हुनुपर्छ । सिस्टमले काम गरिरहेकाले मान्छेले पनि त्यसरी नै सोच्न जरुरी छ ।

पछिल्लो समय आउटसोर्सिङ क्षेत्रप्रति आशा जागेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको रिफर्मका लागि पनि आईटी नै भनिरहेका छन् । यसको सम्भावना कस्तो छ ?

पछिल्लो समय आईटी सेवाको माग घट्दै गएको छ । आवश्यक छ तर महँगो । सुरुमा आएको अध्ययनले आईटी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १५ प्रतिशत र विदेशी विनिमयमा ५.५ प्रतिशत योगदान गरेको देखाएको थियो । एक किसिमले हेर्दा यो तथ्यांक धेरै र अर्को किसिमले हेर्दा कम हो । मुलुकमा अझै पनि धेरै कम्पनी दर्ता भएका छैनन् ।

कतिवटा संस्था व्यक्तिगत रूपमा काम गर्छन् । बाहिरको अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो भयो भने धेरै काम आउटसोर्स हुन्छ । कतिपय कम्पनीले कर्मचारी कटौती गरिरहेको अवस्थामा पनि कतिपयले ग्रो गरिरहेका छन् । आउटसोर्सिङ काम ल्याउन नसक्दा कुनै कम्पनीले १५० जनासम्म कर्मचारी कटौती गरेको छ । नेपालमा एउटा सफ्टवेयर बनाउन १० डलर लाग्छ भने अन्य मुलुकमा १५ डलर । त्यसैले नेपालमा कम लागत, लगानीको प्रभाव र अवसर भएकाले आउटसोर्सिङ हुन्छ । नेपालमा खर्च गर्‍यो भने नेपालीले अवसर पाउँछन् । नेपालमा सफ्टवेयर निर्यात गर्दा कम खर्च हुन्छ भनेर पनि लगानीकर्ता आउने गरेका छन् ।

यो उद्योगलाई आवश्यक नीति, पूर्वाधार बनाएको अवस्थामा धेरै सफ्टवेयर निर्यात गर्न सक्ने ठूलो हब बन्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन ? हाम्रोमा त्यस्तो जनशक्ति छन् कि छैनन् ?

सम्भावना आईटीमा मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा हुन्छ । पोलिसी रिफर्मले मात्र उद्योगको अवस्था सप्रिँदैन । आउटसोर्सिङको भ्यालुचेन अन्य देशमा पनि घटेको छ । करको दर मात्र घट्यो भने आईटी क्षेत्र बुम हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्दैन । यद्यपि सम्भाव्य क्षेत्र भने हो । पछिल्लो समय प्रशस्त आईटी इन्जिनियर उत्पादन भएका छन् । उनीहरूलाई सही किसिमबाट कम्पनी तथा आउटसोर्सिङ जबमा च्यानलाइज गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

आईटी क्षेत्रमा ट्यालेन्ट, एजुकेसन र पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । नयाँ नियम आइसकेपछि बाहिरका कम्पनीसँग भएको पूर्वाधारलाई पनि नियमानुसार दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । आउटसोर्सिङ कम्पनीले काम गर्दा रियलटाइम अनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्छ । तपाईंले यहाँ बसेर काम गरेको उता हेरिरहेका हुन्छन् । निर्यातमा आधारित उद्योग हो भने सरकारले केही अनुदान दिनैपर्छ । उनीहरूको अनुरोध तथा मागलाई फास्टट्र्याक गर्नुपर्‍यो । नयाँ ऐन/कानुन ल्याउँदा पनि सम्बन्धित क्षेत्रसँग सल्लाह, छलफल गर्नुपर्छ । कर छुट पनि दिनुपर्छ । किनभने नेपालले अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । अन्य देशले अनुदान र छुट दिइरहेका छन् । भियतनामले ५ वर्षअघि नै यस्तो काम गरिसक्यो । आज उसको आईटी सेक्टर बुम भइरहेको छ ।

ऐन/कानुन, पूर्वाधार बनाएर राम्रो पैसा दिन सक्यो भने जुनसुकै देशका मान्छे आउन तयार छन् । लो लेभल कोडिङ, लो लभेल इन्टिग्रेसन, डकुमेन्टेसन, डेटा साइन्सलगायत क्षेत्रमा नेपालमै पर्याप्त जनशक्ति छ । कुनै कम्पनीको मुख्य बिजेनस एआई र कम्प्युटर भिजनमा छ भने त्यससम्बन्धी विज्ञ बोलाएर आफ्ना कर्मचारीलाई ट्रेन्ड गराउँछ । थोरै मात्रा लाभ लिन सक्यौं भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि दिगो हुन सक्छ ।

नेपालीहरू प्राविधिक क्षेत्रमा विदेशमा पनि काम गरिरहेका छन् । प्राकृतिक रूपमा नेपालमा अवसर र आफूले योगदान दिएको जस्तो लागे विदेश जाने युवाको दर घट्छ । त्यस्ता मान्छेलाई स्थानीय उद्योगमा राख्न सकिन्छ । सरकारले उचित सुधार गरी आईटी क्षेत्रको क्षमता प्रयोग गरे धेरै युवालाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । २००९/२०१० मा भारतका धेरै मान्छे आफ्नै देशमा विकास हुन थाल्यो भन्दै भारतमै भित्रिए । आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाबाट धेरै जना भारत फर्के । नेपालमा पनि त्यस्तो वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।

आईटी क्षेत्रको आन्तरिक बजार कस्तो छ ?

आन्तरिक बजारमा क्रेताहरू सीमित छन् । सीमित ग्राहकमाझ सेवा आपूर्ति गर्नुपरेकाले प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । अन्य ठाउँमा एप्लिकेसन दिइसकेपछि २० हजार मान्छे सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ तर नेपालमा एप्लिकेसनको मूल्य कति हो भनेर सोध्छन् ।

एप्लिकसनको भ्यालुलाई तुलना गर्न नसकेर प्राइसलाई तुलना गरी जुन सस्तो त्यही राम्रो भन्ने भाष्य बसेको छ । अन्य उद्योगमा पनि यस्तै हो । भ्यालु एट्रिब्युट्स नै इन्डस्ट्रीलाई स्पष्ट नभएकाले ती कम्पनीले राम्रोको सट्टा सस्तो कसरी बनाउने भन्नेमा ध्यान दिन थालेका छन् । आईटीको मूल्य अपारदर्शी र अस्पष्ट छ ।

आईटीको काम भनेको दक्षता र उत्पादकता बढाउनुका साथै काम गर्न सजिलो बनाउँछ भन्ने विषयमा छलफल हुँदैन । छलफलमा यति पैसा खर्च गरे यति आउँछ भन्ने हुन्छ । आईटीको बजारमा चरम प्रतिस्पर्धा र मूल्य कटौतीका उपाय पनि अपनाउन थालिएको छ । आन्तरिक बजारमा वर्षौंदेखि काम गरिरहेका कम्पनीले लाभ वृद्धि देख्न छोडिसके ।

नेपालमा सफ्टवेयर सेवा र उत्पादनका रूपमा मात्र केन्द्रित भइरहेको छ । हार्डवेयरका लागि सम्भावना छ कि छैन ?

नेपालमै हार्डवेयर निर्माण हुँदैन । झन्डै १५ वर्षअघि कतिपय कम्पनीले हार्डवेयरको कम्पोनेन्ट आयात गरी फिट गरेर स्थानीय ब्रान्डको नाममा बिक्रीवितरण गर्थे । त्यस्ता कम्पनी र उत्पादन दिगो भएनन् । आयातित ब्रान्डेड कम्प्युटरको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । सफ्टवेयर कम्पनीहरूको ट्रेन्ड ट्रेडिङ बिजनेसजस्तो भयो ।

लागतको मूल्य तय गर्ने, बिक्री मूल्य राख्ने, बीचको नाफा आफूले कर तिर्ने र बाँकी आवश्यक वस्तु किन्ने मानसिकता छ । यस्तो मानसिकताबाट सफ्टवेयर उद्योग चल्न सक्दैन । संसारभर सर्भभाइभ गरेका सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीले आफ्नो ७० प्रतिशत रकम अध्ययन अनुसन्धानमा लगाएर फेरि लगानी गर्छन् । एक पटक सफ्टवेयर बेचेर पैसा कमाउने भन्ने मानसिकता व्यवसायीमा हुनु हुँदैन । १० वर्षदेखि धेरै कम्पनीले ७० देखि ७५ प्रतिशत नाफा आफ्नै कम्पनीमा लगानी गरिरहेका छन् । अनुसन्धान, विकास र आर्किटेक्चर निर्माणमा खर्च गरिरहेका छन् ।

सस्तो डिल, टुटल, ईसेवा पसललगायत होम ग्रो कम्पनी बन्द भइरहेका छन् । उनीहरू असफल हुनुको कारण के हो ?

तत्काल लगानी गर्न नसकेर पनि धेरै स्वदेशी कम्पनी बन्द भएका हुन् । आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कम्पनीले जोड दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी दराज लगानी र आफ्नो कोर इन्जिनसमेत लिएर नेपाल भित्रियो, त्यसैले टिकिरहेको छ । ईकमर्स कम्पनी सफल हुन ५ देखि ६ वटा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड पूरा गर्न सक्नुपर्छ । जस्तैः ईकमर्स भ्यालु चेन । एप्लिकेसन त राम्रो थियो तर लोजिस्टिक, रिटर्न पोलिसी, बिलिङ, कस्टमर अनबोर्डिङ तुलनात्मक रूपमा राम्रो थिएन ।

भ्यालु चेन निर्माण गर्न नसक्दा स्वदेशी स्टार्टअप असफल भए । नेपालमा ठूलो लगानी गरेका व्यवसायीसँग भ्यालु चेन नभई कसरी व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भनेर सोध्दा प्रस्ट जवाफ आउँदैन । यद्यपि विदेशी लगानीका कम्पनीले सबै लिएर आएका हुन्छन् । अमेजन र दराज उस्तै देखिन्छन् । दराजमा मान्छेले काम गर्छ भने अमेजनमा एआई र मेसिन लर्निङले काम गर्छ । त्यहाँको रिफन्ड सजिलो छ, नेपालको गाह्रो छ । भ्यालु चेन गाह्रो विषय हो । तर भ्यालु चेनलाई ध्यान दिन सक्यो भने स्वदेशी स्टार्टअप सफल हुन्छन् । आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि नै बिजनेस सफल हुन के–के काम गर्नुपर्छ त्यसमा तयारी भएर आउनुपर्छ । बिजनेसले प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन्, भ्यालु चेनले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो ।

तयार नभई आउने अनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा व्यवसायबाट बाहिरिनुपरेका उदाहरण पनि छन् । यस्तो हुने हो भने समग्र बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले कब्जा गर्ने अवस्था आउला नि ?

बाहिरबाट आएकालाई भन्दा स्वदेशी कम्पनीलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ । नत्र स्वदेशी कम्पनी बाहिरिन्छन्, विदेशी लगानीका कम्पनीको दबदबा हुन सक्छ । किनभने बाहिरबाट आएका कम्पनीसँग अनुभव हुन्छ, लगानीको अवसर हुन्छ, तरलता र प्रोसेस पनि हुन्छ । एउटा ब्लकलाई झिकेर अन्यत्र बनाउन सकिनेजस्तै ईकमर्सको पनि त्यस्तै हो । मान्छेको नाम मात्र परिवर्तन हुन्छ । त्यो अवसर विदेशी लगानीका कम्पनीसँग हुन्छ । स्वदेशी कम्पनीसँग हुँदैन ।

इन्टरनेटको आर्किटेक्चर कनेक्टिभिटी ओरिन्टेड मात्रै छ, सेक्युरिटी ओरिन्टेड छैन । पछिल्लो समय साइबरसँगसम्बन्धी केस आइरहेका छन् । हाम्रो रेस्पोन्स मेकानिजम कस्तो छ ?

साइबर सुरक्षाका मुद्दाहरू जुनसुकै मुलुकमा हुन्छ । आईटी र फिनटेक इन्डस्ट्रीमा साइबर सुरक्षाको घटना अलि ठूलो छ । गेटवे र प्लाटफर्म नभएकाले एक किसिमको क्लोज आर्किटेक्चरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सुरक्षाका हिसाबले गर्न सक्ने विषय धेरै हुँदाहुँदै पहिले भएका आर्किटेक्चरले सपोर्ट गर्दैन । त्यो भित्रको आर्किटेक्चरले सपोर्ट गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले पनि पेमेन्ट मार्केट स्ट्रक्चर हेरिरहेका छन् । कसरी बलियो बनाउनेलगायत विषयमा कार्यपत्र पेस गरेर छलफल भइरहेको छ ।

मुलुकको डिजिटल साक्षरताको अवस्था कस्तो छ ? काम भएका छन् कि छैनन् ?

सिस्टम कसरी चल्छ, भएका सिस्टम कसरी चलाउने हो, के–के विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, सेक्युरिटी ब्रिज भएको अवस्था के हो लगायत विषय सिकाउनुलाई नै डिजिटल साक्षरता भनियो । यद्यपि डिजिटल साक्षरता र डिजिटल जागरुकता दुई किसिमका विषय हुन् । डिजिटल साक्षरताभन्दा धेरै डिजिटल सचेतना जरुरी छ । धेरै संघसंस्थाहरूले डिजिटल साक्षरतामा काम गरेका छन् । कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत डिजिटल साक्षरतामा लगानी पनि गरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा बढी भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वास्तविक पहुँच पुग्न सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका केही भागमा अहिले पनि प्रभावकारी दूरसञ्चार सेवा पुग्न सकेको छैन ।

राज्यका निकायको प्रविधि क्षेत्रसम्बन्धी अनियमितता बढ्दै गएको देखिन्छ । यसमा धेरैको जानकारी नभएका कारण यस्तो भएको हो कि अनियमितता गर्नेले प्रविधिलाई अवसर मानेका हुन् ?

सरकारमा रहेका कर्मचारीहरू बुढा भइसके, प्रविधि नयाँ आउन थाल्यो । अन्य ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्न गाह्रो छ तर आईटीमा सजिलो छ । किनभने आईटी बुझ्ने मान्छे निकै कम छन्, प्रविधिसँग काम गर्नेहरू विक्रेता नै संलग्न हुन्छन् । उनीहरूले लोकल भ्यालु चेनलाई बाइपास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय भ्यालु चेनलाई अपनाएका छन् । तपाईले कुनै वस्तु लोकल कम्पनीमार्फत किन्न चाहनुभयो भने लोकल कम्पनी संलग्न हुन्छ । तर सिधै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसामु जानुहुन्छ भने स्थानीय रूपमा थाहा हुँदैन ।

नियम, निर्देशिका नभएर प्रविधिको भ्रष्टाचारमा धेरै खेल्ने ठाउँ भयो । गलत खरिद प्रक्रिया अपनाइयो । राष्ट्रको लगानी बिग्रेर गयो । नागरिकका लागि किनेर ल्याएको सिस्टमलाई उपभोग गर्न पाइएन । आईटीमा भएको संयन्त्र पनि निकाल्दै गयो । एनआईटीसीलाई हटाइयो । विकास समितिअन्तर्गत आएको पनि खारेज गर्‍यो । यी सबै प्रक्रिया खारेज गरेकाले आईटी क्षेत्रको आगामी दिन आशाजनक देखिँदैन । काम गर्ने मान्छेको मनोबल घटेर गएको छ । झन्झटमा किन पर्ने भन्दै आईटीमा लगानी गर्न छोडिसकेका छन् । प्रशिक्षित जनशक्ति बढ्न सकेको छैन । आईटीमा सरकारले लगानी गर्‍यो भने यो क्षेत्र समुन्नत होला । आईटीमा भएको अत्यधिक भ्रष्टाचारले बाहिरका कम्पनी नेपालमा काम गर्न संशकित छन् ।

सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । त्यसमा नेपालका कुनै आईटीसम्बन्धी परियोजना प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

व्यक्तिगत संगठनले काम गरिरहेका छन् । तिनले नेपालले सोकेस गर्न सक्ने प्यारेन्टिङ कम्पनीसँग अनुमति नलिई देखाउन सक्दैन । मुलुकमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीले नेपालभित्र पस्न र निस्कने नीति कस्तो छ भनेर हेर्छ । सबैभन्दा बढी एक्जिट पोलिसीमा ध्यान दिन्छ । आफूले कमाएको पैसा फिर्ता लैजान कतिको सजिलो छ, त्यो बुझ्छ । नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले कर नीति पनि हेरिन्छ । लोकल कम्पनीले यस्ता विषयमा याद राखेन भने प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ ।

अबको १० वर्षमा ७० प्रतिशत इन्टरप्राइजेजमा डिजिटल ट्रान्सफरमेसन हुन्छ भन्ने छ । आगामी दिनमा डिजिटल इकोनोमी कसरी अगाडि बढ्छ ?

पछिल्लो समय डिजिटल अर्थतन्त्रलाई वालेट र चेक क्लियरिङ (कनेक्ट आईपीएस) ले मात्र डोर्‍याइरहेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा वालेट र चेक क्लियरिङ २४० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अन्य क्षेत्र शून्य अवस्थामा छन् । भारतमा ३५ खर्ब डलरको बिजनेस डिजिटल ऋण लिन सक्ने अवस्था छ । तर हामी त्यसमा जान सकेका छैनौं । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन टेक्नोलोजीमा लगानी बढ्न सकेको छैन । क्रसबोर्डर पेमेन्ट सिस्टम बल्ल सुरु हुन थालेको छ ।

सन् २०२० देखि २०२४ मा अन्य फिनटेक क्षेत्र विकास हुनुपर्ने हो । कम्पनीहरू ठाउँ ओगटेर चुप लागेर बसेका छन् । नियामक निकायले ल्याउने नियमअनुसार आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउने वा जस्तो अवस्थामा छ त्यसमै सञ्चालन गर्ने भन्नेमा छ । यी सबै विषयमा पारदर्शी हुन जरुरी छ । अर्थ व्यवस्था वृद्धि हुन बैंक मात्र नभएर फिनटेक पनि ग्रो गर्नुपर्छ । एउटा निकाय मात्र ग्रो गरेर हुँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०८१ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चक्रपथ विस्तार ढिलाइ भएको भन्दै सडक विभागको कार्यलयको गेटमा धुलो थुपार्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको कदम कस्तो लाग्यो ?