कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

‘आर्थिक एजेन्डामा सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता लिन्छौं’

‘अहिले पनि हामी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याइनु हुँदैन भन्नेमा अडिग छौं ।’
‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता नेपालका लागि नयाँ विषय नभए पनि राज्यको प्राथमिकतामा परेको थिएन । लगानी सम्मेलनअघि नै यो नीति पारित हुनेछ । ’
‘सूचकले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखाएका छन् । तर, नागरिकको आत्मविश्वास बढाउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।’

काठमाडौँ — गएको एक वर्षमा सरकारी वित्तमा सुधार हुन नसके पनि बाह्य क्षेत्रका सूचक दबाबमुक्त भएका छन् । बढ्दो रेमिट्यान्स, घट्दो आयात र पर्यटनमा देखिएको सुधारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले कीर्तिमान बनाएको छ । तर अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै छ । बैंकमा करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । 

‘आर्थिक एजेन्डामा सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता लिन्छौं’

ब्याजदर एकल अंकमा झरे पनि कर्जा माग छैन । उद्योग व्यवसाय आधा क्षमतामा चलेका छन्, उत्पादन उत्पादकत्व घटेको छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किएको छ । अर्थतन्त्रको सुधार सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च न्यून छ ।

यही अवस्थामा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा चैत २८ गते सबै राजनीतिक दलहरूबाट अर्थतन्त्र सुधारका एजेन्डामा साझा प्रतिबद्धता गराउन लागेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था, निजी क्षेत्रको मनोभावनालगायत विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्ययज्ञ बञ्जाडेले गरेको कुराकानी :

कोभिड सकिए पनि त्यसको असरले सबैतिर आर्थिक संक्रमण रहेका बेला तपाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो । नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षभित्र के–के काम गर्नुभयो ?

महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा निजी क्षेत्र मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्र संकटमा थियो । त्यो बेलाको अवस्था मध्यनजर गर्दै महासंघले मुख्य पाँच विषयवस्तु अघि सारेको थियो– तत्कालीन आर्थिक संकटबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी निकास दिने, लगानीमैत्री वातावरण कसरी बनाउने, सरकार र निजी क्षेत्रबीच आरोप, प्रत्यारोपको सट्टा सुमधुर सम्बन्ध कसरी बनाउने, स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा कसरी सुधार ल्याउने अथवा मर्यादित निजी क्षेत्र कसरी बनाउने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल । तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर

अध्यक्षको शपथ ग्रहण गरेकै बखत सरकारले निजी क्षेत्रको कामकारबाही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हेर्न सक्ने गरी बनाइएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेको थियो । निजी क्षेत्र नियमनका लागि क्षेत्रगत रूपमा छुट्टाछुट्टै नियामक निकाय रहेकाले थप जरुरी नभएको र धेरै नियन्त्रण गर्दा निजी क्षेत्रले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने भन्दै महासंघले विभिन्न निकायमा लबिइङ गर्‍यो । विधेयकको उक्त व्यवस्था नहटे पनि रोकिएको अवस्था छ । अहिले पनि हामी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याइनु हुँदैन भन्नेमा अडिग छौं ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका तीनवटै संगठन (महासंघ, सीएनआई र चेम्बर) एकै ठाउँमा उभिएर संयुक्त रूपमा सुझाव दिएका थियौं । समग्र निजी क्षेत्रको धारणा र सुझाव साझा हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सबै संगठन एकै ठाउँमा उभिने कामको सुरुवात भएको छ । विगतमा महासंघअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्को सभापति हुँदा पनि यसको पहल गरेको थिएँ । अहिले राज्यले नीतिनियम बनाउँदा निजी क्षेत्रका धेरै सुझाब समेट्न थालेको छ । उदाहरणका लागि अहिले उत्पादन (म्यानुफ्क्चरिङ) र व्यापार (ट्रेडिङ) क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा फरक ब्याजदरको व्यवस्था छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।

लामो समय संकुचनमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रको धारणा राख्ने, लगानी बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा कसरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर थप लगानी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा लगातार विभिन्न पहल गरिएको छ । यही कारण अहिले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै सुधार भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत, चीन र दुबई भ्रमणकै क्रममा महासंघको पहलमा ती मुलुकमा व्यवसायीको सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् ।

यसअघि सम्बन्धित राष्ट्रमै यो स्तरका सम्मेलन भएका थिएनन् । यसले पनि मुलुकबाहिर राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ । यही क्रममै आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । महासंघले पश्चिम एसियाली देशका राजदूतहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । ती देशका राजदूतहरूले नेपालमा लगानी भित्र्याउन सरकारले द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आउनुभएको छ । त्यो सुझाव मैले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, गभर्नरलगायत नीति निर्मातासमक्ष जोडदार रूपमा राखेको थिएँ । यद्यपि द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) नेपालका लागि नयाँ विषय नभए पनि राज्यको प्राथमिकतामा परेको थिएन । अहिले यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा आइसकेको छ । वैशाखमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै यो नीति पारित हुनेछ, जसलाई मैले ठूलो ‘ब्रेक थ्रु’ मानेको छु ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि एक दर्जन विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । लगानी सम्मेलनअघि नै ती नीति संशोधन गर्ने गरी सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक’ मा काम अघि बढाएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ गैरनाफामूलक संस्था हो । तर, विभिन्न कारणले सरकारले कर लगाउन सुरु गरेको थियो । मेरै पहलमा अहिले फेरि कर नलाग्ने संस्थाका रूपमा आएको छ ।

यहीबीचमा ट्रंकलाइनको विवाद आयो । यो समस्या समाधानका लागि अर्धन्यायिक आयोग बनाएर तिर्नुपर्नेबाट असुली गर्ने र तिर्नु नपर्नेलाई अनावश्यक झन्झट नदिने व्यवस्था गर्न भनेका छौं । महासंघकै पहलमा न्यायिक आयोग गठन पनि भएको छ । महासंघले आफ्नो स्वार्थ मात्र कहिल्यै हेरेको छैन, जायज विषयमा जोडदार रूपमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।

तपाईं नेतृत्वमा आउँदा सुधारका लागि अघि बढाइएका पाँचवटा विषयमध्ये स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा काम अघि बढेको देखिएन नि ?

स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति तयार गर्न हामीले आधारभूत रूपमा काम थालिसकेका छौं । सोही क्रममा विकास साझेदारसँग सहयोग र सहकार्यका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यद्यपि नतिजा आउन केही समय लाग्ने देखिन्छ । यो प्रक्रियालाई क्रमशः विस्तार गर्दै जानेछौं ।

महासंघकै पहलमा सबै निजी क्षेत्रको सहभागितामा लगानी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसको अवधारणा, उद्देश्य र औचित्य के हो ?

बैंकमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर रहँदा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकिरहेका बेला लगानी विस्तारमा उत्साह बढाउन निजी क्षेत्रकै पहलमा लगानी कम्पनी स्थापना हुन लागेको हो । अधिकृत पुँजी १० अर्ब रहेको उक्त कम्पनी महासंघको पहलमा स्थापना हुन लागे पनि सबै संघसंस्थामा आबद्ध तथा कुनै संस्थामा पनि आबद्ध नभएका उद्योगी व्यवसायीको पनि सहभागिता रहनेछ । महासंघले पहल गरे पनि त्यो कम्पनी हाम्रो मात्र हुने छैन । कम्पनीमा मुलुकभरका उद्योगी व्यवसायी र गैरआवासीय लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्नेछन् । त्यो कम्पनी व्यावसायिक सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनद्वारा सञ्चालन हुनेछ ।

केन्द्रमा स्थापना हुने मुख्य कम्पनी पब्लिक लिमिटेड हुने र त्यसकै सहायक कम्पनीका रूपमा हरेक प्रदेशमा एक/एकवटा सहायक (सब्सिडियरी) कम्पनी स्थापना गरिनेछ । यो कम्पनीको लगानी मुलुकभर कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र हुनेछ । सम्भावना भएर पनि पुँजी र कुशल व्यवस्थापनको अभावमा राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी संस्थानहरूमा पनि यो कम्पनीले लगानी गर्न सक्छ । तर सेयर बजार र घरजग्गालगायत क्षेत्रमा यो कम्पनीले लगानी गर्दैन ।

समग्र निजी क्षेत्रले थप लगानी विस्तारको हिम्मत जुटाउन नसक्दा कर्जा माग बढ्न नसकेको हो । यही अवस्थालाई चिरेर अर्थतन्त्रमा आशा जगाउन र लगानी विस्तारका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो । कम्पनी महासंघअन्तर्गतको नभएकाले नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत देशका सबै क्षेत्र र भूगोलमा रहेका नागरिकलाई समावेश गर्ने काम भइरहेको छ । कम्पनीमा कसैको बढी प्रभुत्व नहोस् भन्नकै लागि लगानी सीमा तोकिने र यस्तो सीमा संघ र प्रदेशमा फरक फरक हुनेछ । निकट भविष्यमै उक्त कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।

चैत २८ र २९ मा महासंघले वार्षिक साधारणसभा गर्न लागेको छ । सोही अवसरमा मुलुकको आर्थिक एजेन्डामा सरकार र दलहरूबाट राजनीतिक प्रतिबद्धता लिन लागेको छ । यसबारे बताइदिनुस् न ?

आर्थिक विकासको एजेन्डा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको आम नागरिकले अनुभव गरेका छन् । दल, नीतिनिर्माता सबैले सैद्धान्तिक रूपमा आर्थिक एजेन्डा आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । यसले आर्थिक एजेन्डा साँच्चै राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको पुष्टि हुन्छ । यसकारण महासंघको वार्षिकोत्सवका अवसरमा चैत २८ मा सबै राजनीतिक दलका अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर आर्थिक एजेन्डामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न लगाउँदै छौं । दलहरूबीच विचार फरक हुन सक्छ तर आर्थिक एजेन्डामा हामी एकमत छौं भनेर उहाँहरूको प्रतिबद्धता लिन खोजेका हौं । आर्थिक एजेन्डाका पाँच बुँदामा सबै दलको साझा धारणा र प्रतिबद्धता लिनेछौं ।

अहिले आम सर्वसाधारणको आत्मविश्वासमा कमी आएको छ । भोलि के होला भन्ने अन्योल देखिन्छ । उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउन पनि महासंघले विभिन्न पहल गरिरहेको छ । अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ, सबै जना सकारात्मक रूपमा लागेमा लय छोडेका सबै विषय बिस्तारै लयमै फर्काउन सकिन्छ भन्ने आशा आम सर्वसाधारणलाई देखाउनुछ ।

राजनीतिक दलको बोली र व्यवहारमा एकरूपता छैन । दलहरूले प्रतिबद्धता गर्दैमा आर्थिक विकासका एजेन्डाले प्राथमिकता पाउँछन् र आर्थिक विकासले गति लिन्छ भन्नेमा तपाईं आशावादी हुनुहुन्छ ?

अब प्रतिबद्धताले मात्र काम गर्नेवाला छैन । नतिजा नै दिनुपर्नेछ । यसमा हामी प्रस्ट छौं । हामीले राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धतासँगै कार्यान्वयन र तोकिएको समयमै अपेक्षित नतिजा खोजेका हौं । प्रतिबद्धता गराउने अनि छोड्ने काम महासंघले गर्दैन । प्रतिबद्धताअनुसार काम भयो कि भएन भन्ने कुराको निरन्तर फलोअप पनि महासंघले गर्छ । किनकि राजनीतिक दललाई पनि प्रतिबद्धता गरे मात्र पुग्ने तर काम गर्नु नपर्ने छुट छैन । सबैमा नकारात्मकता बढेको छ । व्यवसायीले आर्जन गरेको नाफालाई गलत रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यो भाष्यमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । नाफाकै लागि व्यवसाय गर्ने हो । राज्यको नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर नाफा कमाउन पाउनुपर्छ ।

वैशाखमा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका के कस्तो रहन्छ ?

पछिल्ला वर्ष नेपालमा अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी आउन सकेको छैन भने स्वदेशी लगानी पनि धेरै विस्तार हुन सकेको छैन । स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउनका लागि निजी क्षेत्रले नीतिगत सुधारका लागि लबिइङ गर्ने, देश विदेशमा प्रचारप्रसार गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र व्यावहारिक जटिलता फुकाउन सरकारलाई आग्रह र सहजीकरण गर्नेलगायत काम महासंघले गरिरहेको छ । सम्मेलनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन निजी क्षेत्रले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।

आम सर्वसाधारणमा आर्थिक क्षेत्रमा केही भएको छैन भन्ने भान परेको छ । यसकारण महासंघले आर्थिक एजेन्डामा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता लिन लागेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्याचाहिँ कस्तो छ ?

करिब दुई वर्षअघिको तुलनामा अहिले धेरै सुधार भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले हरेक महिना नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै आएको छ । शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता बचतमा छन् । रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ । पर्यटनमा क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ । मूल्यवृद्धि घट्दो क्रममा छ । बैंकमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर घटेर एकल अंकमा झरेको छ । यी सूचकले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखाएका छन् । तर, सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । यसकारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । नागरिकको आत्मविश्वास खस्केको अवस्था छ । नागरिकको आत्मविश्वास बढाउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

दस प्लस दुई पास गरेपछि युवा विदेशिने क्रम बढेको छ । यसले समग्र बजार मागमा कमी ल्याएको छ । उपभोग्य वस्तुको मागमा कमी ल्याएको छ । उपभोग्य वस्तुदेखि मोटरसाइकल, ल्यापटप, मोबाइललगायतको माग पनि घटेको छ । युवा पलायनलाई रोक्न पनि धेरै काम गर्नुपर्ने छ । काम गर्नेका लागि अहिले नेपालमा पर्याप्त अवसर छ । व्यवसायका लागि आवश्यक पुँजीसँगै सीप, प्रविधि, आइडियालगायत पनि सजिलै पाउन सकिन्छ । राम्रो परियोजना र नवीन सोच भएकालाई पुँजी आइडिया जुटाइदिने संघसंस्था पनि उपलब्ध छन् । यसकारण अहिलेको आवश्यकता सकारात्मक सोच र मिहिनेतका साथ काम गरे शिथिल अर्थतन्त्रलाई छिट्टै चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु र सोहीअनुसार काम गरेर देखाउनु हो । मैले नेपालको धेरै क्षेत्रमा अवसरै अवसर देखेको छु । अरूलाई पनि त्यो देखाउन जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल छ, बैंकमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । बैंकले कर्जा लिने मानिस खोज्दै हिँडेका छन् । गएको एक वर्षमा तपाईंले पनि केही परियोजना सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ । धेरै उद्योगी व्यवसायीले लगानी गर्ने वातावरण छैन भन्दै आएका छन् । कुनै उद्योगीले अवसरै अवसर र कुनैले समस्यै समस्या देख्ने अवस्था किन आयो ?

अहिले समाजकै आत्मविश्वास खस्किएको छ । एउटा म्यानुफ्क्चरिङ युनिट चलाइरहेको उद्योगीलाई अर्को युनिट थप गर्न बलियो आत्मविश्वास चाहिन्छ । त्यपछिमात्र पुँजीलगायत अरू कुरा चाहिने हो । अहिले त्यही आत्मविश्वासको कमी भएको छ । बरु व्यवसायको आकार घटाउँछु तर लगानी विस्तार गर्छु भन्ने मनसायमा धेरै उद्योगी व्यवसायी साथीहरू छैनन् । यसकारण उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउने काम राज्यले गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गरेमात्र समाजमा रोजगारी सिर्जना र सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने हो ।

सरकार वा नियामक निकायले के गरेमा खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबलमा तत्काल सुधार ल्याउन सकिएला ?

अहिले काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी पनि निर्माण व्यवसायीले पाएका छैनन् । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण पनि नकारात्मक देखिन्छ । निजी क्षेत्रकै लगानीले अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने, सरकार र नागरिकको आय बढ्ने, आर्थिक चक्रले निरन्तरता पाउने हो भन्ने कुरा सरकार र समाजले पनि बिर्सनु भएन । निजी क्षेत्रले कमाएको नाफालाई नकारात्मक रूपमा हेरिदिनुभएन । केही विद्यमान कानुनका व्यवस्थाले पनि निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकेको छैन । लगानी वातावरण निर्माणका लागि तिनमा पनि तत्काल सुधार जरुरी छ ।

बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि खराब कर्जा बढेकोलगायत कारण पुँजी कोष दबाबमा रहेकाले धेरै कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । क्षमता भएकाले केहीले अटेरी गरेर र केही व्यवसायीले परिस्थितिजन्य कारण साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकहरू समस्यामा परे भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

बैंकहरू वित्तीय मध्यस्थकर्ता हुन् । समाजमा छरिएर रहेको पैसा एकत्रित गरेर आवश्यक परेका व्यक्ति वा संस्थालाई बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने हो । कुनै सञ्चालकको ५ वा १० प्रतिशत पैसा होला बाँकी सबै सर्वसाधारणको हो । यसकारण अरूको पैसामा मनपरी गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । ऋणीबाट उठाउने र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजको अन्तर नै बैंकको नाफा हो । यसकारण बैंकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नागरिकको बचतको सुरक्षण गर्ने हो । अहिले समाजमा केही अराजक गतिविधि बढेका छन्, बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति पनि सुनिन्छ ।

अराजक गतिविधिको लहलहैमा लागेर क्षमता भएका केही ऋणीले पनि बैंकको साँवाब्याज नतिरेको देखिन्छ । यो एकदमै गलत हो । आज एउटा ऋणीले ऋण भुक्तानी नगर्नुको मार बैंकलाई भन्दा धेरै निक्षेपकर्तालाई पर्छ । केही ऋणीले परिस्थितिजन्य कारणले चाहँदाचाहँदै पनि ऋण तिर्न सकेका छैनन् । त्यस्ता ऋणीका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरूका तर्फबाट सक्दो सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ताकि अहिले उसले व्यवसाय टिकाउन सकोस् र भविष्यमा व्यवसाय लयमा आएपछि बैंकको ऋण पनि चुक्ता गर्न सकोस् । बैंकहरू विरुद्ध अराजक गविविधि बढाउनेलाई आवश्यक कारबाही गर्न महासंघले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

निजी क्षेत्रकै भाषामा भन्दा सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, कारणबिनै हिरासतमा लिने, अनावश्यक दुःख दिने गर्दै आएको छ । कुनै व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लियो कि निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिहाल्छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई छुनै हुँदैन भन्ने तपाईंहरूको धारणा हो ?

गलत काम गर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ । तर अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायीलाई हिरासतमा लिइहाल्ने अनि अनुसन्धान गर्ने प्रचलन बढेको छ । सुरुमै थुन्नुको साटो उसलाई बाहिरै राखेर पर्याप्त अनुसन्धान गर्ने अनि दोषी देखिएमा मात्र थुन्ने र अरू आवश्यक कारबाही गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी निकै वर्षको लगन र मिहिनेतले एउटा तहमा पुगेको हुन्छ । त्यो सबै छोडेर ऊ भागिहाल्ने भन्ने हुँदैन ।

यसकारण ‘पहिले थुन अनि सुन’ को साटो ‘पहिले सुन अनि मात्र थुन’ भनेका हौं । सुरुमै थुन्ने, आफ्नो कुरा राख्न पर्याप्त अवसर नदिनेजस्ता प्रवृत्तिले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल झनै खस्किएको छ । व्यवसायबाट पलायन हुने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । यद्यपि निजी क्षेत्र सबै ठीक छन् उनीहरूलाई कारबाही गर्नु नै हुन्न भनेको होइन । मानौं कुनै व्यवसायीले २० प्रतिशत नाफा मार्जिन लिनुपर्नेमा ४० प्रतिशत नाफा कमायो रे । यस्तो अवस्थामा उसलाई ठूलो मौद्रिक जरिवाना (फाइनान्सियल कस्ट) लगाउन सकिन्छ । थुनेर मात्र केही हुँदैन ।

हाल संसद्मा पेस भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी संशोधन विधेयकमा एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुन नसक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले तपाईंलगायत व्यवसायीलाई नै लक्षित गरेको देखिन्छ होइन ?

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय निकै राम्रो हो । यसमा राष्ट्र बैंकले निकै पहिलेदेखि पहल गर्दै आएको छ । तर, ०७२ मा बैंकको पुँजी चार गुणा वृद्धि गरिएकाले व्यवसायीको लगानी थपिएको छ । अब व्यवसायीलाई त्यो पुँजी वित्तीय संस्थाबाट निकालेर अन्यन्त्र लैजान पर्याप्त समय, उचित बाटो र लगानीको विकल्प राज्यले दिनुपर्छ । विधेयकमा बैंकको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको व्यक्तिले कुनै पनि संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै हो भने उद्योगी व्यवसायीले कर्जा नपाउने भएकाले अर्थतन्त्र खुम्चिने अवस्था हुन सक्छ । अहिले अधिकांश उद्योगी व्यवसायीको बैंकमा लगानी छ । मेरै कुरा गर्दा पनि एक प्रतिशतभन्दा बढी बैंकमा लगानी छ । मैले दर्जनौं कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएको छु । यदि मेरो कम्पनीले कर्जा नै लिन नपाउने हो भने मलाई लगानी झिक्ने अवसर पनि दिनुपर्‍यो ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये अधिकांश उद्योगी व्यवसायीको छ । प्रस्ताव भएकैअनुसार विधेयक पारित भयो भने व्यवसायीले बैंकको सेयर बेच्नुपर्ने हुन्छ । त्यति ठूलो सेयर किन्ने गैरव्यवसायी लगानीकर्ता पाउन सकिएला ?

यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । आर्थिक विकासमा नेपालले भर्खर पाइला चाल्दै छ, यसकारण धेरै उद्योगी व्यवसायीले सबैतिर लगानी गरेका छन् । एकै पटक सेयर बिक्री गर्दा खरिद गर्ने लगानीकर्ता नपाइन सक्छ । यसकारण पर्याप्त अध्ययनमार्फत सेयर बिक्रीका लागि उचित समय र विकल्प उपलब्ध गराएर मात्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

त्यसो भए बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने राष्ट्र बैंकको प्रयास तपाईंलाई मञ्जुर छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

नियामक निकाय वा सरकारले गर्न लागेको काममा मञ्जुर नहुने भन्ने हुँदैन । विदेशमा यस्तो अभ्यास पनि छ । नेपालमा पनि त्यही अभ्यास पछ्याउनु राम्रो हो । यद्यपि सेयर बिक्रीका लागि उचित विकल्प र चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका व्यवसायीले चलाएका उद्योग व्यवसायमा पुँजी अभावका कारण संकुचन आउनु भएन ।

महासंघले भारत, चीन, दुबई, कतार, थाइल्यान्डलगायत मुलुकका उद्योगी व्यवसायीसँग पनि सम्मेलन र अन्तरक्रिया गरिसकेको छ । विदेशी लगानीकर्ता नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न कति इच्छुक छन् ? बैंकबाट तपाईंहरू बाहिरिँदै गर्दा त्यो सेयर विदेशी लगानीकर्तालाई बिक्री गर्ने सम्भावना होला कि नहोला ?

अहिले बैंकर र व्यवसायी नछुट्याएकाले विदेशी लगानी नआएको हो र ? विदेशी लगानी भित्रत्र्याउन अहिले कसले रोकेको छ र ? यसकारण बैंकमा रहेको सेयर उद्योगी व्यवसायीले बिक्री गर्दा मात्र विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् भन्ने हुँदैन । अहिले पनि सरकारले विदेशी लगानीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकै छ ।

विगतमा राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउने रणनीति ल्यायो । सोही क्रममा सरकारले कर छुट दिने बतायो । सोहीअनुसार बैंकहरू मर्ज भए । अहिले आएर सरकारले भूतप्रभावी कर उठायो । करबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाए । त्यो रकम त्यत्ति धेरै होइन । तर यो देशले भूतप्रभावी रूपमा कर उठाउँछ भनेर देश/विदेशमा त्यसको नकारात्मक सन्देश गएको छ । हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर यो निकै डरलाग्दो विषय हो । यी विषयमा नीति निर्माताको ध्यान जान जरुरी छ ।

एउटै व्यक्तिले बैंक र व्यवसाय दुवै चलाउँदा स्वार्थ बाझियो, मनपरी कर्जा लिए, अपचलन गरे, यसकारण बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपरेको भन्ने धारणा सरकारी पक्षको छ नि ?

विगतमा केही त्यस्ता गतिविधि पनि भए होलान् । अहिले नियामक निकायका रूपमा राष्ट्र बैंक यति सक्रिय र प्रभावशाली भएर आएको छ कि कुनै व्यवसायीले चाहँदैमा उसले स्वार्थ बाझिने गरी वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने अवस्था छैन । यही कारण नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट छन् । सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनलाई यति जिम्मेवार बनाइएको छ कि जसले गर्दा स्वार्थ बाझिने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

तपाईंले महासंघको नेतृत्व सम्हालेपछिको एक वर्ष नीति निर्माण, आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि लबिइङ, देशी/विदेशी लगानीकर्तासँग अन्तरक्रियालगायतमै बितेछ । अबको एक वर्षपछि तपाईंलाई भेट्न आउँदा महासंघले के–के काम सम्पन्न गरेको हुनेछ ?

अहिले हामीले उठाएको एजेन्डा सरकारले सुन्न थालेको छ । विगतमा अलि कम सुन्थ्यो । अबको एक वर्षमा हाम्रा सुझावहरू कार्यान्वयन हुने गरी काम गर्ने योजना छ ।

तपाईं आफैं एक सफल व्यवसायी । आगामी योजना के छन् ?

म मिहिनेतमा विश्वास गर्ने मानिस हुँ । नेपाल धेरै सम्भावना भएको मुलुक हो । यसकारण सम्भावना देखेका क्षेत्रमा मैले लगानी गर्दै आएको छु । पछिल्ला वर्ष मेरो लगानी पर्यटन पूर्वाधार र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग स्थापनामा केन्द्रित छ । आगामी वर्षमा पर्यटन क्षेत्र विस्तारको राम्रो सम्भावना छ । यस क्षेत्रमा अहिले गरिएको लगानीले भविष्यमा राष्ट्रका लागि पनि हित गर्छ । काम सुरु गरेपछि समयमै सक्नुपर्छ । म जहिले पनि तीन सिद्धान्तमा रहेर काम गर्छु, पहिलो– मैले गरेको कामबाट आम नागरिक लाभान्वित होऊन्, दोस्रो– सरकारलाई फाइदा पुगोस् र तेस्रो– त्यो काम आफैंमा व्यवसाय होस् ताकि लगानीले उचित प्रतिफल पनि प्राप्त गरोस् ।

उदाहरणका लागि हामीले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन सुरु गर्‍यौं । जुन राज्य र आम जनताले चाहेको व्यवसाय थियो । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लगेर ठूलो र सबल संस्था बनाउने नीति लियो । त्यसको फलस्वरूप हामीले २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटा बनायौं । त्यसैगरी, सरकारले पर्यटकको खर्च र बसाइ बढाउन गन्तव्य निर्माणमा सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसपछि हामीले चन्द्रागिरि हिल्सजस्तो गन्तव्य बनायौं । अब सबै प्रदेशमा यस्तै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना छ । तीनवटा प्रदेशमा परियोजना सञ्चालनमा आइसकेको छ भने बाँकी चारवटामा निर्माणको काम हुँदै छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०८० ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१७ महिनामा प्रधानमन्त्रीले ४ पटक विश्वासको मत लिने अवस्था किन आएको होला ?