भारतले नेपालमा के गुमायो ?

मनोविज्ञान भन्छ– कुनै कुराको वजन तपाईंले त्यसलाई कति धेरै समय दिमागका खेलाउनु हुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ । हातमा लिएको पानीको गिलासले विस्तारै हात गलाउँदै लगेझैं कुराले पनि दिमागलाई गलाउँदै लैजान्छ ।

राजनीतिमा पनि यो फर्मुला लागु हुनसक्छ । तराई मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन पनि कसैका लागि त्यस्तै वजन बढ्दै गएर भारी बनेको हुनसक्छ ।

तीन दल, सरकार र आन्दोलनरत पक्ष एउटा सहमति र निस्कर्षमा पुग्लान् । त्यसको संकेतहरु पनि आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको संसद्मा सम्बोधन, संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई हेर्दा मधेसको राजनीति आन्दोलनको अग्लो बाँध नाघेर फेरि बग्ने तयारीमा रहेको बुझिन्छ । तर, यो बाँधले बनाएको तलाउमा बल्छी हान्न आएको भारतका लागि पनि यो बोझ उत्तिकै कम तौलको होला ?
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा क–कसको चासो छ त्यसको फेहरिस्त उतार्ने हो भने निकै लामो बन्ला । यी सबैका आ–आफ्ना स्वार्थ वा एजेन्डा भए पनि अन्तरिक्षबाट ग्रेट वाल देखिन्छ भनेजस्तो जताबाट हेर्दा पनि नेपालको राजनीतिमा टड्कारो रुपमा भारत देखिन्छ ।

सुरुमा एउटा कुरा प्रष्ट पारौं, नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण, यसको कार्यान्वयन र यसमा मधेसी जनता र पार्टीबाट व्यक्त असन्तुष्टि नेपालको आन्तरिक कुरा हो । असन्तुष्टि पनि नेपालीको हो, विश्वास अविश्वास पनि नेपालकै कुरा हो । आफ्नो संविधान बनिरहेका बेला त्यसमा अधिकार पुगेन वा कटौती भयो भनेर कुनै समूह, पार्टीले आन्दोलन गर्छ भने त्यसलाई स्वभाविक मान्नु पर्छ । त्यो आन्दोलनको सफलता चाहिँ त्यसले बोकेका मुद्दाको सान्दर्भिकतामा भर पर्छ ।

मधेस केन्द्रित दलहरुले गरिरहेको आन्दोलनलाई पनि यसरी नै हेर्नुपर्छ । नागरिकतादेखि सीमांकनसम्म, समावेशीदेखि निर्वाचन क्षेत्रसम्ममा असन्तुष्टिका स्वर उठे । यिनलाई हल गर्न बेलैमा काठमाडौंका शासक दलहरुले पहल गर्नुपर्नेमा गरेनन् । वा सार्थक पहल भएन । जसको फलस्वरुप करिब ५० जना नागरिकले ज्यान गुमाउने गरी ५० दिनभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ ।

विशेष दूतको ‘प्रेसर’कै कारण मधेसी दलको आन्दोलनको तौल बाँडियो । जब, नाकाबन्दी प्रकरण सुरु भयो, ट्विटर र फेसबुकमा सबै एजेन्डा खुम्चिदै आएर एउटै एजेन्डा बन्यो– भारतको विरोध, ब्याक अफ इन्डिया ।

नेपालको संविधानमा भारतले चाहेका ७ बुँदे संशोधन सार्वजनिक भएपछि चाहिँ मधेसका एजेन्डा अन्यौलमा पर्‍यो । भारतले चाहेका बुँदा आएपछि आन्दोलनको व्याख्या र विश्लेषणमा मधेसी जनताका माग होइन, भारतका मागका रुपमा एजेन्डाहरुलाई स्थापित गरियो । अनि, विस्तारै समाचारहरुमा मधेस आन्दोलनले कम र भारतका मागले बढी स्थान पाउन थाले ।

केही दिनको अघोषित नाकाबन्दी आजबाट खुल्ने समाचार आएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा राखेपछि मधेसी दलको औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । आज मधेसी मोर्चाको बैठकले त्यो काम पनि सायद गर्ला । दलहरुबीच सहमति बन्ला, आन्दोलन निस्कर्षमा पुग्ला, नाकामा बसेका मोर्चाका कार्यकर्ता हट्लान् र साँच्चिकै नाकाबन्दी हट्ला ।
नेपालको संविधानमा संशोधन होलान्, संघीय सीमांकन आयोगलाई अधिकार थपिएला र मधेस आन्दोलनले उपलब्धि प्राप्त गर्ला । तर, के यो पूरै प्रक्रियामा भारतले पनि यस्तै उपलब्धि पायो त ? नेपालको तलाउमा भारतले थापेको बल्छीमा माछा परे कि भ्यागुता ?

अहिलेको पुस्ताका लागि भारतको नाकाबन्दी एउटा इतिहास थियो । ‘२०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो रे ! त्यतिबेला अन्तैबाट तेल ल्याएर सरकारले बाँडेको थियो रे’ भन्ने कथालाई यो पुस्ताले भारतीय हस्तक्षेपको दसीका रुपमा बुझेको छ । सुस्तादेखि कालपानीसम्मका घटनाले भारतीय अतिक्रमणका समाचार भनेका थिए । भूकम्पका बेला भारतीय टिभी च्यानलले प्रसारण गरेका समाचार हुन् वा ‘चाँदनी चोक टु चाइना’जस्ता हिन्दी फिल्मले बुद्धलाई आफ्नो भनि गरेका दाबी, नेपालीसँग भारतलाई मन नपराउने थुप्रै कारणहरु थिए ।

नाकाबन्दीपछि यी सबै कारणहरु फिका भएका छन् । दिनभरि स्कुल पढेर साँझ बस र माइक्रोबसका छतमा भारत विरोधी नारा लगाउँदै घर फर्किएको दिन सम्झिएर विद्यार्थीको यो पुस्ताले भारतलाई आफ्ना कुरा नमान्दा ‘दादागिरी’ देखाउने छिमेकी मान्न सक्छ । मधेस आन्दोलनको पक्षमा अडान लिएको वा नाकाबन्दी गरेको भनेर आन्दोलनरत दलहरुको भारत प्रिय बन्ला भन्ने ठान्नु पनि अन्तत: भूल नै हुनसक्छ । किनभने, जसको पक्षमा भए पनि यो हस्तक्षेप नै सावित हुनेछ । र, आफ्नो स्वार्थअनुसार हस्तक्षेप जसका विरुद्ध पनि हुनसक्छ । त्यसमाथि भारतको नाकाबन्दी मधेसी दलको भन्दा पनि आफ्ना मागहरु पूरा गराउन गरिएको हो भन्ने भावना धेरैमा देखिन्छ । नेपालका नदि नालादेखि, बनिरहेका र बन्न लागेका ठूलो परियोजनाका लगानीका विषय भारतको चासोमा छन् भन्ने धेरैले अनुमान गर्छन् । त्यो ठूलो वर्गलाई के डर छ भने, भारतसँग सम्झौता नगरेका नेताहरुले त्यो सम्झौता प्रधानमन्त्री बन्न गर्न सक्छन् ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन, १६ बुँदे समझदारी निर्माण, २०६२/६३ को आन्दोलनमा गरेको सहयोग र पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले नेपालमा भारतको छविमा ठूलो सुधार आएको थियो । आफ्ना प्रधानमन्त्रीको बोलीमा दम नपाउँदा तेजतर्रार मोदीलाई सम्झिएर ट्विट गर्नेहरुको संख्या पनि बढेको थियो । तर, त्यही ट्विटरमा यसपालि मोदीमाथि फरक टिप्पणी भए । ‘ऋषिमन’ले अरु नै बिम्बको काम गर्‍यो ।

यसपालि भारतले गुमाएको सबभन्दा ठूलो कुरा भनेकै भारत हाम्रो मित्र हो भन्ने छविमा पुगेको आँच हो । नेपाल मामिलामा यसपटक भारतले गल्ती गरेको भन्दै केही भारतीय कुटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञहरुले पनि भनेका छन् ।

महाभूकम्पको पीडाबाट तंग्रिन नपाउँदै लागेको नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावहरु विस्तारै देखिनेछन् । अहिलेका लागि भने गाडी र मोटरका रित्ता ट्यांकीहरु र खाली ग्याँस सिलिन्डरमा त्यसको पीडा बन्द भएको छ । यस्तो संकटमा पनि नेपालीहरुले संयम गुमाएनन् । तराईको आन्दोलनमा भएका हिंसाबाहेक अभाव र नाकाबन्दीका कारण कुनै हिंसाका घटना भएनन् ।
आर्थिक घाटा त भारतलाई पनि पुगेको छ । नाकाबन्दी अवधिभर भारतको पनि निर्यात रोकिएको छ । यसको केही असर भारतले भित्र्याउने रेमिट्यान्समा पनि पर्ला ।

यसबाहेक नेपालका तीन ठूला दलहरु एकैठाउँमा बसेर भारतीय दबाब झेल्नुलाई भारतीय प्रभाव कम भएको रुपमा पनि बुझिएको छ । भारतको दबाबले मात्रै नेपालमा सबैथोक हुँदैन भन्ने कुरा २०६३ वैशाख ८ को ज्ञानेन्द्रको घोषणा नमानेर नेपालले उदाहरण दिएको थियो । यसपालि एकातिर मधेस आन्दोलनलाई बेवास्ता गरे पनि अर्कोतर्फ भारतको दबाबलाई पनि अस्विकार गरेर संविधान घोषणा गरियो । ‘आफूले भनेको नमान्दा संविधान नै जारी गर्न रोक्न खोजेको’ भनेर नयाँ पुस्ताले भारतको स्मरण गर्ने संभावना देखिन्छ ।

नेपालमा केही दिनकै लागि भए पनि हिन्दी च्यानल रोकिए, मल्टिप्लेक्समा हिन्दी फिल्मका सो घट्दै गए । आइतबारसम्म आइपुग्दा केही हलमा हिन्दी फिल्म प्रदर्शनमै छैनन् ।

नेपालसँग भाषा, संस्कृति र रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको भारतको सम्बन्ध पेट्रोल–ग्याँसको सम्बन्धमा परिणत भएको छ । र, यो सम्बन्धमा भावुकतावस नै सही, अर्को छिमेकी चीनले त्रिकोणको निर्माण गर्ने गरी प्रवेश पाएको छ । रक्सौल, रुपैडिया नाकाभन्दा बढी तातोपानी नाकाको चर्चा छ । केरुङदेखि मुस्ताङसम्मका चिनियाँ सीमाबारे चर्चा बढिरहेको छ । भारतका लागि यो पनि प्रिय कुरा होइन होला ।
हिन्दी फिल्मका आलोचकहरुले आलोचनामा प्राय: एउटा कुरा सँधै भन्छन्– हिन्दी फिल्ममा मेलोड्रामा बढी हुन्छ, यसको टोन नै चर्को हुन्छ र राम्रै चलिरहेको कथा पनि कतै न कतै पुगेर फुस्किन्छ ।

भारतको कुटनीति पनि करिब करिब हिन्दी फिल्म जस्तै भयो । यसमा मेलोड्रामा पनि छ, (विशेष दूत पठाउनेदेखि विदेश मन्त्रालयले दुई दिनमा तीन विज्ञप्ती निकाल्नु), यसको टोन लाउड पनि छ (नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले टाइम्स अफ इन्डियामा नेपालमा भारतको ठूलो लगानी र ऋण भएकाले पनि नेपालले भारतको कुरा मान्नु पर्छ भन्ने आशयको लेख लेखे) र यो थाहै नपाई खुस्किन्छ ।

जसरी यसपटक नाकाबन्दी हो–होइन, लाग्यो–खुल्यो भन्नेमा खुस्कियो ।