सरकारको लक्ष्य 'सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल' नै हो : प्रधानमन्त्री दाहाल

'सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल' लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सुशासन र सामाजिक न्याय अनिवार्य सर्त रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । अहिलेको देशको आवश्यकता उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सबै प्रयास केन्द्रित गर्दै सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

‘यहाँ हामी के कुरामा द्विधामा रहनु हुँदैन भने हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै हो । त्यसमा विमति हुनुपर्ने कारण छैन । तर, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालमा पुग्नका लागि सुशासन र सामाजिक न्याय अनिवार्य सर्त हो, त्यो प्रक्रियाबाट पुगिन्छ भन्न मात्रै खोजिएको हो । अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सबै प्रयास केन्द्रित गर्दै सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु हो । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा समाजवादी विशेषता अन्तरनिहित रहेको छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'राजनीतिक दलहरूको बीचमा कतै विमती हुनुपर्ने कारण छैन । हिजो संविधानमा ने समझदारी गरेका छौँ, त्यो समझदारीको कारणले पनि हाम्रो ऐतिहासिक आधार तयार भइ नै सकेको छ । यसरी हासिल भएको समृद्धि दिगो, समावेशी र अनुभुतियोग्य हुने भएकाले १६ औं योजनाले यसैतर्फ विशेष जोड दिन खोजेको छ ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको सम्बन्धमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखिकन कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषि रोजगारी सृष्टि गर्ने कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने यो कुरालाई उच्च प्राथमिकता नदिइकन उत्पादन र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको मात्रै कुरा गरेर कुनै पनि परिणाम ननिस्किने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल लगानीको सम्भावना भएको देशमात्रै नभई भरपर्दो गन्तव्य भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा रोजगारी सिर्जनाको प्रचुर सम्भावना रहेको पनि बताए । युवा जनशक्तिको सीप, सामर्थ्य र क्षमतालाई विकासप्रतिको हुटुहुटीमा उपयोग गर्दै उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत एवं साधनको कुसल एवं प्रभावकारी परिचालन गर्नसके देशको समृद्धि छोटो अवधिमा नै सम्भव रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले १६ औँ योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधिको बिस्तार तथा उपयोगमा विशेष जोड दिएको बताए । आर्थिक समृद्धिको सम्वाहकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई आत्मसात गर्दै सहकारी, सामुदायिक एवं गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारलाई सहयोगी भूमिकामा योजनाले अंगीकार गरेको उनले उल्लेख गरेका थिए ।