कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

सञ्चार क्षेत्रलाई परेका समस्या समाधान गर्न सरकार सहयोगी बन्छ :  कानुनमन्त्री गिरी

काठमाडौँ — कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले मिडियाले लोकतन्त्र ल्याउन र सुशासनलाई मलजल गरेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई परेका समस्या हल गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचारी समाजमा सुरक्षित छैन भन्ने धारणा बनाउन मिडियाले भूमिका खेलेको बताए ।

सञ्चार क्षेत्रलाई परेका समस्या समाधान गर्न सरकार सहयोगी बन्छ :  कानुनमन्त्री गिरी

काठमाडौँमा शनिबार डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘डिजिटल डायनामिक्स अफ प्रेस फ्रिडम-नेपाली कन्टेक्सट’ विषयमा आयोजित अन्तर्संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले आर्थिक सुरक्षाको अभावमा पत्रकारहरू भविष्यप्रति आश्वस्त हुन नसक्दा निष्पक्ष सामग्री सम्प्रेषणमा समस्या आइरहेको दाबी गरे । उनले यस विषयमा सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

‘सामाजिक सुरक्षा भौतिक सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुँदैनन् भने कसरी मिडियाकर्मीले ढुक्क भएर समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न सक्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे ‘यस क्षेत्रमा राज्यसँग सहकार्य गरौँ। सरकार सहकार्यका लागि तयार छ।’

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मिडियाको ठूलो योगदान रहेको भन्दै उनले यसलाई संस्थागत बनाएर जानु पर्नेमा जोड दिए। उनले मिडियाले सधैँ बोलेका लेखेका कुराप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनै पर्ने र त्यस्तो गर्दा विश्वसनीयता पनि बढ्ने बताए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिडिया साक्षरताको कमीका कारण कुन सामग्री कन्टेन्ट क्रियटरले निर्माण गरेको हो अनि कुन पत्रकारले भन्ने नै छुट्टिन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै यसबाट पत्रकारितामा संलग्नहरू नै पीडित भइरहेको बताए । ‘युट्युबमा व्यक्तिगत रूपमा भिडियो बनाएर राख्ने अनि आधिकारिक रूपमा मिडिया हाउस दर्ता गरेर पत्रकारिता संहितामा बसेर न्युज च्यानल चलाउने एकै हुन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘युट्युबमा आउने सामग्रीबारे समाज दिग्भ्रमित भएको छ । उनीहरूको नजरमा सबै भिडियो पत्रकारले नै बनाएको जस्तो भ्रम देखिने गरेको छ। यसको समाधान गर्नैपर्छ।’

हालै सिधाकुरा डटकममा प्रकाशित र प्रसारित विवादित भिडियोको बारेमा बोल्दै उनले प्रथम दृष्टिमा प्रसारित सामग्री त्रुटिपूर्ण देखिएपछि काउन्सिलले उपयुक्त समयमा निर्णय गरेको भन्दै उनले अहिले आएर काउन्सिलले गरेको निर्णय सही थियो भन्ने पुष्टि भएको बताए ।

सिधा कुराले प्रकाशन अनि प्रसारण गरेको सामग्री लगभग नक्कली हो भन्ने निर्क्योलमा पुगेपछि नै काउन्सिलले फेक सामग्रीबाट थप क्षति हुन नदिन निर्णय गरेको उनले बताए ।

प्रकाशक र सम्पादकले काउन्सिलमा पनि माफी मागेको र अहिले आएर सर्वोच्चमा गएर पनि माफी मागेकाले सो सामग्री करिब फेक हो भन्ने पुष्टि भएको र यसले काउन्सिलले गरेको निर्णय ठीक थियो भन्ने पुष्टि भएको उनले बताए ।

‘जुन सामग्री हेर्दै प्रथम दृष्टिमा शंकास्पद र अपूर्ण छ, पत्रकारिताको मूल्यमायन्तामा छैन र योजनामा आएको छ भने त्यो राखिराख्नु उपयुक्त होइन,’ उनले भने, ‘त्यही हिसाबले प्रेस काउन्सिलले आवश्यक निर्णय लिएको हो ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले पहिला पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमण हुने गरेकोमा अहिले भने डिजिटल आक्रमण बढ्दा पत्रकारहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परिरहेको भन्दै नयाँ आएका दल र नेताहरूको व्यवहारका कारणसमेत डिजिटल स्पेसमा पत्रकारहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार र आक्रमणको घटना बढेको उनले बताए । यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रिपोर्टर्स विद् आउट बोर्डर्सका नेपाल प्रतिनिधि विनोद ढुंगेलले विश्व प्रेस फ्रिडम इन्डेक्सअनुसार नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखिए पनि चुनौतीहरू भने बढ्दो क्रममा रहेको बताए ।

सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रभावसँगै सञ्चार माध्यमहरूको शैली र समाचारको स्वरूप समेत बदलिइरहेको भन्दै उनले सो अनुसार चुनौतीहरू समेत बढेको बताए।

खोज पत्रकारिता केन्द्रकी पूर्वअध्यक्ष नम्रता शर्माले ढुंगेलको कार्यप्रत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारमाथि हुने ट्रोल लगायतका गतिविधि बढेकोमा नियन्त्रणमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

दुई छिमेकी देश भारत र चीनको तुलनामा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था राम्रो रहेको तर चुनौतीहरू समेत बढ्दै गएको भन्दै यस पक्षमा सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिहरू सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी थिइन् ।

आयोजक संस्था डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले डिजिटल प्रविधिको क्रान्तिले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा अवसर निर्माण गरेसँगै चुनौतीहरू समेत बढाएको बताए।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०८१ २०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?