अदालतद्वारा बालबालिका सम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारका नाममा परमादेश 

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश टंकप्रसाद पौडेल र न्यायाधीश बसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहहरुले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बाल अधिकार समितिको गठन गरी ऐन कानुनले तोकेको बालबालिका प्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएकोले सोको व्यवस्था गर्न परमादेश गरेको हो ।

अदालतले बालबालिकाको अधिकार, सम्मान संरक्षण, प्रबर्द्धन र परिपुर्तितर्फ प्रभावकारी कार्यहरु कार्यान्वयन नगरेको देखिँदा बालबालिका सम्बन्धी ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरु पुरा गर्नेतर्फ आवश्यक सयंन्त्रहरु बनाई सोको प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्न गराउनु विपक्षीको नाममा आदेश गरेको हो ।

सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको तर्फबाट नेपालगन्ज–७ निवासी काठमाडौं स्कुल अफ ल पाँचौँ शंकायमा अध्ययनरत जिज्ञासा तिवारी र संस्थाका स्वयम्सेवक नेपालगन्ज–७ निवासी एञ्जिला ज्ञवालीले बाँके र बर्दियाका १६ वटा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई बालबालिका सम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

मुद्दामा बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु विश्वजीत तिवारी, राम कुमार दिक्षित, केवलसिहं थारु रिट निवेदिका जिज्ञासा तिवारी र ऐञ्जिला ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । यसैगरी विपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अघिवक्ता लोकबहादुर शाह, नरैनापुर गाउँपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ता बलबहादुर चन्द, बासगढी नगरपालिकाका तर्फबाट अधिबक्ता विकास आचार्य, खजुरा गाउँपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ता भानुभक्त रिजालले बहस गरेका थिए ।

स्थानीय तहले बाल बालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० स्थानिय बालअधिकार समिति गठन, दफा ६१ मा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ती, बाल कल्याण अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था र दफा ६२ मा पालिका अर्न्तगत समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ नियुक्ती समेतको व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त कानूनी व्यवस्था रहेपनि हालसम्म बाँके र बर्दियाका कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।