समावेशी आयोगले भन्यो- 'कृषिमा वितरण गरिएको अनुदान प्रभावकारी देखिएन'

सोमबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । कार्यक्रममा ‘राम्रो नेपाल’का प्रमुख दिवाकर पौडेलले अनुसन्धान पत्र प्रस्तुत गर्दै सातौँ कृषि जनगणनामा ९३ प्रतिशत किसान सरकारी अनुदान बाहिर रहेको पाइएको बताए । उनले नीतिगत स्पष्टता नहुँदा अनुदानको सही ठाउँमा प्रवाह नभएको पाइएको बताए ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य जीवन्ती पौडेलले अनुदान वितरण पारदर्शी बनाउन स्थानीय सरकार बढी चुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिए। कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान (नार्क)का प्रवक्ता लुमानिधी पाण्डेले प्रत्येक वडामा कृषि अनुदानसम्बन्धी सेवा प्रदानका लागि कार्यालय आवश्यक भएको बताइन् ।

राष्ट्रिय महिला किसान महासङ्घका अध्यक्ष गङ्गालक्ष्मी अवालले अधिकांश किसान महिला भएकाले महिलामैत्री कृषि औजार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइन् । समावेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले यहाँ प्राप्त भएका कृषिसम्बन्धि सुझाव सरकार समक्ष पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।