गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आजदेखि

आज बस्ने बैठकमा दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने छन् भने प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका केही विधेयक पेस गर्ने तयारी रहेको सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले बताए । कार्यव्यवस्थाको बैठक पनि आज नै बस्ने भएकाले बैठकले नै उक्त निर्णय गर्ने उनले बताए । यता नेपाली कांग्रेसले सरकारको वैधानिकताको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अधिवेशन बोलाइएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठक आह्वान गर्नु गैरजिम्मेवारी कदम भएको उल्लेख गरेका छन् ।

केन्द्रीय सत्ता समिकरण परिवर्तन भएपछि गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था नरहेपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनमा दिएका थिए ।

चैत २१ गते सात दिनको समय दिएर प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकार दाकी पेस गर्न समय दिएका थिए । एमाले–माओवादी र स्वतन्त्र सांसदले बहुमत दाबी गरे । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छ्न् ।

सभामुखको समर्थन पनि रहेकाले खगराजको नियुक्तिलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भन्दै आएको छ । दलका नेताले दलको सांसद संख्याको आधारमा दाबी पेस गरेको थियो । दाबी पेसमा सबै सांसदको हस्ताक्षर भने थिएन ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र एक स्वतन्त्र सांसदसहितको समर्थनमा गरिएको दाबीलाई स्विकार्दै प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरे ।

सोही विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसका पाण्डेले प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ चैत २६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उक्त रिट वैशाख १० लाई पेसी तोकिएको छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद खुलाउनु गतल रहेको कांग्रेसको भनाइ छ । सर्वोच्चको पेसी अगावै विश्वासको मत लिने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।

सरकारले शुक्रबार विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता चुमानले यस विषयमा कुनै निचोड ननिस्किएको बताए । संसद खोल्नु नियमित प्रक्रिया रहेको रहेको उनको भनाइ छ ।

गण्डकीमा राप्रपा निर्णायक रहेकाले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय नभएकाले अधिकारीलाई विश्वासको मत पाउने अवस्था भने छैन । उनले विश्वासको मत लिनको लागि कि त राप्रपाको साथ लिनुपर्छ भने कि सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ । तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाउने दाबी गरेका छन् ।