सर्वसाधारणले उपचारका लागि निःशुल्क बेड पाउँदैनन्

सरकारले तोकेको प्रावधानको उल्लंघन गर्दै ती अस्पतालहरूले गरिब असहायको उपचारका लागि बेड छुट्याएका छैनन् । कतिपय अस्पतालले अपवादका रूपमा निःशुल्क घोषणा गरे पनि त्यस्ता बेडमा गरिब निमुखाले उपचार पाउँदैनन् । बरु गरिबका नाममा पहुँचवाला धनीले सुविधा लिने गरेका छन् । उपचार शुल्क तिर्न नसकेर बिरामीलाई नै अस्पतालले बन्धक बनाउँदा पनि सरकारले कारबाही गरे थाहा छैन ।

आफ्ना नेताका नाममा लागानी गरेर अस्पताल खोल्दा जनताबाट मोटो रकम असुल्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यथार्थमा निजी अस्पताल कमाउने थलोका रूपमा विकास भएको छ । सेवाका लागि अस्पताल होइन कमाउनका लागि खोलेको व्यापार जस्तो भएको छ । सरकारी अस्पतालबाट सुविधा नपाउने र निजीमा उपचार गर्न नसक्ने अवस्था छ । नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्, सरकार अब हाम्रो उपचार कसरी हुन्छ ? अस्पतालको हेलचेक््रयाइँ मात्र होइन निजी र सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले गर्ने व्यवहार नै निकै फरक पाइन्छ । चिकित्सकले पनि फरक व्यवहार गर्नु गलत हो ।

सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा लिने पटक–पटक घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि पैसाको अभावमा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपर्ने भाषण गरिरहेका छन् । तर संविधानमा लेखिएको मौलिक हकअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा भने गरिबका लागि लागू भएको छैन । मुलुकका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू सानो उपचार गर्न पनि विदेश जाने गरेका छन् । गरिबले नेपालमै उपचार नपाएर मर्ने गर्छन् । यो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो यकिन छैन । निजी अस्पतालले बिरामीको अनावश्यक जाँच गरेर रकम असुल्ने प्रवृत्ति पनि गरिबका लागि अभिसाप नै भएको छ । एउटै प्रकारको जाँच अस्पतालैपिच्छे फरकफरक हुनु त्यसको प्रमाण हो । जाँच गर्दा पनि अस्पतालैपिच्छे फरकफरक शुल्क लाग्ने गरेको छ । जस्तै सुगरको जाँच नै फरकफरक मूल्यमा गरिन्छ । केमिकल एउटै प्रयोग हुने, जाँच एउटै विषयको हुने तर मूल्य फरक किन ? यसमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

काठमाडौ महानगरले आफ्नो क्षेत्रको १० प्रतिशत निःशुल्क बेड छुट्याउन निर्देशन
दिएको छ । कानुनतः त्यस्तो निर्देशन दिन पनि पाउँछ । तर त्यस्तो बेड लक्षित वर्गले पाउँदैनन् । त्यस्तो बेड भएको कोठालाई कि अस्पतालले ताल्चा लगाएको हुन्छ कि त पहुँचवालाकै बोली बिक्छ । समग्रमा निजी अस्पतालको मनोपोली चलिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालले ५ वर्षमा भन्सार छुटमा ८३ अर्ब ३७ करोड १० लाखको उपकरण आयात गर्छन् । तर त्यसबापत छुट दिनुपर्ने बेडमा भने गरिबले उपचार पाउँदैनन् । अस्पतालले राज्यबाट फाइदा लिए पनि दिनुपर्ने सुविधामा भने विभिन्न बहाना बनाएको देखिन्छ । काठमाडौं महानगरले निजी अस्पतालमा अनुगमन गरेर कानुनअनुसार काम गरेका छन् वा छैनन् यकिन गर्नुपर्छ । गलत गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारले पनि सोही अनुसार अनुगमन गर्नुपर्छ ।

– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं