नेता जोगाउन हैन, सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन अध्यादेश : मन्त्री गिरी

कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मन्त्री गिरीले सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउनेबारे छलफल भएको बताएका हुन् ।

'सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्नका लागि फास्ट ट्र्याकबाट कानुन ल्याउनुपर्ने भयो । मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ कानुनको आवश्यकता महसुस भएकोबारे छलफल भएको हो,' मन्त्री गिरीले भने, 'सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नयाँ संरचनाको पनि महसुस भएको छ । सहकारी समस्या समाधान गर्न कानुन बनाउनु पर्ने भएकाले नियमित प्रक्रियाबाट जाँदा ढिलो हुने भएर अध्यादेशबाटै ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने छलफल भएको हो ।'

सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अध्यादेश ल्याउन लागेको मन्त्री गिरीको भनाइ छ । संविधानको दायरामा रहेर सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको तर्क छ । संविधानले सदन नचलेको अवस्थामा अत्यावश्क परेमा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको उनको भनाइ छ ।

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ सिफारिस भने भइनसकेको गिरीले बताए । लगानी सम्मेलनमा कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरिसकिएको र लगानी सम्मेलन अघि नै आइतबारसम्म जारी हुने सरकारले अपेक्षा गरिरहेको पनि गिरीले बताए ।

कांग्रेसले रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम अपचलनबाट जोगाउनका लागि अध्यादेश ल्याउन आरोप लगाएको विषयमा मन्त्री गिरीले भने, 'सहकारी समस्याको समाधान गर्न र पीडितको बचत फिर्ता गराउन अध्यादेश ल्याउन लागेका हौं । नेता जोगाउन होइन कि सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।'

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले लगानी सम्मेलनबारे र सहकारीका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

कांग्रेसले संसद्मा सहकारी समस्या समाधान गर्न र त्यसमा संलग्न रहेका भनिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन लागेकोप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएका हुन् ।