कसले र किन लुकाइरहेछ सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन ?

२०७५ सालयता संगठित सुन तस्करीसम्बन्धी दुई आयोगहरू निर्माण भएर दुई फरक–फरक प्रतिवेदन तयार पारिए । तर दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएका छैनन् । जबकि जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को ८ (क) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सामरिक महत्त्वका वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरूबीच तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कुराबाहेक प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिने भनिएको छ ।

२०७४ फागुन १८ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ केजी अवैध सुन बाहिरिएको र सनम शाक्यको हत्या भएको घटनामा झापाका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीको संलग्नता रहेको रहस्य खुलेको थियो । यो घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाए । यो समितिले तीन महिना लामो अध्ययनपछि ७ सय ५२ पेजको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । जसमा गोरेको समूहले ३८ सय किलो सुन तस्करी गरेर नेपाल ल्याएको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्न रहेका भनिएका २ सय ९३ जनाको नाम किटान गरिएको छ । २०७५ साउन १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि यसलाई गुपचुप पारियो । राजनीतिक दलका नेताहरू, व्यापारिक घराना र सरकारी कर्मचारीको समेत संदिग्ध भूमिका औंल्याइएको उक्त प्रतिवेदन त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले सार्वजनिक गरेनन् । छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा टेकेर थप अनुसन्धान गर्ने, सुन तस्करीको जालो छिचोल्ने र दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने काम कसैले सुरु गरेनन् । लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि पनि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा यसमा टेकेर थप अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको देखिन्न ।

पछिल्लो पटक त्रिभुवन विमानस्थलबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको ९ केजी र ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको ६१ केजी सुन तस्करीको घटनामा अनुसन्धान गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्‍यो । अनौठो त के छ भने आफ्नै सरकारका बेलामा गरिएको सुन तस्करीको छानबिन प्रतिवेदन गोप्य राखेको एमालेकै करबलमा यो पछिल्लो समिति निर्माण भएको थियो । लामिछाने गृहमन्त्री भएलगत्तै चैत १ मा समितिले ४ सय ८५ पृष्ठको सुन तस्करीको प्रतिवेदन बुझाएको हो । यही प्रतिवेदनमा टेकेर लामिछानेले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहिरहेको देखिँदैन ।

यसअघिका प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा न तिनले औंल्याएका राज्य संयन्त्रका कमजोरी हटाउनतर्फ ठोस पहल भएको छ न सुनको अवैध पैठारी नै रोकिएको छ । संगठित सुन तस्करीसम्बन्धी गम्भीर अनुसन्धानको अभाव र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिने अनुसन्धानले तस्करीको अन्तरदेशीय सञ्जाल कमजोर बन्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ यताका एक दशकमा मात्रै सात क्विन्टल अवैध सुन बरामद भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबैभन्दा धेरै २ सय १४ किलो अवैध सुन बरामद भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९३.६ केजी अवैध सुन बरामद भएको तथ्यांकमा छ । १० वर्षको तथ्यांक केलाउँदा बर्सेनि सालाखाला कम्तीमा २० केजी अवैध सुन बरामद भएको देखिन्छ ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल संगठित सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू लुकाउनु भनेको मिलेमतोको प्रमाण रहेको बताउँछन् । ३३ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन त सरकारसँगै नभएको आशंका व्यक्त गर्दै उनले उक्त प्रतिवेदनमा ठूला दलनिकट व्यक्तिका नामहरू मुछिएकाले त्यसलाई गायब पारिएको बताए । भने, ‘पछिल्लो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदनको पनि सत्ताले आफूलाई चाहिएका कुरा मात्रै बाहिर ल्याएर पूर्ण पाठ लुकाइरहेको छ । यो प्रतिवेदन पनि अघिल्लो जस्तै गायब नपारियोस् ।’