मौद्रिक नीति

विस्तारकारी नीतिको कार्यान्वयन पाटो

कोभिड–१९ सिर्जित समस्याका कारण ऋणको किस्ता तिर्न नसक्नेलाई समय थप र नयाँ ऋण लिनेलाई अलि सहज हुने गरी राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले धरै पक्षलाई खुसी तुल्याएको देखिन्छ । खासगरी, लकडाउनपछि सरकारले गरेका निर्णय र बजेटमार्फत ल्याइएका सेवा–सुविधाबाट धेरै उत्साही हुन नसकेको निजी क्षेत्रले यसको खुलेरै प्रशंसा गरेको छ ।

ऋणको साँवा र ब्याजको भाखा पर

कोभिड–१९ को त्रास र लम्बिँदो आंशिक लकडाउनबाट प्रभावित क्षेत्रले ऋणको साँवा र ब्याज बुझाउनुपर्ने भाखा पर सरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले भाखा पर सारिदिएपछि उद्यम, व्यापार तथा व्यवसाय नभई आम्दानी गुमाइरहेका क्षेत्रले बैंकको किस्ता तत्काल नतिरे हुने भएको हो  ।

ऋण लिनेलाई केही सजिलो

सर्वसाधारणलाई अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन केही सहज हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा परिवर्तन, ऋण लगानीका अनिवार्य सीमा वृद्धि, सेवा शुल्कमा कडाइ, सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएकाले ऋण परिचालन सहज हुने भएको हो ।

कोभिड-१९ प्रभावितले तिर्नुपर्ने बैंक किस्ताको समय थपियो

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसायले तिर्नुपर्ने बैंक किस्ताको समयावधि थपिएको छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार ऋणीको आवश्यकता र परियोजना/व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

मौद्रिक नीति : किसान क्रेडिट कार्ड जारी गरिने

कृषि ऋण लिएका ऋणीलाई कृषि क्रेडिट कार्ड जारी गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कृषि कर्जाको नेतृत्व कृषि विकास बैंकलाई दिएँसगै उक्त कार्ड पनि जारी गर्न लागिएको हो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै  

कोभिड–१९ को असरले ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई विशेष सुविधासहित आउने बताइएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गर्न सुरु गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु भएको छ ।