कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम समिति

१० चरणमा लकडाउन खुकुलो बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा, मस्यौदा संशोधन गरिँदै

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न नदिई स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर विस्तारै लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको गृहकार्यको अन्तिम चरणमा पुगेको कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बताएको छ ।  

२५ हजार नेपालीलाई तत्काल ल्याउने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय

सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका २५ हजार नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक हप्तादेखि १० दिनभित्र ल्याउने भएको छ । कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वयस समितिको शुक्रबारको बैठकले प्राथमिकताको आधारमा तत्काल २५ हजारलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

'लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई ससम्मान घर पुर्‍याउने प्रस्ताव' भन्दै प्रधानमन्त्री कड्किएपछि…

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग समन्वय गरेर तेस्रोपटक लकडाउनको म्याद थप भएसँगै राजधानी छोडेर आफ्नो थाँतथलो फर्कन खोज्नेहरुको स‌ंख्या बढेकोले एकपटकका लागि घर फिर्ने व्यवस्था गर्ने वा जो–जहाँ छन्, त्यही आसपास प्रभावकारी गाँसबासको प्रबन्ध मिलाउने विकल्प अघि सारे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई रोकिदिएको खुलासा भएको छ ।

अलपत्र परेकाहरु बारे उच्चस्तरीय समितिसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै

सरकारले लकडाउनपछि बाटोमा अलपत्र परेका मानिसलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने वा खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउनेमध्ये एकमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।

रक्षा र गृहमन्त्रीबीच किन बढ्यो द्वन्द्व ?

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको नाममा बिहीबार लकडाउनका कारण रोकिएकालाई राजधानीबाहिर जान दिने निर्णय भयो । सोही निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज ‘ओपीएमसीएम’ मा यसबारे सूचना सार्वजनिक गर्‍यो ।

संसद हुँदाहुँदै कोरोनाका लागि राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक छैन भन्‍ने सुझाव आए : मन्त्री तुम्बाहाङ्फे

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक नभएको सुझावव आएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताएकी छन् । चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग उक्त विषयमा समन्वय गर्न पाएको जिम्मेवारी बमोजिम तुम्बाहाङ्फेले दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई 'कोरोना महाव्याधिविरुद्ध सार्वजनिक पहल' को पत्र

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतका व्यक्तिहरू संलग्न 'कोरोना महाव्याधीविरुद्ध सार्वजनिक पहल' समूहले कोरोना भाइरसको प्रकोप र प्रभावबाट बच्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूको सूचीसहितको ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।

संक्रमण भित्रिइसक्दा हामी के गर्दै थियौँ ?

कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण देशभित्र बढिरहँदा सरकारले पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरणहरु खरिद गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी इन्टनरनेसनलसँग गरेको सम्झौता रद्द भएको एक साता कटिसक्दा पनि आवश्यक सामग्री कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने निक्र्यौल भइसकेको छैन ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अख्तियारको मौनव्रत

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा ओम्नी समूहसँग भएको मिलेमतो र अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गरेको छानबिनसमेत औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।

स्थानीयमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै जोखिममा छौं : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) संक्रमणको  दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेकाले थप सजग हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कञ्चनपुरमा एक स्थानीयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि दोस्रो चरणमा पुगेको बताएका हुन् ।

सुदूरपश्‍चिममा छैनन् विशेषज्ञ चिकित्सक

सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना (कोभिड १९) को परीक्षण सुरु गरेको छ । टेकुको राष्ट्रिय प्रयोगशालामा मात्रै हुने परीक्षण सबै प्रदेशमा विस्तार गरिएको हो ।

बिनातयारी तातोपानी र रसुवागढी नाका खोल्‍ने निर्णय

कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि  गठित उप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वयन समितिले दर्जनौं महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । 

धमाधम आकस्मिक कोष

कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्धको सतर्कताका लागि गतिविधि गर्न स्थानीय तहहरूले छुट्टै कोष बनाउन थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले यस्तो गरेका हुन् ।

प्रशासनविद्हरू भन्छन्- खरिदमा सेना जोडिनु कानुनविपरीत

मुलुकभरका सरकारी अस्पताललाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी प्रशासनविद्हरूले गरेका छन् । जीटुजीमा सरकारको कूटनीतिक च्यानल (परराष्ट्र मन्त्रालय) मार्फत पहल गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्नेमा ‘सैन्य डिप्लोमेसी’ को बाटो अख्तियार गर्नु कानुनी रूपमै गलत भएको उनीहरूले बताए ।

गोदाममा थन्‍कियो ७५ हजार थान परीक्षण किट

सरकारले कोभिड–१९ परीक्षण गर्न भनी प्रतिथान ८ अमेरिकी डलरमा किनेको ७५ हजार थान किट गोदाममा थन्‍किएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले हालसम्म मान्यता नदिएको द्रुत परीक्षण किट थन्‍किएको हो ।

कोभिड-१९ संक्रमण दोस्रो चरणमा

विदेशबाट आएका एक व्यक्तिबाट आफन्तलाई कोभिड–१९ को संक्रमण भएको पाइएको छ । यससँगै नेपालमा संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नु भनेको स्थानीय व्यक्ति संक्रमित हुनु हो । दुबईबाट भारत हुँदै फर्किएका कैलालीका संक्रमित एक युवकबाट उनकी ३४ वर्षीया आफन्तमा संक्रमण सरेको शनिबार पुष्टि भएको हो ।

लकडाउनमा नेताः सामाजिक संजालबाटै सरकारलाई प्रश्‍न र खबरदारी

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को संक्रमण फैलिनबाट रोक्न मुलुकभर लकडाउन दोस्रो सातामा छ । कोरोनाको प्रभाव पर्न थालेदेखि नै मुलुकमा राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएको थियो । लकडाउनले त्यसलाई झनै शून्यतामा झारिदियो ।

नेकपाभित्र सचिवालय बैठक बोलाउन माग

कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)  रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका निर्णय र तयारी एकपछि अर्को गरी विवादमा तानिएपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पार्टी बैठक बोलाउन माग भएको छ । 

बाझ्यो क्याबिनेट र समन्वय समितिको निर्णय

स्वास्थ्य उपकरण खरिदका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् र कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिले गरेको निर्णय नै आपसमा बाझिएका छन् ।

स्वास्थ्य सामान खरिदमा जंगी अड्‍डा : नेकपाकै नेताहरु भन्छन्, ‘सरकारको निकम्मापन’

कोभिड–१९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बिहीबार दिउँसो बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन हृदयेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा उत्पन्न विवादबारे कुरा झिके । उनले अझै एक कदम अघि बढेर भने, ‘यो विषय धेरै विवादित भयो, अब जीटूजी विधिबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नेतर्फ नै हामीले सोच्नुपर्छ ।’

'खरिद बिक्रीमा संलग्‍न भए सेनाको अस्तित्व, स्वत्व र गरिमालाई असर गर्छ'

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले खरिद गरेका सामग्रीमा भएको अनियमितता, विवाद र त्यसपछि भएका निर्णयले लकडाउन नेपालमा बहसको विषय बनेको छ । संकटबाट पार पाउन राज्य संयन्त्र जनताको पक्षमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा यही मौकामा गलत ढंगबाट आर्थिक आर्जनमा लागेको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ ।

कोरोना भाइरस रोकथाम : समानान्तर संयन्त्रले गन्‍जागोल

कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न यतिबेला सरकारी निकायहरु दिनरात सक्रिय छन् । सरकारले फागुन १८ गते उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर कोरोनाविरुद्ध क्रियाशील बनाएको थियो ।

कोरोनासँग जुध्‍न खोज्दा भ्रष्टाचारका फेला !

कोरोना भाइरससँग लड्न चीनमा किनेर ल्याएका हतियार काम लागेनछन् । ती हतियार जसले किनेको थियो उसैले सकारेपछि हामीले पनि मान्नैपर्‍यो । कोरोना भाइरससँग लड्न हतियार ल्याउने प्रक्रियामा अर्को भाइरस लागेकाले ती हतियार काम नलाग्ने भएका रहेछन् । त्यो भाइरसको नाम हो- भ्रष्टाचार । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे संसद्ले पनि छानबिन गर्नेछ : सांसदहरू

सरकारले खरिद गरेका कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को परीक्षण र उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएकोबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । लकडाउनका कारण संसद् र संसदीय समितिका बैठक बस्‍न नसकेको अहिलेको अवस्था अन्त्य भएपछि महामारीको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता र हेलचेक्र्याइँ गर्नेमाथि संसद्ले छानबिन गर्ने सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदले बताएका छन् ।