घाटगद्दीमै कुहिए सालका गोलिया
सल्यान — कालीमाटी गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक वनमा लाखौं रुपैयाँका सालका काठ घाटगद्दी तथा जंगलमा कुहिँदै गएका छन् । सालको काठ निकासी प्रक्रिया जटिल भएको र केही सामुदायिक वनमा विवाद भएकाले घाटगद्दी गरेका काठ कुहिँदै गएका हुन् । गोलिया बनाएर राखेका र ढलापडा रूख सामुदायिक वन तथा सम्बन्धित निकायले बिक्री गर्न नसक्दा लाखौं रुपैयाँको राजस्व खेर गइरहेको छ ।
कालीमाटीका सात वडामा करिब ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफल वनमा साल, साजलगायतका रूख छन् । यसमा ६२ सामुदायिक वन छन् । वडा नम्बर ४, ५, ६ र ७ का ९ वटा सामुदायिक वनमा १० हजारभन्दा बढी गोलिया बनाएर घाटगद्दी गरेको छ भने सडक खन्दा तथा बर्खाका बेला बाढीपहिरोले बगाएका सयौं रूख त्यत्तिकै ढलापडाको अवस्थामा छन् ।
विभिन्न सामुदायिक वनका ठाउँ–ठाउँमा १० हजारभन्दा बढी सालका गोलिया काठ घाटगद्दी गरी राखिएको छ । वडा नम्बर ५ का दुई स्थानका सामुदायिक वन र ठेकेदारबीच कुरा नमिलेको र अन्यमा प्रक्रिया नै जटिल भएपछि साल र साजका काठ कुहिएर खेर गएको सामुदायिक वन महासंघ सल्यानका अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्टराईले बताए । अहिलेसम्म राष्ट्रिय वनमा घाटगद्दी गरेर राखेको ४/५ हजार क्युफिट मात्र सम्बन्धित निकायले टेन्डर गरेर बिक्री गरेको उनले जनाए ।
‘सरकारले सालका रूख काट्न र ढलेपडेका रूखसमेत मनपरी बिक्री गर्न नपाइने कानुन बनाएको र बिक्री गरेकालाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेपछि सामुदायिक वनहरूले समेत ढलेपडेका साल, साजका रूख बिक्री गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने । वनमा ढलपडा रहेका करिब ४० लाखका ५ हजार ५ सय क्युफिट साल, साज, अस्नाका गोलिया घाटगद्दी गरेर राखे पनि विभिन्न किसिमका अवरोधले बिक्री गर्न नसक्दा कुहिन थालेको त्रिवेणी सामुदायिक वनका अध्यक्ष दम्दवालीका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गाहाले बताए ।
घाटगद्दी गरेर राखेका काठ बिक्री गर्नलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आए पनि पूर्णता पाउन नसकेको उनले जनाए । विगतमा पालिकाभित्रका केही सामुदायिक वनबाट मिलेमतोमै ढलापडा तथा हरियो सालका रूख काटेर चोरी भएको बेलाबेला सुन्न सकिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा चोरी भएको छैन । सामुदायिक वनले ढलेपडेका रूख बिक्री गरेको रकम सामुदायिक वन विकासमा खर्च गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
सामुदायिक वनमा प्रशस्त मात्रामा साल र साजको काठ भए पनि कानुनी असहजताका कारण उपभोक्ताले घर बनाउँदासमेत काठ सहजै पाउन नसकेको स्थानीय सामुदायिक वनका उपभोक्ता रहेका र वडा ६ का अध्यक्षसमेत रहेका टेकराज पुलामीले जनाए । नजिकै प्रशस्त वन भए पनि रूख काट्न नपाइने र ढलेपडेका रूख कटान चिरानका लागि डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वनलगायत विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने, जटिलता मात्र नभई खर्च त्यत्तिकै हुने भएकाले विभिन्न किसिमको उल्झनमा पर्नुभन्दा किन्नै ठीक भनेर घर निर्माणका लागि प्रायः स्थानीयले किनेर नै प्रयोग गर्ने उनले जानकारी गराए ।
स्थानीय तह तथा संघीय सरकारलाई राजस्व संकलन हुने र त्यत्तिकै कुहिएर खेर गएका काठ सदुपयोग हुने भनेर पालिकाले बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजे पनि नसकेको कालीमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले बताए । पालिकाले चालेको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेपछि वास्ता गर्न छाडेको उनले जनाए । ‘पालिकाका विभिन्न स्थानमा बस्ती विकाससँगै पक्की भवन बनिरहेका छन् । स्थानीय सामुदायिक वनमा कुहिएर खेर गइरहेका रूख तथा काठ बिक्री गरे स्थानीयलाई धेरै राहत हुन्थ्यो । घर बनाइरहेका सबै दाङतिरबाट महँगोमा झ्यालढोका ल्याउन बाध्य हुँदैनथे,’ उनले भने ।
सामुदायिक वनबाट सालका काठ निकासी तथा बिक्री प्रक्रिया जटिल र झन्झटिलो भएकाले नै केही वर्ष अघिदेखि नै घाटगद्दीमै त्यत्तिकै रहेको डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका प्रमुख जितेन्द्र महतले बताए । कालीमाटीका दुई सामुदायिक वनले घाटगद्दीमा राखेका काठ सामुदायिक वन र ठेकेदारबीचको विवादले केही वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किएर कुहिँदै गएको उनको भनाइ छ । अन्य सामुदायिक वनले संकलन गरी राखेको काठमा विवाद छैन । बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत वर्ष मात्र राष्ट्रिय वनको केही काठ ठेक्कापट्टामार्फत बिक्री भएको उनको भनाइ छ ।
‘काठ बाहिर निकासी तथा बिक्रीका लागि सबैभन्दा पहिला स्थानीय भेला गर्नुपर्छ । भेलाले पास गरेपछि छपान, कटानको काम हुन्छ, टेन्डर गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रदेश हुँदै संघबाट आदेश लिनुपर्छ । त्यति गर्दागर्दै एक वर्ष बित्छ । सामान्य विवाद आए प्रक्रियामै रोकिन्छ । त्यसले गर्दा सामुदायिक वनहरूले सालका काठ बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।
प्रकाशित : चैत्र १२, २०८० २०:५१
