छेडाखोलाका माछालाई बजारीकरण

असला माछालाई आधुनिक प्रविधिबाट सुकुटी बनाएर ब्रान्डिङ गरी बजार पठाइने
हरिहरसिंह राठौर

जाजरकोट — ‘राजैका दरबार लिन्या छेडागाडका माछा
रात दिन बाडुल्की ल्याउन्या मेरा माया काँछ ?’

छेडाखोलाका माछाबारे यस्ता स्थानीय गीत धेरै छन् । गीत मात्रै हैन छेडागाड (खोला) वरपरका कुशे, शिवालय गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिका दर्जनौं बस्ती छेडाखोला र छेडाखोलाका शाखा खोलाकै माछामा निर्भर छन् । छेडागाड नगरपालिका यहाँको असला माछालाई आधुनिक प्रविधिबाट सुकुटी बनाएर ब्रान्डेङ गरी बजार लैजाने तयारीमा छ ।

हालसम्म परम्परागत रूपले आगोमा सुकाएर र डढाएर देशका विभिन्न सहरमा पुर्‍याइने गरिएको भए पनि अब व्यवस्थित र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुकाएर लेभलसहित प्याकेजिङ गरी बजारमा पठाउने निर्णय नगरपालिकाले गरेको हो । ‘माछालाई एकनासले सुकुटी बनाउन स्थानीय समूहलाई उपकरण अनुदानमा दिँदै छौं,’ नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले भने, ‘सुकुटी माछालाई खाद्य तथा गुणस्तर विभागको अनुमति लिएर ब्रान्ड दिएर नै बजार पठाउने निर्णय गरेका छौं ।’ छेडाखोलामा मिसिने तत्कालीन पैंकसहित अर्छानी, ढिमे, कार्की गाउँ, साल्मा, दशेरा र सीमा गाविसका विभिन्न खोलानालामा माछा पस्ने स्रोत छेडागाड नै हो ।

कर्णालीमा मिसिने भेरी नदीको अन्तिम ठूलो शाखा छेडागाड नै हो । डोल्पा–जाजरकोट सडकखण्डको छेडा बजारदेखि कुशेको घरंगाबजारसम्म करिब एक दर्जन साना–ठूला व्यापारिक केन्द्र छन् । यी बजारमा पुग्ने धेरैको पनि बसुन्जेल खाने र घर फर्कंदा कोसेली लैजाने माछाकै सुकुटी हो । छेडागाड बजारदेखि मोर्क, वालुवा, मनघाट, थलह, मीलबजार, मटेला, बाटुले, घरंगासमेतका बजारमा पुसदेखि वैशाख महिनासम्म मुख्य व्यापार भनेकै सुकुटी माछा हो ।

अहिले स्थानीय बजारमा ताजा माछा ७ सय र सुकुटी माछा प्रतिकेजी ३ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । ‘कुनै बेला तत्कालीन जाजरकोटको दरबारमा मात्रै हैन काठमाडौंको दरवारमासमेत छेडाखोलाको माछा नियमित पुर्‍याउनुपर्थ्यो,’ जाजरकोटका तालुकदार मुखियासमेत रहेका योगशमशेर शाहले भने, ‘अब ती माछालाई ब्रान्ड बनाएर बजारमा पुर्‍याउने मात्रै हैन, असलाका प्रजाति जोगाउन हामीले विभिन्न योजना पनि अघि सारेका छौं ।’

छेडागाड–५ सिल्पयाका ४० वर्षीय कर्णबहादुर रोकायको दिनचर्या माछाकै सिकारमा बित्ने गरेको छ । २०५५ सालदेखि उनी माछाकै व्यापारमा छन् । रोकाय हरेक अपराह्न ३ बजे छेडाखोलामा माछा मार्न पासो हाल्न जान्छन् । करिब ३ घण्टाको समयमा विभिन्न स्थानमा ६० वटा जति पासो थाप्छन् । सहर, वामलगायत प्रजातिका ठूला माछालाई बल्छी पनि थाप्ने गर्छन् । बिहानै ४ बजे उठेर पासो निकाल्न जान्छन् । माछा बेचेर हरेक दिन उनको कमाइ सरदर ५ हजार रुपैयाँजति हुन्छ । उनले ३५ वटा बाख्रासमेत पालेका छन् । उनी बाख्रा चराउँदै चराउँदै साँझका लागि पासा तयार गर्छन् ।

माछा बेचेरै रोकायले ४ छोरी र एक छोरासहित शिक्षादीक्षा र परिवारको लालनपालन धानेका छन् । माछा बेचेरै परिवार खर्च धानेर उनी बर्सेनि ३ लाखसम्म कमाउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७९ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२ महिनापछि प्रदेशसभा बैठक

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — दुई महिनापछि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक बसेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको ७ औं बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद गठन गरेको पत्र पढेर सुरु गरिन् । लामो समयपछि बसेको बैठकले कुनै महत्त्वपूर्ण विधेयक भने ल्याउन सकेन ।

संसद्मा प्रदेशसभा सदस्य धनश्याम भण्डारीले प्रदेश निजामती ऐनदेखि प्रदेश प्रहरी ऐनलगायत कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले कर्णालीमा भइरहेको बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । यस्तै खान र पढ्न नपाएका भनेर बादी समुदायका बालबालिकाको बारेमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका खबरहरू आइरहेकाले उनीहरूको विषयमा आवश्यक कार्ययोजना निर्माणका लागि आग्रह गरे ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमालले पछाडि परेको हुम्लामा बाटोका लागि प्रदेश सरकारबाट काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद कल्याणी खड्काले अबको प्रदेश सरकारको बजेट आम नागरिकका लागि प्रयोगमा आउनुपर्ने खालको हुनुपर्ने बताइन् । सबैका लागि चाहिने कार्यक्रमहरू बजेटमा राख्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । रुकुमको चौरजहारी विमानस्थल अझै सञ्चालनमा नआएकाले नागरिकहरू सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले बताइन् । ‘चौरजहारी र कालिकोटको विमानस्थल छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्छ । साथै एक घर एक सीप, एक रोजगार कार्यक्रम अनिवार्य ल्याउनुपर्नेछ,’ उनले भनिन् । शोक, रोग र भोकबाट कर्णालीलाई पार लगाउने कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै सांसद सुरेश अधिकारीले हालैको वर्षाले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बालीमा क्षति पुगेको र सडकहरू भत्किएको जानकारी गराए । भत्किएका सडकहरू अझै नबनेको र सल्यानका किसानले राहत नपाएको गुनासो उनले गरे । ‘सल्यान जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ कि पर्दैन सभामुख महोदय ? कर्णाली प्रदेशले राहत वितरण गरेको भन्ने सुनेको छु । तर सल्यानमा एक रुपैयाँ पनि गएको छैन,’ उनले भने । सल्यानबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जोड्ने मोटरबाटो ठेक्का लागेको ३ वर्ष भइसक्दा पनि काम सुरु नभएकोले सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल काम सुरु गर्नका लागि आग्रह गरे ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७९ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×