गण्डकी सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक 

गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालुगततर्फ ३६ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ २९ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चिएको छ ।

अघिल्ला वर्षमा पनि बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्याउन नसकेको गण्डकी सरकारले बजेट खर्च कार्यान्वयन सुस्त रहँदा यसपालि पनि लक्ष्य नभेट्ने निश्चित छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्चको गति बढ्ने गर्छ । यसअघिका ५ वर्षमा पनि पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्म निकै कम खर्च हुने गरेकोमा तेस्रो र चौथौ चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको छ । बजेट खर्च भने लक्ष्यअनुरुप भएन ।

चालु आवको तीन महिना बाँकी रहँदा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले पुँजीगततर्फ यस वर्ष २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ५ अर्ब ८९ करोड ४० लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, चालुगततर्फ विनियोजित १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याइएको ५० करोड रुपैयाँ बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ २ अर्ब १० करोड ५५ लाख बजेट राखेको थियो । जसमा चैत मसान्तसम्म १ अर्ब २३ करोड ८९ लाख ५१ हजार ९ सय ८५ अर्थात् ५८ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवमा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । कुल खर्च प्रतिशत भने ३१.९२ रहेको छ ।

पुँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशत बजेट हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नौ महिनामा जम्मा २९.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी सबैभन्दा थोरै बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ११.२५ गरेको छ भने, सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४१.७८ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ ।

यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १८.४१, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५.९, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २६.७५ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बजेट खर्च गर्ने शैली पुरानै रहेकाले समस्या रहेको बताए । आइतबार अर्थमन्त्रीको पदभार गरेका चुमानले पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक नरहेको बताएका थिए । उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘चालु वर्षको बजेट खर्च लाजलाग्दो छ,’ मन्त्री चुमानले भने, ‘थोरै बजेट राखेका योजनामा बजेट थप गरेर बहुवर्षीय बनाउने, पहुँचको आधारमा बजेट रकमान्तर गर्नु प्रमुख समस्या हो । अब यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गरेर बजेट खर्चको गति बढाउनुपर्छ ।’

विगतका बहुवर्षीय योजनाको लागि भुक्तानीको समस्या रहँदारहँदै नयाँ योजना बहुवर्षीय बनाउँदा पनि बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री चुमानले खरिद प्रक्रिया पनि अर्को समस्या रहेको बताएका छन् । विगतदेखि नै खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेकाले त्यसलाई सुधार गरेर खर्च गर्ने क्षमता बढाउने उनले बताए । त्यसका लागि कर्मचारीको कार्यशैली बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव बलराम रिज्यालले विगतका वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चको प्रतिशत बढ्ने बताए । ‘भुक्तानीको प्रक्रिया आवको अन्त्यतिरै हुन्छ’ उनले भने, ‘जसका कारण खर्च प्रतिशत ह्रवात्तै बढ्ने हो ।’

गण्डकी सरकारले चालु खर्च घटाउने योजनाका साथ १२ मन्त्रालयलाई ७ मा झारेको भए पनि पुन थप गरेर ९ पुर्‍याएको छ । बजेट भाषणमै चालु खर्च घटाउने उद्घोष गरेको सरकारको खर्च विवरणले पुँजीगत र चालु खर्च प्रतिशत उस्तै देखाउँछ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय र अन्य १६ शीर्षकमा खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, अर्थ वित्तीय व्यवस्था, आन्तरिक ऋण भुक्तानी, कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृत्त सुविधा, अर्थ विविध र स्थानीय तहमा खर्च गर्ने भनिएको छ ।