गण्डकी प्रदेश सरकार गठन : सर्वोच्चमा आजदेखि सुनुवाइ

गण्डकी प्रदेशका सभामुखलाई संख्या मानेर खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमालेका अधिकारीलाई चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सो सरकार असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २६ मा प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट उपर वैशाख ७ भित्र लिखितरुपमा कारण पेस गर्न मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कामचलाउको मात्र बनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दलको संख्याको आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरिएको र विश्वासको मत लिँदा पनि बहुमत प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । यता कांग्रेसका पाण्डेले सभामुखलाई जोडेर संख्या पुयाउन गलत रहेको बताएका छन् । काम चलाउ सरकारले आफ्ना नियमित काम गर्न भनेको छोडेको छैन् । शुक्रबार संसद खुलाइएको थियो । कांग्रेस र राप्रपाले बहिष्कार गरेपछि संसद अनिश्चितकालसम्मलाई स्थगित भएको छ । कांग्रेसले सर्वोच्चमा परेको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्दै सभामुखलाई शुक्रबार पत्र बुझाएको थियो ।

अधिकारीलाई एमालेको २२, सभामुखसहित माओवादीको ८ र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । सरकार जोडघटाउमा निर्णायक बनेको राप्रपाले पनि सरकारमा जाने या नजाने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । प्रदेश सभामा राप्रपाको दुई सीट रहेको छ भने, कांग्रेसको २७ सिट रहेको छ ।