५ लाख रुपैयाँभन्दा साना योजना संघमै फिर्ता गराउँछौँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

नगर विकास कोषको आयोजनामा आयोजित नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास प्रादेशिक कार्यशालामा बोल्दै उनले टुक्रे योजना स्थानीय तहलाई नै दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

'यसले संघीयता बलियो पनि बनाउँदैन, विकासको मोडलमा पनि जाँदैन,’ उनले भने, 'संघीय सरकारले अधिकार आफैंमा केन्द्रित गरेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पेलिएको छ । बजेट संघीयताको मर्मअनुसार आएको छैन ।' उनले आफ्नो अधिकार, एकल र साझा कानुनको बिषयमा नगरपालिका संघ र प्रदेश सँगसँगै लड्नुपर्ने बताए ।

संघबाट ४ अर्ब रकम नआएको बताउँदै उनले प्रदेशमा राजश्व ५० प्रतिशत पनि उठाउन नसकिएको बताए । प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेशले आगामी बजेट आवश्यकताअनुसार ल्याउने बताएका थिए । आगामी वर्षका लागि फागुनबाट नै योजना छलफल गरिएको उनको भनाइ थियो । वित्तीय अनुशासन संघ सरकारमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले नगर विकास कोषसँग सहकार्य र समन्वय गरेर गण्डकीमा लगानीको वातावरण बनाउने बताएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले नगर विकास कोषको ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए । सबै पालिकाको स्वामित्व रहने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले संघले स्थानीय तहलाई कहिल्यै संघीयताको मर्मअनुसार व्यवहार नगरेको बताउँदै संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय तह बलियो हुनुपर्ने तर्क राखे ।

पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले नगर विकास कोषले खानेपानीको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको बताए । नगर विकास कोषका सदस्य हिक्मतजंग कार्कीले पालिकासँग सहकार्य गरेर लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए । उनले लगानीको वातावरण पालिका तहबाटै हुनुपर्ने बताए । गण्डकीका ८५ वटा पालिकामध्ये नगर विकास कोषले २७ वटा पालिकामा मात्र लगानी गरेको छ । कार्यक्रममा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना अधिकृतको सहभागिता थियो ।