असारमा रकमान्तर, ४६ मध्ये ३४ योजना अर्थमन्त्रीकै क्षेत्रमा

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५० करोडभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्दै ७ करोडभन्दा बढी बजेट मन्त्री यादवले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएका छन् ।

मन्त्री यादवको दववाका कारण अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको बजेटको विवरण भने गोप्य राखेको छ । मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरुबाट नयाँ थप योजनाका लागि बजेट रकमान्तर गरिए पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले विवरण सार्वजनक गर्न चाहेको छैन । अर्थ मन्त्रलायले बजेट रकमान्तर रकम, योजना र निर्णय गोप्य राखेको छ ।

मन्त्री यादवले नै मन्त्रालय र सरकारको निर्णय असार २५ गतेसम्मका लागि सार्वजनिक गर्न रोकेको कर्मचारी बताउँछन् ।

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रौतहटमा ४८ योजनाका लागि रकमान्तर गरेको १० करोड ९० लाख रुपैयाँ थप योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट असार ७ गते प्राप्त भएको कार्यलय प्रमुख प्रदिप सिंहले बताए । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा आएका ४८ योजनामध्ये रौतहटमा २ योजना र सर्लाहीमा ४६ योजना रहेको प्रमुख सिंहले बताए ।

सर्लाहीका ४६ योजनामध्ये मन्त्री यादवले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ३४ योजना लगेका छन् । कम समयमा बजेट दुरुपयोग गर्ने नियतले कार्यकर्ता र आफन्तबाट काम गराउन मन्त्री यादवले मन्त्रालयदेखि जिल्ला तहसम्मका कर्मचारी मिलाएर बजेट रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र २(२) मा पर्ने बरहथवा, बसबरिया, चक्रघट्टा र कविलासीमा मन्त्री यादवले मन्दिर, धर्मशाला, मस्जिद, महरानीजीको पर्खाल, ब्रह्मबाबाको पर्खाल, आश्रम, पार्क, पोखरी सौन्दर्यकरण, अध्ययन भवनलगायतको टुक्रे योजनाका लागि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रौतहटमा ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका हुन् ।

पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीको ३२ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रौतहटको कार्यक्षेत्र रहेकोमा मन्त्री यादवले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर अन्तिम समयमा बजेट रकमान्तर गरेपछि कर्मचारीहरू पनि अन्योलमा परेका छन् ।

कार्यालयमा बजेट आए पनि काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रौतहटका प्रमुख सिंहले बताए । मधेश प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७९ विपरीत कार्यक्षेत्र नपर्ने शीर्षकको बजेट पनि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको छ ।

सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलको समर्थनमा सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा बजेट रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयले मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर भए पनि सबै मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रीले आफ्नो भाग लिएर मात्रै रकमान्तर बजेटको योजना सफ्टवेयरमा इन्ट्री गराएका थिए ।