कोशीका दूध उत्पादक किसानले पाएनन् २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आयोजित दूध उत्पादक किसानसँगको अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले यस प्रदेशमा दूध उत्पादक किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि सरकारले तयारी थालेको बताएका छन् । ‘यस प्रदेशमा रहेको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनालगायतका निजी डेरीहरूले उत्पादन गरेको दूधजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा किसानको भुक्तानी दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस प्रदेशमा भण्डारण गरिएको दूधजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दूधजन्य पदार्थ घ्यू र धुलो दूध निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बजेट वितरणका लागि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री राईले बताएका हुन् ।

इलामका दूध उत्पादक किसान भूपेन्द्र गड्तौलाले विराटनगर दूध वितरण आयोजनाले दूधको भुक्तानी नदिँदा गाईवस्तुलाई खुवाउने दाना, छोराछोरीको पठनपाठनका साथै घर व्यवहार चलाउनसमेत समस्या भएको बताएका छन् । ‘गत असार महिनादेखि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानहरूलाई दूधको भुक्तानी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘आयोजनाले एकातिर दूधको भुक्तानी दिइरहेको छैन भने अर्कोतिर दूध किन्न पनि छाडिसकेकाले किसान दाहोरो मारमा परेका छन् ।’

अर्का किसान भरत तिम्सिनाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले इलामका किसानसँग यसअघि ६/७ हजार लिटर दूध दैनिक खरिद गर्दै आएको तर अहिले ६/७ सय लिटर पनि खरिद नगरिदिएको गुनासो पोखेका हुन् । ‘ऋण लिएर गाईवस्तु खरिद गरेर दूध उत्पादन गर्दै आएको किसान दूध बिक्री नहुँदा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘यसअघि बिक्री गरेको दूधको भूक्तानी नपाउनु, अर्कोतिर उत्पादित दूध नबिकेर गाईवस्तुका लागि दाना किन्न नसक्नुका साथै ऋणको किस्ता तिर्न निकै सकस परेको छ ।’

उक्त छलफलमा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख प्रमेश्वर चौधरीले किसानबाट संकलित भएको दूधबाट उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणको अभावमा त्यसै थन्किएर राख्नुपरेकाले किसानलाई भुक्तानी दिन कठिनाइ भएको गुनासो पोखेका छन् । उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारण गरेर लामो समय राख्दा लागत मूल्यमा वृद्धि भइरहेको उनले गुनासो पोखे । दुग्धजन्य पदार्थलाई निश्चित तापक्रममा राख्दा विद्युत् खपत हुने गरेको छ ।

‘विगत ६ महिनादेखि संस्थानले किसानको २५ करोड भुक्तानी तिर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई भुक्तानी दिनका लागि केन्द्र सरकारसँग ऋण लिन पहल भइरहेको छ र ऋण प्राप्त हुनेबित्तिकै किसानलाई भुक्तानी गर्छु ।’ प्रमुख चौधरीले घ्यू र धुलो दूध निर्यातमा प्रदेश सरकारले छिट्टै सहजीकरण गरिदिए दुग्ध वितरण आयोजना ऋणको भारबाट मुक्त हुने बताएका हुन् । निजी डेरी सञ्चालकहरुले बंगलादेश, जापानलगायतको देशमा दूधजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रयास गरिरहेकाले प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन लागेको हो ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव लेखराज दाहाालले यहाँ भण्डारण रहेका दुग्धजन्य पदार्थ तेस्रो मुलुक निर्यात गर्नका लागि प्रदेश सरकारले दिने अनुदानका लागि कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल पारित गराएर अनुदान वितरण प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै दूध उत्पादक किसानका साथै व्यवसायीको समेत समस्या समाधानमा मन्त्रालय लागि परेको बताए ।