कोशी प्रदेशमा अब कसको बन्ला सरकार ?

मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे खिचातानी सुरु भएको छ ।

माओवादी संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताका साथै आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूलाई समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । दलको बैठकले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्न दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा पहल समिति गठन गरेको छ ।

आङ्बोले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई एमालेले बदनाम गराउने भूमिका खेलेको, मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिको माग सम्बोधनका लागि वार्ता समिति गठन गरी वार्ता गर्न बेवास्ता गरेको, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले एकलौटी रुपमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनले समर्थन फिर्ताका साथै सरकारबाट बाहिरिएको बताए ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादीका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गा चापागाईँ र पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जीवन आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामापत्र बुझाएका हुन् । उनीहरु गत पुस २५ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादीबाट चापागाईंले पार्टीको नेतृत्व गरेर मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारमा गएका थिए । पुस ९ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपासहितको गठबन्धन बनेपछि पुस २५ गते मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा यो गठबन्धन फुटेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपासहितको गठबन्धन बनेपछि संघसहित बाँकी ६ प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन भए पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन ढिलाइ गरेकाले कोशी प्रदेशमा भने एमाले नेतृत्वकै सरकार कायम रहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका एक जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन थियो ।

जसपाले यसअघि नै मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । अब मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाको मात्रै समर्थन रहेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कार्की नेतृत्वको सरकारसँग एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन रहेकाले सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

अब कांग्रेसका २९, माओवादीको १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जसपाको १ गरी ४७ सांसद प्रतिपक्षमा आएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

माओवादीका दलका नेता आङ्बोले अब आफ्नो नेतृत्वमा नै सरकार गठनका लागि पहल थालेको बताए । यता, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने अडान प्रस्तुत गरेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले दुई पटक प्रदेशसभा सदस्यमा जितेर आएको र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सफल नेतृत्व गरिसकेकाले अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व माओवादीका नेता आङ्बोले र्नै गर्नुपर्ने बताए । उनले आङ्बोलाई सरकारको नेतृत्वका लागि समर्थन गरेर आफू मुख्यमन्त्री बन्ने बेलामा गरेको सहयोगको 'ऋण' तिरेका छन् ।

केन्द्रीय गठबन्धनले गरेको आधारमा अब बन्ने सरकारको नेतृत्वको टुंगो लाग्ने स्पष्ट देखिएको छ । माओवादी केन्द्र र जसपाले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्देशनमा समर्थन फिर्ता लिएकाले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्देशन विपरीत जान नसक्ने अवस्था रहेको छ । कांग्रेसका उपनेता कार्कीले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अडान राखे पनि केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने बताए । त्यसैले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व चयन हुने देखिएको छ ।

तर सरकार गठनका लागि अहिले एमाले र सत्ता गठबन्धन दुबैको प्रदेश सांसदको संख्या बराबर रहेको छ । एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ साथै सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको सभामुख बाहेक १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जसपाको १ गरी प्रदेश सांसद संख्या ४६ रहेको छ । सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन सभामुख बाबुराम गौतमको मत भने निर्णायक बनेको छ ।

सभामुखलाई यथावत राखेर राप्रपालाई सत्ता गठबन्धनमा ल्याएर सरकार निर्माण गर्ने खेल पनि चलिरहेको एक प्रदेश सांसदले बताए । तर राप्रपाका नेता एवं उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले अहिले एमालेको सरकारमा नै रहेर सदनमा विश्वासको मत पुर्‍याउने प्रक्रियाको सामना गर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित

सभामुख बाबुराम गौतमले अनिश्चित कालका लागि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख गौतमको निर्णय बमोजिम मंगलबार सूचना टाँसेर प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेको हो ।

सरकारले आउँदो वर्षको बजेटको बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । तर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुने अवस्था सृजना भएकाले बिज्नेश अभावमा सभामुख गौतमले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने अवस्था निर्माण भएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदले बजेटको अध्यादेश पारित गरेर प्रदेश प्रमुखबाट जारी गराउनुपर्ने अवस्था निर्माण भएको प्रदेश सांसदहरुको भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर मात्रै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।