कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७०

शिक्षामन्त्रीको बिलौना

पाठक पत्र

 
१. ‘थिति र नीतिका आगामी दिन’ भन्ने सुमना श्रेष्ठको लेख असार २ को कान्तिपुरमा पढ्न पाइयो  । केही इमानदारी झल्किएको उक्त लेखका लागि शिक्षामन्त्रीलाई बधाई  ।

शिक्षामन्त्रीको बिलौना

२. आफू मन्त्री हुँदा नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगिसकेको थियो तर पुनर्लेखन गरियो भनेकी रहिछन् तर २०८१–८२ को शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा न त कुनै नौलो कार्यक्रम उद्घोष गरिएको छ न कुनै प्रतिबद्धता । समग्रमा अहिलेसम्मकै कमजोर नीति शिक्षाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

३. बजेटको सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगले बाँडफाँट गरिसकेको उल्लेख छ तर नीति तथा कार्यक्रमजस्तै बजेट पनि किन पुनर्लेखन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई घच्घच्याइएन ? यो प्रश्न मन्त्रीलाई किन पनि सोध्नुपर्छ भने डेढ दशकयता हाम्रा विद्यालय बालबालिकाका लागि प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष सबैभन्दा कम रकम २०८१–८२ का लागि छुट्याइएको छ ।

४. मन्त्रीले अनुभवको कुरा उठाएकी छन् । यो उनले सत्य बोलेकी हुन् भन्ने प्रमाण खोज्न अन्त कतै जानै पर्दैन । उनले गरेका कारबाहीका केही विवादास्पद निर्णय, त्यसमा अदालतको आदेश र उनको अलमलले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

५. कर्मचारी प्रशासनबिना मन्त्रीले चाहेर मात्रै केही हुन्न भन्ने तितो सत्य ओकल्न सकेकामा मन्त्रीलाई धन्यवाद नदिई रहन सकिन्न । तर कर्मचारीतन्त्रबारे ढुलमुले भाषाले काखी पनि च्यापे जस्तो गर्ने र मौका पर्दा हान्ने प्रवृत्ति देखियो ।

६. उदाहरणका लागि एकातर्फ कर्मचारीको वृत्तिविकासको कुरा गरेर उनीहरूलाई मक्ख पार्ने तर अर्कातिर उनकै भाषामा ‘राजनीतिक दलमा जस्तै कर्मचारीतन्त्रमा रहेका गुटको खेलो...’ भनेर मार हान्ने काम गर्न पनि लेख उद्यत् देखिन्छ ।

७. समानुपातिकबाट सांसद हुने तर आफूलाई पार्टीको मन्त्री नभएको जिकिर गर्ने शिक्षामन्त्रीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने पार्टी नभएको भए उनी मन्त्री हुने थिइनन् । म राष्ट्रको मन्त्री हुँ, दलको गन्ध छैन भनेर फूर्ति गर्ने हो भने उनले आफू निर्दलीय मन्त्री हुँ भनेर स्विकार्नुपर्ने हुन्छ, जुन उनको दललाई सोझै घाटा पार्ने काम हुनेछ ।

८. पैंतीस हजार विद्यालय र दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्ने शक्ति भएको देशको शिक्षामन्त्रीले विगत १०० दिनमा जम्मा २० जनाको मात्र देन छ भन्नुले उनको प्रशासन केही मान्छेको घेरामा बन्द तथा केन्द्रमुखी छ र शिक्षाको संघीयता उनले नबुझेको कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

९. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ लागू भएदेखि नै शिक्षा सातौं संशोधन ऐनले व्यवस्था गरेको संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयलाई क्रमशः निजी लगानीमा आधारित विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालय नामकरण गरिएको हो र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले पनि त्यही नाम अंगीकार गरेको छ तर शिक्षामन्त्रीलाई त्यसको समेत हेक्का नहुनु दुःखको कुरा हो ।

१०. शिक्षामन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने अर्को कारण के छ भने नेपालमै रहेर केही गर्न सकिन्छ, हाम्रै सार्वजनिक विद्यालयबाट त्यो सम्भव छ, हाम्रा बालबालिकालाई सार्वजनिक विद्यालयबाटै अब्बल बनाउन र रूपान्तरण गर्न सम्भव छ भन्ने सन्देश सशक्त छ । सोहीअनुसार काम गरून्, हाम्रो शुभकामना ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

प्रकाशित : असार ४, २०८१ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर सत्ता बहिर्गमन भएको माओवादीलाई तपाईंको के सुझाव छ ?

×