माओवादी फुट्दै

यतिबेला दुवै आफ्नो कार्यदिशा परिवर्तन गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । दाहाल र वैद्य आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा 'फलामे किल्ला' झंै उभिनुको अर्थ हो पार्टी विभाजनतिर जानु ।
दाहालको प्रस्ताव शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो । शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अब उनी पछाडि र्फकन सक्ने अवस्थै छैन । चुनबाङ बैठकको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्ने कार्यदिशामा असहमत हुँदै आएका वैद्यको अहिलेको जनविद्रोहको कार्यदिशा त्यही असहमतिको ठोस अभिव्यक्ति
हो । शान्ति र संविधान विरोधीको बिल्ला नलागोस् भनेर बेला-बेलामा 'जनमुखी शान्ति र संविधान' को कुरा गरे पनि उनको स्पष्ट बाटो जनविद्रोह नै हो । त्यसैले उनी पनि दाहालको कार्यदिशालाई स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बरु आवश्यक परे नयाँ पार्टी जन्माउने तयारीमा छन् । माओवादीभित्र यस्तो परिस्थिति सिर्जना भइसक्यो कि दाहाल र वैद्य एउटै बाटो हिँड्नु भनेको एकअर्कामा विलय हुनु हो । एक वर्षअघि गोरखाको पालुङटार बैठकमा राजनीतिक रूपमा 'जनविद्रोह' को कार्यदिशामा उभिएका दुवै नेता यति छिट्टै दुई धु्रवमा पुगेका छन् ।
र, अब दुवै नेता एकै ठाउँमा उभिने अवस्था सम्भवतः अन्त्य भइसकेको छ । कदाचित एकै ठाउँमा उभिइहाले भने त्यो स्थितिमा 'शान्ति र संविधान' चाहिँ अलपत्र पर्न सक्नेछ, जुन धेरैका लागि कल्पना बाहिरको विषय हो ।
दुई राजनीतिक प्रस्तावको कार्यदिशा तत्काल मिल्ने अवस्था नभएकाले विधिवत ढंगले महाधिवेशनमा जानुको विकल्प नभएको स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन बताउँछन् । 'तत्काल दुई कार्यदिशा मिल्ने अवस्था देखिँदैन, हामी शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर बाँकी क्रान्ति पूरा गर्न चाहन्छौं,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'किरणजीहरू जनविद्रोहमा जाने भन्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा नमिलेका राजनीतिक विषयमा महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन ।' उनले दाहालको प्रस्ताव पारित गरी कार्यान्वयनमा जाने र फरक मत पार्टीभित्र बहस गर्ने नै उत्तम विकल्प भएको जनाए । 'स्थापित विधि नमान्ने हो भने पार्टी एक हुन सक्दैन,' उनको भनाइ छ ।
पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले शान्ति र संविधान बिथोलिएको अवस्थामा मात्र कुरा मिल्ने जनाए । 'शान्ति र संविधान बिथोलिएको अवस्थामा मात्र मिल्ने अवस्था छ,' उनको भनाइ छ, 'शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नलाग्ने हो भने कुरा कसरी मिल्न सक्छ ?'
वैद्य पक्षका नेता तथा पार्टी महासचिव रामबहादुर थापाले बैठकमा 'पार्टी औपचारिक रूपमा फुट्न मात्र बाँकी' रहेको अभिव्यक्ति सबै परिस्थितिको मूल्यांकन गरेरै दिएको हुनुपर्छ । यसअघि सिन्धुलीको एक कार्यक्रममा सचिव सीपी गजुरेलले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन पक्षलाई वैद्य पक्षले 'साम्राज्यवादी -अमेरिका) र विस्तारवादी -भारत)' को दलाल भन्ने अरोप लगाउनु सामान्यजस्तै बनिसकेको छ । उक्त पक्षका हरेक नेताको आँखामा संस्थापन पक्षकाहरू 'नेता होइन दलाल' दर्ज भइसकेका छन् । पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने जिज्ञासामा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले कान्तिपुरसँग आक्रोश पोखे, 'साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका दलालहरूलाई सोध्नुस् । मलाई किन सोध्नुहुन्छ ? राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारीलाई बाइपास गरेर गरिएका विश्लेषणले कसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ?'
जारी बैठकमा वैद्य पक्षको निसाना दाहाल छन् । त्यसो गर्नुको कारण उनलाई पालुङटार जस्तै आफूतिर तान्नु हो । पार्टीमा जोखिम मोलेर गत साउनमा शान्ति र संविधानको कार्यदिशामा गएका दाहाल आफूतिर आए शान्ति र संविधान अवरुद्ध भई जनविद्रोह सम्भव हुने वैद्य पक्षको विश्लेषण छ ।
दाहाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले पार्टी फुट्ने अभिव्यक्तिप्रति खबरदारी गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सबै माओवादी नेताले 'सुविधा' लिएको बताए । 'पार्टी फुट्ने अभिव्यक्ति म यो बैठकमा खारेज गर्न चाहन्छु,' उनको भनाइ थियो, 'म त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति खबरदारी गर्न चाहन्छु । यहाँ दलालको आरोप लगाएर हुँदैन, सुविधा लिन कोही पछि परेका छैनन् ।'
संस्थापन पक्षले दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव बहुमतले पारित गरे पनि वैद्य पक्ष त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । 'अध्यक्षको गलत कार्यदिशा भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरिएमा क्रान्तिकारी लाइनले कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा हुँदैन,' वैद्य पक्षीय पोलिटब्युरो कुलप्रसाद केसीले भने, 'किनकि किरणजीको प्रस्तावले पालुङटारको कार्यदिशा बोकेको छ, त्यसमा अध्यक्ष आए मात्र रूपान्तरणसहितको एकता सम्भव हुन्छ ।' उनले दाहालको प्रस्ताव बहुमतले पारित भए एमालेको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' को अर्को संस्करण हुने टिप्पणी गरे ।
अर्का पोलिटब्युरो खड्गबहादुर विश्वकर्माले दाहालले राजनीतिक र वैचारिक कमजोरी गरेको भन्दै वैद्य पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । 'अध्यक्षले राजनीतिक लाइन र वैचारिक दृष्टिकोण सच्याउनु भएन भने स्थिति झन् गम्भीर हुनेछ,' उनको भनाइ छ, 'त्यसबेला संघर्ष फरक ढंगको हुनेछ ।' उनले 'माओवादी एमालेमा रूपान्तरण भए पार्टी हुनुको अर्थ' नहुने बताए ।
तत्कालका लागि संस्थापन पक्षसामु बहुमतबाट दाहालको प्रस्ताव पारित गरी जानुको विकल्प छैन । 'हो त्यसको कुनै विकल्प छैन,' पोलिटब्युरो जनार्दन शर्मा भन्छन्, 'फरक मतलाई सही व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ ।' तर व्यवस्थापन गर्नेचाहिँ कसरी ? जबकि, दाहालले अघि सारेका सबै विकल्प वैद्यले अर्को प्रतिवेदनमार्फत पूरै अस्वीकार गरेका छन् ।


 

प्रकाशित : पुस १६, २०६८ ०९:४४