जहाँको त्यहीँ

चौथोपटक थप भएको संविधानसभाको म्याद सकिन पाँच महिना मात्र बाँकी रहँदा नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा लेखनको कामसमेत सुरु नभएको हो ।
संविधानसले गत मंसिर १४ गते ६ महिनाका लागि विस्तार गरेको आफ्नो कार्यकाल अन्तिम हो/होइन भन्ने बहस र विवाद भने चलिरहेका बेला नयाँ संविधान निर्माणको काम भने ठप्प छ । मुख्य राजनीतिक विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले नयाँ संविधान निर्माणको काम लगभग एक वर्षअघिकै अवस्थामा छ । सात मुख्य र २१ सहायक शिविरमा रहेका माओवादी पूर्वलडाकुको वर्गीकरण गरिए पनि स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहनेलाई बिदा गर्ने र समायोजनमा जान चाहनेलाई 'बि्रजकोर्स'मा पठाउने काम अवरुद्ध छ ।
संविधानसभाले आफ्नो पहिलो दुईवर्षे कार्यकालमा विभिन्न विषयगत समिति बनाएर नयाँ संविधान निर्माणका लागि अवधारणा र प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गरेको थियो । तर अधिकांश समितिका प्रतिवेदन दलहरूका फरक अडानसहित आएकाले संवैधानिक समितिले नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा लेखनको काम सुरु गर्न नसकेको हो । राज्य पुनर्संरचनाबाहेकका विषयमा रहेका १ सय ८६ विवादित प्रश्नमा सहमति जुटाउन समितिले विवाद समाधान उपसमिति गठन गरेको थियो । कहिले सत्ता राजनीतिको त कहिले माओवादीको आन्तरिक विवादको छायामा परेको उपसमितिले प्रश्नको संख्या घटाउने काम त गरेको छ तर मुख्य राजनीतिक विवाद जहाँको त्यहीँ छ ।
दलहरूबीच शासकीय स्वरूप र संघीयताका विषयमा रहेको विवाद समाधान भएको छैन । गत महिना मात्र सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाएकाले यस विषयको बहस केही ढिला गरी हुनेछ । उसले दिने प्रतिवेदनलाई हेरेर संविधानसभाले यसको अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ । राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवदेन दिएपछि त्यसलाई कुन समितिमा पठाउने, कस्तो विधि अपनाएर छलफल गर्ने, मतदानमा लैजाँदा प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनजस्तै कुनै पनि प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नभए के गर्नेजस्ता विषयमा संविधानसभा नियमाली मौन छ । आयोगको प्रतिवेदन आउनुअगावै नियमावलीमा संशोधन गर्ने तयारी भएको संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ग बताउँछन् । प्रतिवेदनको अनुहार आएपछि प्रक्रियाका बारेमा पनि दलीय अडान हुनसक्ने आकालन गरी उनले खेल सुरु हुनुअगावै नियममा सहमति जुटाउने प्रयास सुरु गरेका हुन् । तर मुख्य दलहरूबीच यससम्बन्धमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
उपसमितिले राज्य पुनर्संरचनाबाहेकका विवादित १ सय ८७ प्रश्नलाई १६ वटामा सीमित गरेको छ । तर शासकीय स्वरूप लगायतका मुख्य राजनीतिक विषय टुङ्गो नलागेकाले मस्यौदा लेखनको काम सुरु नभएको मात्र होइन, नयाँ संविधानको आकृति पनि आकलन भएको छैन । संविधानसभाले संविधान निर्माणको आधारभूत सिद्धान्तमा सहमति नगरी आफ्नो काम सुरु गरेको थियो ।
प्रमुख दलहरू सहमतिको नजिक पुगेको बताइपनि उनीहरूले राष्ट्रपतिय, संसदीय वा मिश्रतिमध्ये कस्तो प्रणाली अपनाउने भन्ने सहमति गरेका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, संसदीय प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्र र आलंकारिक राष्ट्रपति रहने प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रमुख दलहरूको अडानका बीच कार्यदल स्तरमा 'प|mेन्च' प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दा मिश्रति शासकीय प्रणाली अपनाउने सहमति भएको थियो । तर शीर्ष राजनीतिक तहमा त्यस सम्बन्धी गम्भीर छलफल भएको छैन ।  दलहरूबीच प्रस्तावनादेखि भाषागत विषयमा समेत थुप्रै विवाद छन् । प्रस्तावनामा जनयुद्ध र  बहुलवादजस्ता दर्शनसँग जोडिएका शब्दमा राख्ने/नराख्ने विषयमा दलहरू दुई वर्षअघिकै जस्तो आ-आफ्नै अडानमा
छन् । खुला समाज र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीको ग्यारेन्टीसहित प्रस्तावनामै बहुलवाद उल्लेख गर्नुपर्ने अडानमा रहेका कांग्रेस-एमालेसहितका दलहरूले जनयुद्ध शब्द राख्न इन्कार गरेका छन् । आफ्नो दर्शन अनुसार बहुदल माने पनि बहुलवाद नमान्ने अडानमा रहेको माओवादीले जनयुद्धको सट्टा सशस्त्र द्वन्द्व राख्न पनि अस्वीकार गरिरहेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको समितिले न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, मौलिक अधिकार लगायतका
विषयमा रहेका विवादित प्रश्नलाई भने घटाएको छ । प्रधानन्याधीशको अध्यक्षतामा छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउने, केन्द्रीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने, प्रदेश वयवस्थापिकाको नाम 'प्रदेशसभा' हुने, सम्पत्ति र जग्गामा हदबन्दी नराख्ने, निर्वाचन प्रणाली मिश्रति हुने, १८ वर्ष पुगेकालाई मताधिकार दिने, मानवताविरुद्धका अपराधमा भूतप्रभावी कानुन बनाउनेजस्ता विषयमा भने उपसमितिले सहमति जुटाएको छ । तर दाहाल नै अध्यक्ष रहेको उपसमितिमा हुने सहमतिप्रति माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधर नेताहरूबाट भइरहेको सार्वजनिक विरोध पनि उपसमितिका काम प्रभावित छन् । शान्ति प्रक्रियामा फेरि हलो अड्किएपछि भने विवाद समाधान उपसमिति पनि निस्त्रिmय भएको छ । दलहरूबीच गत कात्तिक १५ गते शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सम्बन्धमा सातबुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार बढीमा ६ हजार ५ सय लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने र बाँकीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने उल्लेख थियो । उक्त सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्को विशेष समितिले सविरमा पुगेर लडाकुको व्यक्तिगत विवरणसहितको पुनर्वर्गिकरण प्रक्रिया पूरा गरेको छ ।
शिविरमा रहेका १७ हजार लडाकुमध्ये झन्डै ९ हजार ७ सयले समायोजनमा जाने रुचि देखाएका छन् । तर माओवादीले स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई शिविरबाट बिदा गर्नुअघि नै समायोजनमा जाने लडाकुको दर्जा लगायतका सबै विषय टुंगिनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरूले भने समायोजनमा जाने लडाकुको दर्जा लगायतको विषय सातबुँदे सहमतिमो उल्लेख भए अनुसार बि्रज कोर्स पूरा गरेपछि निर्धारण हुने र अवकाश रोज्नेलाई बिदाइ गर्न ढिलाइ गर्न नहुने  बताउँदै आएका छन् । दलहरूबीचको यही विवादका कारण प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको विशेष समितिको बैठक पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०६८ ११:०९