माओवादीले नलिएको अग्रसरता

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा व्यवस्थापिका-संसद् र सरकार दुवै पुनरावलोकनमा जानु भनेको अब बाँकी रहेको करिब पाँच महिनाको समयावधिमा पनि संविधान बनाउन नसक्ने भनी उनीहरूले ँसमर्पण’ गरेसरह हो । दलहरूले ँयुद्धस्तर’ मा काम गर्दै जाँदा समय पुगेन भने पुनरावलोकनको प्रयत्न थाल्नु जायज हुन सक्छ, तर अहिले त्यस्तो अवस्था होइन । संविधान लेखनको कार्य कसैका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन भने त्यसमा मुख्यतः दलहरूकै कमजोरी जिम्मेवार छ । उनीहरू जनताप्रति जवाफदेही हुने हो भने सबभन्दा पहिले यो तथ्य आत्मसात् गर्नुपर्छ र आफूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
निश्चय पनि संविधान निर्माण नहुँदै संविधानसभाको विघटन गरिनु घातक मात्र हुनेछैन, त्यसपछिको राजनीतिक/संवैधानिक रिक्तताले थप अस्थिरता निम्त्याउने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले अहिले संविधानसभाबाट संविधान लेखनको विकल्प छैन, तर त्यसका निम्ति सभासदहरूले आफ्नो आयु आफैं थप्दै अवधि असीमित ढंगले बढाइरहनु जायज
होइन । सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका निम्ति निवेदन दिनु भनेको संविधानसभाको म्याद पुनः थप्ने बाटो खोल्नु हो । त्यो प्रक्रिया सुरु हुनासाथ संविधानका विवादित विषय सुल्झाउने कामलाई नेताहरूले अरू पन्छाउनेछन् । यही प्रवृत्ति जारी रहने हो भने त अनन्तकालसम्म म्याद थपिरहँदा पनि संविधान बन्दैन । त्यसैले दलहरूले पुनरावलोकनको सुविधातर्फ नजर लगाउनुभन्दा पहिला संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया केकति कारण अवरुद्ध भइरहेको छ, त्यसको जडमा पुग्नुपर्छ । निर्धारित अवधिमा संविधान बनाउने आत्मबल त सबै मुख्य दलहरूले गुमाइसकेका छन् । त्यसमा पनि खास जिम्मेवारी माओवादीको हुन आउँछ, जो प्रमुख सत्तारूढ घटक एवं संसद्को सबभन्दा ठूलो दल हो । अहिले माओवादीकै आन्तरिक द्वन्द्व र पार्टी तथा सरकारबीच बढेको असमझदारीले गर्दा शान्ति/संविधानको प्रक्रिया ठप्पप्रायः भएको छ । उसले न विगतमा जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गरेको छ, न त उसको नेतृत्वको सरकारले यसअघि जनाएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।
संविधानसभाको संवैधानिक समितिले तयार पारेको कार्यतालिकाअनुरूप विवाद समाधान उपसमितिले राज्य पुनःसंरचनाबाहेकका विवादित विषयहरूमा पुस १५ भित्र सहमति गरिसक्नुपर्छ । त्यसलाई संवैधानिक समितिले पुस २० भित्र अनुमोदन
गर्नुपर्छ । तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपसमिति संयोजकका हैसियतमा गरेका कतिपय निर्णय -जस्तै संविधानमा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा हदबन्दी नतोक्ने, ँजनयुद्ध’ शब्दको साटो ँसशस्त्र युद्ध’ राख्ने आदि) लाई उनकै पार्टीको वैद्य पक्षले अस्वीकार गरिदिनाले गम्भीर समस्या उब्जिएको छ । संयोजक दाहाल स्वयं उपसमिति बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका छन् । यसले माओवादीको आन्तरिक द्वन्द्वको छाया संविधान निर्माणमा स्पष्ट देखिएको छ । यसलाई रोक्ने र सच्याउने काम माओवादी नेतृत्वकै हो ।
शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि यस्तै भइरहेको छ । लडाकु पुनःवर्गीकरणको काम मंसिर मसान्तभित्र सके पनि स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई शिविरबाट बिदा गर्ने र समायोजनमा जानेलाई नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने काम हुन सकेको छैन । समायोजनमा जान निर्धारित ६,५०० भन्दा बढी, नौ हजारजति लडाकुले इच्छा जाहेर गरेकामा कसलाई कसरी हटाउने भन्ने समस्या एकातिर छ भने सेनामा जाने कमान्डरहरूको दर्जा मिलानलगायतका जटिलता पनि छन् । यसलाई टुंग्याउन विशेष समितिका संयोजक रहेका प्रधानमन्त्री स्वयं उति सक्रिय देखिएका छैनन् । उनले आफ्ना पार्टी अध्यक्षको मुख ताकिरहेका छन् । अनि अध्यक्ष दाहालचाहिं शान्ति/संविधानको कार्यसूची थाती राखेर जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा असन्तुष्ट वैद्य पक्षलाई अरू भड्किन नदिन र सकभर सहमतिमा ल्याउन केन्दि्रत भएका छन् । यसले पनि शान्ति र संविधानको प्रक्रियालाई सुस्त बनाइरहेको छ ।
माओवादी नेताहरूले बुझ्नुपर्छ, शान्ति/संविधानको अभियान उनीहरूको आन्तरिक किचलोको बन्धक बनिरहन सक्दैन । यो प्रक्रियालाई लिएर उनीहरूको पार्टीभित्र मतमतान्तर होला, तर त्यसलाई त्यहीं सीमित राखेर राष्ट्रिय प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुंग्याउने निणर्ायक कदम चाल्न माओवादी अध्यक्ष दाहाल अब हिच्किचाउनु हुन्न । त्यसैमा उनको, उनको पार्टीको र समग्र राष्ट्रको भलो हुनेछ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०६८ ११:११