महिलावादी विदेश नीति 

महिलावादी विदेश नीतिले परम्परागत मान्यताअनुसारको विदेश नीति जस्तैः युद्ध, शान्ति, विकास सहायतामा मात्र सीमित नराखी आर्थिक, वित्तीय, वातावरण र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गर्छ । परम्परावादी सुरक्षाको अवधारणाले राष्ट्रको भौगोलिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो तर आजको सुरक्षा नीतिले मानवीय सुरक्षासँग जोडिएको जनजीविका, गरिबी निवारण, मानवअधिकारलगायतका विषयलाई पनि विशेष महत्त्व दिएको छ ।

त्यसैले सुरक्षा अवधारणाको विस्तृतीकरण यसको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त मानिएको छ । यसका माध्यमबाट सीमान्तकृत तथा महिलाका मुद्दा जस्तैः घरेलु कामदारका रूपमा विदेशिने, मानव बेचबिखन, आप्रवासन, वैदेशिक रोजगारीलगायत रहेका छन् । यो नीतिले आन्तरिक रूपमा रहेको शक्ति सम्बन्धमा विश्वको राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाले पारेको प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित वर्तमान शक्ति सम्बन्धको असमानताको जालोलाई विश्लेषण गर्दै नीति निर्माण गर्दा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको मुद्दामा नयाँ मानक आवश्यक छ भन्ने विषयमा पनि जोड दिन्छ ।

सन् २०२१ जुलाईमा वाग्मती प्रदेशको रत्ननगर नगरपालिकाले दुई वर्षमुनिका बालबालिका भएका महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाउने नीति लागू गर्‍यो । जनप्रतिनिधिले रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा बालबालिका मातृत्वबाट वञ्चित भएको तर्क प्रस्तुत गरे । यो घटनाले नेपालको पितृसत्तात्मक व्यवस्था कसरी महिलाको गतिशीलता र आफ्नै निर्णयमा आफ्नो जीवन जिउने अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने उपाय खोज्छ भन्ने उदाहरण हो । नीति निर्माणमा महिलाको शक्तिशाली र निर्णायक भूमिका नभएसम्म उनीहरू कसरी सीमान्तीकरणमा पर्छन् भन्ने कुरालाई यसले पुष्टि गर्छ । यस्ता नीतिले नेपालको महिलावादी विदेश नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।

नेपालले कूटनीति, सुरक्षा र राजनीतिमा गहिरो पितृसत्तात्मक संरचना र लैंगिक पूर्वाग्रह यथावत् छन् । पछिल्लो समय महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भई राजनीतिक पदहरू दिइए पनि शक्तिको सदुपयोग गर्ने अवस्था बनेको छैन । कूटनीति, सुरक्षा र राजनीतिमा उनीहरूको प्रवेश अधिकार र सहभागिताभन्दा टोकनवाद र अंकगणितका रूपमा हेरिन्छ । महिलाहरूको अधिकारको आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाउन र लैंगिक समानतालाई प्राथमिकता दिन नेपालले पनि महिलावादी विदेश नीतिका विषयमा विचार गर्नुपर्छ ।

महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिने सवालमा विविध पितृसत्तात्मक झमेला यथावत् नै छ । विदेश नीतिका व्याख्याता ग्लोरिया स्टाइनम भन्छिन्– पुरुषहरूलाई प्रायः राजनीतिक रूपमा हेरिन्छ र महिलालाई सांस्कृतिक रूपमा । अर्को अर्थमा, पुरुषलाई राजनीतिक प्राणीका रूपमा लिने यो विचारले विदेश नीतिका मामिलामा महिलाको आवश्यकता र उनीहरूका विषयलाई सीमित गराउँछ । हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन राजनीतिक हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले राजनीतिका विविध विधामा महिलाको समानताको अधिकारको माग गर्ने आधार तयार गर्छ ।

परम्परागत रूपमा कूटनीति, सैन्य र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति मुख्य रूपमा पुरुषप्रधान मानिन्छ । महिलावादी विदेश नीति निर्माण यस कारण पनि आवश्यक देखिन्छ कि प्रचलित विदेश नीति निर्माणको आधार असमान शक्ति सम्बन्ध र एकांगी, तथाकथित एलिटहरूको निजी बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाद्वारा निर्मित छ । यस नीति निर्माणले आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा विस्थापित व्यक्ति, आप्रवासी घरेलु कामदार, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका नागरिक, वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न अवस्थामा रहेका नागरिकका लागि नयाँ दृष्टिकोण बनाउन सघाउँछ ।

मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराधको शृंखला अध्ययन गर्दा, कुनै एक स्थानबाट विदेशमा बेचबिखनको उद्देश्यले लैजाने प्रक्रियामा सबैभन्दा जटिल प्रक्रिया प्रभावितको स्वदेश फिर्तीको हुन्छ । यसमा जारी हुने केही सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि यसले यस्ता अपराधजन्य घटनामा परेका नागरिक त्यसमा पनि महिलाका फरक आवश्यकता र जटिलतालाई समाधान गर्न सक्दैन । त्यसैले महिलावादी विदेश नीतिका आधारमा कूटनीतिक पहल र प्रयास गर्न सकियो भने प्रभावितहरूको न्यायमा सहजीकरण हुन सक्छ ।

वर्तमान नेपालको विदेश नीतिले नागरिक बेपत्ता भएको समयमा, बेचबिखनमा परेको समयमा, युद्धमा परेको समयमा कूटनीतिक सम्बन्धद्वारा समस्याको समाधान गर्न थोरै मद्दत पुगेको छ । तर, प्रभावकारी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्दा युक्रेन–रसिया युद्धमा परेका नागरिकलाई समयमै उद्धार गर्न नसकेर नागरिकका आर्तनादले भरिएको समाचार, भिडियो र तस्बिरले हाम्रो कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई जिस्काइरहेको छ । नेपाल मानवअधिकार आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा जारी प्रेस वक्तव्यअनुसार रुसी सेनामा रहेका आफन्तजनका परिवारले उद्धारका लागि पहल गरिदिनका लागि गर्नुभएको आमरण अनशनबाट प्रस्ट हुन्छ कि हामीकहाँ कूटनीतिक समस्या छ ।