त्रिविको जग्गामा बिचौलियाको रजगज

नैकाप नयाँगाउँ भन्ज्याङ क्षेत्रमा रहेको उक्त जग्गाको मालिक त्रिवि नै रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाइसक्दा पनि दर्ता गर्न र भोगचलनमा ल्याउन सक्रिय पहल चालिएको छैन । त्रिवि प्रशासनले संरक्षणमा चासो नदिएकै कारण भूमाफियाले जग्गा किनबेच गर्ने/गराउने क्रम तीन दशकदेखि चलिरहेकै छ । सहरमा रूपान्तरण भइसकेको त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो भोगचलनमा ल्याउन त्रिवि आफैंलाई चुनौती बनेको छ ।

भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि जग्गाधनी पुष्पराज भण्डारीले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको १२५ रोपनी २०२३ सालमा त्रिविलाई चन्दास्वरूप दिएका हुन् । भण्डारीले त्रिविलाई अर्पण गर्ने व्यहोराको निवेदन दिएअनुरूप २०२३ फागुन १५ मा मन्त्रिपरिषद्ले दाताबाट लगतकट्टा गर्ने निर्णय लियो । भण्डारीको घोषणा र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार त्रिविले जग्गा नामसारी भने गरेन । बीचमा स्थानीय र त्रिविबीच जग्गाको विषयमा विवाद भए पनि २०४१ सालमा भूमिसुधार कार्यालयले स्वामित्व त्रिविकै रहेको निर्णय गरेको थियो । तर २०५१ मा भूमाफिया प्रवेश गरे र जग्गा व्यक्तिका नाममा किनबेच थाले । २०५२ मा मालपोत विभागले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गर्‍यो । तर एक दशक नबित्दै फेरि जग्गा किनबेच सुरु भयो । यो थाहा पाएपछि त्रिविले जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठायो । पछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्दा पनि जग्गाको मालिक त्रिवि नै रहेको फैसला आयो । सर्वोच्चले फैसला गरेको पनि पाँच वर्ष बितिसकेको छ । तर जग्गा अझै त्रिविका नाममा दर्ता हुन बाँकी छ ।

त्रिविको पत्रपछि मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राखे पनि व्यक्ति–व्यक्तिबीच कागजबाट किनबेच चलिरहेको छ । त्रिविको जग्गा प्रतिआना सरदर १० लाख रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ, जबकि आसपासमा अरू जग्गा ३५ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्ममा कारोबार हुन्छ । त्रिविको जग्गामा रहेको बस्तीभित्र सरकारी बजेटबाटै सडक निर्माण गरिएका छन् । त्रिविको जग्गामा भइरहेको अवैध किनबेच तत्काल नरोक्ने हो भने अरू सर्वसाधारण ठगिँदै जान्छन् र समस्या पनि झन् जटिल बन्दै जान्छ । जग्गा फुकुवाका लागि भूमाफियाले पटक–पटक प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले जुनसुकै बेला मिलेमतोमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने जोखिम पनि छ । अहिले नै अवस्था यस्तो भइसकेको छ कि त्रिविले आफ्नो मात्र प्रयासमा जग्गा सहजै नामसारी गर्न मुस्किल छ । त्यहाँ बिचौलियाको विश्वासमा परी जग्गा किनेर घर बनाईवरी बसेका सर्वसाधारण मात्रै छैनन्, मोहियानी हकका दाबेदारसमेत छन् ।

दाताले दिएको जग्गा त्रिविले बेलैमा नामसारी नगर्दा र संरक्षणमा चासो नराख्दा नै नैकापको जग्गामा समस्या सुरु भएको हो । तत्कालीन त्रिवि पदाधिकारीले गरेको कमजोरी सच्याउन त्यसपछिका पदाधिकारीले चासो नदिएर अर्को गल्ती गरे । सर्वोच्चले २०७५ भदौ ७ मा गरेको फैसलामै ‘विश्वविद्यालयमा विभिन्न समयमा फेरिने पदाधिकारीले दाताले अर्पण गरेको सम्पत्ति जुन तदारुकतासाथ संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, सो नगरेको’ औंल्याइएको छ । त्यसमा ‘जिम्मेवारी बहन नगरी सुत्ने, जिम्मेवारी भुल्ने वा अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन’ समेत भनिएको छ । यस्तै, गुठी संस्थानले अभिलेख दुरुस्त नराख्ने, नापी/मालपोतले विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको दुरुस्त स्रेस्ता नराख्ने, मालपोत विभागले रोक्का राखेको सम्पत्ति उक्त विभागको स्पष्ट सहमतिबेगर गाविसको पत्रका आधारमा फुकुवा गर्ने, दाता र उनका सन्तान लोभलालचमा परी जग्गा दर्ता र हक हस्तान्तरणमा उद्यत् रहेकाले जग्गा स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेको निष्कर्षसमेत सर्वोच्चको छ । त्रिविले गत वर्ष जग्गा फिर्ता ल्याउने उद्देश्यका साथ ध्यानेन्द्रबहादुर राईको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा मालपोत, नापी र गुठी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने भनिएको थियो । तर मालपोत र नापी कार्यालयले प्रतिनिधि नपठाउँदा कार्यदल नै अलपत्र भयो । सरोकारवालाको यस्तो असहयोग रहिरहे त्रिविलाई जग्गा भोगचलनमा ल्याउन कठिन हुनेछ ।

त्रिविले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गराउने प्रक्रियामा सक्रिय पहल चाल्नुपर्छ । विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने, बस्ती बसिसकेको तथा मोहियानी हकको दाबीसमेत रहेको हुनाले यस प्रक्रियामा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । त्रिविको कुलपति भएका नाताले जग्गा फिर्ता गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री स्वयंको पनि हो । यसका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपतिको समेत हो । त्रिविले अतिक्रमण परेको अरू करिब आठ सय रोपनी जग्गा पनि अविलम्ब आफ्नो भोगचलनमा ल्याउनुपर्छ ।