राष्ट्रिय सभाका ती अभ्यास 

राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएलगत्तै राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नियमावली निर्माण मस्यौदा समितिमा बसें । नियमावली बनाउने अवसर मेरा लागि सुखद रह्यो । नियमावलीबारे जान्ने र बुझ्ने अवसर मिल्यो । नियमावली पारित भएसँगै विषयगत समितिहरू गठन भए । राष्ट्रिय सभाका चार विषयगत समितिमध्ये राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापतिमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएँ । सभा सञ्चालनको अध्यक्षता गर्ने अवसर मेरा लागि नयाँ र महत्त्वपूर्ण थियो ।

सभापति निर्वाचित भएसँगै एकातिर सदनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने र अर्कातर्फ समितिमा समन्वयकारी एवं नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आयो । संसदीय क्षेत्रमा रहेर काम गर्दाका सुरुवाती दिनमा सही ढंगले राम्रो काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने चिन्ता थियो । तर, मलाई असफल हुने र कमजोरी गर्ने छुट थिएन । मैले नेतृत्व गरेको समितिमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे (हाल गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री), सत्तापक्षका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई लगायतका शीर्षस्थ नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू सबैले समन्वय र सकारात्मक अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।

समितिले संघीयता कार्यान्वयनमा तहगत सरकारको भूमिकादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र एवं आरक्षमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलगायत विषयका अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर सभामा पेस गरिए । यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनले राज्यको नीति निर्माण र जनतालाई सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्तिमा सहयोग पुग्न सक्छ । हामीले राष्ट्रिय महत्त्व र जनसरोकारका विषयमा पर्याप्त छलफल गरेका छौं । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बोलाएर समितिका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छौं । हरेक प्रस्तावमाथि सकारात्मक छलफल र सर्वसम्मतिमा निर्देशन एवं सुझाव दिएका छौं । समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको मापनसमेत गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।

संसद्को महत्त्वपूर्ण काम कानुन निर्माण र सरकारको कामको निगरानी हो । तर संसदीय निगरानीका लागि हुने अनुगमन व्यवस्थित छैन । अनुगमन हो कि अवलोकन हो भन्नेजस्तो द्विविधा छ । संसदीय निगरानीको स्पष्ट आधार र मापदण्ड निर्माण गरी लागू हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै संसदीय निगरानीको महत्त्वलाई स्थापित गर्छ । समितिहरूको निगरानीमा एकरूपता कायम हुन सके सरकारलाई समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।

समितिले सरकारसँग औपचारिक र अनौपचारिक दुवै खालको सम्बन्ध राखेको छ, राख्नुपर्छ । समितिले निर्देशन दिनुभन्दा अगाडि विभिन्न चरणमा छलफल, विज्ञहरूको रायसुझाव लिने, अध्ययन–विश्लेषणका आधारमा सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिने अभ्यास गर्‍यो । अर्कातर्फ हरेक मन्त्रालयमा संसदीय डेस्क र संसद् हेर्ने सम्पर्क व्यक्ति हुनुपर्छ, ताकि सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि सरकारको संसदीय डेस्कमा संसदीय समितिले तयार पारेका अध्ययनका निष्कर्ष, निर्णय र निर्देशन सरकारको संस्थागत सम्झनामा रहन्छ । यसबारे पनि त्यति बेलाको समितिले सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिएको थियो ।

संसदीय समितिका धेरै बैठक कोरम नपुगेर स्थगित हुने गरेका छन् । मैले साढे ५ वर्ष समितिको नेतृत्व गर्दा बैठक सञ्चालनमा कोरमको समस्या भोग्नु परेन । समितिमा सधैं दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति रहन्थ्यो । त्यसो त राष्ट्रिय सभा बैठक पनि कोरमको समस्याले स्थगित भएन ।

सदनमा आएको पहिलो वर्ष नै मैले संसद्को क्यालेन्डर बनाउन जरुरी छ भन्ने विषय उठाएकी थिएँ । छ वर्षपछि संघीय संसद्का दुवै सभाले मासिक भए पनि क्यालेन्डर सुरु गरेकामा खुसी लागेको छ । सरकार र संसद्को सहकार्यमा वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढ्न सक्दा सरकार र संसद् दुवैको प्रभावकारिता राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास छ । संसदीय जिम्मेवारीमा ६ वर्ष रहँदा मुलुक र जनताका महत्त्वपूर्ण सरोकारलाई धेरै पटक सभामा उठाएँ । एकाधबाहेक शून्य समय छाडिनँ । विशेष समय पार्टीको हैसियतअनुसार प्राप्त हुने भएकाले सकेसम्म धेरै पटक विशेष समयमा बोल्ने कोसिस गरें । धेरै जनसरोकारका विषय, नागरिकका सार्वजनिक सेवाका सवाल, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, लैंगिक हिंसा, महँगी, कालोबजारी, किसान, मजदुर र विद्यार्थीका सवाल, राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा समस्यालगायत विषयमा बोलें । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मैले नै पहिलो पटक संसद्मा उठाएकी थिएँ । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिस गरें ।

संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुगेको छ । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ तर हालसम्म मौलिक हकसँग सम्बन्धित एक दर्जन कानुन बन्न बाँकी छ । आगामी असोज ३ मा नवौं संविधान दिवस मनाउने बेलासम्म ती कानुन बन्नुपर्छ भनेर सभामा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्‍यौं, छलफल गर्‍यौं । सरकारको प्रतिबद्धता आएको छ, सभाले रुलिङसमेत गरेको छ ।

सवारी दुर्घटनाबाट धेरै परिवार प्रभावित र पीडित छन् । धेरैले परिवारका सदस्य गुमाएका छन् । पछिल्लो समय घाइते र मृत्यु हुनेको संख्या अत्यधिक बढेको छ । नेपालका सडक असुरक्षित छन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सन्देश गएका बेला सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सभामा दर्ता गर्‍यौं । यस विषयमा सभामा छलफल र सभाबाट सरकारलाई निर्देशन हुन बाँकी छ ।

सांसद प्रभावकारी भए सभा र समिति प्रभावकारी हुन्छ । समितिमा रहेर धेरै अध्ययन, अवलोकन गरेर निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छौं । सिञ्जा सभ्यताबारे अध्ययन गरेका छौं । विश्वमा ग्रिस सभ्यताको चर्चा हुन्छ, नेपालको सिञ्जा सभ्यताको महत्त्व छ  । हामीले सिञ्जा सभ्यताबाट विकसित विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्मको रहनसहन, चालचलन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका छौं । प्रदेश र स्थानीय तहका अवस्था तथा समस्याबारे तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसमेत अध्ययन गरेर सभामा प्रतिवेदन पेस गरेका छौं । विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासहित समितिमा व्यापक छलफल गरेर सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत र कार्यक्रमबारे सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएका छौं ।

राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरू अड्काएर राखेनौं, सर्वसम्मत पारित गरेका छौं । राष्ट्रिय सभामा यसबीचमा थुप्रै असल अभ्यास र नयाँ मानक स्थापित भएका छन् । सभाको छवर्षे कार्यकालको अन्तिमतिर हामीले अनुभवका आधारमा नियमावली संशोधन गर्‍यौं । राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरजस्ता व्यवस्थालाई संशोधित नियमावलीमा राखेका छौं ।

स्थानीय र प्रदेशका सवाल सभामा छलफल गर्न प्रादेशिक सरोकार समयको व्यवस्था, समितिहरूका नाम र कार्यक्षेत्रको थप स्पष्ट गर्ने काम नियमावलीमा भएको छ । राष्ट्रिय सभालाई सहमतिको सभाका रूपमा स्थापित गरेका छौं । राष्ट्रिय सभा र यसका समितिहरूले तोकिएको समयमै आफ्ना कामकारबाही सुरु गर्ने नयाँ मानक स्थापित भएको छ । राष्ट्रिय सभा र यस अन्तर्गतका समितिले यसअघि गरेका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु अबको नेतृत्वको जिम्मेवारी र दायित्व हो ।

– थापा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी पूर्वसभापति हुन् ।