कर्णालीको संघीयतामा कुपोषण

कर्णालीमा कुपोषण छ, तीस वर्षदेखि तथ्यांकहरू निस्कँदै छन् । अर्कोतिर अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू भन्छन्– कर्णालीको खाद्यान्न काग्नो, चिनो, कोदो र मार्सी संसारकै उत्कृष्ट छन् । संसारकै सबैभन्दा पौष्टिक खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँमा किन कुपोषण छ ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छ । उत्तर खोज्न अलिकति इतिहासतिर जानुपर्छ ।

नेपाल एकीकरणका बेला गोरखा राज्य विस्तारका क्रममा गोरखा राज्यलाई सबैभन्दा चुनौती दिने राज्य कर्णाली हो । तेस्रो पटकमा अनेक तिकडम गरी विजय हासिल गर्‍यो । कर्णालीको नेतृत्वलाई तिब्बत निर्वासनमा जान बाध्य पार्‍यो । शक्ति काठमाडौंमा केन्द्रीकरण भयो । कर्णाली नेतृत्वविहीन भयो । काठमाडौंसँग कर्णालीको संवाद हुन सकेन । कर्णालीले यसलाई गोरखा राज्यको विस्तार ठान्यो र एउटा प्रतिरोध सँगालेर राख्यो । काठमाडौंको केन्द्रीकृत गोर्खाली शासनले कर्णाली बुझ्नै सकेन । गोरखा राज्यको विस्तार कर्णालीमा भइसक्दा पनि कर्णाली आत्मनिर्भर मात्रै थिएन, कर्णालीले तिब्बतलाई खाद्यान्न र पशु बेच्थ्यो । केन्द्रीकरणको मात्रा बढ्दै गयो । कर्णालीको भूगोल र संस्कृतिलाई काठमाडौंले चिन्न सकेन । कर्णालीमा उत्पादन घट्न थाल्यो । तिब्बत स्वशासित क्षेत्र भयो । आफ्नो प्रकृति र संस्कृतिअनुसार विकासको लय पक्रियो । आज तिब्बत कहाँ छ, कर्णाली कहाँ ! हिजो तिब्बतको अगाडि कर्णालीको ठूलो सान थियो । कर्णाली उत्पादक पनि थियो र व्यापारी पनि थियो ।

नुन–चामलको राजनीति

कर्णालीमा बिस्तारै उत्पादन घट्न थाल्यो । किनभने नेपालको कृषि नीति र रणनीतिहरूले कर्णालीलाई छुनै सकेनन् । कर्णाली शुष्क र अर्धशुष्क क्षेत्र हो । अर्थात्, बेग्लै हावा, पानी, तापक्रम, माटो भएको ठाउँ हो । बेग्लै विशेषता भएको भूगोल हो । केन्द्रीकृत कृषि नीतिहरूले यो कुरा बुझ्नै सकेनन् । अर्कोतिर स्थानीय उत्पादन बढाउने रणनीति कुनै लिइएन । बरु, काठमाडौंले माया देखाएर २०२९ सालबाट जहाजमा चामल उडाएर कर्णाली पठाउन थाल्यो । यो पञ्चायती राजनीतिलाई गाउँ–गाउँमा फैलाउने एउटा पाटो थियो । २०३६ सालमा पञ्चायतले अधिक भोट पाएपछि यो रणनीति झन् मजबुत भयो । हिजो तिब्बतलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने कर्णाली आज जहाजबाट कहिले चामल आउँछ भनेर आकाशतिर हेर्ने बनाइयो । अनि अर्को भाष्य निर्माण गरियो– कर्णालीका मानिस अचेत छन् । अल्छी छन् । काठमाडौंले चामल पठाएर पाल्नुपर्छ । यसरी कर्णालीलाई शासकहरूको प्रपञ्चले स्वाभिमानबाट हीनताबोधको बाटोमा हिँडाइयो ।

तिब्बतसँग कर्णालीको एक प्रकारको सम्बन्ध थियो । तिब्बतबाट कर्णालीले नुन ल्याउँथ्यो र अरू कुरा बेच्थ्यो । दिल्लीको प्रभावमा काठमाडौं पर्‍यो र भन्न थाल्यो– तिब्बतको नुनमा आयोडिन छैन । त्यो नुन खाँदा लाटागाँडा धेरै हुन्छन् । नुनको राजनीतिले कर्णालीलाई अर्को वज्रपात थपियो । जनता–जनताबीचको सम्बन्ध काटेर शासक–शासकबीचको सम्बन्ध खडा गरियो । अब तिब्बतसँग कर्णालीका मानिसले होइन, काठमाडौंका शासकहरूले सम्बन्ध गर्ने बनाइयो । यसमा चीनको पनि भूमिका छ । कर्णाली र तिब्बतको सम्बन्ध पूरै कट्यो । कर्णालीलाई काठमाडौंप्रति निर्भर बनाइयो । इतिहासमा न कहिल्यै काठमाडौं कर्णालीसँग सकारात्मक भयो न कहिल्यै काठमाडौंसँग कर्णाली । इतिहासदेखि आजसम्म कर्णालीले काठमाडौंसँग संवाद गर्न सकेन । त्यति समृद्ध ठाउँलाई काठमाडौंले आफ्नो अह्रनखटनमा राख्ने र दिएको खाने बनायो । गुणस्तरहीन दाल–चामल पठाउँछ । कर्णाली अचेत भएकाले कुपोषण भयो भन्छ । यो शृंखला चलिरहेको छ । आपत्कालीन अवस्थामा आगलागी हुँदा, बाढीपहिरो जाँदा राहत बाँड्नुपर्छ । तर, पचास वर्षअघिदेखि राहत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । आखिर चामल पनि हुने खानेले पाउने हो । राजनीतिको गाँठो नै चामलमा अड्कियो । जुन नेताले चामल धेरै पठाउँछ, ऊ सक्षमजस्तो भयो । पञ्चायतको राजनीतिले बहुदल, गणतन्त्र र संघीयता पनि फटाउँदै छ । कर्णालीमा चामल पठाएर के भयो ? कर्णालीको स्वाभिमान र आत्मसम्मान मात्रै गुमेन, स्थानीय उत्पादन बहिष्करणमा पर्‍यो । चामल पहिलो दर्जाको खान्कीमा पर्‍यो भने स्थानीय पौष्टिक खाद्यान्न दोस्रो दर्जामा । चामल खाने एउटा नयाँ वर्ग जन्मियो । चामलसँग मान, सम्मान र इज्जत प्रतिष्ठा जोडियो । स्थानीय उत्पादन खानै नहुनेजस्तो भयो । संसारको सार्वभौम नियम हो– जुन कुरा खाइँदैन, खाँदा इज्जत छैन, त्यसको उत्पादन घट्छ । बिस्तारै कर्णालीमा बजारिया उत्पादन जान थाल्यो । बजारका आकर्षक नाराका अगाडि कर्णाली झन् थला पर्‍यो । चाउचाउ खानु त कता हो कता इज्जतको कुरा भयो । सुत्केरी छोरीलाई चाउचाउ खुवाएर माया गर्ने प्रचलन बढ्यो । अब चामल र चाउचाउको रजगज सुरु भयो । अहिले पनि कायमै छ ।

विकासेको जालोभित्र कर्णाली

२०४६ को परिवर्तनपछि कर्णालीमा विकासे संस्था पुगे । कर्णालीको भोग, रोग र अशिक्षा विकासेका लागि फलिफापको मैदान बन्यो । नयाँ तरिकाबाट चामल पुर्‍याइयो कामका लागि खाद्यान्न भनेर । फेरि सुरु भयो पुरानो विचारको नयाँ अध्याय । विकासे संस्थाहरूले दान बाँड्न थाले । कर्णाली फेरि थाप्न थाल्यो । विकासे संस्थाहरू दयालु देखिए । नयाँ बीउ बाँड्न थाले, जुन उम्रिएन, फलेन । विकासे संस्थाहरूले भौतिक पूर्वाधार बनाउन थाले । गाउँलेले बैठक गर्नुपर्छ भनेर भवन बनाउन थाले । उनीहरू बैठक त चौतारामै गर्थे, अब त्यो भवनमा तास खेल्न थाले । कर्णालीको अनुसन्धानका क्रममा मुगु पुग्दा एक पटक सोधेको थिएँ– ‘किन त्यो भवनमा बैठक नगर्नु भएको ?’ स्थानीयको जवाफ थियो– ‘त्यो हामीलाई चाहिएर बनाइएकै होइन । हामी छलफल चौतारामै गर्छौं । भवन तास खेल्न काम लागेको छ ।’ कालीकोटमा कृषि उपज संकलनका लागि एउटा टहरो बनेछ । दुई वर्षसम्म कुनै कृषि उपज नआएपछि एक जना स्थानीयले रक्सीभट्टी खोलेछन् । मैले एक महिलालाई सोधें– ‘किन यो कृषि उपजको टहरोमा रक्सीभट्टी राख्न दिएको ?’ उल्टो मलाई उनले उडाइन्– ‘के उत्पादन छ र ल्याएर राख्ने ? पहिला उत्पादन बढाउने कार्यक्रम भए पो संकलन गर्ने टहरो काम लाग्छ । यो हामीलाई चाहिएर होइन, हाकिमलाई चाहिएर बनेको टहरो हो ।’

विकास प्राथमिकता नमिलेको कर्णालीमा हजार उदाहरण छन् । तर फेरि कर्णालीलाई दोष लगाइन्छ– विकास दिँदा पनि प्रयोग गर्न सकेनन् । अचेत छन् । अशिक्षित छन् । फेरि कर्णालीले विकासेहरूको नयाँ दोष बोक्न बाध्य भयो । विकासेहरू देख्न चाहँदैनन्– कसरी ऐतिहासिक रूपमा कर्णाली नेतृत्वविहीन भयो ? कसरी कर्णालीलाई काठमाडौंले शोषण गर्‍यो । कसरी हिन्दुकरण गर्‍यो र भाषा–संस्कृति गुम्न पुग्यो । हुन त औपचारिक शिक्षा सुरु भएपछि नेपालभरि नै गरिएको हिन्दुकरण कर्णालीमा बढी बलजफ्ती भएर पुग्यो । विकासेलाई चासो छैन । राजनीतिक व्यवस्थित सीमान्तकरणलाई नबुझेर, कसैले सडक नपुगेर कर्णाली पछि पर्‍यो भने । सडकले काठमाडौं जोड्नुपर्छ भने । सडक अहिले पुग्यो, तर अझै काठमाडौंसँग कर्णाली जोडिएन । मूल कुरा काठमाडौंको राजनीतिसँग कर्णाली जोडिनुपर्थ्यो । हुनुपर्ने यो थियो, अरू हजार थोक गरियो । ती सबैले कर्णालीलाई हीनताबोध थपिरह्यो । ‘अशिक्षित छन्, अचेत छन्, अल्छी छन्’ को बाँसुरी बजिरह्यो ।

संघकै अह्रनखटन

कर्णालीलाई न्याय हुने एउटा बहस नेपालले संघीयताको गर्‍यो । अरू विधिबाट कर्णालीको सीमान्तकरणलाई बाहिर निकाल्ने बाटो थिएन र छैन । तर प्रदेशको सीमांकनमै गडबढ भयो । विगतको कर्णाली क्षेत्रलाई, जो बाजुरा, बझाङसम्म थियो, यसलाई क्षतविक्षत गर्‍यो । कर्णालीको राजधानीका लागि सुर्खेत उपयुक्त हो कि होइन, बहस भएन । कर्णालीभित्र धेरै कर्णालीहरू छन् । उपल्लो डोल्पालाई होस् या हुम्लाको हिल्सालाई अहिलेको कर्णाली प्रदेशले कसरी हेर्छ । फेरि सुर्खेत अर्को काठमाडौं बन्ने खतरा बढिरहेको छ । कर्णालीभित्रका कर्णालीहरू सीमान्तकरणमा छन् । कर्णालीमा आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा आदिवासी जनजाति समुदायको बेग्लै सन्दर्भ हो । कर्णालीका दलितहरू दोहोरो चपेटामा छन् । एउटा त कर्णालीको भूमिहीन हुनु, अझ त्यहीमाथि दलित हुनु, शिक्षाको पहुँचबाट वर्षौं बाहिर पर्नु । यो शोषणको पत्रलाई कर्णाली प्रदेशले कसरी हेर्छ, ठूलो प्रश्न छ । यो प्रश्नको जवाफ आएको छैन ।

कर्णालीभित्रका सीमान्त कर्णालीलाई संघीयताभित्रको विशेष क्षेत्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको शासकीय इकाइहरू स्थापित नगर्ने हो भने फेरि पनि शोषणको चक्र अर्को रूपमा चलिरहनेछ । यसका लागि बृहत् अध्ययन भने जरुरी छ । हावाहुरीमा, भावनामा, आवेशमा यो काम हुन सक्दैन । तर नेपालको संघीयता यो लयमा छैन । एक प्रकारले नेपालको संघीयता जन्मँदै रोगी बालक जस्तो छ, जसलाई कसैले स्याहारसुसार गरेको छैन । कर्णालीभित्रको कर्णालीलाई न्याय गर्ने शासकीय संरचना बनाउन जति ढिलो हुन्छ, फेरि पनि कर्णालीमा कुपोषण र चामलको हाहाकार सुनिरहनुपर्नेछ ।

अहिले हेर्दा कर्णाली प्रदेश छ । संविधानमा छ । व्यवहारमा छ । तर, अन्तर्यमा छैन । प्रदेश, प्रदेशजस्तो भएकै छैन । प्रदेशले आफ्नो विकासका स्थानीय विशेषताहरू पहिचान गरेकै छैन । संघको अह्रनखटनमा छ । प्रादेशिक विशेषतालाई खोजबिन गरी संस्थागत विकासको बाटो लिएकै छैन । स्थानीय उत्पादन बढाउने रणनीति के हुन्, ती रणनीतिको विविधता के हो, कर्णालीभित्र चार भूगोल छन् । लेक छ, लेकमा के गर्ने ? बीचमा दुई भाग छन्, तल धान फल्ने भाग छ । कसरी, कहाँ, उत्पादन बढाउने रणनीति के हो ? कहाँ पशुपालन, कहाँ खाद्यान्न, कहाँ फलफूल उत्पादनमा जोड दिने, केही मेलोमेसो छैन । एक किसिमले कार्यक्रममा हेर्ने हो भने संघीयता आएकै छैन । कसरी प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने, स्थानीय अर्थतन्त्रको जग के हो, जस्ता विषयहरू जति पर्गेल्नुपर्ने थियो, जति अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो, केही भएको छैन । कार्यक्रमहरू पुरानै ढाँचाका छन् ।

सुर्खेतमा प्रदेश सरकार छ । त्यसैले संघीयता आएजस्तो छ । ठूलो राजनीतिक, ऐतिहासिक सीमान्तकरणमा परेको कर्णालीले मौलिक बाटो खोज्नुपर्ने जरुरी छ । त्यो बाटोभित्र कर्णालीको औद्योगिकीकरणको बाटोबाट छलफल हुन जरुरी छ । इतिहासदेखि कालापहाड गएर कर्णालीका मानिसले जीवन चलाए । अहिले पनि निरन्तर छ । खाडी मुलुकहरू थपिएका छन् । कर्णाली यस्तो ठाउँ हो, जहाँ स्रोत साधन धेरै छन्, रोजगार हुनेहरू थोरै छन् । के हामी कर्णालीमा रोजगार सिर्जना गर्न सक्दैनौं ? यिनै कुरालाई चाहिएको हो संघीयता । फेरि संघले कर्णाली प्रदेशलाई राजनीतिक रूपमा कुपोषित बनाएको छ । राजनीतिक कुपोषण नहटेसम्म, स्वास्थ्यको कुपोषण नहट्ने पक्का छ ।