रोजगारी कि वैदेशिक रोजगारी ?

नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा त छपक्कै भारतीय श्रमिक रहेछन्, यसरी हेर्दा हामी रोजगार दिने मुलुकका रूपमा स्थापित भएका छौं । तर, कहिलेसम्म कुन देशबाट कस्ता श्रमिक वा प्राविधिक लिन्छौं भन्ने रोडम्याप खोइ ? विदेशबाट फर्केर आएका नेपालीको सीप परीक्षण गरेर देशभित्रै रोजगारी दिने भन्ने थालनी त भएको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रो श्रम बजारमा वार्षिक कति लाख मान्छे आउँछन्, आन्तरिक खपत कति गर्न सकिन्छ, कस्तो काममा विदेशबाट आएका कामदार लगाउने भन्ने योजना सरकारसँग छैन । नेपालमा भाष्यचाहिँ आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने छ, त्यसमा छिचोलेर काम हुन सकेको छैन ।

नेपालमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय छ भन्ने कतिलाई थाहा होला ? कतिपय नीतिनिर्मातालगायत सांसदलाई समेत यो थाहा छैन भन्ने सुनेकी छु । रोजगारको अवस्था के छ, रोजगार पाउने ठाउँ कहाँ–कहाँ छन्, रोजगारीका क्षेत्र के–के छन्, यसबारे सूचना कसले दिन्छ, कस्तो क्षमताले कुन रोजगारी पाउने भनेर सोच्ने वातावरण छैन । त्यसमाथि रोजगारीबारे हाम्रा मूल्यमान्यताले गर्दा सानो वा ठूलो काम भनेर नगर्ने चलन पनि छ । यसैले होला नेपालमा ६ देखि १० कक्षा पढ्दै गरेकाहरू बढी वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । रोजगारीको क्षेत्र र अवसर अस्पष्ट हुँदा युवाहरू अगाडि जे देख्यो त्यही प्रवृत्तिको पछि लाग्ने गरेका छन् । हिजोआज विद्यार्थीहरू ५ वा ६ कक्षा पुगेपछि फेल हुने सोच राख्छन्, ताकि फेल भयो भने आमाबुवाले जग्गा बेचेर हुन्छ कि ऋणपान गरेर, विदेश पठाइदिन बाध्य हुन्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ ।

नेपालमा महँगी यसरी बढिरहेको छ कि रोजगारी पाए पनि त्यसले खान, लाउन पुग्ने अवस्था छँदै छैन । यस्तो परिस्थितिमा विदेश पठाउने एजेन्ट घरघरमा पुगेर वैदेशिक रोजगारीको सहजीकरण गर्छन् अनि युवा वैदेशिक रोजगारीमा ओइरिने नै भए । वार्षिक चार लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् भन्ने अनुमान छ तर पोहोर सारा रेकर्ड तोड्दै ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ युवा विदेशिए । नेता, नीतिनिर्माताहरू वैदेशिक रोजगारीप्रति सकारात्मक नभए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदानप्रति नतमस्तक छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीले के राम्रो भयो, के सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा सरकारको एकीकृत प्रयास अत्यन्तै कम छ । मन्त्रालयहरूको समन्वयमा ठूलो ग्याप छ ।

सन् २०१९ मा एजेन्टहरूलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगायो तर अहिले उनीहरू खुलेआम युवालाई यहाँ/वहाँ पठाइदिन्छु भन्दै झन् बढी ठग्दै छन् । गज्जबको कुरा त युवाहरू सरकारलाई भन्दा एजेन्टलाई भरोसा गर्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई कसरी सचेत बनाउने भन्ने अर्को ठूलो चुनौती छ । फरक शैलीमा काम गर्न चुस्त संयन्त्र आवश्यक छ । अर्कातिर जानकारी भएका सचेत पनि स्वनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने पनि जोखिममा छन् । हाम्रा युवाले रुसी सेनामा गएर मृत्युवरण गरेका र अलपत्र परेका २ सय ४४ परिवारले उद्धारका लागि निवेदन दिएका छन् । आफैं निर्णय गरेर गए पनि उद्धार गर्न त सरकार नै चाहिन्छ भन्ने चेतना युवामा अत्यन्तै कम छ । जोखिमकै प्रसंगमा, सेस्लामको अध्ययनअनुसार विदेशमा मृत्यु भएकामध्ये २० प्रतिशत पुरुषमा प्राकृतिक र १५ प्रतिशतमा मुटुसम्बन्धी कारण देखिन्छ भने २६ प्रतिशत महिलाको आत्महत्या तथा १५ प्रतिशतको प्राकृतिक मृत्यु भएको देखिएको छ । यस्ता घटनाको खोजी गर्ने, रणनीति बनाउनेभन्दा सरकारलाई ती रोजगारदाता मुलुकले नेपालीलाई लैजान छाडे भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको छ ।

आन्तरिक रोजगार र वैदेशिक रोजगार हेर्ने डेडिकेटेड सरकारी निकाय एउटै छ— श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय । यी दुई क्षेत्र अन्योन्याश्रित भएकाले ठूलो अवसर हो, तर यसको रणनीतिक सन्तुलन हुनुपर्छ । रोजगार नीतिहरूमा आउने भाष्य अत्यन्तै पुराना जस्ता छन्, पढ्दा केही तात्त्विक अन्तर भेटिँदैन, मध्यम आय भएका मुलुकमा जान नीतिका भाष्य पनि आकर्षक हुनुपर्छ । संघीयतामा स्थानीय तहले पाएको अधिकारले कति रोजगार सिर्जना गर्न सक्यो ? के पालिकाहरू आफूलाई चाहिने प्राविधिकहरूमा आत्मनिर्भर हुन सके ? यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ । संविधानले महिलाका लागि रोजगारीमा विशेष व्यवस्थाका लागि दिशानिर्देश गरेको छ । त्यसको प्रयोग कतिले गरे ? संघीयताले नेपालीलाई विदेशमा मात्र रोजगारी देख्यो भने यो संरचना कत्तिको सार्थक भयो, समीक्षा आवश्यक छ ।

सरकारले पछिल्लो समय हरेक पालिकामा एक जना रोजगार संयोजक राखेको छ । त्यस संरचनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि बाहिर सबैखाले रोजगारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हुन त संयोग मात्रै हुन सक्ला, एकताका मैले कुनै गाउँपालिकामा रोजगार संयोजकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक कति छ भनेर सोध्दा ‘खोइ, त्यो त थाहा छैन’ भन्ने जवाफ पाएकी थिएँ । जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने मान्छे नै सूचनाविहीन वा अधुरा सूचनासहित बस्दा कसरी युवालाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह हुन्छ ? अनि युवाले कसरी यस्ता संयन्त्रमा विश्वास गर्लान् भन्ने पनि हो । रोजगारीको सूचना प्रवाहमा विकास साझेदार र सरकारले लगानी गर्न सके जनताले फाइदा पाउन सक्छन् ।

नेपालमा कृषि पेसामा सबैभन्दा बढी संलग्नता माछापालनमा ५७.३ प्रतिशत छ । यसमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी छ । थोक एवं खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतका काममा १२.५, निर्माणमा ८.१, अन्य सेवामा ३.९ तथा औद्योगिक उत्पादनमा ३.८ प्रतिशतको संलग्नता छ । १० वर्षभन्दा माथि कुनै पनि आर्थिक काम नगर्ने जनसंख्या नेपालमा ८९ लाख ७५ हजार ५ सय ५८ छ, जसमध्ये ४६.८ प्रतिशत विद्यार्थी छन् । २२ प्रतिशत घरधन्दामा संलग्न छन् भने ७.५ प्रतिशत पारिवारिक हेरचाहमा रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा उल्लेख छ ।

एकताका अस्ट्रेलियामा १३ वर्षकी बालिकाले सातामा २ घण्टा ‘पार्ट टाइम’ काम गरेको देखेँ । हाम्रोमा भए बालशोषण भनेर उधुम हुन्थ्यो । उनका अभिभावकलाई मैले किन बच्चालाई काम गर्न लगाएको भनेर जिज्ञासा राखेको थिएँ । उनले काम गर्ने बानी बसाल्न, पैसाको महत्त्व बुझाउन र पकेट मनीका लागि आत्मनिर्भर होस् भनेर दुई घण्टा काम गर्न लगाउने गरेको भनिन् । यतिसम्म गर्नु अवैध होइन पनि भनेकी थिइन् । यो कुरा मलाई गज्जब लागेको थियो ।

कृषि र सेवा क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको छ । तर, महिलाको रोजगारीको अवस्थामा ठूलो खाडल छ । ८४ प्रतिशत महिला अनौपचारिक क्षेत्रमा, घरायसी कामकाज र हेरचाहमा छन् । २६ प्रतिशत महिलाले मात्रै पैसा कमाउने अवसर पाएका छन् । त्यसमा पनि ज्यालामा ३० प्रतिशत लैंगिक विभेद छ । शिक्षक, नर्सिङ, निजामती क्षेत्रमा महिलाको संख्या पहिलेभन्दा बढेको छ । वार्षिक सात लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन भइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूले परिवारमा केही न केही काम त गरेकै थिए होला । दुर्भाग्य, ती कामको पनि थप जिम्मेवारी महिलाकै काँधमा आएको छ । सन् २०२३ मा राष्ट्रिय योजना आयोग, आईएलओ, यूएन वुमन र आईआईडीएसले गरेको अध्ययनले दक्षिण एसियामा महिलाहरू पुरुषभन्दा चार गुणा बढी र नेपालमा भने ६ गुणा बढी काम गर्छन् । अहिले महिलाहरू १२ घण्टाजति काम गर्छन् भन्ने सरकारी अध्ययन छ, यसलाई दिगो विकास लक्ष्यमा ६ घण्टामा झार्ने लक्ष्य छ । यो विरोधाभासको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न चुनौती छ । नेपालले २०२५ मा ‘टाइमयुज’ सर्भे गरेर यो कामको गणना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आउँदो बजेटमा यो विषय समेटिन जरुरी छ ।

तीन महिनाअघि मैले हुम्लाको सिमीकोट गाउँपालिकाका अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण दिएको थिएँ । गाउँपालिकाले गरेको सर्भेमा ९० प्रतिशत कृषक महिला छन् भन्ने देखिएको रहेछ । हुम्ला राष्ट्रिय सडकमा नजोडिएको एउटै जिल्ला हो तर स्थानीय तहले काठमाडौंमा खाद्य संस्थानसँग सम्झौता गरेर ७० टन फापर, कोदो, चिनु, कागुनो निर्यात गर्दो रहेछ । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिले के पत्ता लगाए भने ९० प्रतिशत महिला कृषक रहेछन् । यता सरकारले देशभर ७० प्रतिशत महिला कृषिमा रहेको बताएको छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय कृषि गणनाले नेपालमा महिला कृषक ३२ प्रतिशत छन् भन्ने देखायो । वैदेशिक रोजगारीमा पुरुष पलायनले थप जिम्मेवारी महिलामाथि नै आइलागेको छ । हिमाल र पहाडमा चार आनामा र तराईमा आठ धुरमा कुनै कृषि गरेको भए मात्रै कृषक गणनाको मापदण्डमा समेटिने रहेछ । नेपालमा ९.७ प्रतिशत परिवारले मात्रै महिलाको नाममा जग्गा (कृषक वा गैरकृषकसमेत) पास गरेका रहेछन् ।

मीना आचार्य लगायतले २०५८ सालको जनगणनादेखि महिलाको स्वामित्वमा घरजग्गा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा वकालत सुरु गर्नुभएको थियो । त्यो पहिलो गणनाले झन्डै ११ प्रतिशत महिलाको नाममा घरजग्गा र चौपाया छन् भन्ने देखियो । यसको परिणामस्वरूप सरकारले घरजग्गा महिलाको नाममा पास गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा सहुलियत दिन थाल्यो । ०६८ को जनगणनामा झन्डै १० प्रतिशत बढ्यो तर ०७८ को गणनामा केवल ४ प्रतिशत मात्र पुग्न सक्यो । १० प्रतिशतको ट्रेन्ड संघीयतापछि किन ४ प्रतिशतमा झर्‍यो भन्ने विषय गम्भीर छ । संघीयतापछि हामीले विकास कहाँ केन्द्रित गर्‍यौं ? जहिल्यै स्थानीय तहका भवन बनाउने, सडक खन्ने, भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै केन्द्रित भयौं । मानव संसाधन, आर्थिक, सामाजिक विकास र न्यायतिर हामीले ध्यानै दिएनौं भन्ने यो तथ्यांकले देखाउँछ ।

कृषिलाई हामीले आकर्षक बनाउन यथेष्ट लगानी गर्नैपर्छ । डाक्टर बन्दा सम्मान पाउने, कृषक हुँदा सोचको दायरा नै घटाउने गर्दा वितृष्णा जाग्दै गएको हो । जबकि ठूला कृषि क्रान्तिहरू विकास भएका छन् । आधुनिक र वैज्ञानिक कृषि गरौं भन्ने पुस्ता पनि आएको छ । जग्गामा महिलाको स्वामित्व नबढेको खण्डमा कृषि ऋण–अनुदान पाउनबाट उनीहरू वञ्चित हुने भए । कृषिकार्य गरेर स्वरोजगार हुने अवसरमा अवरोध हुने भयो । यस्तो अवस्थामा जसले पनि विदेशकै मात्र सपना देख्न थाले । सपना छिमेकीले, पाठ्यक्रमले, सामाजिक सञ्जालले देखाउन थाल्यो । युवापुस्तालाई राज्यको सेवा प्रवाह प्रणालीले दिक्दारी बनाएको छ । एउटा सेवा पाउन थुप्रै अल्झन झेल्नुभन्दा विदेशै जान्छु भन्ने मानसिकता बनाउन बाध्य गराएको छ ।

राजनीतिक दल तथा पालिकाले युवालाई पुँजी मानेकै छैनन् । विदेशबाट सीप सिकेर आएर नेपालमा कृषि थालेकाहरू दिक्दार भएर फेरि फर्केर जाने पनि छन् । उनीहरूलाई यहीं रोकेर राख्न के गर्‍यौं त ? नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले कोरोना महामारी चलेका बेला खाडीका ६, मलेसिया र भारत गरेर आठ वटा देशको अध्ययन गरेको थियो । नेपाल नै फर्किन्छौं भन्ने श्रमिक ८० प्रतिशत थिए । उनीहरू स्वदेश फर्केर रोजगार, स्वरोजगारमा लाग्न चाहन्थे । तीमध्ये दुई प्रतिशतले देश फर्केर के गर्नुपर्छ भन्ने आइडिया भएको बताएका थिए । ‘कहाँ, कोसँग सम्पर्क गर्ने, कसरी ऋण, सहयोग पाइन्छ’ भन्नेबारे थोरै जानकारी हुने २८ प्रतिशत थिए । स्वदेशमै रोजगारमा आबद्ध हुन वा उद्यम गर्न कसले सहजीकरण गर्छ भन्नेसमेत थाहा नहुने ७० प्रतिशत थिए । तर भारत गएका श्रमिकहरूले भने नेपालमै रोजगारी पाए फर्किने इच्छा जाहेर गरे । मैले व्यक्तिगत तहमा भेट्दा कतिपयले न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक दिए पनि हुन्छ तर काम चाहियो भनेका थिए । भारत बाहेकका अधिकांशले भने रोजगारीको काम नगर्ने र उद्यमी बन्ने इच्छा राखेका थिए । उद्यमी बन्ने भनेको त नेतृत्व लिने इच्छा जाहेर गरेको हो नि । तर उनीहरूको चाहनालाई अवसर मान्ने, बहस गर्ने, अवसर सिर्जना गर्ने जाँगर नेपालले देखाएन ।

आवधिक योजना बनाउने क्रममा सिंगापुरबाट फर्केका एक युवाले मलाई भेटे । ‘पालिकाको आवधिक योजनामा समेट्ने विषयबारे मलाई आइडिया छ, मलाई पनि त्यो बहसमा राखिदिनुस्’ भने । मैले पालिका प्रमुखसँग यो कुरा राख्दा सिधै अस्वीकार गरे । ‘विदेशमा देखेर आएको तथानाम कुरा यहाँ राखौं भन्छन्, त्यो गर्न यहाँ कसरी सम्भव हुन्छ’ भन्ने उनको जवाफ थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेतालाई के डर छ भने विदेशबाट ज्ञान, सीप, नयाँ विचार लिएर आएका युवालाई स्थानीय नीतिनिर्माण कार्यान्वयनमा समावेश गरियो भने थेग्न गाह्रो हुन्छ । नत्र त्यत्रो कोभिडमा हुरुहुरु आएकालाई नेपालले न स्वागत गर्‍यो न वास्ता । सरकार भनेको त अभिभावक हो ।

आप्रवासन गलत हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । राजनीतिक दल तथा सरकारलाई सोध्यो भने सायद ९० प्रतिशतले त्यो सही होइन भन्नुहोला । यसले जीवन निर्वाहमा, ज्ञान निर्माणमा सहयोग पुगेको छ तर समग्रमा आप्रवासन गलत हो भन्न मिल्दैन । २०७८ को जनगणनाअनुसार ३४ जिल्लामा जनसंख्या ऋणात्मक देखियो । यो जलवायु परिवर्तनले हो कि रोजगारीको अभाव भएर, सरकारले पत्ता लगाएर समाधान खोज्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारी गलत हो, देश युवाहरूले रित्तियो भनेर जनताकै कमजोरी औंल्याएर भएन । हामीले युवालाई सपना देखाउन सकेनौं । पार्टीको कार्यकर्ता नभए रोजगारी पाउन सकिँदैन, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा गएर सेवासमेत लिन सक्दिन भन्ने नैराश्य उनीहरूमा छ । ८० लाख लगानी गरेर विदेश पढेकालाई नेपाल फर्केर २० हजारको पनि काम पाउन मुस्किल छ । नेपाल फर्कन चाहनेले पढाइमा लगाएको लगानीको प्रतिफल नेपालमा पाउन सकिँदैन । राजनीतिक दलको चाकडी नगरी जीवन मर्यादित रूपमा राम्रोसँग बिताउन पाउनु त मेरो अधिकार हो भन्छ, युवापुस्ता । दल र तिनका नेता भ्रष्ट भएपछि जनतामा आशा हरायो, युवाले देश छाड्न थाले । आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्रमा अहिले जति काम भएको छ, दीर्घकालीन भिजनबिनै भएको छ । आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न भिजन बनाएर जानुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीसँगै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनमा बढी ख्याल गर्नुपर्छ । सरकारको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्डहरूले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमै सहजीकरण गरिरहेका छन् तर श्रम विभाग कमजोर र सुस्त छ । देशभित्रै युवालाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने नवीन योजना आवश्यक छ । आजका युवाको आकांक्षा र बदलिँदो विश्व सन्दर्भ हाम्रा नीतिहरूमा आउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनैपर्छ । कति नेपाली कुन स्वास्थ्य स्थितिमा विदेश गएका कारण ज्यान गुमाउनुपर्‍यो, कसरी ठगिए भन्ने सवाल सार्वजनिक गरेर विदेश जानुअघि नै युवालाई सुसूचित बनाउनु नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसमा महिलालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा विदेश जान रोक्ने कार्य जायज होइन । परिवारप्रति कसरी आमाबुवालाई जवाफदेही बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । यसले महिलालाई जोखिमपूर्ण तरिकाले विदेश जान बाध्य बनाइरहेको छ । उनीहरूको सेवा, सुविधा, उद्धारमा पहुँच पुगेको छैन ।

श्रम र रोजगारीमा निराशा मात्रै छैनन् । पछिल्लो समय देशभित्रै नयाँ–नयाँ रोजगारीका दायरा फराकिला बन्दै छन् । पठाओ, फुडमान्डु, अटो रिक्सा, विवाहमा कोरियोग्राफी गर्ने/भिडिओ बनाउने, अनलाइनबाट सामान डेलिभरी गर्नेलगायत विदेशी सफ्टवेयरको काम घरमै बसेर गर्ने अवसर आइरहेका छन् । स्थानीय तहले अनुदान दिने गरेका छन् । तर काम र माध्यमका कुरा गर्दा हामीले महिला, अपांगता, यौनिक तथा लैंगिक, अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, गरिब, विपन्नलाई सँगसँगै अवसर दिनुपर्छ । महिलाले गर्ने हेरचाह र घरायसी कामलाई बृहत् आर्थिक नीति तथा फ्रेमवर्कमा समाहित गर्नुपर्छ । नेपालमै बसेर विकसित राष्ट्रमा सूचना प्रविधिमा क्षमता देखाउने अवसर छ । उद्यम व्यवसाय अनलाइन प्लेटफर्मबाट गर्न सकिने भएको छ । यसरी युवाले कृषि र उद्यमहरूमा नयाँ प्रयोग गरिरहेका छन् । यस अवसरलाई संख्यात्मक परिणाममा लाने हो भने स्पष्ट भिजन, रोडम्याप र चुस्त संयन्त्र आवश्यक छ ।

– जोशी नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट, अन्तर्राष्ट्रिय थिंकट्यांकको बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन् ।

(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला–‘प्रस्थानबिन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, निरन्तर ।)