२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८९

स्थानीय तहले जगाएको भरोसा

स्थानीय सरकारलाई अझ धेरै अधिकारसम्पन्न बनाउन सके मात्रै यसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छ । वडा तहलाई थप स्रोतसाधन र अधिकार दिई जिम्मेवार बनाउने हो भने संघीयता झन् धेरै सार्थक हुने थियो । 
शेखर पराजुली

जनतालाई राज्यप्रति अपनत्व महसुस गराउने र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने महत्त्वपूर्ण एकाइ स्थानीय तह हो । प्रदेश र संघ सरकारलाई झैं स्थानीय सरकारलाई पनि नेपालको संविधानले राज्यशक्तिसहितको अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय तहले जगाएको भरोसा

एकात्मक राज्यका स्थानीय निकायभन्दा अहिलेका स्थानीय तह बढी अधिकारसम्पन्न छन् किनभने ती आफैंमा सरकार हुन् । संघीयता लागू भएपछिका मत सर्वेक्षणले पनि तीन तहका सरकारमध्ये जनताको विश्वास स्थानीय तहलाई नै बढी भएको देखाएका छन् ।

बझाङको साइपाल गाउँपालिकाबाहेक सबै पालिकाको केन्द्रमा बैंक पुगेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक र राजनीतिक विकासमा चहलपहल देखिन थालेको छ । द्वन्द्वकालमा गाउँबाट विस्थापित भई धेरै नागरिक सहरमा बस्न थालेका थिए । त्यसको सानै हिस्सा भए पनि अहिले गाउँ फर्केको छ, गाउँमै केही अवसर सिर्जना भएको छ । खानेपानी, सडक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि जस्ता क्षेत्रमा काम भएका छन् ।

कृषिको आधुनिकीकरणमा सुविधा र सहुलियत दिएर होस् या व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गरेर, पालिकाहरूले उदाहरणीय काम गरेका छन् । जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नियम लागू गरेका छन् । समाजमा विद्यमान कुरीति, अन्धविश्वास, विसंगति र विकृतिको निराकरणमा स्थानीय तहको भूमिका अझ उल्लेखनीय छ । मौलिक सम्पदा, परम्परा र संस्कृतिको जगेर्नामा भएको प्रयास र उपलब्धि प्रंशसनीय छ । स्थानीय तह आएपछि सार्वजनिक विद्यालय राम्रा भएका उदाहरण धेरै छन् ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सिकाइ र संरचना निर्माणमा गयो । यही अवधिमा कोभिड–१९ को आतंक र त्यसले ल्याएको लकडाउनले कामकारबाही प्रभावित भए । तर, त्यस्तो प्रतिकूल अवस्था झेल्नका लागि स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन गरी आफ्नो उपादेयता राम्ररी नै स्थापित गरेका हुन् ।

भूगोल, जनसंख्या, आन्तरिक आय, बजेटको आयतनका हिसाबले हरेक पालिका भिन्न छन् । यद्यपि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्य नीति तथा कानुनले सबैलाई एकै डालोमा हालेको छ । एकातिर काठमाडौं, ललितपुर जस्ता महानगरको आन्तरिक आय उच्च छ भने अर्कातिर सडक, नाली, पुल जस्ता पूर्वाधारमा खर्चिनुपर्ने ठाउँ नै बाँकी छैनन् । छन् भने पनि संघीय राजधानीका नगर हुनाले त्यस्ता पूर्वाधारका काममा प्रदेश र संघ सरकारले नै बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्छन् । यस्ता साधनस्रोत सम्पन्न पालिका प्रदेश र संघबाट आउने ससर्त र समपूरकका कार्यक्रमसमेत छानीरोजी हामीलाई चाहिँदैन भन्न सक्ने अवस्थामा छन् । तर, बाँकी पालिकाको अवस्था ज्यादै कमजोर छ । आन्तरिक आय कम भएका पालिकाले समानीकरण र ससर्त अनुदानकै मात्र भर पर्नुपरेको छ । त्यसैले तिनले जनताका व्यापक अपेक्षालाई आंशिक सम्बोधन गर्न मात्रै सकेका छन् । कतिपय पालिकामा भवन निर्माणको नक्सा, फोहोरमैला व्यवस्थापन आदिको नीति र एकाइ नै छैन ।

स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो । जनताका सबै अपेक्षा सम्बोधन गर्न अनेकौं चुनौती छन् । बजेटको सीमा, जनशक्ति र विज्ञको अभाव जस्ता कारण स्थानीय तहले गर्ने कामलाई असर पारेको छ । केन्द्रीकृत सोच भएका उच्च पदस्थ व्यक्तिले गरेको दरबन्दी निर्धारण स्थानीय तहप्रति अनुदार देखिन्छ । शासन र प्रशासनको पहुँच वडा तहसम्म हुनु नेपाली संघीयताको विशेषता हो । तर दुर्गममा मात्रै होइन सुगम भनिएकै नगरपालिकाका वडामा सचिव नहुनाले स्वास्थ्य या कृषिका प्राविधिक कर्मचारीले सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपरेको छ । अनेकौं वडामा लेखापाल, इन्जिनियर, कृषिका प्राविधिक र कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी भए पनि ती रिक्त छन् ।

अहिले पनि ७ सय ५३ मध्ये करिब दुई सय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रिक्त भई कामचलाउ व्यवस्था गरिएको छ भने केहीमा त त्यसो पनि नगरिएकाले काम नै रोकिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु भनेको एक कर्मचारी नहुनु मात्रै होइन, उक्त स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारी नेतृत्वविहीन हुनु हो । प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती या स्थानीय निजामती सेवामध्ये कुनमा राख्ने भन्ने विवाद अहिले प्रखर छ ।

अहिलेसम्मको अभ्यासमा यो पद संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत नै थियो र खटनपटनका साथै कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा, बढुवा पनि संघबाटै हुँदै आएको थियो । संघसँग समन्वय र सम्बन्ध सहज र जीवन्त बनाउन संघअन्तर्गत राखिएको यो पद संघ सरकारप्रति नै बढी उत्तरदायी हुने भएकाले प्रदेश या स्थानीय निजामती सेवामा नै राखिनुपर्ने धारणा बलियो गरी आएको छ । वागमती र गण्डकी प्रदेशले पास गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनमा त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशमातहत राखिसकिएको छ ।

पालिकाका कर्मचारीलाई तालिमको अवसर अत्यन्त न्यून छ । त्यसबाहेक अन्य अवसर पनि नहुनाले तिनलाई ग्रामीण इलाकामा काम गर्नलाई उत्साह छैन । त्यसैले कि त दरबन्दी खाली छन् या त सहरमा बसी गाउँपालिका ओहोरदोहर गर्छन् तर पालिकामा कमै भेटिन्छन् । त्यसैले तिनले गर्ने काममा यसले असर पारेको छ । भौतिक पूर्वाधारको निर्माण मात्रै विकास हो भन्ने आम बुझाइ नेपाली विकास प्रक्रियाको मुख्य समस्या हो । मतदाता भौतिक पूर्वाधार माग्छन् र उम्मेदवार पनि त्यही आश्वासनसहित निर्वाचन जित्छन् । अर्कातिर पाँच वर्षको निर्वाचन चक्रले गर्दा सो अवधिका विकासमा जनप्रतिनिधिको चासो र लगानी छ ।

भौतिक पूर्वाधारको लगानी प्रत्यक्ष देखिन्छ । भ्युटावर र स्वागतद्वार जस्ता संरचनामा त झन् नागरिकको नजर हरबखत ठोक्किइरहेको हुन्छ । त्यसैले यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा पालिकाहरूको विशेष चासो देखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न गरिएको प्रयास पाँचै वर्षभित्र नदेखिने खालको हुन सक्छ । तर त्यतिबेलासम्म जनप्रतिनिधि अन्तै कतै पुगिसकेका हुन्छन् । त्यसैले चुनावी राजनीतिको पाँच वर्षीय चक्र र त्यसले निर्देशित जनप्रतिनिधिका कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा पालिकाको लगानी परेको छ । निर्वाचनमुखी जनप्रतिनिधिका कामलाई बुझी ठीक बेठीक पर्गेल्न सक्ने बुज्झकी नागरिक समाज हरेक पालिकामा भइदिए यस्तो लगानी केही नियन्त्रणमा आउँथ्यो ।

‘डोजरे विकास’ र ‘असारे विकास’ पालिकाका विकृति हुन् । सडक नै विकास हो भन्ने मान्यतासहित जथाभावी भीर र खोल्सा कोपरेकाले यसले पहिरो र भूक्षयको खतरा निम्त्याएको छ । गुणस्तरहीन सडकले दुर्घटना जोखिम बढाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै निर्माणका काम अघि बढाउने र उक्त समय चरम वर्षा ऋतुमा पर्ने हुनाले त्यस्ता पूर्वाधारको गुणस्तर घट्ने, सामान खेर जाने जस्ता क्षति बेहोर्नुपरेको छ । हिउँदपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनाले यस्तो भएको हो । यो विकृति संघ र प्रदेशले गर्ने भौतिक निर्माणमा पनि देखिन्छ । तसर्थ आर्थिक वर्ष संरचना नै बदली चैत या वर्षा सुरु हुनुअगावै काम तमाम गर्ने अभ्यास जरुरी छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले मूलतः स्थानीय तहका कामकारबाहीलाई मार्गनिर्देश गर्छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकारका २२ विषय छन् भने तीनवटै सरकारका साझा अधिकारको सूची अनुसूची ९ मा छन् । तिनै क्षेत्रमा स्थानीय तहले थप कानुन बनाई कार्य सम्पादन गर्न सक्छ । स्थानीय सरकार प्रारम्भिक वर्षहरूमा कानुन निर्माणमा निकै सक्रिय थिए । अति आवश्यक कानुनबाहेक अन्य कानुन बनाउनेतर्फ तिनको ध्यान छैन ।

प्रथमतः पालिकासँग कानुन निर्माणका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । दोस्रो, आफूले बनाएका कानुन न्यायिक र प्रशासनिक परीक्षणमा असफल हुन्छन् कि भन्ने भयले यस्तो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिला बनाएका कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न नपाएकाले यस्तो भएको हो । धेरै पालिकाले शिक्षासम्बन्धी ऐन पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेका थिए । सोहीअनुसार व्यवस्थापन समिति गठन पनि गर्न थालिएको थियो । तर यसबारे मुद्दा पर्दा अदालतले शिक्षा ऐन २०२८ लाई आधार बनाई स्थानीय तहका कामकारबाही बदर गरेकाले उनीहरूमा त्यो उत्साह रहेन । अझै पनि संघको निजामती ऐन, शिक्षा ऐन आदि नभएकाले स्थानीय तहको कामकारबाही प्रभावित भएका छन् ।

संघ र प्रदेशको असहयोग

संविधानले तीनै तहका सरकार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनी मानेको छ । तर केन्द्रमा एउटा मात्रै सरकार हुने एकात्मक शासन प्रणालीलगत्तै अस्तित्वमा देखापरेका यी तीन सरकारबीच आपसमा केही समस्या हुनु स्वाभाविकै हो । खास गरी अधिकारको विकेन्द्रीकरण र हस्तान्तरणमा संघ अनुदार देखिएको छ । आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि संघको उदासीनता अस्वाभाविक छ । यसले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कमजोर बन्न पुगेको छ ।

स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने प्रकृतिकै ससाना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दै संघ र प्रदेश स्थानीय तहतिर आउनु अर्को विडम्बना हो । अर्कातिर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले नै काम गर्ने चरित्र बोकेका कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ सेवा केन्द्र, सामाजिक विकास कार्यालय जस्ता संरचना जिल्ला तहमा स्थापना गरी स्थानीय तहलाई जिस्क्याउने काम गरेका छन् । अधिकारको साँध मिच्दै स्थापना गरिएका यस्ता कार्यालयलाई स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा लिएका छन् ।

वित्तीय अनुदानमा पनि संघ र प्रदेशले समानीकरण अनुदानको आयतन बढाई ससर्त अनुदानको आयतन घटाउँदै लैजानुपर्ने भए पनि त्यस्तो अभ्यास छैन । स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिनुपर्ने हुनाले वित्तीय समानीकरणको आयतन बढाउनुपरेको हो ।

कमजोर जवाफदेही प्रणाली

स्थानीय सरकारले मूलतः आफ्ना काम राम्ररी नै गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि जवाफदेहिताको पक्ष कमजोर देखिन्छ । स्थानीय सरकारको कामकारबाहीबारे नागरिक बडापत्र हरेक वडा र पालिकामा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो गरिए पनि तीमध्ये अधिकांश नागरिक बडापत्र नागरिकको दृष्टि नपर्ने स्थानमा अक्षर खुइलिएको अवस्थामा देखापर्छन् ।

सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यताका साथ गरेको संकेत यथेष्ट पाइन्छ । सामाजिक परीक्षण, गुनासो सुन्ने अधिकारी, सूचना अधिकारी, उजुरी पेटिका, खर्च सार्वजनिकीकरण जस्ता संयन्त्र र प्रक्रियामा अधिकांश स्थानीय तहको ध्यान गएको पाइँदैन । त्यसबाहेक हरेक पालिकाको वेबसाइट नागरिकलाई सूचना सामग्री दिने उत्कृष्ट मञ्च भए पनि ती बासी र अर्थहीन जानकारी मात्रै बोकेर बसेका छन् । तिनको सदुपयोग हुन सके जवाफदेहिता अवश्य बढ्ने थियो ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको अर्को तीतो यथार्थ हो । हुन त भ्रष्टाचार अहिले मात्रै भएको होइन र स्थानीय तहमा मात्रै हुने पनि होइन । पहिला बजेटको खर्च उपल्ला तहबाटै धेरै हुने गर्थ्यो र भ्रष्टाचार पनि उतै धेरै हुने गरेको थियो । अहिले स्थानीय तहमा आउने बजेटको आयतन सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । त्यसबाहेक, आर्थिक विचलनका केही खास कारण पनि छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संयन्त्रलाई बढी जिम्मेवार र दक्ष बनाएर नै यस्ता समस्या हल गर्न सकिने हो । जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहका क्रियाकलापको अनुगमन गरे पनि यसलाई कारबाहीको अधिकार नभएकाले यसको भूमिका सीमित छ । स्थानीय सरकार नै मानिएको भूमिकाविहीन जिल्ला समन्वय समितिलाई कि खारेज गर्ने कि जिम्मेवारी दिई क्रियाशील बनाउन पनि ढिलो भइसकेको छ ।

स्थानीय तहले जनतालाई सेवा प्रवाहमार्फत सुविधा दिएका त छन् नै, संघीय शासन व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि पनि साथसाथै गरिरहेका छन् । निकट पहुँचका कारण जनताको आशा एवम् भरोसा बढी भएकाले पनि स्थानीय सरकारका जिम्मेवारी धेरै छन् । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै परिपक्व सरकारका रूपमा अघि बढ्न सके स्थानीय तहले नेपाली संघीयताको जग बलियो बनाउने निश्चित छ ।

स्थानीय तहलाई अधिकार दिए सब खत्तम हुन्छ भन्ने बुझाइ संघ र प्रदेशमा छ । तर संविधानको मर्म त्यस्तो होइन । स्थानीय सरकारलाई अझ धेरै अधिकारसम्पन्न बनाउन सके मात्रै यसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छ । वडा तहलाई थप स्रोतसाधन र अधिकार दिने एवम् जिम्मेवार बनाउने हो भने संघीयता झन् धेरै सार्थक हुने थियो ।

(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला– ‘प्रस्थान विन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, हरेक दिन निरन्तर ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०८० ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?