३१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

भूराजनीति र प्रचण्डको एक वर्ष 

भूराजनीतिक तानातानमा सत्ता र शक्तिमा रहेको अभिजात वर्गको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखिँदा राष्ट्रिय सीमाभित्र र बाहिरका नेपालीको हितको प्रवर्द्धन कमजोर बन्ने वास्तविकतालाई प्रचण्डले यथाशीघ्र आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।
शुभशंकर कँडेल

तीव्र आशा र चर्को निराशाबीच एमालेलगायतका दलको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु नै अनौठो थियो त्यति बेला । चुनावी गठबन्धनबाट माओवादीले आशाअनुरूप सफलता पाउन सकेन तर एमालेलाई साइजमा राख्न कांग्रेसको भर्‍याङ भने मज्जैले बन्यो । त्यसमाथि पूर्वसहमतिलाई शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन गर्ने अन्तिम क्षणमा लत्याएपछि प्रचण्डले देउवालाई नाकमा नत्थी लगाएर आफ्नो शरणमा आउनुपर्ने बनाइदिएका हुन् ।

भूराजनीति र प्रचण्डको एक वर्ष 

यसका भित्री अनेक पाटा भए पनि मुख्यतः प्रचण्डकै चातुर्य र पहलकदमी नै प्रधान थियो । सुरुआतको वामपन्थी गठबन्धन र निर्वाचन परिणामबारे न्युयोर्क टाइम्स र वासिङ्टन पोस्ट, दी इकोनोमिस्ट, चाइना डेली र ग्लोबल टाइम्स तथा भारतका टाइम्स अफ इन्डिया र हिन्दुस्तान टाइम्सजस्ता सञ्चारमाध्यमले लोकतान्त्रिक गठबन्धन भारतमूखी तथा वामपन्थी गठबन्धन चीनमुखी भएको चित्रित गर्दै वाम गठबन्धनको विजयलाई चीनको जित र भारतको पराजयका रूपमा टिप्पणी गरेका थिए । यतिसम्म कि, ग्लोबल टाइम्सले ‘काठमाडौंमा घूसपैठ र नियन्त्रण गर्ने वासिङ्टनको प्रयास असफल भयो’ (२८ डिसेम्बर २०२२) भन्नसमेत भ्याएको थियो । भारत, चीन र अमेरिका लगायतका शक्तिराष्ट्रले प्रचण्ड सरकार गठन भएपछि बिछट्टै सक्रियता बढाएका थिए र छन् । लगत्तै तीन महिनाबीच तीनैतिरबाट भएका तारन्तारका भ्रमणको लामो सूचीले नेपालको सत्ता गठबन्धनको परकम्प महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी चासो, हस्तक्षेप र सल्लाह चार दशकयता अनिवार्य अंग बनेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्नु ढोङ मात्र हुनेछ । सन् १९९० देखि २००६ सम्म होस् वा २००६ देखि अहिलेसम्म, नेपालमाथि दुई छिमेकी शक्तिराष्ट्र र सात समुद्रपारिको स्वघोषित विश्वमहाशक्तिले मसिनो गरी निगरानी गरिरहेका छन् । त्यसपूर्व सन् १९५० देखि १९६० सम्म दिल्लीका दूत नै क्याबिनेटमा बस्थे भने १९६० देखि १९८९ सम्म विदेशीहरूले एकद्वार नीतिको दरबारलाई आआफ्ना इच्छानुसार कज्याएका थिए । पहिले यसलाई संलग्नता वा सहयोग भनिन्थ्यो, आजकल निगरानीकै तहमा झरेको वा चढेको विषय पनि नेपालका कारणले नभएर हाम्रा छिमेकीहरूले आर्जन गरेको शक्तिकै कारणले हो । अर्थात्, नेपालको सत्तामा बसिरहनका लागि चीन, भारत र अमेरिका कुनै न कुनै रुपमा चित्त बुझाउने तहमा रहेकै हुनुपर्दछ भन्ने भाष्य कतैबाट पनि तोडमोड गर्न नमिल्ने विषय भएको छ ।

प्रचण्ड र उनको दलबारे अनेक खाले विश्वव्यापी आग्रह छन् । स्वयं प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा रोमाञ्चकारी अन्तरविरोधको भुमरीमा छ, तर उनी नेपाली राजनीतिको फ्रन्टलाइनमा बनिरहेका छन् । यो आफैंमा रोमाञ्चक पहेली हो । नयाँ संविधान घोषणापछि बनेका अनेक सरकार वा गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी र संसदीय अंकगणितमा प्रचण्डभन्दा बढी ओली र देउवाको हालीमुहाली छ तर बाह्य राजनीतिक बहस र भित्री विवादको केन्द्रमा भने प्रचण्ड रहँदै आएका छन् । कथित चामत्कारिक मानिएको नेकपाकालमा दुईतिहाइ नजिकको बलियो संसदीय गणितको प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई अधिनायकवादीका रूपमा र प्रचण्डलाई लोकतान्त्रिक व्यक्तित्वका रूपमा भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्रले प्रचार गर्न रुचाउँथे । बेइजिङ ओलीभन्दा प्रचण्ड नै बढी मित्रवत् भएको स्वाङ पार्न बाध्य थियो । तर उनी औपचारिक सत्ताबाट किनारामा धकेलिएका थिए । प्रचण्ड र ओलीमध्ये कसलाई नजिक राख्ने भन्ने चिनियाँ अलमलले नेकपा विघटन हुन पुगेकामा आजकल बेइजिङ पछुताइरहेको छ भनिन्छ ।

सत्ता अभ्यास गर्ने प्रमुख पात्रको स्वार्थलाई नै राष्ट्रिय हित मानेर सहजीकरण गर्न लागिएको कूटनीतिक रणनीति यति बेला राज्यहरूबीचको सम्बन्धमा भूराजनीतिक भुमरीको उछालका रूपमा देखिँदै छ । यस्तो अवस्थामा ‘अनप्रेडिक्टेबल’ र गन्जागोल गठबन्धन, त्यसको निरन्तरता, चुनावको पटाक्षेप र निराशाजनक चुनावी परिणम भए पनि ओलीलाई सत्ताबाट अपदस्थ गर्ने बेलाको लक्ष्यमा प्रचण्डको पदार्पण आफैंमा अनौठो घटना हो । सत्तारोहणलगत्तै प्रचण्डले ओलीलाई बोक्न अस्वीकार गरेर देउवालाई नै सारथि बनाएपछि दृढ विश्वाससाथ ओलीले उनको प्रधानमन्त्रित्वको अवधि ४ देखि ८ महिनाभन्दा कुनै हालतमा अघि बढ्न सक्दैन भन्दै आएका थिए । त्यो कुरामा ओलीले तिनै बेइजिङ, दिल्ली र वासिङ्टनदेखि सबै खाले दूतसम्मलाई विश्वस्त पार्ने कोसिस गर्दै आएका थिए, झुलाघाट–चिवाभन्ज्याङ यात्राअघिसम्म । सत्ता सारथि कांग्रेसभित्रको राजनीतिको लक्षण पनि त्यस्तै थियो । माधव नेपालसमेत प्रचण्डबाट टाढिएर ओलीनजिक पुग्न लालायित जस्तो देखिएकै हुन् । त्यही ताउरमाउरको पटाक्षेप कोशी प्रदेशमा भयो पनि ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रचण्डले बाहिर जे भनिरहेका थिए, ती पदीय औपचारिकताका र सार्वजनिक खपतका लागि मात्र थिए । भित्र त यिनै तीन महाशक्तिलाई कसरी आफ्नो कुरा प्रस्ट भाषामा बताएर कज्याउने (वा, कजिने पनि) भन्ने ध्याउन्नमा उनको अर्जुनदृष्टि थियो । त्यसको सुरुआत उनले दिल्लीबाटै गरे । इतिहासमै पहिलोपटक प्रचण्ड नै त्यस्ता प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखिए, जसले दिल्ली भ्रमणलाई राजनीतिक रस्साकसीभन्दा विकास र आर्थिक सहकार्यमा बदल्न सफल भए । यद्यपि उनले राजनीतिक चुरोलाई आफ्नै आशाअनुसार दिल्लीलाई दोस्त बनाउन त कोसिस गरे नै । त्यसको रनाहा प्रतिपक्षी दलका नेताबाट संसद्मा ‘मुर्रा भैंसीको किस्सा’ मा पोखिएको थियो । विपक्षी अराजनीतिक सन्दर्भमा चर्किनु भनेको विरोधको भारी विषयको अभाव हुनु नै हो । तर पनि दिल्ली प्रचण्डको बेइजिङ वार्तासम्म ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा साखुल्ले पर्ने ठहरावमा थियो ।

पश्चिमालाई आफ्ना कुरामा सहमत गराउने उपक्रमका रूपमा प्रचण्डले रोम भ्रमणमा संयुक्त राष्ट्र संघका महाचिवलाई गज्जबले उपयोग गरे । त्यो मित्रताको तह यतिसम्म अघि बढ्यो, न्युयोर्कको आत्मीयतासँगै सगरमाथा अवलोकन र लुम्बिनीको ध्यान शिविर हुँदै दुबईको ग्यालरीमा सभापित–प्रमुख वक्ताका रूपमा प्रचण्ड–गुटेरेस दुवैले मजैसँग प्रदर्शित गरे । यस्तो घटना नेपाली कार्यकारी प्रमुखका हकमा सायदै भएको होला । यद्यपि यो ‘डेकोरेटिभ डिप्लोमेसी’ भन्दा बढी भने थिएन र होइन पनि । तर न्युयोर्क भ्रमण राष्ट्रसंघको भए पनि प्रचण्डले ‘डेमेक्रेसी डायलग’ मा एन्टोनी ब्लिन्केनलाई मञ्च साझा गर्न मात्र सहमत गराएनन्, पेन्टागनको आधारभूत सरोकारमा सशंकित नहुने तहमा अमेरिकालाई राजीसमेत गराए । अर्को अर्थमा भन्दा, प्रचण्डको राष्ट्रसंघ सहभागिता ‘पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार’ कै रूपमा उपलब्धिमूलक बन्न पुग्यो ।

अमेरिकी उच्च अधिकारी र अहिलेसम्म गोप्य नै रहेका विशेष अधिकारीहरूसँगको कुराकानीपछि प्रचण्ड सी चिनफिङको अतिथि बन्न चीन पुग्नु आफैंमा अनौठो घटना थियो, जसलाई लिएर देशभित्र अनेक कोणबाट टीकाटिप्पणी भएका थिए । तर अकल्पनीय रुपले राष्ट्रपति सीले नेपाली प्रधानमन्त्री तथा पुराना मित्र प्रचण्डलाई नै अवाक् पार्ने गरी मानमनितो मात्र गरेनन् कि, दिल्ली र न्युयोर्क सहमतिलाई सहजीकरण पनि गरिदिए । यही भूराजनीतिक सुमधुर कडी नै प्रचण्डको सत्ता निरन्तरताको देशभित्रको आधार बन्न पुग्यो । दिल्लीको ठहरावमा परेका सहमतिहरू बेइजिङ भ्रमणलगत्तै कार्यान्वयन हुन थाले भने अहिले अमेरिकी ‘एन्गेजमेन्ट’ अघि बढिरहेको छ । यस्तो विकासक्रमले कांग्रेसभित्रको कथित बागी र प्रतिपक्षी ओलीको सरकारविरोधी उछलकुद फुस्सा भयो । प्रचण्डले उज्जैनको महाकालेश्वरदेखि कैलाश पर्वतसम्म जेसुकै भाकल गरेका भए पनि देशभित्र सरकारलाई आठ महिना कट्न नदिने ओली भाकल भने अलपत्र पर्‍यो । जे भए पनि कमजोर संसद्भित्रबाट तेस्रो सानो दलको ठूलो नामको कुनै नेताले प्रधानमन्त्री बनेर दिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टनलाई विश्वासमा लिन सक्नु साँच्चिकै ऐतिहासिक घटना हो । छिमेक नीतिमा त्रिपक्षीय साझेदारीको भाष्य बनाउने प्रचण्डले यस पटक राम्रैसँग खेल्न पाएका छन् ।

बाह्य शक्तिको बलमा प्रचण्डलाई अपदस्थ गर्न नसकिने भएपछि बालेन शाहको उटपट्याङ, धरानको गाईकाण्ड, मलंगवा र जनकपुरका प्रदर्शन हुँदै दुर्गा प्रसाईं प्रकरणबाट लगातार सरकारलाई विषयान्तर गरेर उत्तेजित बनाउने वितण्डाहरू भने चलिरहेकै छन् । भूराजनीतिक शक्तिकेन्द्रले मित्रताको औपचारिक कृत्यसँगै दबाबका लागि दोयम शक्ति परिचालन गर्नु विश्वव्यापी शैली नै हो भन्ने कुरा विश्व–कुख्यात ‘रियल पोलिटिक’ च्याम्पियन हेनरी किसिन्जरको मुख्य कूटनीतिक ‘मोडुस् अपरेन्डी’ हो । भियतनाम युद्धको अन्त्यसगै दुत्कारिएको किसिन्जर रणनीति उनको निधन हुनुभन्दा एक दशकअघिदेखि नै पुनः विश्वव्यापी रूपमा लागू भइरहेको छ । यसको सबैभन्दा निकृष्ट उदाहरण दक्षिणी सुडान, सिरिया र यमनबाट अघि बढेर गाजामाथि भइरहेको बमवर्षा र मानवीय सहायताका गाडीहरूको पश्चिमा मिडियाका पर्दा र पातामा गरिएको प्रदर्शन हो ।

तीव्र वेगमा बढ्दो भूराजनीतिक सक्रियता र शक्तिको होडमा आगामी दिनमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले हालको जस्तो सन्तुलन र सम्बन्ध कायम गर्न सक्लान् भन्नेमा आश्वस्त हुन गाह्रो छ । सन् २०२४ मा ७० भन्दा बढी मुलुकमा हुने निर्वाचनले शास्त्रीय उदारवादी लोकतन्त्रको परीक्षण हुने खतरनाक प्रक्षेपण गरेको छ, दी इकोनोमिस्टले । विश्वभर उदार लोकतन्त्रमाथिको खतरा चरम दक्षिणपन्थीहरूबाट बढेका बेला नेपालजस्ता समाजवाद–उन्मुख भनिए पनि लोककल्याणकारी परिकल्पनाका शिशु राज्यहरूलाई झन् डरलाग्दो विपत्ति आइलाग्ने खतरालाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । त्यसमाथि अझै विश्वमहाशक्तिकै प्रतिद्वन्द्विता युक्रेनबाट गाजा (प्यालेस्टाइन) हुँदै नेपालकै छिमेक ताइवानमा विस्फोट हुने बिन्दुमा आइपुगेको छ । प्रचण्डको बेइजिङ भ्रमणका अवसरमा पहिलो पटक ताइवानको उल्लेख गरेर नेपालले ‘एक–चीन नीति’ बाट अघि बढ्दै ‘एक–चीन सिद्धान्त’ मा सहमति जनाएको छ । यसको अर्थ ताइवानका सन्दर्भमा नेपाल बेइजिङका पक्षमा उभिने कुरा स्वयंसिद्ध तथ्यजस्तो अर्थमा रूपान्तरित भएको छ । ताइवान विस्फोट हुँदा नेपालका लागि छनोटको कुनै किन्तु–परन्तु बाँकी रहनेछैन । आशा गरौं, त्यो दिन आउने छैन । जे भए पनि नेपालमाथिको भूराजनीतिक भुमरीलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु प्रचण्डको मुख्य उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ ।

भूराजनीतिक लेन्सबाट विदेशनीतिको विश्लेषण हुने र सोही अनुसार कूटनीतिक ब्रिफिङहरू बन्ने परिवेशले देशभित्रको नीतिका प्राथमिकता, एजेन्डा, दृष्टिकोण र व्यवहारहरू सहायक बन्ने खतरा हुन्छ नै । ‘कर्मचारीतन्त्रको निर्णय बलियो भएको ठाउँमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, उदारवादी व्यवस्था बलियो हुँदै जाँदा राज्यको भूमिका घट्दै जान्छ भनिएको थियो । तर, अहिले संसारभरि कर्पोरेटहरूले शासन गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरू राष्ट्र–राज्यभन्दा बलिया भएका छन् ।’ ‘नेपालमा व्यापारिक पुँजीवादको विकासमा नेवार व्यापारीको भूमिका’ विषयका विज्ञ अमेरिकी मानवशास्त्री स्टेफन माइकसेलको निष्कर्ष छ । यही अवस्थाको घालमेलले नेपाली प्रशासनबाट सुशासन मृगमरीचिका बन्दै आएको छ भन्दा अन्यथा हुने छैन । शासनमा कर्पोरेट र एनजीओ–आईएनजीओको कब्जा तेस्रो विश्वका देशहरूको गम्भीर समस्या बनिरहेको छ । त्यसमाथि पनि प्रचण्डका लागि कर्मचारी प्रशासनको सहयोग एक मिठो कल्पनाभन्दा बढी थिएन र हुने छैन । किनकि नेपाली सम्भ्रान्त संस्कृति र परम्पराबाट हुर्केको मल्लकालदेखिको कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमा जतिसुकै साखुल्ले बन्ने अभिनय गरे पनि प्रचण्ड एक विजातीय शासकभन्दा बढी हुनै सक्दैनन् । किनकि सम्भ्रान्तहरूका लागि उनी अछूत माओवादी हुन्, कम्युनिस्ट हुन् । आम जनताको नजरमा सिद्धान्तच्युत सनातनी शासक हुन् । यस्तो अन्तरविरोधमा क्रान्तिकारी दाबी गर्ने नेताले कसरी शासन–प्रशासनबाट जनताका पक्षमा काम गर्न–गराउन सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न त हुने नै भयो ।

सरकार बनेको एक महिना पुग्दा–नपुग्दैबाट सरकारको आयुले राजनीतिक बजार गर्माएको थियो । तर प्रचण्डले नेपालमा यति कमजोर संसदीय गठबन्धनको कुशलतापूर्वक नेतृत्व गरेर एक वर्ष पूरा गर्नुलाई नै उपलब्धि माने पनि हुन्छ । तेस्रो पटक सत्तारोहण गरेका प्रचण्डले संसद्को पहिलो सम्बोधनमा आफू हरेक पटक रिपोर्ट कार्डसहित उपस्थित हुने बताएका थिए । आधारभूत रूपमा उनी त्यो वचनमा उत्तीर्ण देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा रेकर्ड राख्न मिल्ने गरी लिखित सम्बोधन गरेका छन् र आधारभूत लयलाई समातिरहेका छन् । तर पनि नेपाली समाजमा कुन रूपमा विस्फोट हुन्छ भन्ने कसैले अनुमान गर्न नसकेको जनअसन्तोषलाई शान्त पार्न प्रचण्ड सफल हुन सकेका छैनन् । यो उनको आफ्नै पछिल्लो स्वीकारोक्तिले स्पष्ट गरेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्ड, पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण, इलेक्ट्रोनिक चुरोटमार्फत सुन तस्करी, ६१ केजी सुन तस्करीजस्ता काण्डहरूको एकपछि अर्को पर्दाफास प्रचण्ड सरकारको दुस्साहसिक पहलकदमी थियो । ती प्रकरणको भण्डाफोरले नेपालमा मानव तस्करी, लुट, कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो कुन तहसम्म जेलिएको छ भन्ने उदांगो पारेको थियो । यी घटनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिव र आफ्नै पार्टीका शक्तिशाली भनिने नेताको परिवारका सदस्यहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु साँच्चिकै साहसको कुरा थियो । यस्तो शासकीय हिम्मत नेपालमा पहिलो पटक देखिएको हो । अन्यथा सत्तामा हुँदा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको दल र बदमासी गर्ने उसको नजिकका पात्रहरू कारबाही परेको घटना विरलै भेटिएला । निरन्तरको धन्दा बन्दै आएका यस्ता तस्करी र आर्थिक अपराधको क्रमभंग भएको यही पहिलो घटना थियो । तर पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा प्रचण्ड सरकारले नेपालमा पहिलो पटक केही आशा देखाउनुलाई सामाजिक सञ्जाल, सहरिया एलिट वर्ग र वामविरोधी जमातले नरुचाउनु कुनै पनि अर्थमा अस्वाभाविक होइन ।

चौतर्फी देश असफल हुने भनिएका बेला पनि देखिएका सकारात्मक आर्थिक सूचक, कुनै पनि घटनामा प्रधानमन्त्रीको ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स’ (जस्तो— जाजरकोट भूकम्प, एनसेल प्रकरण छानबिन, मिटरब्याजपीडितको सम्बोधन र ऐनको तर्जुमा आदिमा) र विशेष गरी बाह्य पक्षसँगको सन्तुलनकारी सम्बन्ध प्रचण्ड सरकारको एकवर्षे रिपोर्ट कार्डका सकारात्मक सूचक हुन् । तर पनि दिन–प्रतिदिन बेरोजगार युवाहरू खाडीको मरुभूमिमा जानुपर्ने बाध्यता, आर्थिक गतिविधिमा गतिरोध, विदेशी लगानीको अलमल र एलिट वर्गको मौनता देशका गम्भीर समस्या हुन् । यी अवरोधको गाँठो फुकाउन भने प्रधानमन्त्री सफल हुन सकेका छैनन् ।

भूराजनीतिक तानातानमा सत्ता र शक्तिमा रहेको अभिजात वर्गको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखिँदा राष्ट्रिय सीमाभित्र र बाहिरका नेपालीको हितको प्रवर्द्धन कमजोर बन्ने वास्तविकतालाई प्रचण्डले यथाशीघ्र आत्मसात् गर्नुपर्दछ । त्यसमाथि संवैधानिक तथा मुख्य राजकीय पदहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका मुख्य दलहरूबीच भागबन्डा चलिरहने तर देशकै साझा विषय सत्य निरूपण तथा मिलमिलापको राष्ट्रिय कार्यभार अलपत्र पर्ने घटना राजनीतिक विफलताको द्योत्तक हो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामति प्रशासन र प्रहरी–प्रशासनको अख्तियारी प्रचण्डले किन प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेका छैनन्, बुझ्न नसकिने पहेली भएको छ ।

संघीयता भत्कनै नसक्ने गरी संस्थागत गर्ने यी मुख्य कार्यभार उनले पूरा गरेनन् भने संघीयता अलपत्र पर्न धेरै समय लाग्नेछैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो अर्को एकवर्षे कार्यकालमा उपर्युक्त राजनीतिक निराशाका तगाराहरू हटाउन सफल होलान् ? वा, प्रचण्डले पनि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए भन्ने कुरा मात्र इतिहासले टिपोट गर्ला ? यसको जबाफ प्रचण्डले दिइरहनु पर्दैन, समयले आफैं दिनेछ ।

प्रकाशित : पुस १०, २०८० ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?