महिला हिंसाविरुद्ध नागरिक समाज

अहिले उनी मेरो विद्यालयमा कार्यरत छिन् । तिनताकै, कतिपय छिमेकी दिदीबहिनीका श्रीमान्हरू — जो मद्यपान गरी दिनहुँ घरमा रडाको मच्चाउने गर्थे — लाई मैले प्रहरीको जिम्मा लगाइदिएकी थिएँ । हाम्रो टोलको बाबु पुस्ता यस्तो थियो । तर, अहिले छोरा पुस्ताले यदाकदा मात्रै घरझगडा गरेको सुनिन्छ, कुटपिट त शून्यमै झरेको छ भन्दा हुन्छ । तिनताक आमाबुबाबीच कुटपिटका कारण बहुसंख्यक छोराछोरीले न राम्ररी स्कुले शिक्षा पूरा गर्न पाए न त रोजगारीको अवसर नै पाए । यद्यपि छोरा पुस्ताले सिटी रिक्सा वा ज्याला मजदुरी गरेर भए पनि छोराछोरीलाई अरूका सरह नै पढाइ रहेको छ, कम्तीमा हाम्रो टोलमा ।

महिलाविरुद्ध हुने जुनसुकै हिंसाको प्रतिकार गर्ने क्षमता पीडितहरूमा नहुँदा अवस्था कहिलेकाहीँ विकराल बन्छ । यसो हुँदा महिलाविरुद्धको हिंसा बढ्दै जान्छ । यस्तो परिस्थितिमा पीडितले छिमेकीको साथ–सहयोग पाउन सके पीडकहरू हतोत्साहित हुने देखिन्छ । परपीडक स्वभावका अधिकांश पुरुषले श्रीमतीको अगाडिपछाडि कोही छैन भनेर पनि पीडा दिने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय सबैजसो समुदाय र वर्गमा महिला हिंसाले पराकाष्ठा नाघेको छ, समयसँगै यसको स्वरूप पनि फेरिँदै आएको छ । हिजो अशिक्षित र हुँदा खाने घरपरिवारका मात्रै महिलामाथि हिंसा हुने गर्थ्यो भने अहिले शिक्षित र हुनेखाने घरपरिवारमै यस्ता घटना बढ्दै गएका छन् । आफ्नै घरपरिवारभित्र महिला र बालिकाहरू असुरक्षित बनिरहेका छन् । महिलाविरुद्धको जुनसुकै हिंसाको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर छोराछोरीमा पर्छ नै । हिंसापीडित घरपरिवारमा हुर्केका छोराछोरीको वर्तमान मात्र हैन, भविष्य नै अन्योलग्रस्त बन्छ । कतिपय अवस्थामा स्कुले शिक्षा पूरा नगरेका छोराहरूले बाबुकै पदचाप पछ्याउँछन् भने छोरीहरू उमेर नपुगी घरजम गर्छन् ।

हुँदा खाने घरपरिवारका पीडित महिलाहरू छरछिमेकीलाई हारगुहार गरेर हुन्छ कि प्रहरी–प्रशासनसम्म आफ्ना कुरा पुर्‍याएर हुन्छ, आफ्ना पीडा प्रायः जनसमक्ष ल्याउँछन् । हुनेखाने शिक्षित घरपरिवारका पीडित महिलाहरू भने छरछिमेक र समाजले के भन्ला भनेर पीडा आफैंभित्र गुम्स्याई मनोरोगी बनिरहेका छन् । श्रीमान् र घरपरिवारका कारण मनोरोगी बनेका महिलाहरू बाहिरबाट स्वस्थ जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै दुर्बल भइरहेका हुन्छन् ।

कतिपय श्रीमान्ले मनोरोगी श्रीमतीको उपचार गर्नु त कता हो कता, दोस्रो विवाह गरेर पहिली श्रीमतीबाट जन्मेका छोराछोरीको भविष्य नै अन्योलग्रस्त बनाइदिन्छन् । संविधानको धारा ३८(३) मा ‘महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन, त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनिएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन ।

विडम्बना, बहुसंख्यक हुनेखाने, शिक्षित र सचेत महिला नै संविधानका यस्ता प्रावधानबारे अनभिज्ञजस्तै देखिन्छन् । आर्थिक परनिर्भरताका कारण प्रायः महिला ‘कुहिरोको काग’ बन्न बाध्य छन् । यस्तो हुँदा पनि श्रीमान् र घरपरिवारको मनोबल बढ्दै जान्छ ।

कतिपय मुलुकमा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सामाजिक संघसंस्था र आमासमूहहरूले पीडितहरूलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने गर्छन् । युगान्डाका कतिपय गाउँमा रात–बिरात रक्सी खाएर होहल्ला गर्ने पुरुषहरूलाई खबरदारी गर्न छिमेकीहरूले थाल ठटाएर जनसहभागिता जुटाउँछन् र पीडकलाई प्रहरी–प्रशासनको जिम्मा लगाउँछन् भनी युनिसेफको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हामीकहाँ भने बहुसंख्यक छिमेकी नै ‘ए, यिनीहरू यस्तै हुन्’ भनी कानमा तेल हालेर बस्छन् । कथंकदाचित् आत्महत्या वा हत्या भए मात्र प्रहरी–प्रशासनलाई गुहार्ने गर्छन् । छिमेकीहरूको यस्तै असहयोगी व्यवहारका कारण पनि महिलाविरुद्धको हिंसाले पराकाष्ठा नाघ्दै गएको हो ।

नेपालमा ओरेक नेपाल, एबीसी नेपाल, सिविनजस्ता गैरसरकारी संघसंस्थाले हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाका पक्षमा काम गर्दै आएका छन् । यी संस्थाले पीडितहरूका लागि अस्थायी रूपमा गाँस, बास र कपासको जोहोसँगै पीडितका पक्षमा पैरवीसमेत गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहहरूले पनि हिंसापीडितलाई न्याय दिन भनेर न्यायिक समितिहरू गठन गरेका छन् । पालिका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा गठन गरिने यस्ता समितिमा तीन सदस्यमध्ये एक वडाध्यक्ष र एक महिला सदस्य रहने प्रावधान छ । यस्ता न्यायिक समितिहरूमा नागरिक समाजको उपस्थिति भने शून्यप्रायः छ । नागरिक समाजको सहभागिताबिना गठन गरिने न्यायिक समितिहरूमा बढीजसो घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी आउने गरेका छन् ।

गैरसरकारी संघसंस्थाले जस्तै पालिकाका न्यायिक समितिहरूले पनि नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सके पीडितले न्याय पाउने तथा पीडक हतोत्साहित हुने क्रम बढ्ने देखिन्छ । न्यायिक क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका वा गरिरहेकाहरूलाई सहभागी गराउन सके न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढ्छ ।