न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यताको सवाल

तर अभ्यासमा योग्यताको परिभाषा ‘पजल’ जस्तै भएको छ । यसले सामाजिक–सांस्कृतिक प्रसंग र समस्या सम्बोधन र समाधान गर्ने पाटोलाई गन्जागोल पारेर एकातिर राखिदिएको छ भने अर्कातिर समाधानको संयन्त्रलाई पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले व्याख्या गरिरहेको छ । अत: अहिले योग्यताको प्रश्न जटिल, पूर्वाग्रहपूर्ण, विरोधाभासपूर्ण र चुनौतीपूर्ण भएको छ एवं न्यायाधीश नियुक्तिमा यसको (अप)व्याख्या झन् बढी पूर्वाग्रही बनाइएको छ ।

संवैधानिक भर्सेस व्यावहारिक योग्यता

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यतामा कानुनमा स्नातक, उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ५ वर्ष कार्यानुभव, १५ वर्षको वकालत वा राजपत्रांकित (राप) प्रथम श्रेणीमा १२ वर्षको कार्यानुभव जस्ता बुँदा छन् । उच्च अदालतको हकमा जिल्ला अदालतमा ५ वर्ष, वकालत वा अध्यापनमा १० वर्ष वा राप प्रथम श्रेणीमा ५ वर्षको कार्यानुभव तोकिएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको हकमा रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत राप द्वितीय श्रेणीबाट सिफारिस हुने, ४० प्रतिशत राप द्वितीय श्रेणीकै कर्मचारीबाट खुला प्रतियोगितामार्फत आउने र ४० प्रतिशत राप श्रेणीमा वा वकालततर्फ कम्तीमा ८ वर्षको अनुभव हासिल गरेकोमध्ये खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त हुने प्रावधान संविधानले तोकेको छ । यसका अलावा न्याय परिषद् ऐन–२०७३ को दफा ५ मा संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम वरिष्ठता, अनुभव, आचरण, ख्याति लगायतको विषयलाई सिफारिसको आधार मान्नुपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ ।

तर व्यवहारमा यति योग्यता काफी मानिँदैन । विशेष गरी उक्त दफा ५ बारम्बार मिचिने गरेको छ । तीन तहकै अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन संवैधानिक योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरू पर्याप्त छन् । तर विश्वनक्सामा कुनै नयाँ राज्य बन्यो, त्यो राज्यसँग राज्य कहलिने सबै तत्त्व रहे पनि अन्य राज्यले मान्यता नदिँदा अपूरो भए जस्तै दलित समुदायलाई योग्यको सूचीमा समावेश नगरिदिँदा न्यायाधीशमा एकलजातीय वर्चस्व हावी रहेकै छ । अभ्यासमा योग्यताको परिभाषामा एकरूपता र अनुमानयोग्य भए यसको मापदण्ड यो हो भनेर स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो, तर योग्यताका नाममा एकलजातीय हालीमुहाली गर्न अभ्यस्त समूहले न योग्यताको विशिष्ट मापदण्ड प्रस्ट पार्छ न त एउटा जातबाहेकको योग्य समूहलाई संवैधानिक अधिकार दिन्छ । यसरी योग्यताका नाममा संवैधानिक प्रावधानलाई नै मृत्युशय्यामा पुर्‍याएर उपलब्धिलाई पछाडि फर्काउने अभ्यास बढेको छ ।

नियुक्तिमा भएको पूर्वाग्रह

गत भदौ ३० गतेको कान्तिपुर दैनिकमा २७ न्यायाधीश सिफारिस भएको समाचार छापियो । न्यायाधीश नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन खोजिएको र दलित समुदायबाट योग्य उम्मेदवार खोज्दा पनि नभेटिएको भन्ने प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिसमेत त्यसमा परेको थियो । सार्वजनिक रूपमा त्यो भनाइ त्रुटिपूर्ण नभनिएकाले त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशबाट सुझबुझपूर्वक नै अभिव्यक्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका ७ न्यायाधीश पदमध्ये न्याय परिषद्को मंसिर ५ को सिफारिसमा ६ जना परेका छन् । सर्वोच्चमा एकमुष्ट सिफारिस हुने यो ठूलो संख्या हो । सामान्यत: जति ठूलो संख्याको सिफारिस, त्यति नै बढी विविध अनुहार समावेश हुने सम्भावना हुन्छ । तर यति ठूलो समूहमा सर्वोच्चमा एकमुष्ट सिफारिस हुँदासमेत विविधता समेटिएन । एक जनाबाहेक पाँचै जना ब्राह्मण सिफारिस भए । अनौपचारिक संवादमा कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीको तर्क यसलाई संयोग मात्र मानिदिनुपर्छ भन्ने छ । १४२ जातजाति भएको मुलुकका सार्वजनिक पदहरूमा हुने नियुक्तिहरूमा ८०–९० प्रतिशत एकै जातका व्यक्ति पर्नु संयोग मात्र हुन्छ ? समग्र दलित समुदायको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत भएर पनि आजसम्म सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा शून्य उपस्थिति हुनु र १२.२ प्रतिशत मात्र रहेको ब्राह्मण समुदायबाट उपस्थिति ८५ प्रतिशत हाराहारी हुनु संयोग मात्र हुन्छ ? ‘प्राइमा फेस’ रूपमै यो त जातिगत कब्जा हो । कहाँबाट आयो यस्तो बलियो एकाधिकार ? गणतन्त्र आएको डेढ दशक नाघिसक्दासम्म अदालतमा एक जातको हालीमुहाली छ र यसबारे राष्ट्रियस्तरमा समीक्षा हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालतका लागि तोकिएको योग्यताका व्यक्तिहरू ठूलो संख्यामा नभेटिन त सक्छन्, तर यसको अर्थ एक जना पनि भेटिन्न भन्ने होइन । सुरुआती चरणमा एक/दुई जना उपलब्ध छन् भने पनि पूर्वाग्रह तोड्न, नयाँ इतिहास रच्न र सामाजिक न्यायको आभास दिलाउन त्यो संख्या पर्याप्त हुन्छ । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका हकमा सर्वोच्चको लागि जस्तो दलित उम्मेदवारको कमी पनि छैन । दलित समुदायको उम्मेदवारले संविधानले तोकेको योग्यता पूरा भएर नहुने, वरिष्ठताले पनि नहुने, अमेरिकै पढेर आए पनि नहुने र पीएचडी गरे पनि नहुने (विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र बढी पढेकोलाई योग्य मान्ने प्रवृत्तिको हकमा) ! सिफारिस भइरहेका न्यायाधीशहरू भने संविधानले तोकेको न्यूनतम योग्यता र निश्चित जातको मात्र भए पुग्ने, न नामको अगाडि डाक्टर झुन्डिनुपर्ने न त विदेशको अध्ययन नै चाहिने ! तिनको नेपालकै डिग्री विदेशको अध्ययनभन्दा गुणस्तरयुक्त हुने ! यस्तो अभ्यासका माध्यमले हरेक प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद्, राजनीतिक दलले दलित समुदायप्रति बारम्बार घात र बेइमानी गरेका छन् ।

न्यायाधीश : अफर कि बार्गेनिङ

सर्वपक्षीय न्याय सुनिश्चित हुने गरी नियुक्त गर्नुपर्ने पद हो— न्यायाधीश । विडम्बना, राजनीतिक दल र न्याय परिषद् सदस्यका ढोका नचहारी कुनै पनि योग्य व्यक्ति न्यायाधीश हुन सक्दैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । नियुक्तिका बेला हुने दौडधुप, सर्वोच्च अदालतमै हुने भीडभाड र लर्को हेर्न लायक हुन्छ । यो व्यक्ति योग्य छ भनेर निर्क्योल गरिसकेको अवस्था भए पनि उसले न्याय परिषद् सदस्य वा राजनीतिक दलका प्रमुखलाई नभेटी न्यायाधीश पद पाउने सम्भावना हुँदैन ।

हरेक पटक न्यायाधीश सिफारिस हुँदा भागबन्डामा नियुक्ति भयो, मिलेमतोमा तथा भविष्यमा फलानो फैसला गर्ने योजनास्वरूप नियुक्ति भयो, राजनीतिक दल वा व्यक्तिको खल्तीबाट आएको नाम सिफारिसमा पर्‍यो लगायतका समाचारहरू छापिन्छन् । अर्कातिर, अब बाँकी रहेको पदमा पनि को ल्याउने योजना छ, कति वर्ष कुन दलको मुठीमा न्यायपालिका छ र अझै कति समय रहन्छ लगायतका औपचारिक–अनौपचारिक टीकाटिप्पणी सर्वोच्च अदालतको चमेनागृहमा वकिल–वकिल कर्मचारी–कर्मचारीमाझ चलिरहन्छ । कतिले ‘रेट’ को कुरा पनि गर्न भ्याउँछन् । चिया गफमा गरिने टिप्पणीको महत्त्व त के नै भयो र, धेरै भए न्यायालयप्रति हँसीमजाकसम्म हो, तर मूलधारकै मिडियाले छापेको समाचारको खण्डन कतै हुँदैन, न त अफवाह फैलाइयो भनी कारबाही नै हुन्छ । फेरि नियुक्ति हुन्छ र फेरि समाचारको प्रवृत्ति उही हुन्छ । समाचार छापिँदै गर्छ, नियुक्तिको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै गर्छ ।

न्याय परिषद्मा बारको उपस्थिति बलियो छ, तर विविधताको संरक्षण बारको प्राथमिकतामा समेत पर्न सकेको छैन । न्यायको भरिया हुने र अधिकारको वकालत गर्ने बारले चुनावमा जति नै समावेशीकरणको दुहाई दिए पनि पदाधिकारीहरू फेरिन्छन् तर मूलधारको एकाधिकार फेरिएको छैन । न्याय परिषद्को संरचना स्थापित भएपछि न्यायपालिकामा बारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्यो भनी बारकै पदाधिकारीहरूले बोलेका छन् । न्याय परिषद्को अध्यक्ष रहने प्रधानन्यायाधीशले विविधता संरक्षणको अडान लिन नसकेको अवस्थामा बाह्य दबाब बढ्नु झन् बढी स्वाभाविक भयो । यो प्रवृत्तिले ‘अफर’ गर्नुपर्ने पदलाई पूर्ण रूपले ‘बार्गेनिङ’ को विषयमा परिणत गरेको छ ।

अन्त्यमा, संविधानले संरक्षण गरे पनि कुनै समुदायको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहुन्जेल उसको हितको सम्बोधन र संरक्षण नहुने रहेछ भन्ने तथ्य दलित समुदायप्रतिको व्यवहारले प्रस्ट्याएको छ । संविधानले गरेको संरक्षणलाई तोडेर त यतिको हाकाहाकी तर्क गरिन्छ, यतिको पनि संवैधानिक संरक्षण नभएको अवस्थामा दलितसहित अन्य सीमान्तकृत समुदायको हैसियत के थियो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यस्तो दुर्व्यवहार भइरहेको वास्तविकतालाई स्विकार्ने नैतिकता राज्यका ठेकेदारहरूलाई छैन, न त यस्तो दुरवस्थातिर धकेलेबापतको जिम्मेवारी लिने साहस छ । झिना उपलब्धिहरूलाई लागू गर्न मरेतुल्य भएको मुलुकले अन्यायको हिसाबकिताब गरेर दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने साहस त झन् कहिले गर्ला ?

सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरूको योग्यतामा प्रश्न नहोला, तर असमावेशी नियुक्तिले विविधतायुक्त समाजमा खडा भएको एकलजातीय एकाधिकारको महलमा इँटा थपेको छ । नितान्त जातिगत प्रतिनिधित्व सम्भव नहोला, तर सन्तुलन मिलाउन पनि छुट्याइएको क्लस्टरबाट न्यायाधीश पदमा आजसम्म नलगिएको र लगे पनि कम संख्यामा रहेकालाई प्राथमिकता दिने गर्नुपर्छ । यो समावेशिताको सिद्धान्त मात्र नभएर गणतान्त्रिक वा कल्याणकारी राज्यकै पनि प्रमुख जिम्मेवारी हो । समावेशिताको सिद्धान्त समेटिएकाले नै नेपालको संविधान–२०७२ लाई विश्वकै प्रगतिशील दस्तावेजको संज्ञा दिइएको हो । तर अभ्यास थप प्रतिगमनतर्फ गइरहेको छ, जसले समावेशिताको सिद्धान्त र संविधानलाई समेत गिज्याएको छ ।