अवैध अँचेटमा अर्थतन्त्र

१४ किलो सुन शरीरमै राखेर ‘मेटल डिटेक्टर’ जडित भन्सार कटाउने योजनामा तस्करहरू गम्भीर ‘सेटिङ’ बिना जहाजबाट आउँदैनन् । जति पक्राउ पर्छन्, त्यो त्यही सेटिङ चक्रमा गडबड भएका कारण मात्र हो भन्ने पनि अब कुनै नौलो जानकारीको विषय रहेन । प्रशासकीय र सुरक्षा संयन्त्रको उच्च तहमा हुनेहरूको साँठगाँठ र स्वार्थको बाँडफाँटबिना यो मात्राको निरन्तर तस्करी कसै गरी सम्भव छैन । अब दर्जनौं ठूला गिरोहहरूको मुख्य पेसा नै सुन तस्करी हुन लागेको देखिन्छ ।

यस्तो तस्करी हुने अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सुनको मूल्यको भुक्तानी क्रिप्टो मुद्रामार्फत समेत भइरहेको फेला पर्नु उत्तिकै गम्भीर हो । एन्ट पे, ग्लोब पे, पे प्लस, विन पे जस्ता संसारका चल्तीका ‘पेमेन्ट गेटवे एप’ हरू प्रयोग गरेर यस्तो भुक्तानी भइरहेको जानकारी अनुसन्धानमा संलग्नहरूले दिएका छन् । सतहमा यो जानकारी सामान्य जस्तो देखिए पनि विश्वव्यापी भुक्तानी सञ्जालमार्फत यति व्यापक कारोबार र परिमाणको परिचालन अत्यन्तै भयावह हो ।

कुन स्रोतबाट प्राप्त अर्बौंको विदेशी मुद्रा नेपालबाट कसले कुन माध्यमबाट बाहिर लगेर, वा तस्करी भएको सुन नगदमा बिक्री भइरहेको बजारबाट सीधै उठाएर, ती पेमेन्ट एपहरूमा जम्मा गरिरहेको छ ? नेपालको अपराध अनुसन्धान त्यसको गन्ध पाउन पनि असमर्थ छ । कथम्, यसका केही सूत्र र सूत्रधारहरू फेला परे पनि तिनको सम्पर्क र सम्बन्ध राज्य संयन्त्रको उच्च तहमा बस्नेहरूसँग सीधै जोडिने र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन असम्भव हुने गरेको अनुभव अनुसन्धानमा संलग्न असल नियतका थोरै सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर साढे १२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको र त्यसले १० महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको आँकडा सरकारी अधिकारीहरू गौरवसाथ प्रचार गरिरहेका छन् । तर, सुन तस्करी, सीधै पुँजी पलायन र अन्य अवैध बाटोबाट मुलुकबाहिर गइरहेको परिवर्त्य विदेशी मुद्राको परिमाणमाथि यथार्थपरक अनुसन्धान र अनुमान कतैबाट भइरहेको छैन । विदेशी मुद्रामा पुँजी पलायन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि जोखिमको ठूलो पहाडका रूपमा खडा भएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति–नियम, खोज–अनुसन्धान र प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ राज्य सचेतसम्म भएको छैन ।

यस्ता अवैध कारोबारबाट आर्जित आयको व्यवस्थापन घरजग्गा कारोबारमार्फत गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । घरजग्गाको ठूलो ‘खेलो’ गर्ने दलालहरूले जग्गाको अविराम अधिमूल्यांकनमा आधारित सट्टेबाजी (स्पेकुलेटिभ) प्रकृतिको कारोबारलाई विस्फोटक सीमामा पुर्‍याइसकेका छन् । सस्तोमा जग्गा खरिद गर्ने र त्यही जग्गालाई अधिक मूल्यांकन गराएर बैंकहरूबाट ऋण लिने अभ्यास अहिले व्यापक भएको छ । र, त्यसरी गरिने प्लटिङका यो वा त्यो राजनीतिक संरक्षकहरू छन् । सुरक्षा संयन्त्र र सरकारी निकायमा बसेर अकुत आम्दानी गर्नेहरूले विदेश पलायन गराउन नसकेको रकम तिनै दलालहरूमार्फत जग्गामा ‘व्यवस्थापन’ गरिरहेका छन् । नेफालका सहरी क्षेत्रका टुत्रे जग्गाको मूल्य संसारको कुनै पनि विकसित मुलुकको राजधानी सहरको जग्गाको मूल्य हाराहारी छ । तर, त्यसको प्रतिफल तुलनात्मक रूपले नगण्य छ । अथवा,

आफ्नो कमाइ ‘पार्किङ’ गर्ने र कालान्तरमा वैध बनाउने उद्देश्यले घरजग्गामा अस्वाभाविक लगानी बढेको छ । यस्तो ‘स्पेकुलेटिभ’ लगानी र अधिमूल्यांकन भएको जग्गामा ठूलो लगानी प्रवाह भएकाले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमाथि पनि जोखिम थपिएको छ । घडेरीको कित्ताकाट स्थगन गर्ने निर्णय जग्गा वर्गीकरण सकिउन्जेसम्म पनि सरकारले थेग्न नसकेर फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्थाले जग्गा दलालीकारोबारको ‘सामर्थ्य’ का अगाडि राज्यको निरीहपनलाई यथेष्ट उजागर गर्छ ।

मुख्यतः ठूलो परिमाणमा बेरोकटोक भइरहेका यी तीन प्रकारका अवैध कारोबारहरू — सुन, विदेशी मुद्रा र क्रिप्टो — र वैध आवरणमा भइरहेको घरजग्गा स्पेकुलेसनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलपूर्वक डसिसकेको छ । आर्थिक चक्र नै मूलभूत रूपले अवैध कारोबारमा निर्भर हुन थालेपछि अन्य सबै क्षेत्र र व्यवसायमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । घरजग्गा कारोबार शिथिल हुँदा होटल–रेस्टुराँ बन्द हुने प्रत्यक्ष बजार असर मात्र होइन, छोराछोरी निजी विद्यालय पढाएका सरकारी कर्मचारीले समयमै शुल्कसमेत बुझाउन नसक्ने परिस्थिति छ ।

यसले मुलुकको अर्थतन्त्र कुन हदसम्म अवैध खोंचमा जकडिन आइपुगेको छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । र, यो एउटा उदाहरण मात्र हो । सेयर कारोबार, अवैध व्यापार, लागू औषध कारोबार, देह व्यापार, सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार आदि स्वरूपमा अर्थतन्त्रको माग–आपूर्तिका अनेक दिशामा यो अवैध छाया फैलिएको छ । मुलुकमा हुने सबै आर्थिक गतिविधि, कारोबार र तिनको जोखिम व्यवस्थापन राज्यको शासकीय क्षेत्राधिकारले क्रमशः समेट्न छोडेको छ । यो नियतिले मुलुकको शासन प्रणालीको स्थायित्व र दिगो आर्थिक विकासका दुवै आकांक्षामाथि सीधै प्रहार गर्छ ।

अवरुद्ध विकास

औपचारिक अर्थतन्त्रलाई छाया अर्थतन्त्रले चल्नै नसक्ने गरी अँचेट्यो भने विकास कसरी अवरुद्ध हुन्छ भन्ने बहस नेपालमा आरम्भ भएको छैन । पहिलो, अवैध र बिनापरिश्रम कमाएको आम्दानीले जीवन धान्न सहज भएपछि निजी र संस्थागत–व्यावसायिक तहमा उत्पादन गर्ने उत्प्रेरणा ह्रास हुन्छ । यसमाथि संसारमा धेरै खोज–अनुसन्धान भएका छन् । परिश्रमी, योग्य र इमानदारहरूभन्दा अदृश्य आम्दानीबाट रातारात धनी हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि सिंगो समाजको ध्यान नै उद्यमशीलताबाट ठगी–चोरीतर्फ उन्मुख हुन्छ । युवाहरूको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै जान्छ । अनि, जसरी पनि अवैध बाटोबाट युरोप–अमेरिका पुग्नेदेखि रुसी सेनामा भर्ना हुनेसम्मका गतिविधिलाई समाजले स्वाभाविक रूपले लिन थाल्छ । भ्रष्टाचार गर्ने क्षमता सामाजिक बहिष्करणको कारक नबनेर थप योग्यताको पर्यायवाची बन्छ ।

दोस्रो, राज्यको कर आम्दानीमा क्रमशः खडेरी पर्दै जान्छ । परिणामतः शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा विस्तारमा राज्यले आवश्यक खर्च गर्ने क्षमता गुमाउँछ । त्यसले बहुआयामिक आर्थिक–सामाजिक दुश्चक्र सिर्जना गर्छ । समयानुकूल शिक्षाको अभावमा मुलुकले आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन । स्वस्थ समाजको निर्माण हुँदैन र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मुस्किल पर्छ । अनि, राज्य र शासकहरूप्रति नागरिकको आक्रोश बढाउँछ र राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिको स्थिर नियति बन्न पुग्छ ।

तेस्रो, आफ्ना नागरिकलाई आवश्यक सेवासुविधा, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न नसक्ने राष्ट्रप्रति आम मानिसको मोहभंग हुँदै जान्छ । राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रियताको भावना उनीहरूका लागि अर्थहीन नारा मात्र अनुभूति हुन्छ । राजनीतिक नेताहरूले राष्ट्रवादको कोरा नारा जति दोहोर्‍याए पनि त्यसले सके डीभी चिट्ठा पार्ने, नसके घरजग्गा बेचेरै भए पनि विदेश पलायन हुने युवाहरूको मन फर्काउन सक्दैन ।

चौथो, अवैध अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्न नसक्ने सरकारको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ । विकास साझेदारहरू पनि विकास प्रक्रियालई उदारतापूर्वक सघाउन तयार हुँदैनन् । विदेशी ठूला लगानीकर्ताहरू यहाँ आएर उद्योगधन्दा गर्न उत्सुक हुँदैनन् । र, यसरी हैसियतविहीन भएको पासपोर्ट बोकेर रोजगारी, शिक्षा वा यात्राका लागि विदेशी भूमिमा टेक्ने आम वा खास दुवै प्रकारका मानिसले खेप्ने तिरस्कार असह्य तीव्रताको हुन्छ । त्यसको प्रतिकार गर्ने हैसियत कुनै एउटा नागरिकसँग हुँदैन ।

र पाँचौं, अवैध र छाया अर्थतन्त्रले मुलुकमाथि पार्ने सबभन्दा नकारात्मक असर भनेको राजनीतिको अपराधीकरण हो । अवैध धन प्रयोग गरेर चुनाव लड्ने–जित्ने अभ्यास हाम्रो मुलुकमा जसरी परम्परा बनेको छ, त्यसले राजनीतिकर्मीहरूलाई मात्र भ्रष्ट बनाएको छैन, मतदाताको व्यवहारलाई पनि उत्तिकै बेइमानीपूर्ण बनाएको छ । असलको सट्टा तत्कालका लागि मत किन्न सक्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने संस्कार अब आम हुँदै छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर कस्ता जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् र तिनले कति इमानदारीसाथ आफ्नो विधायिकी र शासकीय हैसियत देखाउँछन् भन्नेमा पर्छ । तिनले बनाउने नियम–कानुन र सरकार चलाउने शैलीमा समुच्चमा यी सबै आयाम प्रतिबिम्बित हुन्छन् । अवैध अर्थतन्त्रले जन्माउने अविकास, आम सामाजिक बेइमानी, भ्रष्टाचार, युवा निराशा र तीव्र क्षयीकरण भइरहेको राष्ट्रप्रेम (पेट्रियोटिजम) को दृष्टान्त र धेरै अर्थमा जीवन्त प्रयोगशाला वर्तमान विश्वमा अर्को हुन सक्ला र ?

केही गर्न सकिँदैन ?

नेपालको अर्थतन्त्र नै अब सबै सम्भावना शून्य भएर उजागर गर्नै नसक्ने गरी थला परेको हो ? अथवा, यो अवैध अर्थतन्त्रको जन्जिर तोड्न र मुलुकलाई विकासको सामान्य स्वीकार्य दिशामा फर्काउनका लागि नेपालको राज्य संयन्त्र र नेतृत्व केही पनि गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ? यी प्रश्नले अहिले यो देशको अस्तित्व रहिरहनुपर्छ भन्ने भावना भएका आम मानिसलाई घोचिरहेका छन् । वास्तवमा, नेपालको विकास, अझ द्रुत विकासको सम्भावना प्रशस्त छ । मूल समस्या के मात्रै हो भने, यो मुलुकलाई विकास गर्नैपर्छ भन्ने भावना र इच्छाशक्ति कसैमा पनि छैन । राजनीतिक नेतृत्व र सरकार चलाउनेहरूबाट ‘म गर्छु र गर्न सक्छु’ भन्ने भावना कहिल्यै प्रदर्शन भएको छैन । स्वाभाविक हो, कम्तीमा कुनै एक निर्णायक नेताले सक्रिय अभियन्ताका रूपमा काम नगरी विकासको रथ आफैं अगाडि बढ्दैन ।

राज्य सञ्चालनको कुर्सीमा बस्नेहरूले ढाँटिरहेका छन् । एकातिर उनीहरू निरन्तर भनिरहेका छन्— अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैन, केही समयमै अहिले बजारमा देखिएका समस्या सहजै हट्छन्, अर्थतन्त्र प्रगतिको बाटोमा छ । अर्कोतर्फ उनीहरूको ध्येय ‘सक्नेजति गरिरहेका छौं, योभन्दा बढी गर्न सकिँदैन, अरू कसैले गर्न सक्दैन’ भन्ने छ । यी दुवै कुरा सत्य होइनन् । अर्थतन्त्रमा समस्या छैन भनेर सत्ताधारीहरूले देखाएको आकर्षक रूपले बढेको रेमिट्यान्स, साढे १६ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर पुगेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, कम ब्याजदर र सहज शोधनान्तर स्थिति अर्थतन्त्र तत्कालका लागि जोखिममा छैन भनेर देखाउने केही सूचक हुन्, अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो आर्थिक वृद्धिका संकेत होइनन् ।

अर्थतन्त्रमा सुधार भयो वा भएन र यो वृद्धिउन्मुख छ वा छैन भनेर निर्धारण गर्ने चारवटा मात्र मापदण्ड छन् । एक, उत्पादकत्व खास गरी औद्योगिक उत्पादन बढ्यो कि बढेन ? यसले व्यापार घाटासमेत उल्लेख्य घटाउन सक्यो कि सकेन ? दुई, मुलुकमा कति र कस्तो ज्याला दिने रोजगारी सिर्जना भयो ? तीन, मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर प्रतिव्यक्ति आय कति बढाउने गरी द्रुत र दिगो भएको छ ? र चौथो, जनताले पाउने सार्वजनिक सुविधाको पहुँच र गुणस्तर कति पर्याप्त एवम् सहज छ ?

अहिले यीमध्ये कुनै एउटा पक्षमा पनि रौं बराबरधरि प्रगति भएको छैन । ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हँॅदा आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण ३ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्षका पाँच महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च बल्ल ११ प्रतिशत भएको छ । सामान्य औसतमा ४२ प्रतिशत र दसैं–तिहार अर्थतन्त्रमा हुने उपभोगलाई दृष्टिगत गर्दा ५० प्रतिशत हाराहारी उठ्नुपर्ने राजस्व २३ प्रतिशत मात्र उठेको छ । उत्पादकत्व शून्यउन्मुख भएर मासिक औसत व्यापार घाटा १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । रोजगारी बिलकुलै सिर्जना भएको छैन । विदेश पढ्न जानेले मात्रै २४ अर्ब रुपैयाँ लगेका छन् । अनि अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख छ भन्न पाइन्छ र ?

र, मुलुक केही गर्नै नसक्ने अवस्थामा पनि पुगेको होइन । राज्य सञ्चालकहरूमा अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कौशल र ध्येयको मात्र अभाव भएको हो ।