गाउँटोलमा विकासका लागि श्रमदान

न्यौपाने आफैं नहर किनारको फोहोर संकलन गर्दै बोरामा हाल्न अघि सरे । झन्डै एक गाडी फोहोर संकलन भयो । कतिपय वडाबासी जनप्रतिनिधिहरू हातमा पन्जा लगाएर उभिइरहे, कोही उपस्थिति जनाएर टाप कसिहाले ।

नेपाली समाजमा श्रमदान गर्ने परम्परा पुरानै हो । गाउँघरमा खेतीकिसानीमा पर्म जाने परम्परा उस्तै छ । श्रमदानलाई पर्मकै परिमार्जित रूप मान्न सकिन्छ । कतिपय गाउँघरमा बाटाघाटा, नाला, पुलपुलेसा बनाउन तथा कुलो खन्न श्रमदान गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय सहरबजारमा पनि श्रमदानको संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । विकासका लागि श्रमदान गर्नुपर्ने संस्कृतिलाई धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङले अघि बढाइरहेका छन् । धरानमा श्रमदान गर्न चाहने मानिसहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

आफू निर्वाचित भएलगत्तै श्रमदानबाट उनले केही हदसम्म खानेपानीको समस्या हल गरेका छन्, कतैकतै वनपाखाहरू फूलबारीजस्तै देखिन थालेका छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकका कुनाकन्दरामा, जहाँ विकासले बाटो बिराएको छ, श्रमदान अपरिहार्य छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लागिपरेका छन् साम्पाङ । दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेका साम्पाङको अनुकरणीय कामलाई दलहरूमा आबद्ध प्रायः जनप्रतिनिधिले भने आत्मसात् गरेको देखिँदैन ।

कतै साधनस्रोतको कमी त कतै जनप्रतिनिधिहरूको दूरदर्शिताको कमीले जुनसुकै क्षेत्रमा विकासले बाटो बिराएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा विकासलाई सही बाटोमा ल्याउन श्रमदान अपरिहार्य छ । श्रमदान गर्दा मनकारी र सहयोगी मानिसहरूबीच सद्भाव बढ्छ । सामाजिक सद्भाव बढ्नु भनेको विकासले गति लिनु पनि हो । विकासका लागि श्रमदान गर्न जनसहभागिता जुट्नु भनेको विकासप्रेमी नागरिकहरू जन्मनु पनि हो ।

त्यसो त हिजोका दिन गाउँघरबाट शिक्षा र रोजगारीका लागि सहर पसेका बहुसंख्यकमा शिक्षित तथा हुनेखाने वर्गमा उक्लिएपछि आफूचिन्ते प्रवृत्ति हाबी हुने गरेको छ । कलम समातेपछि कुटो–कोदालो समाउनु हुँदैन भन्ने वर्तमान शिक्षाका कारण मानिसहरूमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । सहरका अधिकांश नागरिकमा बढ्दो परनिर्भरताले हरेक क्षेत्रमा बेथिति विस्तार हुँदै गएको छ । विशेष गरी राजनीतिक कार्यकर्ताबाट जनप्रतिनिधि बनेका बहुसंख्यकले श्रमदानको महत्त्व बुझ्न सकेको देखिँदैन ।

अर्कातिर, विकास भन्नाले हामीकहाँ भौतिक विकास–निर्माण भन्ने मात्र बुझिन्छ । भौतिक विकासका लागि पनि रकमकलम नै चाहिन्छ भन्ने मानसिकता हाबी भएको हाम्रो समाजमा दलहरूका अधिकांश जनप्रतिनिधिमा पनि त्यसबाहेक सोच्नै सक्दैनन् । यसो हुँदा पनि बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि भौतिक विकास–निर्माणपट्टि नै आकर्षित हुने गरेका छन् । यस्तो अल्पबुझाइले गर्दा बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बाटाघाटा तथा पुलपुलेसा र भवन निर्माणमै बित्ने गरेको छ । ‘बहुजन हिताय’ भन्दा आफूचिन्ते प्रवृत्ति भएका जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न विकासप्रेमी नागरिकहरू विवश र लाचार भइरहेका छन् ।

अधिकांश जनप्रतिनिधिको सन्तुलित विकासप्रतिको बृहत् बुझाइबारे बहुसंख्यक नागरिक ‘कुहिरोको काग’ बन्न बाध्य छन् । यस्ता जनप्रतिनिधिहरूले श्रमदानबाट पनि धेरथोर विकासको गोरेटो कोर्न सकिन्छ भनेर सोच्न पनि सक्दैनन् । जनप्रतिनिधिहरूको अगुवाइमा हुने श्रमदान कार्यक्रममा स्वतःस्फूर्त रूपमा जनसहभागिता बढ्छ । विकास–निर्माण कार्यमा जनसहभागिता बढ्नु भनेको जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको असमझदारी हट्दै जानु पनि हो । बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिले यो गाँठी कुरा बुझेकै छैनन् । जनमुखी शासन व्यवस्थाले मात्र सन्तुलित विकासको पैरवी गर्छ र यसको सुरुआत विकासप्रेमी जनप्रतिनिधिले मात्र गर्न सक्छन् ।

हामीकहाँ एकदुई अपवादबाहेक जनप्रिय र दूरदर्शी जनप्रतिनिधिहरूको खडेरी नै परेको छ । दलगत राजनीतिले जनप्रिय र दूरदर्शी जनप्रतिनिधिहरू जन्माउन नसकेकै कारण पनि राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको छ । यसमा राजनीतिक स्कुलिङ र अग्रज राजनीतिकर्मीहरूको व्यक्तिगत–सामाजिक व्यवहारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । विगतदेखिको अभ्यास हेर्दा विकासप्रेमी नागरिकभन्दा पनि दलप्रति बफादार कार्यकर्ता तथा नेताहरू नै जनप्रतिनिधि चयन गरिने राजनीतिक परम्परा रहिआएकाले पनि हामी नागरिकले जनप्रिय र दूरदर्शी जनप्रतिनिधि पाउन सकेका छैनौं ।

जनप्रिय र दूरदर्शी जनप्रतिनिधिले मात्र पर्याप्त जनशक्ति र साधनस्रोत नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा श्रमदान गर्न नागरिकलाई अभिप्रेरित गर्न सक्छ । आफ्ना नागरिकलाई श्रमदान गर्न अभिप्रेरित गर्न सर्वप्रथम आफैं आदर्श बन्न जरुरी छ । विकास–निर्माणका लागि, सामाजिक विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरू आफैं सक्रिय हुन सके विकासप्रेमी नागरिकहरू तिनको पदचाप पछ्याउन सधैं तत्पर हुन्छन् ।

७५३ वटा स्थानीय तहका बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिले जनमुखीभन्दा साबिककै काम गरिरहेका छन् । स्वतन्त्रबाट विजयी बनेका धरानका मेयर साम्पाङ, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह तथा धनगढीका मेयर गोपाल हमालले मात्र अनुकरणीय कामहरू गरिरहेका छन् । उनीहरूले जनमूखी शासन व्यवस्था सुरुआत गरेका छन् भन्दा हुन्छ ।

हामीकहाँ जनसहभागिता जुटाई गर्न सकिने विकास–निर्माणका कामहरू प्रशस्तै भए पनि तीनै तहका सरकारले प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा समस्याहरूको चाङ थपिँदै गएको छ । नेपालका साना–ठूला सहरहरू फोहोरमैलालगायतका समस्याबाट आजित छन् । यस्ता समस्याप्रति हाम्रा अधिकांश जनप्रतिनिधि असंवेदनशील मात्र हैन, अनभिज्ञ नै छन् भन्दा फरक नपर्ला । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदाको दुष्परिणाम भोग्न हामी विकासप्रेमी नागरिक अभिशप्त छौं ।

सरकारहरूबीचको यस्तो असमझदारी र अपरिपक्वताले नागरिकको मौलिक अधिकार मात्र हनन भएको छैन, सन्तुलित विकासले समेत गति लिन सकेको छैन । सन्तुलित विकासको सुरुआत श्रमदानबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेर जनप्रतिनिधिहरूले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । जनसहभागिता जुटाउन सक्ने विकासप्रेमी र दृढसंकल्प जनप्रतिनिधि मुलुकको आवश्यकता हो ।