३१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

भूकम्पपछि राहत र उद्धारको सवाल

इन्द्र अधिकारी

पीडितहरूको आवश्यकता सम्बोधन होस्, दाताहरूको उदारता सदुपयोग होस् तर अलिकति पनि खेर नजाओस् भन्नेमा सरकार र सरोकारवाला सचेत रहन सके मात्र भूकम्पसृजित अहिलेको असामान्य अवस्थाबाट यथाशीघ्र पार पाउन सकिन्छ ।

भूकम्पपछि राहत र उद्धारको सवाल

चाडबाडको मुखमा फेरि एक पटक मध्य र सुदूरपश्चिमका नेपालीले विनाशकारी भूकम्पको मारमा पर्नुपर्‍यो । करिब १८ हजार घर भत्किए, ३५ हजार नागरिक घरबारविहीन भए, १५४ जतिको हताहती भयो र हजारौं घाइते बने । दसैं, तिहार र छठका कारण मात्र नभई पीडित काठमाडौंभन्दा दूरदराजका गरिब र निमुखा पनि भएका कारण त्यहाँ राज्यले सक्नेजति उद्धार र राहतका कामसमेत नगरेको त होइन भनेर एकातिर प्रश्न उठिरहेको छ भने, त्यस्ता आलोचनाकै सुनुवाइ गर्दै सरकारले पनि हालै टहरा निर्माणमा सेना र प्रहरीलगायतका संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राहत र उद्धारका कमीकमजोरीलाई लिएर काठमाडौंका मिडियाहरूले पनि पीडितकै पक्षमा आवाज उठाइरहँदा, घरको पुनर्निर्माणमा समय लागे पनि, काम चल्ने बास या टहराको उपलब्धताले त्यहाँको जनजीवन बिस्तारै सामान्य हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

मुख्य राजनीतिक दलहरूका तहबाट केही सयबाहेक हालसम्म अस्थायी टहरा पनि बन्न नसकेको परिस्थितिमा त्यहाँ धेरै स्वदेशी तथा विदेशीको ध्यानाकर्षण भएको र आथर््िाक तथा अन्य सहयोगको परिचालनमा लागिपरिरहेको पनि देखिन्छ । यस्ता सहयोग परिचालन गर्दा अपनाउन सकिने सावधानीहरूबारे, २०७२ वैशाखको भूकम्पताकाका अनुभवका आधारमा, केही चर्चा गरिएको छ ।

गरिबको पीडा, प्राथमिकता र पहुँच

प्रथमत: भूकम्प मात्र नभई सबैजसो दैवीप्रकोप गरिबविरोधी नै हुने गर्छन् । अहिलेको भूकम्पका असर केलाउँदा पनि त्यो पाइन्छ नै । प्रभावित गाउँमा पुग्दा देखिन्छ— जो सबैभन्दा बढी गरिब छ, उसैको घरबार कामै नलाग्ने गरी भत्केको छ । मध्यम स्तरकाको घर आंशिक रूपमा भत्केको र अलिक हुनेखानेका घर चर्केको या अलिकति मात्र भत्केको देख्न सकिन्छ । पूर्ण रूपमा घर भत्केका गरिबसँग न सग्ला र काम लाग्ने भाँडाकुँडा छन्, न त बिहान–बेलुका छाक टार्ने आँटो र पिठो नै । लगाउने लुगा र ओढ्ने–ओछ्याउनेकै अभाव ।

तर मिडियामार्फत सबभन्दा गरिबहरूको चित्र देखेर भावुक जनमानसले संकलन गरी पठाउने राहतमा पहुँच भने प्राय: कम क्षति बेहोरेकाकै हुने रहेछ । यसको प्रमुख कारण हो— अन्नपात, लत्ताकपडा र घरै पूरै स्वाहा भएको परिवारका सबैजसो अतालिएको अवस्थामा हुनु, भग्नावशेषलाई मुसार्दै र पन्छाउँदै केही काम लाग्ने सामान पाइन्छ कि भनेर खोज्नमा अलमलिनु, अस्थायि वास बनाउने काममा व्यस्त हुनु एवं राहतको पछि लाग्ने ध्येय, ध्यान र धैर्य कम हुनु ।

बाँकी अरूलाई यस्तो बाध्यता सीमित हुने हुँदा राहत आउने दोबाटो र चौतारोमा कुरेर बस्न र संकलन गर्न समय उपलब्ध हुन्छ । ‘हाम्रो पनि घर भत्केको छ, कामै नलाग्ने भएको छ, प्रकृतिले सबैलाई समान अन्याय गरेको छ’ भन्दै सबभन्दा बढी राहत संकलन गर्नेमा तिनै चौतारो–ढुकुवाहरू देखिन्छन् । अधिकांश खास पीडितले चाहिँ अरूलाई भाग पुगेपश्चात् या लामो समय लिएर अध्ययन नै गरेका दाता र सरकारमार्फत परिचालित व्यक्तिले बाँड्ने अनुदान मात्र पाउने देखिन्छ ।

सामाजिक परिवेशअनुकूल राहत

दाताहरूको पनि आ–आफ्नै सीमितता र दायरा देखिन्छ । जब खानेकुरा र सुत्ने लुगाको अभावमा पीडितहरू पिल्सिरहेको सुनिन्छ, उदार मन भएकाहरू आफ्नै गाँस काटेर पनि केही लिएर तत्काल त्यता जान तयार हुन्छन् । २०७२ मा पनि कलेज पढिरहेका विद्यार्थीहरूसमेत समूह बनाएर केही सामान संकलन गरी राहत वितरण गर्न भनेर गाउँगाउँ पुगेका हामीले देख्यौं ।

समाज अध्ययनका कतिपय विषयमा समुदाय सहयोगको इन्टर्नसिप नै गर्नुपर्ने भएका कारण कलिला विद्यार्थी सडकमै चन्दा संकलन गरेर पनि यस्ता कार्यमा खर्च गर्न लालायित भएका पाइन्छन् । तर पीडितहरूको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने नबुझी यस्ता समूहले ठूलो रकम खर्चेका सामान अनावश्यक हुने, प्रयोग गर्नै नजानेका पर्ने त कतिपय प्रयोगमै नआउने हुने गरेका उदाहरण छन् । काठमाडौंजस्ता सहरमा हुर्केका र खासै गाउँले रहनसहन र परिवेशको जानकारी वा

‘एक्सपोजर’ नभएका युवायुवतीले प्रभावित गाउँको आवश्यकता महसुस गर्दा खानेपानी र व्यक्तिको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर मिनरल वाटर, पानी स्वच्छ र पिउन लायक बनाउने पीयूष पाउडर, ह्यान्ड नेप्किन, डाइपर, सेनिटरी प्याड, सेनिटाइजर र खानाका रुपमा चाउचाउ, चिप्स, भुजियाजस्ता सामग्रीमा ध्यान लगाउने र बल्लतल्ल जम्मा गरेको रकम यस्तै सामानमा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।

तर त्यहाँको परिस्थिति अलग रहने कारणले यस्ता सामानसहित मानिस पुग्दा गाउँलेहरू खुसी हुन्छन् र स्वागत त गर्छन्, तर त्यसको प्रयोग खासै गरेका हुँदैनन् । पछिल्ला दिनमा विद्यालयस्तरमा समेत यसको वितरण अभियानका कारण युवतीहरूमा महिनावारीका समयमा प्याडको प्रयोग गर्ने बानी अलिक बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०७२ ताकाचाहिँ यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीसमेत त्यसै थुपारिएका र प्रयोगबिनै ड्यामेज भएका उदाहरण प्रशस्त थिए ।

छाना र खानाका नाममा हुन सक्ने बेथिति

सबैजसो दाताको ध्यान जाने अर्को सामान भनेको टेन्ट अर्थात् त्रिपाल हो । घरको छाना भत्केका अवस्थामा आकाश ढाक्न चाहिने भएका कारण मात्र होइन, बजारमा सजिलै पाइने र दिँदा पनि केही दिएको अनुभुति हुने कारण अधिकांशले राहत सामानमा त्रिपाल समाबेस गरेका हुन्छन् । पछिल्लो भूकम्पको अनुभवले पनि सुरुका एक–डेढ महिनामा सबैजसोले पनि ६ महिनापछि पनि कोहीचाहिँ राहतका नाममा त्रिपाल नै लिएर आउने गरेको पाइन्थ्यो ।

घरै ध्वस्त भएकालाई सुरुआती दिनका दुई/तीन वटासम्म यी सामानबाट साँच्चै राहत हुन्छ । यस्ता अत्यावश्यक सामग्री प्राय: स्थानीय सरकारका अंगले या स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले संयोजन गरिदिइसकेको अवस्थामा पछि पुग्ने त्रिपाललगायत पनि त्यति प्रयोगमा नआउने र काम नलाग्ने सामानका रूपमा रहने गरेको अनुभव छ । अहिलेलाई काम टरेको भए पनि त्रिपाल त कहीँ न कहीँ काम लागिहाल्छ नि, धुरी ढाक्न आवश्यक नभए पनि अन्न बटुल्ने खलो बनाउन या झरीबाट दाउरा जोगाउन भए पनि काममा आइहाल्छ नि भन्ने लोभका कारण यस्ता सामग्रीको खपत पीडित क्षेत्रमा राम्रै हुन्छ ।

त्रिपालजस्ता सामान बटुल्नमा गाउँमा तँछाडमछाड नै हुने, अलिक समयपश्चात् प्राय: घरमा ८–१० वटासम्म संकलित हुने, तर ती राखेकै स्थानमा मुसाले काटिदिने, चिसोले कुहिने या बचाएर राख्ने स्थानाभावले गर्दा कामै नलाग्ने भएकाले पनि फाल्न परेका अनुभव केही हप्तामै सुन्न पाइन्छन् ।

‘छानै नखसेका कारण तपाईंलाई अहिले जस्ता या त्रिपाल आवश्यक छैन, त्यसैले अति आवश्यक रहेको फलानोलाई दिने हो’ भनेर कसैले भन्यो भने त्यहाँ बुझ्ने र स्थानीय रूपमा अलिक चल्तापुर्जाहरूले नै यो या त्यो बहानामा राहत वितरणमा समस्या खडा गरिदिने गरेकाले पनि दाताले कसको आवश्यकता के भन्ने नहेरी जोकोहीलाई सामान बाँड्ने परिस्थिति बन्छ । यसका कारण त्रिपाल र जस्ताका अलावा खाद्यान्नमा समेत कसैको दुई छाक चुलो बल्न हम्मे त कसैले वर्षभरि पुग्ने दाल–चामलसमेत जम्मा गरेका हुन्छन् ।

बजारको अनुगमन गर्ने दरिलो संयन्त्र नभएको र यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थालाई नाफाखोरीको मौका मान्ने व्यापारिक बदनियतका कारण सामानको गुणस्तर निर्धारित वा उल्लिखित मापदण्डअनुसार नहुने हुँदा राम्ररी भण्डारण गरेका यस्ता सामान पनि छिट्टै बिग्रने हुन सक्छ । तत्काल त्रिपाल र पछि बिस्तारै जस्तापाताको वितरण सुरु हुने अनि त्यसमा पनि उही कहानी दोहोरिने अर्थात् पीडितको आवश्यकता कति हो भन्नेभन्दा पनि आए र पाए जति संकलन गर्ने चाहना सबैतिर देखिन्छ ।

धेरैजसोले आफूले जानेको र सकेको सहयोग गर्ने प्रयास र पहल गरेका हुन्छन्, जुन अति सकारात्मक हो । तर दाताहरूको ज्ञान र स्थानीय आवश्यकतामा हुने भिन्नता र विविधीकरणले धेरैजसो पवित्र मनले गरेको सहयोग पनि वास्तवमा प्रभावकारी र उपयोगी नहुने हुन्छ । चामल, दाल, तेल, त्रिपाल, जस्तापाता नै पहिलो आवश्यकता हुन् भन्ने बुझेर बाहिरबाट जाने सबैले यस्तै सामान बोक्ने तर पीडितका घरमा भने यी सामान अरूहरूमार्फत पुगिसकेको हुने, सामान बारम्बार दोहोरिने र थुप्रिने अवस्थाले तिनको उपयोगिता कम हुने हुन्छ ।

परिणामत:, एकातिर ठूलै रकम राहतका नाममा खर्च हुने त अर्कातिर पीडितलाई वास्तवमै चाहिएको सामानको सधैं अभाव भइरहने हुन्छ । ‘फलानाले लोभ गरेर यति वटा जस्तापाता राखेको थियो, सबै खियाले खाएछ’, ‘यति त्रिपाल जोडेको भन्थ्यो, अहिले सबै भ्वाङ परेर काम नलाग्ने भएछ र करेसामा फालेछ’ भन्ने खालका भनाइ केही समयमै सुन्न थालिन्छ । हुन पनि यसअघि उच्च गुणस्तरीय नै मानिएको एउटा कम्पनीको लोगो अंकित जस्तापाता पाएर पुलकित पीडित गाउँले केही महिनामा र कतिपय अवस्थामा भण्डारण गरेकै स्थानमा रंग उडेर खियाखिया भएको देखेर अवाक् भएका अनुभव पनि छन् ।

अखाद्य भइसकेका चामलका बोरा, ढुंगामाटो मिश्रित दाल, मिति गुज्रेका तेल वितरण भएका प्रशस्त घटनासमेत २०७२ मा बाहिरिएका थिए, जसमा विश्व स्तरकै संगठन पनि विवादमा तानिएको थियो । किनकि संकटपूर्ण अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा कमसल मालसामान पठाउनु पीडितहरूको घोर अवमूल्यन र अपमान हो, अन्याय हो यो । तर किन कमसल सामग्री भनेर सोधियो भने यिनको अत्यधिक मागका कारण उत्पादन, भण्डारण र गुणस्तरमा राम्ररी ध्यान दिन नसकेको भन्ने ओठेजवाफबाहेक विगतमा कसैको जवाफदेही देखिएन ।

२०७२ मा झैं यसलाई समन्वय गर्ने एकद्वार नीतिको आवश्यकता अहिले पनि हुन सक्छ, जुन सहयोगको सदुपयोगका लागि आवश्यक पनि छ । तर सरकारलाई उसको तजबिजी अधिकार र परिचालित संयन्त्रप्रति त्यही तहमा विश्वास गरिनसकेको नागरिक समाजले यो प्रणाली र प्रक्रियामार्फत पहुँच र प्रभावका आधारमा सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था जीवितै हुने हुँदा झन् ठूलो भेदभाव र ढिलासुस्ती हुन सक्छ भनेर आवाज उठाउने सम्भावना छ ।

त्यसैले राहत संकलनअघि स्थानीय समस्या र आवश्यकताको गहन जानकारी लिने, सोहीअनुरूपको सामग्री या सुविधामा खर्चिने नीति लिने, स्थानिय सरकारलाई पीडितमध्ये सबभन्दा कमजोर व्यक्ति र परिवारको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्न अनुरोध र सहयोग गर्ने, पीडितको स्थायी बासस्थान नै बनाउन चाहिने सीप र निर्माण सामग्रीमा सहयोग गर्नेतर्फ दाताको ध्यान पुगे मात्र राहतमा दोहोरोपन हुने, खेर जाने शृंखला रोक्न सकिएला ।

केही रकम पनि छ, पीडितलाई सहयोग गर्ने मन छ, तर विस्तृत अध्ययनमा लाग्ने समय छैन, सरकार या स्थानिय स्तरमा कार्यरतहरूको विश्वास छैन, त्यसैले भएको स्रोतले धान्ने केही किनेर त्यहाँ वितरण गर्छु भन्दै गर्दा तत्कालका लागि व्यक्तिको भावनात्मक उदारता सामाजिक सञ्जालमा आउने तस्बिरहरूले अभिव्यक्त त गर्लान्, तर पीडितहरूबीच भने कामै नलाग्ने सामानमा पनि हानथाप हुने अवस्था छ ।

हेर्दा घरै बन्न सक्ने मूल्यबराबरका सरसामान टहराभरि थुप्रिने तर बासचाहिँ त्रिपाल या जस्तापातामुनिकै भइरहोस् भनेर मनकारी दाताहरूले चाहेको पक्कै पनि होइन ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०८० ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?