प्रतिद्वन्द्विता घटाई प्रतिस्पर्धातिर

सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धामै सीमित गरेर ‘सहअस्तित्व’ तर्फ मोड्यो भने यो उपलब्धिमूलक हुनेछ । परिणामतिर नहेर्दा पनि विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गर्ने सामर्थ्य राख्ने राष्ट्रपतिहरूको सघन र खुला संवाद आफैंमा सकारात्मक हो ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रशान्त महासागरको वरपरका २१ राष्ट्रको अन्तरसरकारी मञ्च एपेक महत्त्वपूर्ण भए पनि दुई शक्तिशाली नेताको संवादले मञ्चको शिखर वार्ता छायामा पर्‍यो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नै राष्ट्रपति सी चीन–अमेरिका शिखर बैठक र एपेक बैठकका लागि नोभेम्बर १४ देखि १७ सम्म अमेरिकामै हुने बताएर द्विपक्षीय उच्च संवाद बेइजिङको प्राथमिकतामा रहेको छनक दिएको थियो ।

‘चीन नियन्त्रण’ को घोषित नीति कार्यान्वयन गर्न आफ्नो रणनीतिक शक्ति हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरिरहेको अमेरिका र त्यसलाई असफल पार्न ‘आक्रामक’ नीति लिएको चीनका बीचमा जारी कूटनीतिक संवादकै उच्च रूप हो यो । यो आकस्मिक भेटवार्ता होइन, दुवै देशका उच्च तहका अधिकारीहरूको भेटवार्ताको पृष्ठभूमिमा तय भएको संवादको उच्चतम शृंखला हो, राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति बाइडेनबीचको भेटवार्तालाई आधार मान्दा भने यो अघिल्लो वर्ष (१४ नोभेम्बर २०२२) इन्डोनेसियाको बालीमा जी–२० को शिखर बैठकको साइडलाइनमा भएको वार्तापछिको पहिलो हो ।

बाली वार्तापछि अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले चीनको भ्रमण गरेका छन्, जसले ‘बाली भावना’ लाई निरन्तरता दिँदै उच्चस्तरमा नियमित संवाद कायम राखे । बाली भावनाभित्र चीन र अमेरिकाबीच बेरोकटोक उच्चस्तरमा सञ्चार सम्पर्क स्थापित गर्ने समझदारी पनि थियो, जसअनुसार दुवै देशमा भ्रमणको बाक्लै आदानप्रदान भयो । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले जुनमा चीनको भ्रमण गरे भने लगत्तै जुलाईमा वित्तमन्त्री जेनट यलेन र अमेरिकी राष्ट्रपतिका जलवायुदूत जोन केरी एवं सेप्टेम्बरमा वाणिज्यमन्त्री जिना राइमोन्डो चीन पुगे । चिनियाँ मन्त्रीहरूले पनि अमेरिका भ्रमण गरे । अमेरिकी सभामुख नेन्सी पेलोसीले २ अगस्ट २०२२ मा चौबीसघण्टे ताइवान भ्रमण र स्वतन्त्र ताइवानको खुला पक्षपोषण गरेपछि सम्बन्ध द्वन्द्वोन्मुख भएको थियो । त्यस बेला राष्ट्रपति सीको चर्चित प्रतिक्रिया थियो, ‘जो आगोसँग खेल्छ, त्यो खरानी हुनेछ । म विश्वास गर्छु, अमेरिकाले बुझ्नेछ ।’ त्यसपछि वासिङ्टनले चीनलाई पूर्ण निषेध गर्न सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै खतरा कम गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

अमेरिका–चीन सम्बन्ध एकअर्काको वर्तमान र भविष्यसँग मात्र जोडिएको छैन, यो विश्वका करिब ८ अर्ब मानिसको भविष्यसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको छ । यो बेइजिङ र वासिङ्टनबीचको मित्रता र शत्रुतासँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो विश्वका करिब २ सय देशको एकअर्कासँगको सम्बन्धसँग समेत जोडिएको छ । यो विकसित विश्व वा पश्चिमा विश्वसँग मात्र नभएर विकासोन्मुख विश्व र ‘ग्लोबल साउथ’ को विकाससँग पनि सम्बन्धित छ ।

तर वार्ता भएकै आधारमा दुवै देशले आफ्ना रणनीतिक मिसनहरू स्थगित गर्ने भने छैनन् किनकि शक्तिराष्ट्रहरूले समर्थक र सहयोगीको समूह बनाउँछन् नै र सकेसम्म आफूअनुकूलको विश्व व्यवस्था निर्माणको अधिकतम प्रयास गर्नेछन् । जस्तो कि, चीनलाई लक्षित गरी अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त हुँदै हिन्द–प्रशान्त रणनीति र राज्य साझेदारी कार्यक्रममार्फत सैन्य गठबन्धन निर्माण गरिरहेको छ भने रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा विश्व चीन–रुस भर्सेज अमेरिकामा विभाजित छ । त्यस्तै, अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध, प्रविधि युद्ध र रणनीतिक युद्ध चलिरहेकै छ भने त्यसमा आफ्नो कित्ता प्रस्ट पार्न कतै दबाब त कतै हस्तक्षेपको रणनीति अख्तियार गरिएकै छ ।

उपलब्धि : सीधा सैन्य सम्पर्क

अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीति र राज्य साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सैन्य र सामरिक गठबन्धन बनाइरहेका बेला चिनियाँ जनसेना र सरकारसँग उच्चस्तरको सञ्चार सम्पर्क अघि बढाउने सहमति गर्नुलाई एउटा उपलब्धि ठान्नुपर्छ ।

वार्तापछिको सहमतिका सूचीभित्र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा चीन र अमेरिकाले संवाद गर्ने, नार्कोटिक्स सहयोगमा कार्यसमूह बनाउने, समानता र सम्मानका आधारमा उच्च तहको नियमित सैन्य सञ्चारलाई अघि बढाउने, चीन र अमेरिकाबीच रक्षा नीति समन्वय वार्ता गर्ने एवं दुई देशबीच सामुद्रिक परामर्श सम्झौता बैठक गर्ने बुँदा छन् । त्यस्तै, राजनीतिक, कूटनीति, सांस्कृतिक आदानप्रदान, विश्व प्रशासन र सैन्य सुरक्षालगायतमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।

यी सबै सहमति महत्त्वपूर्ण छन् तर अमेरिका वा चीनलाई कुनै पनि विषयमा गुनासो गर्न वा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने भएमा सीधै सञ्चार गर्ने सहमति हुनुचाहिँ युद्ध होइन, संवाद समाधान हो भन्ने निष्कर्षपछिको कदम हो । एकअर्कासँग निरन्तर राजनीतिक र सैनिक परामर्श गर्ने सहमति हुनु त्यस अर्थमा द्विपक्षीय सम्बन्धको नयाँ आयामतर्फको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ । राष्ट्रवादलाई चुनावी एजेन्डा बनाउनु वा प्रतिस्पर्धी शक्ति चीनलाई कुनै मुलाहिजा नगरेको देखाउनु बाइडेनको बाध्यता हुन सक्छ, त्यसका बावजुदजस्तो वक्तव्य ह्वाइटहाउस र पश्चिमा मिडियाबाट आएको छ, त्यो त्यति नकारात्मक छैन । चिनियाँ मिडिया र विश्लेषकले त राष्ट्रपति सीको भ्रमण र वार्तालाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिरहेकै छन् ।

नयाँ ‘ब्रेक थु’ वा नयाँ अवस्था सृजना भइहालेको छैन । शत्रुता भुलेर मित्रता मात्रै सम्झने सहमति पनि भएको छैन । विश्वले वार्ताका सकारात्मक प्रभावहरू तुरुन्तै महसुस गर्ने अवस्था नआउन पनि सक्छ, तर भविष्यमा अघि बढाउने संवादको एउटा ‘स्ट्रिप म्याप’ भने तय भएको देखिन्छ । एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ कि, दुई देशबीचको तनाव सायद बढ्दैन, कम नभए पनि यथास्थितिमा रहन्छ । त्यसको एउटा छनक भने कम्युनिस्ट र चीनप्रतिको अमेरिकी दृष्टिकोणमा देखिन्छ । सहमतिको सकारात्मक विश्लेषण भइरहँदा पनि बाइडेनले राष्ट्रपति सी ‘तानाशाह’ नै हुन् भन्नु चीन र कम्युनिस्टप्रतिको आम अमेरिकी धारणा हो, जसप्रति अमेरिका कहिल्यै सकारात्मक छैन ।

‘सी यो अर्थमा तानाशाह हुन् कि उनी कम्युनिस्ट देशका राष्ट्रपति हुन् र उनको सरकार हाम्रोभन्दा पूर्ण फरक सरकार हो,’ वार्तापछिको आफ्नो एकल पत्रकार सम्मेलनमा बाइडेनले भने । सीलाई तानाशाह भन्न उनले कम्युनिस्ट व्यवस्थाको सहयोग लिएका छन् । बाइडेनको यो भनाइको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भोलिपल्टै (१६ नोभेम्बर) मा प्रतिवाद गरे । ‘यो अति गलत हो, गैरजिम्मेवार राजनीतिक व्यवहार हो, जसको चीन विरोध गर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । तानाशाहको आरोपबाहेक चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले वार्ता सकारात्मक र राम्रो भएको बयान दिएका छन् भने राष्ट्रपति सीले चीन अमेरिकाको ‘साझेदार’ र ‘मित्र’ बन्न इच्छुक रहेको बताएका छन् ।

सीएनएनले सी–बाइडेन वार्तालाई ‘ल्यान्डमार्क’ को संज्ञा दिएको छ, यद्यपि सहमति चीनका बाध्यता हुन् भन्ने आशय देखाउने प्रयास गरेको छ । ‘बेइजिङले अमेरिकासँगको तनाव न्यून गर्न चाहेको देखिन्छ, जुन बेइजिङको अमेरिका नीतिमा आएको देखिने बदलाव हो,’ सीएनएनले भनेको छ । त्यसो त उसले चीनको अमेरिकासँग यस्तो व्यवहार हुनुका केही कारण खोतलेको छ, जस्तो— चिनियाँ अर्थतन्त्र समस्यामा फस्नु, सीलाई आफू विश्वको शक्तिशाली र क्षमतावान् विश्वनेता रहेको देखाउने लालसा हुनु आदि ।

सकारात्मक संवादका बाबजुद ताइवानको विषयमा भने दुवै राष्ट्रपतिले आफ्ना अडान छाडेका छैनन् । सीले ताइवानलाई हतियारबाट सुसज्जित गर्ने कार्य रोक्न र चीनको शान्तिपूर्ण एकतालाई सहयोग गर्न आग्रह गरे भने जवाफमा बाइडेनले ताइवानको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ती प्रयास भएको र चीनको ‘नियन्त्रण’ का लागि होइन भन्दै अमेरिका ताइवान–चीन समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । ‘आक्रामक’ र ‘अधिनायकवादी’ चीनलाई रोक्न मात्र अमेरिकाले प्रयास गरेको तर चीनको उदयलाई रोक्न होइन भन्ने सन्देश बाइडेनले दिएका छन् ।

अबको बाटो

सहमति र समझदारी तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक भए पनि तिनको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अमेरिका महाशक्तिको हैसियत कायम राख्न चाहन्छ भने चीन स्वाभाविक रूपमा महाशक्ति हुन चाहन्छ । यद्यपि चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीन अमेरिकालाई उछिनेर महाशक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धामा नरहेको, दुवैले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरी सफलता हासिल गर्न सक्ने भएकाले त्यही बाटो उपयुक्त भएको बताएका छन् । यतिसम्म कि, ‘प्रतिस्पर्धा’ पनि नभनौं भन्ने तहमा सी देखिएका छन् । तर चीन सन् २०३० मा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र सन् २०५० सम्ममा अमेरिकालाई उछिनेर महाशक्ति बन्ने पश्चिमा आकलनहरू भने आइरहेका छन् ।

जसरी राष्ट्रपति सीले चीन प्रतिद्वन्द्विता होइन, मित्रता र सहयोगका साथ अघि बढ्न चाहेको बताएका छन्, त्यसलाई अमेरिकाले व्यवहारबाटै प्रमाणित गर्नुपर्छ । बाइडेनले प्रतिस्पर्धा द्वन्द्वमा नबदलियोस् भन्नेमा दुवै सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्, जसलाई वासिङ्टनले आफ्ना कूटनीतिक गतिविधिमार्फत भरथेग गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति सीले भनेजस्तै, मुख्य प्रतिस्पर्धा अहिलेको प्रवृत्ति होइन र यो विशाल विश्वमा दुवै देश अटाउँछन्, दुवै देशको सफलता अटाउँछ । सी–बाइेडन वार्ता र सहमति ताइवान र अमेरिकामा हुने राष्ट्रपतिका निर्वाचनहरू प्रभावित पार्ने हतियार मात्र हुनु हुँदैन ।

बाइेडन वास्तवमै विश्व द्वन्द्वतर्फ नधकेलियोस् भन्ने चाहन्छन् भने उनले सैन्य गठबन्धन र गुट निर्माणको रणनीति त्याग्नुपर्छ । एसियाको हकमा अमेरिका इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी होइन, एसिया–प्यासिफिक नीतिमा फर्कनुपर्छ । एक–चीनको अमेरिकी नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र त्यो ताइवानको मुद्दामा अमेरिकाले प्रमाणित गर्नुपर्छ । सीले सुझाएका तीन सूत्र महत्त्वपूर्ण छन् । ती हुन्— पारस्परिक सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र ‘विन–विन’ सहयोगमा आधारित रहेर दुई देशको सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ । विश्व मुद्दामा पनि यिनै सूत्रका आधारमा सहमतिको खोजी गर्नुपर्छ । र, त्यो संयुक्त पहल यति बेला रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा देखिनुपर्छ ।