१८.१२°C काठमाडौं
विद्युत् विधेयकले गर्नुपर्ने सम्बोधन
देशको समृद्धिका लागि गुणस्तरीय, भरपर्दो, सर्वसुलभ र सुरक्षित विद्युत् आपूर्ति जरुरी हुन्छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतलाई कुनै पनि देशको समृद्धिको एउटा प्रमुख सूचकका रूपमा लिइन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण–२०७९/८० अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ३२६ युनिट छ, जुन दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानभन्दा मात्र बढी हो । विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउनमा पछिल्लो दशक नेपालले उल्लेखनीय सफलता त पाएको छ तर उपभोगमा खासै प्रगति छैन । ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि विद्युत् ऐन–२०४९ मा सामयिक परिमार्जन र संशोधन गर्न सरकारले विद्युत् विधेयक–२०८० लाई संसद्मा दर्ता गरेको छ । त्यही विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षबारे यहाँ विवेचना गरिनेछ ।
प्रतिस्पर्धाको अवसर : विधेयकमा प्रस्तावित विद्युत् आयोजनाको उत्पादन, प्रसारण, वितरण एवम् ग्राहक सेवाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने प्रावधान सैद्धान्तिक रूपमा उपयुक्त छ । बजारमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेका धेरै देशले पूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट मात्र उत्पादित विद्युत्को खरिद–बिक्री तथा ग्राहक सेवासम्बन्धी गतिविधि गर्छन् । प्रसारण र वितरण प्रणालीका हकमा सोको विकाससम्बन्धी गतिविधि प्रतिस्पर्धामार्फत गर्ने तर पुँजीगत लागत र सञ्चालन खर्च नियमनकारी निकायद्वारा प्रमाणित भई प्रसारण एवम् वितरण शुल्कका माध्यमबाट लागत पुनर्प्राप्ति हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । एकल खरिदकर्ता मात्र भएको अहिलेको अवस्थामा विधेयकका प्रावधानहरूले बहुक्रेता र बहुबिक्रेताको व्यवस्था गर्ने हुँदा उपभोक्तालाई विद्युत् प्राप्तिको मामिलामा धेरै विकल्प हुन्छन्Ù न्यून मूल्यमा विद्युत् पाउने सम्भावनासमेत हुन्छ । तर विधेयकले सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको तथा सरकारले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने आयोजनालाई बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था राखेको छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको अवसर उपलब्ध हुँदैन ।
बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति दिने प्रावधान ऊर्जा सुरक्षा एवम् समग्र राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण रहेका केही ठूला र जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि उपयुक्त हुन सक्छ तर नदी प्रवाही एवम् न्यूनतम लागत विस्तार योजना अनुसार छनोट भएका आयोजनामा सरकारी स्वामित्वका कम्पनी तथा निजी क्षेत्रले समान ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कानुनी आधार बनाउनुपर्छ । वार्ताद्वारा आयोजना छनोट भई विद्युत् खरिद गरिने आयोजनाका हकमा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधिलाई दुई वा तीन चरणमा वर्गीकरण गर्ने तथा पहिलो चरणमा सम्पूर्ण लगानी उठिसक्ने हुनाले एउटा दर र दोस्रो–तेस्रो चरणका लागि प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् खरिद गर्ने बुँदा उल्लेख हुनुपर्छ ।
विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच : मानव व्यवहारसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेका विद्युत् प्रसारण, खानेपानी तथा ग्यासका पाइपलाइन जस्ता प्रणाली सञ्चालन प्राय: राज्यबाट नियन्त्रित संस्थामार्फत नै हुने गरेको छ । मूलत: सुरुआती लागत धेरै हुने भएकाले नेपालमा प्रसारण लाइन तथा प्रणाली संरचनाको जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणले नै वहन गर्दै आएको छ । विधेयक अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली एवम् पूर्वाधारमा खुला पहुँचको व्यवस्था राखिएकाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा उपभोक्ताले आयोगले तोकेको शुल्क तिरी अन्य निकायको स्वामित्वमा रहेको संरचनामार्फत विद्युत् प्रसारण गर्न सम्भव हुनेछ । खुला पहुँच लागू हुँदा विद्युत् उत्पादकले उत्पादन उपयुक्त प्रसारण संरचनाको प्रयोगमार्फत बिक्री गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त विकल्प चयन गर्न पाउनेछन् । तर विधेयकले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निकायलाई नै खुला पहुँचसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसँग मेल खाँदैन । अझ, स्वतन्त्र नियामकको निगरानीबिना खुला पहुँच निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन नहुन सक्छ । त्यसैले नियामकद्वारा खुला पहुँचसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र सोही अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निकायले कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता : विद्युत् ऐन–२०४९ ले उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । विद्युत् विधेयकले चाहिँ ग्राहक सेवा र व्यापारका लागि समेत अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसबाट विद्युत्को आन्तरिक र बाह्य व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराई दक्षता एवम् प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सम्भव हुनेछ । तर, उत्पादकसँग विद्युत् खरिद तथा नेपालभरि बिक्रीमा प्राधिकरणकै एकाधिकार छ । हाल विद्युत्सम्बन्धी सबै व्यवसायमा प्राधिकरणको सक्रिय सहभागिता छ । पाँच वर्षको समयसीमाभित्र अलगअलग कम्पनी गठन गरी प्राधिकरणले गर्ने गरेका बेग्लाबेग्लै काम ती वारिस कम्पनीलाई सुम्पिएर दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न कठिन हुने हुँदा प्राधिकरणको खण्डीकरणका लागि चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
संघीयता बमोजिम विद्युत् क्षेत्रको विकास : विद्युत् आयोजनाको विकास, अनुमतिपत्र वितरण तथा सञ्चालनलाई लिएर प्रस्तावित विधेयकले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । विद्युत् विकाससम्बद्ध निकायहरूको सहभागितामा गठन हुने प्रस्तावित निर्देशक समितिले अन्य गतिविधिमध्ये आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय पनि गर्ने भनिएको छ । सिमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत् आयोजनाका कारण स्रोत बाँडफाँटमा हुने विवाद निरूपण कुन रूपमा हुने भन्ने विषय पनि यस विधेयकमा उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।
आयोगको क्षेत्राधिकार : विधेयकले विद्युत् सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिका लागि न्यूनतम लागत विस्तारको योजना बनाउने र विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँच लागू गर्ने काम विद्युत् नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले उत्पादन, प्रसारण, वितरण एवम् व्यापारको नियमन गर्ने हुँदा आयोगलाई नै न्यूनतम लागत विस्तार योजना र विद्युतीय प्रणालीमा खुला पहुँचको खाका बनाई कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार बनाउँदा मात्र पारदर्शी, विश्वसनीय र उत्तरदायी नियमनकारी निकायको स्थापना गरिएको ठहर्छ । तसर्थ, आयोगको हालसम्मको विकासक्रम तथा कार्यसम्पादनका आधारमा नियमनको आधारभूत सिद्धान्तलाई असर पर्ने गरी जिम्मेवारी नयाँ निकायलाई सुम्पिँदा आयोग झन् कमजोर हुन्छ र सरोकारवालालाई बेलाबेला नियामकीय झट्का दिने तथा बलिया निकायहरूको प्रभावका कारण नियामकीय बन्दी हुने जोखिम बढ्छ । यसबाट समग्र विद्युत् क्षेत्रलाई नै असर पर्न सक्छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारलाई नियमन गर्ने व्यवस्था विद्युत् नियमन आयोग ऐन–२०७४ ले गरिसकेको छ । यस विधेयकले विद्युत् व्यापार तथा ग्राहक सेवालाई अनुमतिपत्र लिई गरिनुपर्ने गतिविधिका रूपमा लिएको छ तर त्यसको अधिकार आयोगलाई दिएको छैन । तसर्थ, ग्राहक सेवासमेत आयोगले नियमन गर्ने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्छ । विद्युत् क्षेत्रको छाता ऐनका रूपमा आउनुपर्ने विधेयकले निजी क्षेत्रका अतिरिक्त समुदाय र सहकारीमा आधारित आयोजना र तिनको विकासमा सहयोग गर्ने निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको भूमिका पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । विधेयकले विद्युत् प्रणालीमा नेट मिटरिङ, भर्चुअल पावर प्लान्ट, ऊर्जा मिश्रण, जोखिम व्यवस्थापन, ऊर्जा दक्षता तथा विद्युतीय सुरक्षा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित अवधारणालाई कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।
धिताल विद्युत् नियमन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञ हुन् ।
प्रकाशित : कार्तिक १३, २०८० ०७:४२
