राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको भविष्य

आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय तथ्यांक सार्वजनिक महत्त्वको विषय हो । त्यसैले तथ्यांक उत्पादन, प्रशोधन, वितरण तथा भण्डारणमा राज्यले विगतदेखि विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । नेपालको पहिलो आवधिक योजनादेखि नै तथ्यांकलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । २०५७ सालमा पहिलो पटक समष्टिगत राष्ट्रिय तथ्यांक योजना तयार गरिएको थियो । उक्त योजना तथा हालसम्मका आवधिक योजनाले खास गरी विकेन्द्रित तथा सशक्त तथ्यांक प्रणाली स्थापना गरी तथ्यांकको बढ्दो माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

तथ्यांकीय योजनाको क्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयासस्वरूप सन् २०१८/१९ देखि २०२२/२३ सम्मको पाँचवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको थियो । उक्त रणनीतिले खास गरी संविधानको भावना, आवधिक योजना, नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अनुगमन तथा नीतिनिर्माणका लागि तथ्यांक उत्पादन र आपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखेको छ । संविधानको अनुसूची (५, ६, ८ र ९) मा तोकिए बमोजिम तथ्यांक उत्पादन र आपूर्ति गर्ने ‘केन्द्रीय तथ्यांक विभागको स्तरोन्नति गर्ने’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने तथ्यांक एकाइ स्थापना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेजस्ता प्रमुख विषय उक्त रणनीतिमा थियो । यीमध्ये कतिपय विषय कार्यान्वयनमा आए भने कतिपय कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् ।

नेपालमा १९६८ सालमा पहिलो जनगणना गरेपश्चात् विधिवत् रूपमा तथ्यांक प्रणालीको सुरुआत भएको मानिन्छ । नीतिगत रूपमा पहिलो पटक १९७६ सालमा इस्तिहार जारी भई जनगणना सञ्चालन गरिएदेखि जनगणना ऐन २००९, २०१३ हुँदै २०१५ सालमा पहिलो पटक तथ्यांक ऐन जारी भयो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै साबिकको तथ्यांक ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ तथ्यांक ऐन, २०७९ लागू गरियो । यस ऐनले साबिक केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा स्तरोन्नति गरेको छ । ऐनले एकीकृत राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली स्थापना गरी तथ्यांक संकलन क्रियाकलाप विकेन्द्रित तर तथ्यांकीय व्यवस्थापन (मानक, गुणस्तर, सर्वेक्षण अनुमति) मा केन्द्रीकृत प्रणाली लागू गरेको छ । यसबाट तथ्यांकमा दोहोरोपना हट्ने, खर्च मित्तव्ययी हुने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानक र मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय र विश्वसनीय तथ्यांक उत्पादन हुने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । नयाँ ऐनले संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांकीय अधिकार सीमांकन गरेर राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीलाई विकेन्द्रित मोडलमा स्थापना तथा सञ्चालनको मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । ऐनले प्रशासनिक अभिलेखबाट प्राप्त तथ्यांकको व्यवस्थापन तथा तथ्यांक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने पनि भनेको छ । यस ऐनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई तथ्यांक उपलब्ध गराउने प्रावधान आदिलाई मुख्य आधारका रूपमा राखेको छ ।

नेपालको तथ्यांक प्रणाली ऊर्ध्व मात्र नभई समतलीय तहमा समेत विकेन्द्रित प्रकृतिको छ । जसलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका विषयगत ऐन तथा नियमले मार्गदर्शन गरेका छन् । अन्य ऐन तथा नीति जस्तै : जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८, मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३ आदिले पनि सम्बन्धित निकायलाई प्रशासनिक अभिलेख तथा तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सुम्पिएका छन् । यसका अतिरिक्त सबै निकायले आआफ्नै तरिकाले प्रशासनिक अभिलेख तथा सर्वेक्षणका माध्यमबाट तथ्यांक उत्पादन गरेको अवस्थामा मानक र गुणस्तर कायम गर्दै तथ्यांक प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने कार्य राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको काँधमा छ ।

तथ्यांक विकासका लागि राष्ट्रियस्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि विभिन्न पहल भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरूले गुणस्तरीय तथ्यांक उत्पादन तथा सर्वसुलभ उपलब्धता सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ पक्षपोषण गर्छन् । तथ्यांक प्रणाली सञ्चालनका हिसाबले एकरूपता नभए पनि संसारका अधिकांश मुलुकले संयुक्त राष्ट्र संघका तथ्यांक सम्बन्धी सिद्धान्तहरूलाई अनुसरण गरेर सोही बमोजिमको संगठन, पूर्वाधार, साधन र स्रोत व्यवस्था गरी तथ्यांक उत्पादन एवम् वितरण गरिरहेका छन् । तथ्यांकीय क्रियाकलाप सञ्चालन अधिकारको वितरणका आधारमा मूलतः तथ्यांक प्रणाली केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रित प्रणालीका रूपमा विश्व समुदायबीच स्थापित अभ्यासमा रहेको पाइन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा तथ्यांक प्रणाली विधिवत् रूपमा विकेन्द्रित मोडलमा सञ्चालित छ । देशको परिवेश तथा संविधान, तथ्यांक ऐन तथा अन्य कानुन र नीतिले सुम्पिएका जिम्मेवारी वहन गरी वस्तुपरक र प्रयोगकर्ताको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गुणस्तरीय तथ्यांक उत्पादनका लागि थप नीतिगत व्यवस्था गर्नुका साथै यसको सांगठनिक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । निर्धारित तथ्यांक उत्पादनको दायरा फराकिलो र थप सशक्त बनाउन सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयजस्तै ः स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, अर्थ, राष्ट्रिय योजना आयोग आदिमा बलियो तथ्यांकीय महाशाखाहरूको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । स्थानीय तहहरूमा तथ्यांकीय जनशक्ति नहुँदा बेहोर्नुपरिरहेको समस्या समाधानका लागि तत्काल तथ्यांकीय एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश र संघको हकमा भने सांगठनिक स्वरूपमा केही नयाँ अभ्यास गर्दा सरकारी खर्च मितव्ययी हुनुका साथै तथ्यांक विकासमा थप टेवा पुग्छ ।

सातओटा प्रदेशमध्ये हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशले मात्र तथ्यांक ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । यो ऐन पनि कार्यान्वयनको पर्खाइमा छ । यस ऐनले पनि संघ र प्रदेश तथ्यांकबीच सेतुको काम गर्ने गरी प्रदेश तथ्यांक कार्यालयमा संघीय वा प्रदेश निजामती सेवाको राप द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । मोडलका हिसाबले उक्त प्रावधान र यस लेखमा उल्लेख गर्न खोजिएको तथ्यांकीय मोडलसँग मेल खान्छ । उक्त ऐनमा प्रादेशिक तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखिएको हुनाले उपसचिवसरहको नेतृत्व सान्दर्भिक हुन सक्छ तर संघको तथ्यांकीय क्रियाकलापसमेत समावेश गर्ने सन्दर्भमा उक्त ऐनले कल्पना गरेको प्रादेशिक तथ्यांक कार्यालयको स्तरोन्नति गरी प्राविधिक सहसचिवसरहले नेतृत्व गर्नेगरी प्रादेशिक तथ्यांक कार्यालय स्थापना गर्नु नै उत्तम विकल्प हुनेछ । संघ र प्रदेशको संयुक्त तथ्यांक कार्यालय नै वर्तमान तथा दीर्घकालीन तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि सर्वोत्कृष्ट उपाय हो किनभने प्रदेश र संघको अलगअलग प्रादेशिक तथ्यांक कार्यालय स्थापना गर्नु हाम्रोजस्तो मुलुकमा कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त हुँदैन ।

नेपालको तथ्यांक प्रणालीलाई थप सुदृढ, चुस्त र कुशल बनाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा रणनैतिक पुनःसंरचना अत्यावश्यक देखिएको छ । नेपाल सरकारको आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत तथ्यांक कार्यालयको पुनःसंरचना कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ, जुन तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि एउटा सुनौलो अवसर हो । तथ्यांक प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने तथ्यांक ऐनको उद्देश्य अनुरूप तथ्यांकीय क्रियाकलाप र संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसके केही समयपछि तथ्यांकीय क्रियाकलापको व्यवस्थापनमा सम्हाल्नै नसक्ने गरी भयावह अवस्था आउनेछ । अतः संघीय तथा प्रदेश सरकार दुवैको संयुक्त मातहत रहने गरी प्राविधिक सहसचिवको नेतृत्वमा प्रादेशिक तथ्यांक कार्यालय र ती कार्यालयलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी केही जिल्लामा उप–प्रादेशिक तथ्यांक कार्यालय स्थापन गर्नु नै तथ्यांक प्रणाली विकास तत्कालीन सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ । तथ्यांकको प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुने मन्त्रालय वा विभागका तथ्यांक एकाइहरूलाई थप सुदृढ गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार स्तरोन्नति र सबै स्थानीय तहमा तथ्यांकीय एकाइ स्थापना गर्नु पनि तथ्यांक प्रणाली सक्षम बनाउने तत्कालीन रणानीति हुन सक्छ ।

लामिछाने र सिग्देल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा कार्यरत छन् ।