सुशासन, नायकत्व र भ्रष्टाचार

जब भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ, तब राजनीतिक दलदेखि समाजसम्मले नायक खोजिरहेका छन् । अप्ठेरोमा जेलिएको समाजमा नायकको व्यापार ठूलो हुन्छ । एक से एक नायकहरू असफल भएको बिर्सिएर फेरि हामी नायककै खोजिमा छौं । सुशासनको एउटा अप्ठेरो यही हो । नायकले सुशासन व्यवस्थित गर्न सक्दैन । नेतृत्व र नायकमा फरक छ । नेतृत्वले समग्र प्रणालीको नेतृत्व गर्छ । नायकले आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गतिविधि बढाउँछ । नेतृत्वले जस–अपजस लिन्छ, नायकले जस मात्रै लिन्छ । नेतृत्वले वर्तमान सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दै भविष्यको गोरेटो कोर्छ । नायक जनताको असजिलोमा रोमाञ्चकारी सपनाहरू पस्कन्छ । खासमा नेपाली समाजलाई चाहिएको कुशल, नैतिकतावान्, इमानदारीपूर्वक शासकीय क्षमता भएको नेतृत्व हो । तर बहस नायकतिर मोडियो ।

सुशासनका लागि संस्थागत तारतम्य

नेतृत्वको मुख्य काम राज्यका अवयवहरूलाई सुशासनको दिशामा लैजानु हो । अहिले पनि राज्यका संरचनाहरू छन् । अख्तियार छ । सतर्कता केन्द्र छ । सीआईबी छ । अर्थात्, हेर्दा सबै परिपूर्ण नै छन्, तर भ्रष्टाचार छ । एयरपोर्टमा सबै विधि छन् । सामान्य नागरिकलाई घडी र चस्मासम्म फुकाल्नुपर्ने विधि पनि छन् र सँगै सुन क्विन्टलका क्विन्टल आउने बाटो पनि छ । यो के भएको हो ? कुरा प्रस्ट छ— संस्थाहरू राजनीतिक दलहरूका वर्गीय संगठनजस्ता छन् ।

अझ एक कदम नाघेर नेताका गोजीका मान्छेहरूलाई नेतृत्व दिइएको छ । त्यसैले संस्थाहरूले आफूले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुपरेकै छैन । जे नगर्नुपर्ने हो, त्यो मुख्य कार्यसूची छ । सुशासनका लागि प्रमुख काम संस्थाको स्वायत्तता र व्यावसायिक दायित्व हो । सरकारले संस्थाको दक्षता, व्यावसायिकता बढाउन मद्दत गर्ने हो । यो प्रक्रियामा उपयुक्त कानुन संसद्ले बनाउने हो । तर संसद्हरू गैरनीतिगत झन्झटमा फसेका छन् । सरकारले मानवीय र वित्तीय सहयोग गर्ने हो । सरकारको काम सुशासनका लागि संस्था हुर्काउने हो । संस्थाहरूको व्यावसायिकता, दक्षता र स्वतन्त्रतालाई कदर गर्ने हो । तर सरकारले संस्थाहरूलाई बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म निर्देशन दिने होइन । यो देशमा सुशासन कमजोर भएको निर्देशन कम भएर होइन ।

अहिले सरकारले जुन भ्रष्टाचारको कुरा अगाडि बढाएको छ, यो एक किसिमले किन रोकियो भने संस्थाहरूको दक्षता र स्वायत्तता नै पुग्दैन । आज नेपालका सबै संस्था लगभग मृत्युशय्यामा छन् । कुनै हिरो आएर यी संस्थाहरू ब्युँताउन सक्दैनन् । ब्युँताउनका लागि एउटा शृंखलामा काम गर्नुपर्छ । त्यो हो— संस्था, संस्थाका लागि नीतिगत व्यवस्था, संस्थाको व्यावसायिकता र स्वतन्त्रताको सम्मान एवं वित्तीय सहयोग । यो शृंखलामा काम नगर्ने र सुशासन मात्रैको सुगारटाइले हामी कहीँ पुग्दैनौं । सुशासन दीर्घकालिन दृष्टिकोणबाट गरिने काम हो । खालि आज के गर्ने, भोलि के गर्ने भन्ने प्रश्न हो ।

सुशासन, जवाफदेही र पारदर्शिता

सुशासनका लागि संस्था निर्माणसँगै संस्थाहरूको जवाफदेहीको विकास गर्नुपर्‍यो । कुनै ठेकदारले समयमा किन बाटो बनाउँदैन ? किन अनुसन्धान गर्नुपर्ने संस्थाहरू अनुसन्धान गर्दैनन् ? किन सेवा दिने संस्थाहरूको सेवा कमजोर छ ? सरकारले आफूलाई पारदर्शी र जवाफदेह बनाउने बाटामा जाने हो भने सुशासनको दिशामा यात्रा गर्न सकिन्छ । सुशासनलाई भारी–भरकम रूपमा बुझ्न जरुरी छैन । स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकले औषधि र डाक्टरको उचित सेवा पाउनु सुशासन हो ।

विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुनु सुशासन हो । किसानहरूले कृषि सेवा बिनाझन्झट पाउनु सुशासन हो । सरकारी कार्यालयमा नेता र कर्मचारीको चाकरी नगरीकन आत्मसम्मानपूर्वक नागरिकको काम हुनु सुशासन हो । तर हाम्रो सरकारी कार्यालयमा कोही सामान्य नागरिक सेवाका लागि गयो भने हीनताबोधको भारी बोकेर फर्कन्छ । सरकारी कार्यालयहरू असन्तुष्ट नागरिक उत्पादन गर्ने थलो भएका छन् । सार्वजनिक संस्थाहरूभित्र विभेद यति छ, एउटा मानिस जाँदा एउटा व्यवहार, अर्को मानिस जाँदा अर्को व्यवहार हुन्छ । सुशासनको एउटा कडी सार्वजनिक संस्थालाई भेदभावरहित बनाउनु हो । तर हाम्रोमा काठमाडौंको एउटा कुनै कार्यालयमा मधेशी गयो भने एउटा व्यवहार हुन्छ, पहाडे गए अर्को । महिला गए एउटा व्यवहार हुन्छ, पुरुष गए अर्को । बाहुनजस्तो गए एउटा व्यवहार हुन्छ, जनजाति–दलितजस्तो गए अर्को । राज्यका संस्थाहरूलाई यति धेरै अलोकतान्त्रिक राखेर सुशासन सम्भव छ ? सुशासनमन्त्री वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बग्ने खोलो होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले परिपञ्च मिलाउँदै जाने कुरा हो । सुशासन राज्यका सबै अवयवले व्यक्त गर्ने प्रवृत्तिको योग हो । सुशासन राज्यका सबै अवयवलाई पारदर्शी, जवाफदेह र कम भन्झटिलो बनाउनु हो ।

यो सिंगो राज्यको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया हो । अहिले हामीले संघीयताको बृहत् ढाँचाभित्र शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने बाटो खोज्नुपर्ने हो, जसले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार कम हुन्थ्यो । अहिलेको शासन पद्धतिमा भ्रष्टाचार झिकिदिने हो भने पनि (जो सायद कहिल्यै नहोला) त्यो प्रगतिशील त हो तर त्यसले मात्रै सुशासनको ग्यारेन्टी गर्दैन । सुशासनका लागि राज्यका अवयवहरूमा नागरिकको सर्वोच्चता स्थापित हुनुपर्छ । सामान्यतः जनताभन्दा राजनीतिक दलहरूका नेता ठूला, जनताभन्दा वडाध्यक्ष ठूला मानिने संरचना रहुन्जेल नेपालमा सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन । सरकारी संरचनामा जनताको पहुँच हुनुपर्‍यो । अहिले जनताको पहुँच रोक्न अनेक नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रको ठूलो हाइर्‍यार्की छ । सामान्य नागरिकको कुरा होइन, स्थानीय सरकारहरू नै कर्मचारीतन्त्रबाट निर्देशित हुनुपर्नेजस्तो छ । यस मानेमा हाम्रो राज्यप्रणाली राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कमचारीतन्त्रीय नियन्त्रणमा छ, जो सुशासनका लागि ठूलो बाधक बनेको छ । राज्यको माथिल्लो संरचनामा परिवर्तन आएपछि पनि हामीले राज्य पुनःसंरचनाको गति पक्रिएनौं । कस्तो अदालत ? कस्तो प्रहरी ? कस्तो कर्मचारी ? राज्यका मुख्य अवयवमा पुरानै मानसिकता, पुरानै संस्थागत स्वरूप, पुरानै विधिविधानले सुशासनको यात्रा गर्नै दिँदैन । अहिले त राजनीतिक नेतृत्वलाई सुशासन नचाहिएर कुरा मिलेको छ । यदि चाहिने हो भने राज्यको संरचनागत व्यवस्था एक छिन पनि काम लाग्दैन । राज्यको लोकतन्त्रीकरण गर्ने भन्नुको मूलमर्म तहगत संरचनालाई कमजोर बनाउँदै जनताको घरदैलोमा शासनपद्धति विस्तार गर्नु हो । लोकतन्त्रको जरा गाउँगाउँमा पुग्नु हो । अहिले लोकतन्त्रको जरा पार्टीका कार्यकर्ता, बिचौलिया, ठेकेदारसम्म पुगेको छÙ अरूतिर छेकिएको छ । यो छेकबार हटाए मात्रै शासनपद्धतिमा जनताको निगरानी, पहुँच, नियन्त्रण बढ्छ र त्यसले राज्यलाई सुशासनको दिशामा लैजान्छ ।

सुशासन केवल प्राविधिक कुरा होइन । कसरी गर्ने भन्ने मात्रै होइन, किन गर्ने, कसका लागि गर्ने ? किन र कसका लागि भन्ने लुकाएर यसलाई प्रविधीकरण गरिएको छ । यदि हामीले सुशासनको यात्रा गर्ने हो भने यसलाई राज्यको लोकतन्त्रीकरणको बृहत् प्रक्रियाभित्र बुझ्नुपर्छ । सुशासनका माध्यमबाट सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्ने सैद्धान्तिक बाटो हुनुपर्छ । नागरिक सर्वोच्चता, सामाजिक न्याय, राजनीतिमा जनताको पहुँच, सहभागिता र नियन्त्रणका लागि सुशासनको यात्रा गर्नुपर्छ । तर हामीले सुशासनलाई प्राविधिक रूपमा छलफल गरेका छौं । भ्रष्टाचारबाट जनता आक्रान्त भएकाले भ्रष्टाचारकेन्द्रित छलफल गरेका छौं । तर अहिले बुझाइ र छलफलको सीमितताले सुशासनको बृहत् यात्रामा दिशानिर्देश गरेको छैन । यो बाटोबाट भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण पनि सम्भव छैन ।

नीतिगत खुलापन

संस्थाको व्यवस्थापनसँगै हामीले छलफल गर्नुपर्ने अर्को पक्ष हो— नीति कसरी बनाउने ? कसले बनाउने ? नीतिगत तहमा जनताको सहभागिता कसरी बढाउने ? तर नेपालमा नीति सकेसम्म सरोकारवालाले थाहा नपाईकन कानेखुसीका माध्यमबाट सुटुक्क ल्याउन खोजिन्छ, जसले गर्दा नीतिमा बिचौलियाहरू र कर्मचारी हावी हुन्छन् । कर्मचारीको काम कस्तो नीति ल्याउने भन्ने हाइन, आएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । तर नीति निर्माण गर्ने पनि कर्मचारी, कार्यान्वयन गर्ने पनि कर्मचारी ! यहाँ कर्मचारीतन्त्र ठूलो समस्याका रूपमा छ । अहिले नीतिगत जिम्मा कर्मचारी, बिचौलिया र दुईचार नेताको जिम्मामा छ । उदाहरणका लागि, अहिले संघीय शिक्षा विधेयक संसद्मा छ । कस्तो शिक्षा विधेयक जरुरी छ भनेर स्थानीय सरकारसँग छलफल भयो ? प्रदेश सरकारसँग छलफल भयो ? विज्ञ–अनुसन्धानकर्तासँग छलफल भयो ? अभिभावकसँग छलफल भयो ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग छलफल भयो ? प्रदेश सरकार मौन छ, नजानेर वा कमजोर भएर होलाÙ तर अरू सबै सरोकारवाला असन्तुष्ट छन् ।

सुशासनका लागि असन्तुष्टहरूको आवाज संगठित र व्यवस्थित तरिकाले कसरी विधेयकमा पुर्‍याउने ? त्यसको कसरी कदर गर्ने ? कसरी छलफल अगाडि बढाउने ? यी प्रमुख मुद्दा हुन् । अझ शासनपद्धतिमा आम नागरिकको पहुँच बढाउनका लागि सार्वजनिक विविध माध्यम खोजिनुपर्छ । आज हामीले युवा विदेश गएकामा पिर गरेका छौं । तर युवा देशमा बस्न सक्ने अवस्थै छैन । मुलुकको राज्यसंयन्त्रमा युवाको पहुँच छैन । नीतिनिर्माणमा युवाको पहुँच छैन । राजनीतिक दलहरूमा बूढा नेता विराजमान छन् । निजी क्षेत्र राजनीतिसँगको गठबन्धनमा अगाडि बढेको छ । कहाँ छ युवालाई ठाउँ ? नीतिमा युवाको दृष्टिकोणको छलफल गर्दै जाने हो भने युवाहरू आशावादी हुन सक्थे । राज्य र समाजलाई युवामैत्री बनाउने काम हुन सकेन । बेथितिले रोजगारी सृजना हुन सकेन ।

युवाहरूले आफूले रोजेका क्षेत्रमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण छैन । अहिलेको युवा पुस्ताले दासत्वको भारी बोक्न रुचाउँदैन । यसले स्वतन्त्रताको गीत गाउन खोज्छ । कुरा युवाको मात्रै होइन, न किसान सुखी छन्, न मजदुर खुसी छन् । न विज्ञ–बुद्धिजीवी खुसी छन् । खुसी खालि राजनीतिका वरिपरिबाट असीमित लाभ पाएका अत्यन्तै सीमित व्यक्तिहरू छन् । अब हामीले संस्थाको व्यवस्थापनसँगै नीतिगत खुलापनलाई आत्मसात् गरेनौं भने परिस्थिति अझै योभन्दा जटिल हुँदै जानेमा शंका छैन । नीतिनिर्माण नै थोरै व्यक्तिलाई असीमित लाभ हुने गरी गरेपछि लाभको बाँडफाँटमा जनता बाहिर पर्छन् । न नीतिनिर्माणको प्रक्रिया मिलेको छ, न त नीतिका मान्यताहरू, जसले गर्दा सुशासन अप्ठेरोमा छ ।

दलसँग जोडिएको राज्यको कुशासन र निर्वाचन प्रणाली

अहिलेको प्रणालीमा राज्यको नेतृत्व दलहरूले नै गर्ने होेे । दलहरूभित्र आफूले सुशासन व्यवस्थित नगरेसम्म यी दलहरूले सुशासनको व्यवस्थापन गर्न सक्लान् ? दलहरूको खर्चपर्च कसरी चल्छ ? दलका कार्यकर्ताहरूले कुनै उत्पादनमूलक काम नगरीकन कसरी जीवन चलाएका छन् ? दलका नेताहरूको राजसी ठाँटबाट कसरी सम्भव भएको छ ? दलहरूलाई पैसा चाहिन्छ, यो सत्य हो । पार्टी कार्यालयको भाडा र बिजुलीको बिल तिर्न, घोषणापत्र छाप्न, जुलुसै निकाल्न ! पार्टीहरूले यो कुरा जनतालाई भन्नुपर्दैन ? यहीँनेर अडकल गर्न सकिन्छ, पार्टीहरूले यो कुरा भन्न मिल्दैन । किनभने पार्टीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन सही बाटोबाट भएको छैन ।

एयरपोर्टबाट भित्रिने सुन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास, यती र ओम्नीका माध्यमबाट पार्टीको अर्थतन्त्र र नेता–कार्यकर्ताको जीवन चलिरहेको छ । स्वास्थ्यको निजीकरण र शिक्षाको निजीकरण गरेर आम जनतालाई दुःखमा धकेल्ने काम पनि पार्टीको यही अर्थतन्त्रको प्रक्रियाबाट भएको कुरा लुकेको छैन । पार्टीभित्रका राजनीतिक बेरोजगार फौजहरूको जीवन गच्छे अनुसार यही प्रक्रियाबाट चलेको छ । आफैं अनैतिक धरातलमा बसेका नयाँ–पुराना, साना–ठूला दलहरूले राज्यलाई सुशासनयुक्त बनाउने काम गर्न सक्लान् ? कुनै पनि दलले पार्टीको आर्थिक पारदर्शितालाई व्यवस्थित गरेको छैन । दलहरूको अहिलेको निर्णय प्रक्रियामा कार्यकर्ताकै सार्वभौमिकता छैन, जनता त कहाँ हो कहाँ !

प्रत्येक दलले एउटा नायक ठड्याएको छ । ‘हाम्रो नायक लगभग भगवान्जस्तो’ भनेको छ । सिंगो पार्टीभन्दा पार्टीका नायक र भगवान् ठूलो हुने नै भो । विधि–पद्धति सबै मर्ने भए । राजनीतीकरण नभएको, मात्रै दलीयकरण भएको समाज बनाइएको छ । दलीयकरणले गर्दा नायकवरिपरि भजनमण्डली स्थापित हुन्छ, जसले पार्टीको विधि–पद्धतिको वास्ता गर्दैन । अहिले विधि–पद्धति मारेर नायक पालिएको छ, त्यसैले पार्टी र कार्यकर्ताको सम्बन्ध कमजोर छ । जनता त केवल पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने व्यक्ति हुन् । पार्टीहरूको यो प्रणाली र पद्धतिले मुलुकलाई सुशासनमा लैजान सक्ला ? सक्दैन । अहिलेको हाम्रो कुशासन राजनीतिक दलहरूबाट पाएको कुरूप उपहार हो ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले दलहरूको भ्रष्टीकरण गरेको छ । दलहरूको निर्वाचन खर्चपर्चका कारण योग्य र नैतिकतावान् मान्छे निर्वाचनमा जानै सक्दैन । निर्वाचन दलहरूका लागि जित्न होÙ त्यसैले ठेकदार, बिचौलिया, निजी स्कुलका मालिकहरूका लागि छानीछानी दलहरू छन् । एउटा दलले टिकट नदिए अर्को दल टिकट दिन तयार छ । किनभने टिकट दिने नेताले पनि निर्वाचन लड्नु छ । भ्रष्ट र अनैतिकहरूसँग पैसा नलिईकन दलहरूका नेता पनि चुनाव लड्न सक्दैनन् ।

त्यस्तो चुनावी प्रक्रियाले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायित्व हुँदैन । उत्तरदायित्व र जवाफदेही चन्दादातासँग हुन्छ । चन्दादाताको स्वार्थको व्यवस्थापन गर्ने काम नै प्रमुख हुन्छ, जसले कुशासन अभिवृद्धि गर्छ । कतिपय त आफैं जितेर आउँछन्, कति बिचौलियाका आफ्ना सांसद र मन्त्री हुन्छन् । त्यसैले मन्त्री र सांसदको काम सुशासन प्रवर्द्धनमा हुनै सकेन । सुशासनका लागि पार्टीहरूको पुनःसंरचना जरुरी छ । दलहरूको पुनःसंरचनासँगै राज्यको पुनःसंरचनाले लय र दिशा समाउने हो ।