अर्थतन्त्रमाथि राष्ट्रिय विमर्शको खाँचो
आर्थिक वर्षको सुरुआतमा बाह्य क्षेत्रको सुधार र सरकारले संकट टार्न बजेटबाट लिएका नीतिहरूले अर्थतन्त्रमा सुधारका अस्थायी संकेतहरू देखिएका थिए ।
ती संकेतहरू बिस्तारै स्थायी हुनेछन् र आर्थिक संकटको ‘सफ्ट ल्यान्डिङ’ हुनेछ भन्ने विश्वास लिनुको विकल्प थिएन । तर अहिलेको अवस्था अपेक्षित रहेन । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास बित्दा त्यो विश्वास धरमराउन पुगेको छ ।
सरकारले लिएको वित्तीय नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाएका मौद्रिक नीतिमा अझै पनि तादात्म्य भएन । त्यसैको प्रतिक्रियामा मौद्रिक नीति संकट समाधानको औजार हुन सकेन भनेर निजी क्षेत्रका तीनवटै नेतृत्वदायी संस्थाहरूले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्यो । सँगसँगै बजार चलायमान बनाउन सरकारले लिएका नीतिहरूसमेत कार्यान्वयनमा गइरहेको महसुस अर्थतन्त्रका अवयवहरूले गरिरहेका छैनन् । फलस्वरूप बजारमा लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवैको मनोबल बढेका संकेतहरू देखिन सकेनन् । न लगानी वृद्धि हुन सकेको छ न त बजारमा माग सृजना । लगानी नबढी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र राजस्व बढ्न नसक्ने अनि माग नबढी लगानी हुन नसक्ने दुश्चक्रबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ । सरकारले गर्ने खर्च पनि अपेक्षाकृत रूपमा नहुँदा व्यावसायिक क्षेत्र थप प्रताडित बनेको छ । कोभिड महामारीकै हाराहारीमा निराश रहेको गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष सरकारी राजस्वको अवस्थामा सुधार हुनै नसक्नु, पुँजीगत बजेटको परिचालन कमजोर हुनु जस्ता कारणले समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ र कुनै पनि बेला मुलुक चरम आर्थिक मन्दीमा फस्न सक्ने जोखिम अझै छ ।
गत वर्षभन्दा यो वर्ष व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू झनै निराश छन् । सम्पूर्ण लगानीका योजनाहरू स्थगित गरिएका छन् भने उद्योग–व्यवसायहरू पनि या त न्यून क्षमतामा चलेका छन् या पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । बजार मागमा उच्च गिरावट आइरहेको यो समय व्यापार–व्यवसायमा थप लगानी गर्नु र उचित प्रतिफलको आशा गर्नु मूर्खता हुन जान्छ । यसको असर सरकारी राजस्व संकलन हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्षको पहिलो अढाई महिनामा सरकारले कुल लक्ष्यको मात्र १२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ भने लक्ष्यको साढे ३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
वर्तमान संकट र यसको सुरुआत
कोभिड महामारीको समयमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन यथोचित कदम चालेका थिए । महामारीमा लिइएको उदार आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिले बजार र अर्थतन्त्रलाई तीव्र रूपमा चलायमान बनायो । आम मानिससँग रकम बचत भएको हुँदा मागमा उच्च वृद्धि भयो भने सेयर बजारदेखि घरजग्गासम्मको कारोबारमा तीव्रता आयो । तर त्यो आर्थिक गतिविधि दिगो हुन सकेन । रुस–युक्रेन युद्ध, कोभिडले आपूर्ति चक्रमा पारेको असर र तरलताको अभावका कारण मागमा ठूलो कमी आयो । यसरी आपूर्ति र नगद प्रवाहमा समस्या आउँदा निजी क्षेत्रको उत्पादनमा कमी आयो भने लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका नयाँ योजनाहरू आउन सकेनन् । अहिले समग्र निजी क्षेत्रकै मनोबल खस्केको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूको उत्पादनमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म कमी आएको छ भने एकतिहाइजति साना र मझौला उद्योगहरू बन्द भएको अनुमान गरिएको छ ।
संकट समाधानमा निजी क्षेत्र
आसन्न संकटका बेला निजी क्षेत्रले राज्य र यसका निकायहरूलाई बारम्बार सचेत गराउन खोजेको इतिहास साक्षी छ । आर्थिक संकटले सबैभन्दा पहिले उद्योग तथा व्यापार–व्यवसायमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले पनि संसारभरमै निजी क्षेत्र बढी चनाखो र सचेत बन्ने गरेको छ । उत्पादन, रोजगारी, सरकारको राजस्वका साथै समाजका कतिपय कल्याणकारी कार्यहरूसमेत व्यापार–व्यवसायकै सफलतामा निर्भर रहने भएकाले सरकार तथा नियामक निकायहरूले निजी क्षेत्रका सुझाव तथा मागहरूलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा तथा सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र निजी क्षेत्रका अन्य सरोकारवाला संस्थाले धेरै वर्षदेखि बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा व्यावहारिक सुझाव दिँदै आएका छन् । प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग भेट गरी अर्थतन्त्रबारे जानकारी गराउने गरेका छन् । उहाँहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, उद्योग–व्यवसाय तथा तिनका चुनौती र विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदमलाई लिएर निजी क्षेत्रले व्यावहारिक सुझाव र संकटबाट जोगिन वा पार पाउन चाल्नुपर्ने समाधानका उपायसमेत दिँदै आएको छ । अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकै बखत जब सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले श्रीलंकाको समस्या देखाउँदै नेपालमा कसिलो नीति लिएर झन् समस्या थप्ने काम थाले, निजी क्षेत्रले त्यसो नगर्न बारम्बार सुझाव दिएको थियो ।
निजी क्षेत्रले एकलकाँटे ढंगले सुझाव दिने काम गरेको छैन, यसले त समग्र व्यवसाय, अर्थतन्त्र र आम जनतालाई हित हुने गरी अनुभव र अनुसन्धानमा आधारित भएर सरकार तथा यसका निकायहरूलाई सल्लाह–सुझाव दिँदै आएको छ । तर सरकार र त्यसका निकायले ती सुझावलाई व्यक्तिगत सुझावजस्तै ठान्ने गरेको र उपेक्षा गरी समाधानका लागि आवश्यक कदम नचालेको अनुभव निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रको निरन्तर पैरवी र सुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा केही संशोधन गरे पनि लगत्तै आएको सर्कुलरले निजी क्षेत्रलाई झनै अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएको छ । निजी क्षेत्रका माग नितान्त निजी क्षेत्रका हितका लागि मात्र हुन्, मुलुकको अर्थतन्त्र र समृद्धिसँग कुनै साइनो छैन भन्ने संकेत नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवहारले दिएको छ ।
एक–दुई अवस्थामा निजी क्षेत्रले संयम नगुमाएको होइन तर समग्र दुरवस्थाको पगरी जसरी निजी क्षेत्रलाई गुथाउने प्रयास भयो, त्यो खेदजनक छ । महामारी तथा अन्य राष्ट्रिय संकटमा सरकारसँग होस्टेमा हैंसे गरेको निजी क्षेत्र अहिले पनि सरकार र केन्द्रीय बैंक लगायतका निकायसँग आर्थिक सुधार तथा विकासमा सहकार्य गर्न तयार छ ।
हालका चुनौती तथा आसन्न संकटबाट व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बजारमा माग बढाउने अवस्था आउनुपर्छ भने पुँजीगत खर्चको परिचालनलाई गति दिएर निर्माण सामग्रीको माग तथा आपूर्ति बढाउने र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । विभिन्न संकटका कारण रुग्ण बनेका उद्योग–व्यवसायहरूलाई सहुलियत ऋण वा अन्य आर्थिक सहायताको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । यहाँ स्मरणीय के छ भने, स्वदेशी उद्योग–व्यवसाय नै संकटमा परेका बेला विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ । विदेशी लगानी खुम्चिँदा उत्पादन र रोजगारी मात्र होइन, नवप्रवर्तन र प्रविधि हस्तान्तरण पनि प्रभावित भई आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको लक्ष्यमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने हुन्छ ।
समाधानको रोडम्याप
समग्र अर्थतन्त्र कठिन मोडमा आइपुगेको यो अवस्थामा अब सरकार र निजी क्षेत्र एउटै मञ्चमा उभिनु आवश्यक छ । यी दुई पक्ष एक ठाउँमा आएर स्पष्ट रोडम्याप नबनाई संकटको समाधान हुँदैन । त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा बृहत् आर्थिक बहस चलाई समाधानको रोडम्याप पहिल्याउने प्रयास नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थालेको छ ।
वर्तमान आर्थिक संकटको समाधानका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, विकास साझेदार, अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बृहत् राष्ट्रिय विमर्श गरी अर्थतन्त्रको संकटमोचनको रोडम्याप बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ । बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटनमा सम्पन्न महासंघको कार्यकारिणी समितिको तेस्रो बैठकले सबै पक्ष मिलेर समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै अहिलेको संकटको निकास निकाल्ने गरी यही असोज महिनाको अन्तिम साता बृहत् राष्ट्रिय विमर्शको आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकार तथा नियामक निकायले निजी क्षेत्रले उठाएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने र अर्थतन्त्र तथा व्यवसायका विषय निजी क्षेत्रका मात्र समस्या हुन् भन्ठान्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि अहिलेको संकट समाधानका लागि अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला एक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । महासंघले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण दशकअन्तर्गत भ्रमण वर्ष–२०२५ लाई निजी क्षेत्रका तर्फबाट विभिन्न गतिविधि गर्दै सफल बनाउने, सरकारसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, भारत तथा चीनकेन्द्रित राष्ट्रियस्तरका सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुका साथै वर्तमान आर्थिक संकट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने विषय महासंघको वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालका लागि आत्मसात् गरेका महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हुन् । यसबाट पनि अर्थतन्त्रको विकास र सुधारप्रति निजी क्षेत्र गम्भीर छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
यदि अब पनि अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला संकट समाधानका लागि एक ठाउँमा नउभिने हो र सहकार्य नगर्ने हो भने मुलुक चरम आर्थिक मन्दीमा फस्न सक्ने जोखिम छ । त्यस्तो सहकार्यको अभावमा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको छेउछाउ पुग्न पनि कठिन हुनेछ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई रोजगारी सृजना गर्नका लागि पनि समयले नयाँ खालको सहकार्य र हातेमालो खोजेको छ । र, त्यस दिशामा पहल गर्न मात्र होइन, त्यो प्रक्रियाको नेतृत्व लिन पनि निजी क्षेत्र तयार र सक्षम छ ।
ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : आश्विन १७, २०८० ०७:२९
