नेपाल–चीन सम्बन्धका कार्यसूची

नेपालले समेत ठूलो मिहिनेत गरेर हुर्काइसकेको ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन’ (सार्क) मरणासन्न छ । बहुक्षेत्रीय तथा प्राविधिक र वित्तीय सहयोगका लागि बंगालको खाडी पहल (बिमस्टेक) तथा हिन्द–प्रशान्तीय रणनीति (आईपीएस) जस्ता गतिविधि अगाडि आएका छन् । अमेरिकी सहयोगको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे उत्पन्न वाद–विवादले नेपाल रंगमगिएको छ ।

विगत सम्बन्ध

नेपाल–चीन सम्बन्धको आधुनिक चरण २००७ सालको नेपाली जनक्रान्तिमा शिलान्यास भएको हो । क्रान्तिको तयारी गर्दा नेपाली कांग्रेसले जनवादी गणतन्त्र चीनबारे आफ्नो पहिलो घोषणापत्र (२००६) मा उल्लेख गरेको थियो, ‘चीनसित पनि नेपालको पुरानो सम्बन्ध छ । हाल चीनमा भएको क्रान्ति जनताबाट नै उठेको ठानेर नेपाली कांग्रेस चीनको नयाँ सरकारप्रति मैत्रीभाव राख्छ ।’ २०१२ सालमा चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित हुँदा चीन राष्ट्र संघ र सुरक्षा परिषद् दुवैको सदस्यताबाट वञ्चित थियो । चीनको नाममा शक्तिराष्ट्रको पृष्ठपोषणमा ताइवान (फर्मोसा) सदस्य थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले पहिलो पटक विश्वमञ्चबाट चीन नै संयुक्त राष्ट्र संघको न्यायिक हकदार भएको बताएका थिए । २०१६ सालमा राष्ट्र संघको १५औं महासभामा कोइरालाले आफ्नो सम्बोधनको प्रारम्भमै भन्नुभएको थियो, ‘जनवादी गणतन्त्र चीनलाई राष्ट्र संघको सदस्यता नदिएसम्म राष्ट्र संघ न विश्वसंस्था हुन सक्छ, न त यसले संसारको राजनीतिक वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित गर्न सक्छ । यसले ६३ करोड (तत्कालीन जनसंख्या) चिनियाँ जनतालाई वञ्चित राखेसम्म आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम तथा लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्र संघले बृहत्तर सोच र अग्रदृष्टि लिनका लागि चीनलाई सदस्यता दिन नितान्त जरुरी छ ।’ २०२८ सालमा ताइवानलाई चीनको अभिन्न अंगका रूपमा उसको सदस्यता झिकेर मुख्य भूमि चीनलाई राष्ट्रसंघमा सदस्यता दिनुपर्ने प्रस्तावक ५५ सदस्य मुलुकमा नेपाल पनि थियो ।

नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउन योगदान गर्ने दुई इतिहास–पुरुष बीपी कोइराला र टंकप्रसाद आचार्यलाई बिर्सन सकिन्न । विसं २०१२ मा चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्दा आचार्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०१६ सालमा नेपाल–चीन सीमा निर्धारण, सगरमाथाको स्वामित्व टुङ्गो र मैत्री सन्धि गर्दा नेपालमा दुईतिहाइ बहुमतसहितको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री कोइराला हुनुहुन्थ्यो ।

आधुनिक सम्बन्ध

नेपालमा चाहे जुनसुकै सरकार बनुन्, नेपालले तिब्बत, ताइवान, हङकङ, मकाउसहितको ‘एक चीन’ नीतिलाई कहिल्यै छोडेको छैन । तर नेपालको राजनीतिक नक्सामा भएको कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफललाई उपेक्षा गरी चीनले हालै आफ्नो क्षेत्रफलको विवादित नक्सा प्रकाशित गरेको छ । नेपालको उक्त भूभाग उल्लेख नगर्नुको कारणबारे चीनले औपचारिक तथा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु जरुरी छ । चीनको उक्त राजनीतिक नक्साका आधारमा नेपालले ‘एक चीन नीति’ को पक्ष लिनुपर्ने हो भने त्यस्तो ‘एक चीन’ विवादास्पद रहेको मैत्रीपूर्वक जानकारी नेपालले चीन सरकारलाई दिनुपर्छ । तर हाम्रो मैत्री सम्बन्धलाई यही एक विषयले असर पार्न दिनु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण दुई देशको आपसी हितमा केन्द्रित रहनुपर्छ न कि शक्ति राष्ट्रहरूको तानातानको राजनीतिको एउटा हत्कण्डाका रूपमा । यो भ्रमण बीआरआई वा हिन्द–प्रशान्तीय रणनीति वा एमसीसीको रस्साकस्सी र स्वार्थको रूप होइन भन्नेमा नेपाली जनता विश्वस्त हुन पाउनुपर्छ । शक्तिराष्ट्रहरूको लडाइँ उनीहरूकै देशबीच नभई नेपालजस्ता तेस्रो मुलुकमा हुनेगर्छ । अफगानिस्तान, युक्रेन, सिरिया, सुडान, सोमालिया आदि मुलुक हाम्रै आँखा सामुन्नेका उदाहरण रहेकामा नेपाल थपिनु हुँदैन । नेपालको स्वाधीनता र असंलग्न विदेश नीतिलाई दुवै छिमेकी र सबै शक्तिराष्ट्रले समर्थन गर्नुपर्छ । बलिया छिमेकीको मैत्रीपूर्ण साथ पाएको मुलुकलाई टाढाको शक्तिले केही गर्न सक्दैन ।

भ्रमणका एजेन्डा

विगतमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भए–गरिएका धेरै सम्झौता, सहमति वा समझदारीमध्ये कमैले मात्र कार्यरूप पाएको निराशालाग्दो वास्तविकता छ । चार वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको औपचारिक भ्रमणमा भनेका नेताहरूसँग थिए, ‘हामीले बनाएका योजना पूरा गरेरै छाडौं, चीनमा पनि यस्तै गरेका छौं ।’ राष्ट्रप्रमुखले नै यसो भन्नुपर्ने भरोसाहीनताको लाक्षणिक अवस्था के कारणले सृजना भयो ? जवाफ दिनुपर्छ । गफ बढी हाँक्ने, काममा पछाडि पर्ने ‘नेपाली स्वभाव’ मित्रहरूले बुझिसकेका छन् । त्यसैले यसअघि दुई देशबीच भएका सम्झौता केलाएर आपसी हितमा कुनकुन उपयुक्त हुन सक्ने हुन्, त्यसबारे विस्तृत अध्ययन र निष्कर्ष बनाउनुपर्छ ।

सीले त्यतिबेला ‘साझा हिमालय’ को अवधारणासहित जिम्मेवारीको कुरा उठाउनुभएको थियो । एसियाली जलवायुको राजधानी र यस क्षेत्रका अधिकांश मुलुकको जीवन–आधार मानिएको हिमालय आज संकटमा छ भन्ने चीनलाई जानकारी छ, तर नेपालको वर्तमान सत्तामा जिम्मेवारीजन्य सचेतना भएजस्तो देखिन्न । सचेतना छ भने हिमालय क्षेत्र तथा जलवायु संकट व्यवस्थापनको उच्चस्तरीय निकाय र संस्थागत प्रयासको थालनीमा नेपाल, भारत, चीन लगायत समस्त मनसुन जलवायु क्षेत्रका मुलुकहरूको संयुक्त प्रयासका लागि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था स्थापना गरी काम सुरु गरिहाल्न जरुरी छ ।

नेपालले चीनसँगको व्यापारमा भारतपछि बर्सेनि असाधारण असन्तुलन र घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ । सन् २०२२–२३ मा नेपालले चीनबाट लगभग दुई खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्‍यो भने निर्यात एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको मात्र भएको देखिन्छ । चीनबाट आयात जुन मात्राले बढिरहेको छ, निर्यात त्यही अनुपातमा ह्रास आइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण र नेपालको पक्षमा ल्याउने उपायबारे नेपालले नै रणनीतिक योजनाका साथ चीनसमक्ष पूर्णता–प्राप्त प्रस्ताव पेस गर्न सक्नुपर्छ । बीआरआई अन्तर्गत हुने लगानी र आयोजना सञ्चालनमा ब्याजदर तुलनात्मक उच्च भएकाले यसमा पुनर्विचार नभएमा नेपालजस्ता मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । यो यथार्थसहित बीआरआई नेपालका लागि उपयोगी बनाउने संयुक्त प्रयासमा पहल गर्नुपर्छ ।

नेपाल र चीनबीच २०७२ सालमा नै पारवहन सम्झौता भएको छ । त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितको रूप दिनु नेपालको राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो । नेपालमा चिनियाँ लगानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमण सार्थक र सफल हुनुपर्छ । कूटनीतिक औपचारिकता र लोलोपोतोको कुनै प्रयोजन छैन भन्नेबारे नेपाल नै विशेष जागरुक हुनुपर्ने जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको गतिविधि र भूमिका निरन्तर खुम्चिरहेको छ, अर्कातिर नेपालभित्र विदेशी शक्तिको क्रियाकलाप र भूमिकाले व्यापकता लिइरहेको छ । हालै भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ‘ग्रुप–२०’ मुलुकहरूको शिखर सम्मेलनमा बंगलादेशलाई आमन्त्रण गर्दा नेपाललाई वञ्चित गरिनु, चीनले राष्ट्रपतिको तहबाट नभएर प्रधानमन्त्रीस्तरमा सहभागिता जनाउनुले केही संवेदनशील यथार्थलाई संकेत गरिरहेको छ । यस्तो परिवेशमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणमा चिनियाँ नेताहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने नेपालको राष्ट्रिय हितका एजेन्डाले मौलिक अर्थ राख्नेछन् ।

जुनसुकै स्वाधीन मुलुक भए पनि विदेशनीति र सम्बन्धले बनाएका जिम्मेवारी तथा दायित्वसहितका नैतिक सीमा हुन्छन् । नेपाल, भारत, चीन सबैका यस्ता सीमाहरू छन् । नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रका विरुद्ध वा अहितमा दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन । यो हाम्रो जिम्मेवारी हो । कश्मीर वा तिब्बतबारे नेपालको भूमिबाट निर्णय लिन खोज्नु छिमेकीका सुरक्षा संवेदनशीलता र मित्रताको मूल्यमा आघात पुर्‍याउने काम हो । त्यसै गरी नेपालका पनि आफ्नै संवेदनशीलता छन् । छिमेकीका सुरक्षा संवेदनशीलता मात्र महत्त्वपूर्ण हो, नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता केही पनि होइन भन्ने प्रवृत्ति र रवैया यदि देखियो भने त्यसलाई नेपालप्रतिको हेपाइ वा लापरवाहीको अर्थमा हामी बुझ्नेछौं । दुवै छिमेकीले एक–अर्काको संवेदनशीलतालाई समानता र आपसी सहयोगका आधारमा कदर गर्नुपर्छ ।