रातो पासपोर्ट प्रयोगकर्ताको दायित्व

जर्मनीको बनस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको क्याम्पसमा भदौ ३ देखि ९ सम्म आयोजित ग्लोबल चेन्जमेकर्स एकेडेमी फर पार्लियामेन्टेरियन्स (जी–क्याप) मा मलाई भाग लिने अवसर प्राप्त भयो । कार्यक्रमका अवसरमा भूमि संरक्षण र पुनःस्थापनाका बारेमा विभिन्न देशका सांसद, कोस्टारिकाका पूर्वराष्ट्रप्रति कार्लोस क्वेसादा, भूमिविज्ञ र संयुक्त राष्ट्र संघकाउच्च पदस्थ अधिकारीसँग सिक्ने मौका पायौं ।

पहिले म अति कम विकसित देशबाट अति कमजोर पासपोर्ट बोकेर हिँड्ने विद्यार्थी वा जागिरे मात्रै थिएँ । यस पटक जर्मनीको यात्रामा रातो पासपोर्ट बोकिरहँदा म नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधि सांसद भएँ । यो अनुभूतिले मलाई जति उत्साह महसुस भयो, त्योभन्दा सयौं गुणा बढी जिम्मेवारीबोध भयो । कहीँकतै केही गल्ती पो हुन्छ कि भनेर सचेत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनमा पछि पर्नेछैन र मतदाता नागरिकको अपेक्षाविरुद्ध केही गर्नेछैन भनेर दृढ थिएँ । त्यस कार्यक्रमका मेरा केही अनुभव र सिकाइ यहाँ प्रस्तुत गरेकी छु ।

परराष्ट्र नीति संस्थागतका लागि पहल

भ्रमणमा निस्कनुअघि मैले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१३ (२) र (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमा रहेको फारम भरेर सभामुखमार्फत सदनलाई अनुपस्थितिको अग्रिम सूचना जानकारी गराएँ । यसरी सांसद विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिका विषयमा संसद् वा सरकारले अभिमुखीकरण गराउने अभ्यास छैन । यस्तो अवस्थामा कुन मुलुकसँग हाम्रो के कस्ता सन्धि–सम्झौता भएका छन्, कुन मुलुकसँग सम्बन्धको इतिहास कस्तो छ, कोसँग कुन क्षेत्रमा छलफल गर्नेजस्ता विषयमा अलमल हुने गर्छ ।

मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर यस्ता औपचारिक भ्रमणमा जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालय र संसद् सचिवालयको सहकार्यमा सांसदलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रमको अभाव खड्किएको देखेँ । हामीले यस्तो अभ्यास सुरुआत गर्न सके परराष्ट्र नीतिलाई परिपक्व बनाउन र संस्थागत गर्न मद्दत पुग्नेछ । सांसदको विदेश भ्रमणमा एकरूपता पनि कायम हुनेछ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई परिपक्व बनाउने र संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मैले पटकपटक सदनमा उठाएकी थिएँ । संयुक्त बैठक तथा समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा त्यस सम्बन्धी संशोधन पनि पेस गरिएकी थिएँ । तर त्यो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । मैले त्यस बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी दिनुपर्ने उत्तरदायित्व पनि समेटेकी थिएँ ।

सांसदको तयारी

अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिन नेपालबाट सांसदहरू जाँदा प्राथमिक तालिम दिन वा तयारी गराउन आवश्यक देखिन्छ । म सहभागी कार्यक्रममा २५ देशका सांसद थियौं । यस्ता कार्यक्रममा मित्रराष्ट्रसँग के विषयमा वार्ता अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा राष्ट्रिय तहमा नै हामीले रणनीतिक योजना बनाउन सकेको भए कति लाभदायी हुन सक्ने थियो ! विद्युत् निर्यातमा लगाइने प्रतिबन्धले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँलाई निस्तेज पार्ने खतरा रहन्छ भनेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो कि !

आज विभिन्न देशका सांसद मेरो एउटा फोन कल वा मेसेजको दूरीमा मात्र हुनुहुन्छ, यसलाई हामीले राष्ट्रिय हितमा कसरी उपयोग गर्न सक्छौं ? यो व्यक्तिगत सम्बन्ध र निकटतालाई मुलुकका पक्षमा कसरी रूपान्तरण गर्ने ? मित्रराष्ट्रसँग आपसमा रहेका सबै असमझदारी हटाएर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध मजबुत बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वर्ण मौका रहेको छ, पहल गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रको पहिचान निर्माण

अन्य देशका सांसदले ‘फेयर ट्रेड’ र ‘अर्गानिक’ प्रमाणपत्र प्राप्त चकलेट लगायतका स–साना उपहार ल्याउनुभएको थियो । यस्तो अभ्यास हामीले पनि सुरु गर्नुपर्छ । यसमा लाग्ने आर्थिक भार नगण्य हुन्छ तर यसले नेपालको वस्तु तथा सेवाको ब्रान्डिङमा गर्ने योगदान अमूल्य हुनेछ । हामीले कार्यक्रम र मञ्चको प्रकृति अनुसार नेपालको पहिचान निर्माण गर्न थाल्नुपर्छ । जस्तै– हामी उद्यमशीलता वा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभाग हुँदै छौं भने इलामको अर्थोडक्स चिया, हाम्रो वनमा फल्ने टिम्मुरजस्ता उपहार लान सक्छौं । यस विषयमा हामी रणनीतिक हुन आवश्यक छ । हरेक सांसद अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न सक्छ र बन्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छलफलमा नेपाल

अनुदानका लागि दाताले थोपरेको ‘नेपाल गरिब देश हो’ भन्ने भाष्यबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा नेपाल र नेपालीले गरेको योगदान अमूल्य छ ।

व्यक्तिगत रूपमा— हामीमध्ये धेरैले जाडोमा चिसै पानीले नुहाउँछौं, राति सुत्दा हिटर चलाउनुको सट्टा टोपी, स्वेटर र मोजा लगाउँछौं । मधेशमा ४० डिग्री सेल्सियसको गर्मीमा एसी लगाउनुको सट्टा पसिना पुछेरै बस्छौं । हरेक नयाँ मोडल आउनासाथ वर्षैपिच्छे फोन र ल्यापटप फेर्दैनौं ।

राष्ट्रिय स्तरमा— विद्युत परियोजनाका कारण काटिएका रूख बराबर वृक्षरोपण गर्छौं, मुलुकमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राखेका छौं । बाघको संख्या वृद्धि गर्न स्थानीय बासिन्दालाई असहजता सहेरै भए पनि सहयोग मागेका छौं । हामीले संसारको जैविक विविधता संरक्षणमा गरेको योगदान अतुलनीय छ ।

यति धेरै प्रयासका बावजुद हामी सगरमाथाजस्ता हिमचुचुरालाई पग्लनबाट रोक्न सक्दैनौं । हाम्रा हिमालहरू नांगा पहाडमा परिणत हुँदै छन्, बस्तीका बीचमा रहेका खोलानाला सुक्दै छन् र हिमनदीहरू विस्फोट हुने संघारमा छन्, जुन यत्तिकै हामीले मात्र थेग्न सक्दैनौं ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रारूप महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) मा हामी के चाहन्छौं भन्ने स्पष्ट खाका तयार र प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौं । यस्ता सम्मेलनमा अन्य राष्ट्रसँग के विषयमा छलफल गर्छौं, जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा के कसरी हातेमालो गर्छौं भनेर रणनीति बनाउन सकेका छैनौं । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हाम्रो संसद्सम्म सायदै पुग्ने गर्छ ।

जर्मनीस्थित बनमा भएका नेपालीले मलाई भने अनुसार नेपालका वार्ताकार हरेक २ वर्षमा फेरिने गर्छन् । एक सांसदको हैसियतमा मलाई हामीले यस सम्मेलनमा के माग गरिरहेका छौं, के प्रस्ताव गरिरहेका छौं अनि त्यहाँ पारित भएका प्रस्तावले हाम्रो राष्ट्रिय नीति निर्माणमा कस्तो असर गरिरहेको छ भन्नेबारे जानकारी छैन । नेपाल सरकारले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयका उपलब्धिबारे संसद्मा मात्र नभएर सार्वजनिक रूपमा नेपाली नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने होइन ?

प्राथमिकतामा प्रस्टता आवश्यक

हामीलाई इसवाइलार सहरको पुनरुद्धार क्षेत्रमा लगिएको थियो । त्यहाँ दशकौंअघि उत्खनन अनुमति दिइएसँगै वातावरणलाई पुनरुद्धार गर्नुपर्ने योजना बनाइएको रहेछ । यसबाट जति पटक सरकार फेरिए पनि, जुनसुकै राजनीतिक दलको नेतृत्व आए पनि एक पटक भएको निर्णयमा अडिग रहने प्रतिबद्धता देख्न सकिन्छ ।

स्थानीय मानिसको अनुभवले हामी पनि आफ्नो प्राथमिकतामा एकदम स्पष्ट हुनुपर्ने महसुस भयो । युवालाई भूमिसग जोड्नका लागि प्रविधि र अन्य स्रोत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रहेछ । उन्नत कृषि वा पुनरुद्धारका क्षेत्रमा रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । जलसहित भूमिको दिगो उपयोगका लागि प्रविधि विकास भइसकेको छ तर हामी त्यहाँसम्म पुग्नै सकेका रहेनछौं ।

हामीले दिगो विकासका सिद्धान्त र प्रविधिलाई सबैभन्दा जोखिममा रहेका मानिससमक्ष पुर्‍याउनै सकेका छैनौं । संसारले रासायनिक मलको जोखिम बुझेर त्यसविरुद्ध कदम चल्दै गर्दा हामीले अर्गानिक मल बनाउने व्यक्ति र प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्नतिर ध्यान दिएका छौं कि छैनौं ? के हामीले आज काम गर्दैगर्दा १५–२० वर्षपछिको नेपाल सोच्नु पर्दैन ? रासायनिक मलको निरन्तर प्रयोगपछि माटोको उर्वरता कस्तो रहन्छ ? के हाम्रो उत्पादन अहिलेजस्तै रहिरहला ?

पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने हाम्रा आफ्नै मौलिक परम्परा छन्, स्थानीय ज्ञान र अभ्यास छन् । तीबारे हामीले पुग्दो अध्ययन र दस्तावेजीकरण गरेका छैनौं । हाम्रा हिटी र पोखरी प्रणाली झन् विकसित हुँदै जानुपर्नेमा किन मासिइरहेका छन् ? तराईमा सिँचाइ, खानेपानी र अन्य उपयोगका लागि चाहिने जलस्रोतमा पहाडको जंगल कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझेका छैनौं । हामी हाम्रा समस्या र खतरालाई नेपालको परिवेशमा विश्लेषण गरेर मौलिक समाधान पहिल्याउन जति ढिला गर्छौं, त्यति नै पछाडि पर्नेछौं ।

माथि उल्लेख गरिएका जति पनि समस्या छन्, तीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेका आर्थिक र अन्य रूपले पिछडिएका गरीब, सीमान्तीकृत मानिस हुन् । उदाहरणका लागि अहिले मधेशमा देखिएको भूमिगत पानीको स्रोत सुक्ने समस्याले सामाजिक संरचनाको पीँधमा रहेको वर्गलाई नै सबैभन्दा बढी असर गर्छ ।

हामीलाई कार्यालयमा थुप्रिने रिपोर्ट होइन, प्रभावकारी अध्ययन आवश्यक छ । यी अध्ययनमा समयका आयाम केलाउन आवश्यक छ । हाम्रा समस्या एकअर्कासँग कसरी जोडिएका छन्, हामी एकअर्कासँग कसरी जोडिएका छौं भन्ने बुझ्न जरुरी छ । हामीले आजलाई मात्र हेर्ने होइन, २० वर्षपछिको भविष्य सोच्नुपर्छ ।

यी र यस्ता विषयमा छलफल गर्न हामी काठमाडौंका तारे होटलबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ । युवालाई आफ्नो भविष्यसँग सम्बन्धित छलफलमा अर्थपूर्ण, प्रभावकारी र सक्रिय सहभागिता गराउन जरुरी छ । मैले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यका हकमा यो क्षेत्रमा अझ बढी काम गर्न, अझ धेरै प्रश्न उठाउन र अध्ययन आवश्यक महसुस गरेकी छु ।

भोलिका दिनमा जब हामी सांसद रहँदैनौं, राजनीतिबाट अवकाश लिन्छौं, हामीले अन्य थुप्रै काम गरेर जीवन बिताउन सक्नेरहेछौं । कोस्टारिकाका पूर्वराष्ट्रपति कार्लोस क्वेसादा अहिले फ्लेचर स्कुल अफ बिजनेसमा प्राध्यापन गर्नुहुँदोरहेछ ।

हामीमध्ये पनि धेरैले देशका लागि मात्र होइन, विश्वकै लागि आफ्ना अनुभव र सिकाइ आदानप्रदान गरेर नयाँ भविष्य निर्माणमा आयाम थप्न सक्छौं । युवा पुस्तामा ज्ञान हस्तान्तरण गर्दै लैजाने, उनीहरूको सँगसँगै मुलुक र विश्वको भविष्य नीतिगत रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुनिश्चित गराउने नै हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो ।

अन्त्यमा, नेपालबाट रातो पासपोर्ट प्रयोग गरेर विदेश जाने जो कोही सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्किएपछि त्यसको उपलब्धि र सिकेका पाठ सार्वजनिक गर्ने परिपाटी स्थापना गरौं । राज्यले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा गइसकेपछि भ्रमणको उपलब्धि र औचित्यबारे नागरिकलाई जानकारी दिनैपर्छ । भ्रमणको प्रायोजक को हो भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । म गएको कार्यक्रममा भने सम्पूर्ण खर्च आयोजकले बेहोरेको थियो ।